चौथो अंगमा तारानाथ दाहाल : समाचार बुझ्ने सम्पादक कम भएकाले सूचनाको हक प्रयोग भएन 

सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा नै छापा माध्यममा कति लेख्न पाउने, कति लेख्न नपाउने भन्नेबाट सुरु भयो। राष्ट्रिय सेनाले गरेको खर्च र कामबारे लेख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवाद उत्कर्षमा थियो ती देशमा। 

धेरै बहसपछि नागरिकले तिरेको करबाट कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो र समाचारहरु लेखिए। युद्धको रणनीतिक संवेदनशीलताबाहेक अन्य कुरा लेखिए। त्यसपछि भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको घोषणापत्रमा पनि नागरिकले तिरेको करको हिसाब माग्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उल्लेख गरियो। 

नेपालमा २०४७ मा बनेको संविधानमा सूचनाको हक त राखियो तर कानुन बन्न १७ वर्ष कुनुप¥यो। यसभन्दाअघि सूचनाको हक प्रयोग भन्ने नै थिएन।

२०६४ साल साउन ५ गते कानुन बन्यो। सूचना माग्नु मौलिक हक भए पनि प्रभावकारी रुपमा प्रयोग भएको देखिएन। सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन  सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार हो तर लामो समय प्रयोग भएन। सार्वजनिक दस्तावेज र कसैले भनेको आधारमा समाचार लेख्ने चलन अद्यापि छँदैछ। 

पत्रकारले प्रायः विश्वसनीय स्रोतको आधारमा समाचार लेखेको देखिन्छ। प्रमाणिक बनाउन सूचनाको हक प्रयोग गरिएका सूचना कमै छन्। यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। पत्रकारहरु विश्वसनीय स्रोतमा भर पर्नु, सूचनाको हकको प्रक्रिया पूरा गर्न झन्झट लाग्नु, सहज रुपमा सूचना नपाएपछि कम प्रोत्साहन भएको हुनसक्छ।

स्वतः प्रकाशन गर्ने सूचना पनि बढेर गएका छन्। तर पत्रकारले के बुझ्नुपर्छ भने, सूचना दिनेले पूर्ण सूचना दिएको हुँदैन। एउटा अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ गर्न चाहने पत्रकारले जस्तासुकै झन्झट व्यहोरेर भए पनि सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाचारलाई विश्वसनीय बनाउन सक्छ। 

केही उदाहरण : ८/९ वर्षअघि आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट छली सम्बन्धी छानविन गरेको प्रतिवेदन रहेछ भन्ने खबर सिएनएनबाट थाहा भयो। नेपालका अर्थमन्त्रीले सो प्रतिवेदन लुकाएका कुरा सिएनएनमा आएको थियो।

यता नेपाली पत्रिकामा त्यो समाचार सिएनएनमा आएपछि मात्रै आयो। नेपाली सम्पादकलाई मैले त्यो प्रतिवेदन मागौँ भन्दा कसैले माग्नुभएन। मैले मागेँ, तर ९ महिनापछि मात्रै आयो त्यो प्रतिवेदन। सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सचिवसम्म पुग्दा पनि कुरा नसल्टिएपछि सूचना आयोगमा उजुरी हालियो। जरिवाना गर्ने मेरो माग भएपछि मात्रै तत्कालीन सचिवले त्यो प्रतिवेदन दिनुभयो। त्यो समाचार पछि सबैतिर आए पनि। 

त्यस्तै कुनै पत्रकार अथवा सूचनाको हकका अभियन्ताले सूचना मागिदिनाले त्यो नजिर भएर बस्छ र त्यो सूचना पछि सहजै पाउन पनि सकिन्छ। जस्तैः संसद सचिवालयमा सांसदहरुको हाजिरी, उनीहरुले पाउने भत्ता, औषधि उपचार खर्चबारे पनि सूचनाको हक प्रयोग गरियो। यो अहिले सहजै दिइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारदेखि आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत हेर्न पाउने नजिर बसालियो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन योजना सार्वजनिक गर्छ, बजेट आउनुभन्दा ३÷४ महिनाअघि। यसले कति रकमको बजेट बन्छदेखि आम्दानी, ऋण, खर्च र अनुदानबारे पनि योजना बनाउँछ।

