चौथो अंग : नागरिकको करबाट चलेका सरकारी मिडियाको दायित्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भाषण मात्र छापेर बस्ने हैन
झण्डै डेढ दशकअघि धादिङ गएको थिएँ। त्यहाँ एक जना मान्छेलाई साङ्लोले बाँधेर राखेको देखेँ। मानसिक सन्तुलन गुमाएकालाई परिवारले घरपालुवा जनावर जसरी राखेका थिए। त्यति बेला राजनीति बाहेकका समाचार प्रमुख समाचार हुँदैनथे। यो समाचार म काम गरेको मिडियामा प्रमुख समाचारको रूपमा पहिलो पृष्ठमा नै छापियो। यो समाचार किन पहिलो पृष्ठमा राख्नुपर्छ भनेर मैले तर्क गरेको थिएँ। एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसलाई साङ्लाले बाँधेर घरमै बन्दी बनाउनु गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन मात्रै होइन, हाम्रो समाजको अँध्यारो पाटो पनि हो। मिडियाको प्राथमिकता सधैं सरकार, राष्ट्रप्रमुखको भाषण छाप्नु मात्र होइन। सम्पादक मेरो तर्कमा सहमत हुनुभयो। समाचार छापियो।
हुन त १५ वर्षअघि र अहिले मिडियाले दिने सामग्रीमा धेरै फरक भइसक्यो। यद्यपि राजनीतिक समाचारको बाहुल्यता अझै उस्तै छ। आवश्यकता अनुसार राजनीतिक समाचारलाई प्राथमिकता दिए तापनि मूल कुरा त आम नागरिकको समस्या, सफलता र चुनौती छाप्नु /प्रशारण गर्नु पत्रकारिता हो।
तर अहिले पनि राजनीतिक समाचारले नै महत्व पाएको देख्छु। नेताहरूको सामान्य भेटघाट भए भन्ने समाचारले प्राथमिकता पाउनु तर आम नागरिकको कुरा कम आउनु लोकतन्त्रमा शोभनीय हुन्न।।
मिडियालाई दण्डित गर्ने होइन
सानैदेखि म राजनीतितिर आकर्षित थिएँ। जनमत सङ्ग्रहको बेला बहुदल आउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। प्रजातन्त्रवादी हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। यद्यपि त्यो बेला राजनीतिक विचारबारे थाहै थिएन। विद्यार्थी राजनीति गर्दा विद्यार्थी संगठनमा लागियो।प्रजातन्त्रवादी विचारधारा भएका व्यक्तिसँग निकटता बढ्दै गयो।
औपचारिक रूपमा पत्रकारितामा ५० सालपछि नै आएको हो। हिमालय टाइम्समा रिपोर्टको रूपमा नियुक्त भएँ। विचार लेख्ने गरे तापनि समाचार लेख्ने गरेको थिइँन। अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकाले पत्रकारिताको आधारभूत पक्ष थाहा थिएन। पत्रकारिताको आधारभूत पक्ष हिमालय टाइम्समा नै सिक्न पाएँ।
पत्रकारितामा आएपछि प्रजातान्त्रिक हुनुको महत्व अरू बढी थाहा भयो। हिमालय टाइम्समा मैले राजनीतिक, सामाजिक समाचारको रिपोर्टिङ गर्नेदेखि समाचार सम्पादकसम्म भएर काम गरेँ। म राजनीतिक समाचारमा नै केन्द्रित भएँ। संसदको रिपोर्टिङ धेरै गरेँ।
अहिले अनलाइन धेरै हुँदा परम्परागत मिडियाको संरचना विस्तारै भत्कँदै छन्। पहिले रिपोर्टर, बीटअनुसारको चीफ रिपोर्टर, त्यसपछि समग्रको चीफ रिपोर्टर, समाचार सम्पादक, भाषा हेर्ने, प्रूफ हेर्नेसम्मका काम हुन्थे। अहिले अनलाइन अथवा विभिन्न मिडियामा रिपोर्टर आफैंले सिधै समाचार प्रकाशन/प्रशारण गर्न पनि सक्छन्। समाचारको चरण जति पार गर्नुपर्ने हो अहिले त्यति नभएको हो की जस्तो लाग्छ। यद्यपि मूलधारको जुनसुकै माध्यमको मिडिया अहिले संयम भने देखिन्छन्।
पहिला विभिन्न चरण पार गर्दा समाचार अलि माझिन्थ्यो। अहिले ब्रेकिङको हतार हुँदा गल्ती भएको देखिन्छ। फोटो गलत पर्ने, वाक्य संरचना नमिल्ने, शुद्धाशुद्धिको त कुरै नगरौँ, भाषा पनि खासै मिलेको देखिँदैन। पुरानै संरचनामा नगए तापनि मिडियाले ब्रेकिङको हतार नगरी अलि बढी होसियार पूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
