चौथो अंगमा देवेन्द्रराज पाण्डे : पञ्चायतमा राज्यले समाचार सेन्सर गर्थ्यो, गणतन्त्रमा व्यापारीले गर्छन्

कुरा सुरु गरौं, पञ्चायतकालीन सञ्चारमाध्यमको अवस्थाबाट। पञ्चायतकालमा पनि दुई प्रकारका मिडिया थिए, राज्यको स्वामित्वमा रहेका र निजी। हुन त, सबै सञ्चारमाध्यम राज्यकै नीति-निर्देशनमा चल्ने हुन्। तर निजीले सरकारी सूचनालाई मात्र प्राथमिकता दिँदैनथे।

खुला राजनीति गर्ने वातावरण नभएका कारण लोकतान्त्रिक आकांक्षा बोकेका नेता तथा जनताले निजी क्षेत्रका पत्रिका खोजी-खोजी पढ्थे। रेडियोका नाममा एउटा रेडियो नेपाल थियो भने टिभी त जनमतसंग्रहपछि मात्र आएको हो। पत्रिकाकै प्रभाव बढी थियो, त्यो बेला।

साप्ताहिक रुपमा पत्रिका निस्कने हुनाले पत्रिका निस्केको दिन पिपलबोटमा जमघट भएर कुराकानी हुन्थ्यो। त्यतिबेला पनि सञ्चार जगतको एउटा खेमाले केही न केही लाभ पाएको हो राज्यबाट।

पञ्चायतकाललाई हेर्दा जहिले पनि जनमतसंग्रहअघि र पछिका वर्षलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। २०३६ सालअघि राजनीतिक दलहरुको गतिविधि लेख्न पाइँदैनथ्यो। त्यसपछि भने भूमिगत भए पनि प्रतिबन्धित फलोनो पार्टी भनेर उनीहरुका गतिविधि लेख्न पाइन्थ्यो।

पञ्चायतकालमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता बोकेका जे-जति समुदाय थिए, निजी क्षेत्रका पत्रिकाले तिनीहरुको आकांक्षालाई केही न केही मात्रामा प्रचार गर्थे। कुन नेपाली कांग्रेस र कुन कम्युनिस्ट निकटका पत्रिका हुन्, अलग्गै थाहा हुन्थ्यो।

पार्टी निकटका पत्रिका धेरै चर्चित पनि थिए। उनीहरुका सामग्रीले नागरिकमा एक प्रकारको तरंग पनि आउँथ्यो। समाचारहरु आफैं सेन्सर गर्नुपर्ने, केही गरी पञ्चायत सरकारलाई चित्त बुझेन भने पत्रिका बन्द पनि हुन्थे। सम्पादकहरु थुनिन्थे पनि।

२०४६ सालमा बहुदल आउनुमा नेपाली पत्रपत्रिकाको ठूलो भूमिका  रहेको थियो। जहिले पनि लोकतन्त्र बहाली गर्नमा, लोकतन्त्रको सु-सञ्चालनमा सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जनहितमा शासन-सत्ता चलेको छ/छैन भनेर निगरानी गर्न मिडियाको आवश्यकता जहिले पनि अपरिहार्य रहन्छ। त्यसकारण नागरिक समाजले पनि स्वतन्त्र मिडियाको वकालत गरेको हुन्छ। २०४६ सालको आन्दोलनमा मिडियाको भूमिका सकारात्मक नभएको भए हामीलाई पनि गाह्रै पथ्र्याे।

२०४६ सालको आन्दोलनमा नेपाली पत्रिकाले छाप्न मिल्ने कुराहरु नेपाली मिडियाले छाप्थे। नेपाली पत्रपत्रिकामा नछापिने सामग्री विदेशी मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गर्थ्यौं। आन्दोलनकारीमध्येको मसँग भ्वाइस अफ अमेरिका, जर्मनीको भेले रेडियो र बिबिसी सेवाले कुराकानी गर्थे। त्यसकारण संसारका जुनसुकै मिडियाले पनि जुनसुकै देशको लोकतन्त्रको कुरा गर्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