यही वर्ष नै यो सूचना पाउन हामीले निवेदन दियौँ, तर आयोगले दिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुग्यो यो कुरा। पछि दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था भयो। एउटा व्यक्ति अथवा संस्थाले सूचना मागिदिनाले त्यो नजिरको रुपमा बस्छ। 

एक पटक सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिसकेको सूचना दोस्रो व्यक्तिले स्वतः पाउनुपर्ने हो तर त्यो नदिएको देखिन्छ। प्रायः सरकारी कार्यालयहरुको सूचना ९० प्रतिशत त प्रकाशन नै गर्नुपर्छ तर नागरिक वडापत्रमा आउने सूचना समेत राखेका छैनन् धेरै निकायले। 

दफा ३ को ३ ले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्ष गम्भीर खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयतालाई आघात पुर्याउने, कुनै बौद्धिक सम्पत्ति वा अपरिपक्व आर्थिक गतिविधि, अपराध अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रकारका बाहेक सबै सूचना दिनुपर्ने हो तर व्यक्तिगत गोपनीयता भन्नाले सार्वजनिक पदमा बसेकाले भन्न पाउँदैनन्। उनीहरुका गतिविधि थाहा पाउनु नागरिकको हक हो।

अपरिपक्व आर्थिक गतिविधि भनेर पनि कुनै कम्पनीको हिसाब–किताब नदिने अवस्था छ। यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। टेन्डरलाई प्रभाव पार्ने अथवा प्रत्यक्ष करसँग सम्बन्धित, बिनिमयसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक संस्थाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

नेपालका पत्रकार सूचनाको हक प्रयोग गर्नै जान्दैनन्
दक्षिण एसियाली देशमध्ये भारतमा राम्रोसँग सूचनाको हक प्रयोग भएको देखिन्छ। एनडिटिभी, इन्डियन एक्सप्रेस, इन्डियन टुडे म्यागेजिनले सत्य–तथ्य समाचार दिइरहेका छन्। नेपालमा पनि सूचनाको हक पत्रकारले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिक्दैछन्।

धेरैजसो पत्रकार सूचनाको हक प्रयोग गर्नै जान्दैनन्। प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जाँगर पनि देखिँदैन। सबैले इन्भेस्टिगेटिभ समाचार नै लेख्छन् भन्ने पनि छैन। गम्भीर काममा सबैले रुचि गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन। यसमा  सम्पादक र प्रकाशकको प्रोत्साहनमा पनि भर पर्छ। 

पत्रकारले स्वतः प्रकाशन गरेका सूचनामा अपडेट भएर समाचार लेखेको पनि देखिँदैन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको बिल वेबसाइटमा राख्ने गरिएको थियो ४८ घन्टासम्म। यसलाई पत्रकारले निरन्तर फलो गरिएको देखिएको थिएन। 

धेरैजसो सम्पादक रिपोर्टिङ ब्याक ग्राउन्डबाट आएका छैनन्। समाचार बुझ्दैनन् उनीहरु। भाषा सम्पादक, सम्पादक भएपछि समाचार बुझ्ने कुरा पनि आएन। सूचनाको हक प्रयोग गर्न सम्पादकले पनि इनकरेज गर्न सकेको देखिँदैन। 