संरचनामा पहिलेको मिडिया अगाडि भए तापनि नागरिकको विषय किनभने अहिलेका मिडिया अघि छन्। केही वर्षअघि र अहिलेमा यही फरक देख्छु। उदाहरणका लागि संविधान सभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा बनेको दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि भएको थियो।
मैले सम्पादकलाई ‘सबैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाउँछन्, हामीले संविधानको मस्यौदालाई बनाउनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव राखेँ। नेपाली नागरिकले पहिलो पटक आफ्नो संविधान आफैँ बनाएको यस्तो मौका चुकाउनुहुँदैन भनेर प्रस्ताव राख्दा सम्पादक मेरो कुरामा सहमत त हुनुभयो तर प्रमुख समाचार बनाउनु भएन। यद्यपि समाचार पहिलो पानामा भने छापियो।
अहिले भने अवस्था फेरिएको छ, लघुवित्तले ठगिएका नागरिकहरूको उजाड भएको परिवार, अपराधमा परेका समुदाय अनि सामाजिक न्यायको लागि दवावसहितका समाचार पहिलो पृष्ठमा/ब्यानरमा आउने गरेका छन्। लोकतन्त्रमा यो हाम्रो मिडियाको सराहनीय पाटो हो। यद्यपि माथि भनेका कमजोरी अहिले पनि नभएका होइनन्।
हुन त मिडियाको मात्रै होइन, हाम्रा हरेक क्षेत्रमा कमजोरीहरू छन्। मिडिया भनेको समाजको ऐना हो। समाज जसरी चलिरहेको छ, मिडिया पनि त्यसरी नै चलेको छ। अन्य क्षेत्र चाहिँ दूषित भए पनि हुने अनि मिडिया चाहिँ सफा देखिने हुँदैन। ‘रिफ्लेक्सन’ त मिडियामा देखिन्छ नै।
मिडियामा भएका विकृति पनि यही समाजका उपज हुन्। समाजमा जति विकृति कम हुँदै जान्छन्, मिडियाको विकृति पनि कम हुन्छ। यद्यपि मिडिया आफैँ सचेत हुने, आचारसंहितामा बस्ने भने गर्नुपर्छ।
मिडियालाई समाचार लेखेकै आधारमा दण्डित गर्ने भन्ने कानुनहरू गलत हुन्। मिडियालाई पाठक/दर्शक/श्रोताले दण्डित गर्ने हो। राज्यले आचारसंहिता पालना भएको/नभएको हेर्नसम्म सक्छ। तर, सूचना तथा समाचारका माध्यमहरु बन्द गर्न सक्दैन।
लोकतन्त्रमा चाहे सामाजिक सञ्जाल होस् या अन्य माध्यम त्यसलाई बन्द गर्ने अधिकार राज्यलाई हुँदैन। हुन त अहिले सरकारले टिकटक बन्द गरेको छ। यो लोकतन्त्रमा पाच्य कुरा होइन। सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको अधिकार हनन् भएको छ भने पीडित व्यक्तिको उजुरीको आधारमा राज्यले छानबिन गर्नसक्छ तर लहडले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न हुँदैन।
अर्काे कुरा सरकारले मिडिया चलाउने होइन। लिमिटेडसम्म गर्नसक्छ तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सरकारको भाषण छाप्ने काम सरकारी मिडियाको होइन। सरकारी मिडिया नागरिकको करबाट चलेको हुन्छ। उत्तरदायित्त्व बढी नागरिकप्रति नै हुन्छ।
समाचारमा राजनीतिक आस्था देखिनु भएन
आफ्नै कुरा गरौँ, म नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनको अध्यक्ष पनि भएँ। पहिलेदेखि नै प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएका कारण स्वभाविक रूपमा प्रेस युनियनको सदस्य भएको थिएँ। पछि अध्यक्षसम्म भएँ।
त्यतिबेला म कुनै मिडियाको समाचार प्रमुख थिएँ। म दावीका साथ भन्नसक्छु मैले कहिल्यै समाचारमा आफ्नो विचारधारा लादिँन। प्रेस युनियनको अध्यक्ष हुँदा ‘म समाचार प्रमुख पनि हुँ है’ भनेर जिम्मेवारीका साथ बोल्थेँ। समाचार आफ्नो आस्थाअनुसार लेख्ने होइन भन्नेमा म सचेत थिएँ।