त्यतिबेला ब्रिटेन, अमेरिकादेखि जर्मनीसम्मका मिडियाले लोकतन्त्रप्रति उनीहरुको बफादारिता निभाएका थिए। त्यसकारण मिडियालाई निश्चित सीमाभित्र बाँधेर हेर्नु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्वामित्व हुन्छ। यो देशको लेख्ने, ऊ देशको नलेख्ने भन्दैन मिडियाले। नेपालका मात्र नभएर विदेशी मिडियाले पनि हामीलाई सघाएका थिए।

पहिले राज्यले समाचार सेन्सर गर्थ्यो, अहिले व्यापारिक हाउसले
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि भने अवस्था फेरियो। राजनीति केन्द्रित पत्रिकाहरुमा सामाजिक सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, प्रशासन खेलकुद लगायतका समाचार आउन थाले। पहिले साप्ताहिक पत्रिका थिए, पछि दैनिकमा नै ठूलाठूला मिडिया आए। सबै क्षेत्रका समाचार सकेसम्म समेट्न खोजेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे मिडियाले। राज्य सञ्चालनमा ऐन-कानुन बनाउँदा, नागरिक स्वतन्त्रताको लागि नेपाली मिडियाले काम गर्दै गए।

मिडियाले जनतालाई सु-सू्चित गरे। विश्लेषण सहित जहिले पनि सरकारले दिने सूचना एकपक्षीय हुन्छ। राज्यबाट सञ्चालित मिडियाकै सबै कुरा भर पर्नुहुन्न। यसमा निजी क्षेत्रका मिडिया खरो रुपमा उत्रिए भन्ने लाग्छ मलाई।

राजनीति त खुलेआम भयो। सञ्चार माध्यमलाई लेख्न-बोल्न कुनै सेन्सर भएन। तर व्यापारिक हाउसहरुले भने सेन्सर चलाए। जसले लगानी गर्छ, उसले फाइदा लिनुपर्ने होला। मिडिया सञ्चालन गर्न रकम पनि चाहियो। त्यसका लागि मिडिया हाउसहरुले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने होला। पाठकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मिडियाले यति धेरै व्यापारिक हाउसहरुको ‘सेन्सर’मा बस्नुपर्ने थिएन। तर व्यापारिक हाउसहरुको सेन्सरलाई रोक्न सकेको देखिँदैन।

यति मात्र हैन, राज्य अथवा सम्पन्न वर्गको छत्रछायामा बस्न रुचाउने भए मिडिया। राज्य र सम्पन्न वर्गलाई चिढ्याउने काम नगर्दा आफ्नो दैनिकी राम्ररी चल्छ भने किन चिढ्याउनु भन्ने पनि लाग्छ होला। यो हुनुहुँदैनथ्यो। तर केही न केही मात्रामा नेपाली मिडियामा यस्तै भइरहेको छ।

सामन्ती व्यवस्थाको प्रभाव नेपाली मिडियामा
लोकतन्त्र भनेको लोकबाट निर्वाचित लोकप्रति जिम्मेवार लोकहितको निम्ती राज्यको साधन–स्रोत उपयोग गर्ने, गर्न लगाउने व्यवस्था हो। त्यस्तो व्यवस्थामा लोकको निगरानीमा अति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

राजनीतिक दललाई नागरिकले निगरानी गरिरहनुपर्ने हो। समस्या भने राजनीतिक दलहरुमा पनि देखिन्छ। लोक भनेको एक नेताको एक गुटको भयो। अर्को पार्टीको अर्कै लोक भयो, उनीहरुको परिभाषामा। सबैले जनताले यही चाहेका छन् भन्छन् र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल लोकतन्त्रको परिभाषा गर्छन्। लोकलाई नै दिग्भ्रमित बनाउने काम भइरहेको छ। मत भनेको आफ्नो विवेक र समझले पार्टीको दस्तावेज पढेर हाल्ने हो।

तर, यहाँ त कार्यकताले नेतालाई मालिक जस्तो मान्ने र नेताले रैती ठानेको देखिन्छ। कार्यकर्ताले गल्ती गरे पनि सही ठहर्याउने प्रवृत्ति आएको छ। लोकबाटै पनि लोकतन्त्रमा आघात आउने भयो।