सम्पादक भनेको ब्रेन हो। यसो गर भनेर सिकाउनुपर्छ। पहिले सूचनामा पत्रकारको एकाधिकार थियो, अहिले छैन। नागरिकले पाउने र पत्रकारले पाउने सूचनाको माध्यम एकै हो। पत्रकारले विचार, विश्लेषण गरेर फरक गर्न सक्थे, त्यो देखिँदैन। यसो भन्दैगर्दा सूचनाको हक प्रयोग गर्ने पत्रकार नै छैनन् भनेको होइन। सूचनाको हक प्रयोग गर्ने मोफसलकादेखि यहीँका केही पत्रकार छन्।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको सूचना बार्गेनिङ गर्ने टुल्स बनाइयो भन्ने पनि सुनिन्छ। पत्रकारले यस्तो काम गर्नुहुँदैन। स्रोतबाट सूचना लिएर सार्वजनिक नगरे पत्रकारको धर्म पूरा भएको मानिँदैन। साँचो पत्रकारले त त्यो गर्दैन। पत्रकारले बार्गेनिङ गर्न सुचना माग्छन् भन्ने बुझ्नु पनि हुँदैन। स्रोतले अफर गर्नसक्छ। तर यसबाट पत्रकार होस् या सूचना माग्ने व्यक्ति, जोगिनैपर्छ। 

६/७ वर्ष पहिले एक साथीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विद्यालयमा सूचना माग गर्नु भएछ। सूचना दिनुभन्दा पहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गरिएछ। उहाँले यो कुरा सुनाउनुभएको थियो।

कोही पत्रकारको आफ्नै मिडिया छ भने सूचनाभन्दा विज्ञापन दिएको कुरा पनि सुनिएको छ। सूचनासँग विज्ञापन साट्न प्रलोभन दिएका छन् स्रोतले।  सूचना माग्नेले सम्झौता गरेको पनि हुनसक्छ यो बेला। यस्तो अवस्थामा पत्रकारले आफ्नो धर्म भुल्नुहुँदैन। 

लगानीकर्ता सम्पादकले विचार पुर्याउनैपर्छ
पछिल्लो समय नेपालमा सम्पादक आफैं लगानीकर्ता बनेका छन्। अवश्य पनि यो बेला व्यापारिक भावना त आउँछ नै। जति पनि साथीहरु आफैं सम्पादक, आफैं लगानीकर्ता भएका छन्, त्यहाँ धरै एड्भोटोरियल कन्टेन्ट आएको देखिएको छ। आज एड्भोटोरियल समाचार लेख्न लगाउने, भोलि तिनैले मिडिया हाँक्दा हाम्रो पत्रकारिता कहाँ पुग्छ? सम्पादकीय तत्व साथीहरुले जोगाएको देखिँदैन।

आफैं साहु र आफैं सम्पादक भएको मिडियामा समाचारको विश्सनीयता देखिएको छैन। अलि परिपक्व पत्रकारको पनि अभाव छ हाम्रोमा। धेरै साथीहरु पलयान भए। पलायनको चाप धेरै देखिन्छ। पत्रकारको लागि विश्वसनीय समाचार दिने अवसर छ अहिले। तर ‘बताए रे’ का भरमा अझ एड्भोटेरियल समाचारको बाढी पनि उस्तै छ। यो व्यवस्थापन नभई पत्रकारिता सुध्रिँदैन। 

सम्पादकले आफैं मिडिया त खोले तर कन्टेन्टमा लगानी भएको देखिँदैन। कन्टेन्टमा लगानी भनेको पत्रकारलाई तलब दिनु मात्रै होइन। स्रोतसम्म पुग्न खर्चदेखि कुनै एक्सपर्टलाई पेमेन्ट गर्नुपर्नेसम्म हुनसक्छ। यो प्रकारको सुविधा हाम्रा रिपोर्टरले पाएका छैनन्। पत्रिका निकाल्दा पो धेरै खर्च हुन्थ्यो। अफिसियल्ली अब त अनलाइन भएपछि त्यही खर्चले कन्टेन्टमा लगानी बढाउन सकिन्छ नि। तर गरेको देखिँदैन। 

तसर्थ, सूचनाको हक अधिकतम प्रयोग गर्ने सम्पादक/साहुले आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि नागरिकको स्वार्थ हेरेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने हो भने पक्कै पनि स्थापित हुन सकिन्छ।

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

(फ्रिडम फोरम (सूचनाको हक) सम्बन्धी संस्थाका प्रमुख दाहालसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले चौथो अंग कोलमका लागि गरेको कुराकानीमा आधारित।) 

१९ असोज, २०७८, १४:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।