अहिले पनि र त्यतिबेला पनि राजनीतिक दलहरूले पत्रकारका संगठनलाई अन्य भ्रातृसंस्था जस्तै व्यवहार गर्ने नै हुन्। म अध्यक्ष भएको बेला नेपाल प्रेस युनियनबाट नेपाली कांग्रेसमा हुने पदेन महासमितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको थिएँ।
पत्रकारलाई पार्टीको ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा झण्डा बोकाइन्थ्यो। मैले नै ‘झण्डा बोक्ने होइन, रिपोर्टिङ गर्ने हो’ भनेर विरोध गरेको थिएँ। त्यो लागू पनि भयो। यसको अर्थ पत्रकारहरूको राजनीतिक विचारधारा हुनसक्छ तर समाचारमा लाद्न पाइँदैन भन्ने हो।
लोकतन्त्र जोगाउनु मिडियाकै दायित्व हो
केही समयअघि एक जना पूर्वमन्त्रीले ‘मलाई ... करोड खाए भन्ने रे! हो खाएँ त खाएँ। सक्नेले खान्छ। त्यति मात्रै होइन त्यो भन्दा बढी नै खाएको हो’ भन्नुभयो। त्यो पार्टी निकट पत्रकारले पनि परर ताली पिटे। यहाँभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ पत्रकारिताको?
अघि पनि भनेँ, पत्रकारले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने हो, आफू आबद्ध पार्टी भन्दैमा आफ्नो दायित्व बिर्सेर ताली पिट्ने होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनु पत्रकारको दायित्व हो। किन? किनभने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वाेच्च स्थानमा रहने व्यवस्था हो।
हुन त म अहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रमुख प्रेस सल्लाहकार भएर भनेको होइन की संसारमा भएका अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट व्यवस्था यही हो। अहिले हाम्रा धेरैजसो मूलधारका मिडियाले व्यवस्था नरम भएरै तीखो कलम चलाएको देखिन्छ, यो सकारात्मक पाटो हो।
तर कहिलेकाहीँ धेरै मिडिया भएका कारण एउटा निकायको कर्मको रिस अर्को निकायमाथि खनिएको देखिन्छ। कैदी-बन्दी आममाफीको सन्दर्भमै हेरौँ न! सरकारले गरेको निर्णयलाई एकपटक चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि खारेज नै गर्ने अधिकार छैन।
तर आम जनस्तरमा राष्ट्रपतिले सामन्ती शैलीमा पहिलेका राजाले जस्तै सरकारका निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरोस् भन्ने केहीको चाहनालाई मिडियाले चिरफार गरेर लेख्न सकेको देखिँदैन। कैदी बन्दीहरूलाई आम माफीको विषयमा राष्ट्रपतिज्यूको जुन हदसम्मको आलोचना भयो। यो हुनुपर्ने विषय थिएन। यसलाई मूलधारको मिडियाले अलि चिरफार गरेर लेख्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार के हो त्यो सम्झाउने जिम्मेवारी मिडियाको पनि हो न कि उल्टो संविधान बाहिर जान उक्साउने।
राष्ट्रपतिज्यूको सल्लाहकार हुँदा सूचना दिने स्थानमा भइयो। गरिमामय संस्थामा भइसकेपछि मर्यादालाई ख्याल राख्दै सूचना दिनुपर्दो रहेछ। तर एउटा पत्रकारलाई समाचार कक्षको रौनक त सधैं नै ‘मिस’ भइरहन्छ।
पहिलेको व्यवस्था हुँदा राष्ट्र प्रमुखबारे सूचना लिँदा र अहिले त आकाश जमिनको फरक भइसक्यो। हामी जति सक्दो धेरै सूचना जाओस् नै भनेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा मिडियाले सीमित स्रोत र साधनमा पनि उल्लेखनीय काम धेरै गरेका छन्। अझै धेरै खोजी पत्रकारिता, सामाजिक न्यायको इश्युमा काम गर्नुपर्ने देख्छु।
(हिमालय टाइम्स, अन्नपूर्ण पोष्ट्मा काम गरेका पोखरेल अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख प्रेस सल्लाहकार छन्। उनीसँग ‘सूचना दिने स्थानमा बसेर नेपाली मिडिया हेर्दा’ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
१३ मंसिर, २०८०, १४:०७:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