राजनीतिमा शीर्ष संस्कृति बस्यो। यस्तो त कतै देखेको छैन मैले। सामन्ती व्यवस्थामा पो को ठूलो, को सानो भन्ने हुन्छ। तर यहाँ राजनीतिक दलमा पनि शीर्ष नेता, वरिष्ठ नेता जस्ता विशेषण झुण्ड्याइएको पाइन्छ। यस्तो सामन्ती शब्दको प्रयोगको आवश्यकता देखिँदैन। शीर्ष, वरिष्ठ भन्ने तर जिम्मेवारी बोध नगर्ने देखिएको छ।

सामन्ती संस्कार पत्रकारितामा पनि सरेको छ। वरिष्ठ पत्रकार के-के विशेषण लगाउने परिपाटी देखिन्छ। पत्रकार भनेपछि पत्रकार नै हुन्छ नि! यस्ता विशेषण आवश्यक नै देखिँदैन। यस्तो शब्दले नेता र कार्यकर्ताबीच ‘हाइराकी’ देखाउँछ। जुन लोकतन्त्रमा प्रत्युपादक हुन्छ।

त्यस्तै पत्रकारहरुमा पनि लगानीकर्तालाई साहु-मालिक भन्ने चलन रहेको देखिन्छ। यो उपयुक्त हैन। व्यवहार पनि मालिक र नोकर जस्तो भएपछि कसरी त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ? कसरी लोकतन्त्रको परिभाषामा अट्नसक्छ?

लोकतन्त्रमा त सबैभन्दा ठूलो कुरा समानता हो नि। तपाईं र ममा उमेरमा फरक होला। नागरिक त एउटै हो। आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने हो।

प्रकाशक र सम्पादक, सम्पादक र रिपोर्टरबीचको सम्बन्ध, सम्पादक र लेखकबीचको सम्बन्ध हेर्दा नेपाली समाजमा रहेको सामन्ती चरित्र केही न केही मात्रामा देखिन्छ। समाज नै सामन्ती भएपछि त्यसको ‘रिफलेक्स’ त पर्ने नै भयो।

लोकतन्त्र छ पनि, छैन पनि
पञ्चायतकालको समयमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरु धेरै हुन्थे। त्यतिबेलाका शासकहरुले नयाँ काम सुरु गर्दा कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउँन खोज्थे भन्ने कुरा मेरो आत्मकथा ‘एक ज्यान दुई जुनी’मा लेखेको छु।

पञ्चायतमा भएका भ्रष्टाचार नागरिकले सुन्नेगरी बाहिर आउँदैनथे तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। शासकहरुले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि बाहिर आउँछ, नागरिकले थाहा पाइहाल्छन्।

पञ्चायतमा अहिले जस्तो सूचनाको हक थिएन। राज्यले दिन नचाहेको सूचना दिँदैनथ्यो। मलाई के दुःख लाग्छ भने, भ्रष्टाचार अहिले पनि हुन्छ। भ्रष्टाचारले गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुन पाएको छैन। भ्रष्टाचारलाई नगदमा मात्रै हेर्न हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ बाझिने गरी अयोग्य व्यक्तिलाई गरिने नियुक्ति पनि भ्रष्टाचार हो। अहिले लोकतन्त्रमा यस्तो संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। जसले लोकतन्त्रलाई हानि गरिरहेको छ।

लोकतन्त्र विरोधीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढेको जसरी प्रचार–प्रसार गर्दैछन्। तर मिडियाका साथीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने, लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढेको हैन। पञ्चायतमा पनि हुन्थे ठूला–ठूला भ्रष्टाचार। पञ्चायतकालमा नै मौलाएको भ्रष्टाचार गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत गएन भन्ने चिन्ता हो मेरो। पञ्चायती संस्कृतिलाई राजनीतिक दलले भित्र्याउन हुँदैनथ्यो।

मार्टिन चौतारीले ‘लोकतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठा’ भन्ने मेरो पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो। त्यसमा मैले भनेको छु, ‘अहिले नेपालमा लोकतन्त्र छ भन्न नसकिने र छैन भन्न पनि नमिल्ने स्थिति छ। लोकतन्त्रलाई शरीर मान्ने हो भने अपेक्षित अंगहरू सबै छन्– संसद् छ, निर्वाचित सरकार छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। नागरिकका अधिकार मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति समेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। तर बहुसंख्यक नागरिकले लोकतन्त्र अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। हामीले लोकतन्त्ररूपी शरीरमा आभूषण त थोपर्यौं, प्राण भर्ने कामचाहिँ कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेनौँ। ‘आदर्श’ लोकतान्त्रिक राज्य नेपालमा शीघ्र स्थापित हुन्छ वा एकाएक उदाउँछ भन्ने होइन, तर केही मान्यता, संरचना र संस्कृति छन्, जसको स्थापना वा पुनःस्थापनाबाट मात्र हाम्रो समाज र राज्यको पुनःउत्थान हुनसक्छ। त्यसैले हाम्रा प्रयत्न त्यतैतिर निर्देशित हुनुपर्छ।

त्यसैले मैले माथि नै भनिसकें, मिडिया लोकतन्त्रमा पक्षपाती र अन्य विषयमा निष्पक्ष हुनु जरुरी छ। लोकतन्त्रमा मिडियाले सम्झौता गर्न हुँदैन।  

मिडियाले आफू अनुकुल उपयोग गर्छ
२०६२/०६३ को आन्दोलनमा हामी उठ्यौं। नागरिक आन्दोलनको प्रभाव परेकै मिडियाले गर्दा हो। आन्दोलनमा उत्रेको दिनदेखि नै हाम्रो क्रियाकलापलाई साथ दिएको हो मिडियाले।

वैशाख ११ गते लोकतन्त्र आयो। हामी नागरिक अगुवाहरुलाई के चिन्ता थियो भने, कतै दलहरु यत्तिमै रमाउने त हैनन्? संविधानसभा समाबेशी मुद्दालाई छाड्ने त होइनन्? पुरानै व्यवस्था अनुसार चल्ने त होइनन्?

हामी लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म जानु त छँदै थियो। हिजो राज्यले शोषण गरेको वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दायित्व त बाँकी नै थियो। हामीले आन्दोलन निरन्तर गर्यौं तर मिडियाले हामीलाई खेद्ने काम गर्यो। जातीय, लैंगिक हिसाबले समावेशी बनाउन बाँकी नै थियो। हामीले आन्दोलन गरिरह्यौँ तर मिडियाले विरोध गर्न थाल्यो। मिडियाले आफू अनुकुल हुँदा उठाउँछन् पनि, थचार्छन् पनि। नागरिक आन्दोलनमा लागेपछि मैले यत्ति बुझें।

पपुलिजमको रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ आजको मिडिया
मिडियाले जनताको विचारलाई रचनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। कोही पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुसार चल्नुपर्यो। प्रतिगमन हुनु भएन।

नेताहरु के गर्न सकिन्छ भनेर व्यवहारतः कुरा गर्नेभन्दा पनि के भन्दा पपुलर भइन्छ, त्यही बोल्ने हुन्छन्। यो रोग मिडियामा पनि सरेको छ। पपुलिजमको रोगबाट मिडिया मुक्त हुनुपर्छ। पाठकले यो मन पराउँछन्, त्यही भएर छापेको भन्न हुँदैन।

केही समुदायले पुरानै व्यवस्था ठिक थियो, लोकतन्त्रमा यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्न सक्छन्। राज्यबाट भरथेग पाइरहेकाहरुले त्यसो भन्नु स्वभाविक पनि हो।

मिडियाले यथास्थितिवादीलाई हैन, परिर्वतनकामी तर्फलाई ध्यान दिने हो। पाठकको आलोचनात्मक चेतलाई बढावा दिने हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सहयात्री सशक्त सञ्चार जगत हो। सहयात्री सशक्त भएन भने लोकतन्त्र त जहिले पनि धरापमा पर्छ।

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

(पूर्व-अर्थमन्त्री, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा डा पाण्डेसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले टेलिफोनबाट गरेको कुराकानीमा आधारित।)

१९ साउन, २०७८, १२:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।