समुदायको हुनुपर्ने रेडियो दलको मुठ्ठीमा पुगे
प्रशारण सञ्चारमाध्यमको रूपमा नेपालमा निकै ढिलो भित्रियो रेडियो। सन् १९५० देखि मात्रै नेपालमा औपचारिकरूपमा मिडियाको रूपमा रेडियोको सुरुवात भयो। निजीरूपमा २००७ सालमा रेडियो प्रारम्भ भएको हो।
अहिले ‘रेडियो नेपाल’ भनिने रेडियो त्यही बेलाको हो।
यसको उद्देश्य राणाशासनको पक्षमा जनमत बनाउने थियो। २००७ सालमा प्रशारण सुरु भएको ‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’चाहिँ राणाशासन विरोधी क्रान्तिकारीहरूले राणाशासनको विपक्षमा जनमत बनाउने थियो।
मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो। प्रशारण माध्यममा ठूलो परिर्वतन आइसक्यो। नेपालमा पनि सामुदायिक रेडियोले प्रशारण माध्यममा क्रान्ति नै गरेको हो नि।
तर, रोग उस्तै रह्यो। हिजो जसरी राणा र त्यो बेलाका क्रान्तिकारीहरूले रेडियोलाई आफ्नो अजेण्डा फिजाउन प्रयोग गरेका थिए। अहिले पनि लगभग रेडियोको हालत उस्तै छ।
कुनै जिल्लामा तीन वटा रेडियो खुल्यो भने एउटा कांग्रेसको, अर्को एमालेको अनि अर्कोचाहिँ माओवादीको हुन थाल्यो।
सत्ताको स्वार्थ भजाउन दुरुपयोग भएको रेडियो व्यावसायिक हुनुको साटो दलको नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न पुगे।
धन्न ! प्रकाशकका सन्तानले पत्रकारितामा रुचि देखाएनन्, नत्र सम्पादक पनि उनीहरू नै हुन्थे
०००
अलिकति इतिहास कोट्याउँ। सन् १८६२ मा बेलायतबाट रेडियोको सुरुवात भएको मानिन्छ। ब्रोडकास्ट भने सन् १९०६ मा अमेरिकाबाट सुरुवात भयो। रेगुलर ब्रोडकास्टिङ सन् १९२० पछि मात्रै भयो।
बेलायत, अमेरिका हुँदै विश्वभरि रेडियो खुल्दै गयो। नेपालमा ढिला भित्रियो। श्री ३ पद्य शमशेरले २००३ सालमा घरघरमा रेडियो राख्न अनुमति दिए। २००३ माघमा नै नेपाल ब्रोडकास्टिङ भनेर प्रसारण सुरुवात गरियो। यो सुन्नलाई ठाउँठाउँमा ढ्वाङ राखिएको थियो। पछि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि रोक्का खोले पनि।
यो सरकारी भयो। निजी क्षेत्रले भने २००७ मंसिरतिर भोजपुरमा प्रशारण सुरु गरेको थियो। नारदमणिहरूले रेडियोको सुरुवात गरेका थिए।
उनीहरू त्यतिबेलाका क्रान्तीकारी ! पछि बिपी कोइरालाले त्यही रेडियो प्रशारणमा प्रयोग भएका उपकरण विराटनगरमा मगाए। सञ्चालक तारणीप्रसाद कोइराला भए। त्यसलाई ‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’ भनियो। सरकारी ‘नेपाल ब्रोडकास्टिङ’ उपत्यकामा मात्रै सुनिने। अनि क्रान्तिकारी रेडियो मुलुकको केही भागमा मात्र सुनिने।
त्यही प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो नै २००७ चैत २० पछि ‘नेपाल रेडियो’ भयो। पछि ‘रेडियो नेपाल’ भयो।
२००७ देखि २०५४ सम्म ‘रेडियो नेपाल’ एक्लै भयो प्रशारणमा। पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित दलहरूले पत्रिका त प्रकाशित गरे। तर, रेडियोतिर वास्ता गरेनन्। माओवादीले ‘जनयुद्ध’का बेला भने ‘डोके रेडियो’ प्रयोगमा ल्याएको थियो। यसको उद्देश्य पनि माओवादीको अजेण्डा फैलाउने त हो।
रेडियो प्रशारण र हवाई दुर्घटना !
‘रेडियो नेपाल’ कहिल्यै जनताको रेडियो हुनै सकेन। त्यो सत्ताकै वरिपरी घुमिरह्यो। अहिलेको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक छैन। जो सत्तामा आयो, त्यसैको ‘सत्ता रेडियो’।
राणाकालमा राणाको भयो। प्रजातन्त्र आएपछि दलको। पञ्चायत आयो पञ्चको। बहुदल आयो फेरि दलको। भुइँमान्छेको लागि प्रशारण माध्यम नै नभएपछि रघु मैनाली लगायतका साथीहरूले साम्ुदायिक रेडियो खोल्नुपर्छ भने।
२०४६ मा राजनीतिक परिर्वतन भयो। दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। राजनीतिक माहोल खुकुलो भयो। तर, प्रशारण सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कानुन खुकुलो भइसकेको थिएन। २०४९ मा राष्ट्रिय सञ्चार नीति अनि त्यसपछि बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले बल्ल निजी क्षेत्रले पनि रेडियो खोल्ने अनुमतिको व्यवस्था गर्यो।
नीति बन्यो। तर, सत्ताको सोच उस्तै रह्यो। कता अब जसलाई पायो त्यसलाई रेडियो खोल्न दिने भन्ने मानसिकता हटिसकेको थिएन। संघर्ष सुरु भयो रेडियो खोल्न। दुःख पायो समूहले।
‘रेडियो सगरमाथा’ खोल्न कस्सिएको टोलीले आफ्नै लाइसेन्स नभएपछि कार्यक्रम बनाएर ‘रेडियो नेपाल’मार्फत प्रसारण गरिरहेको थियो। अडियो क्लिपहरू पठाएर प्रशारण हुन्थ्यो।
युनेस्कोले उपकरण दिने भयो। त्यो शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। जडान गर्न बेलायतबाट प्राविधिकहरू बोलायौं। कानुनले अनुमति दिए पनि कर्मचारीले झुलाइरहेका थिए लाइसेन्स दिन। मान्दै नमान्ने। जे त होला भनेर उपकरण जडानचाहिँ भयो।
उपकरण जडान भएपछि १०२ मेगाहर्जमा सगरमाथाको धुन बजायौं। यो त नेपाल प्रहरीको वाकीटकीमा पो बजेछ। प्रहरीले रेडियो नेपाल गएर ‘कम्प्लेन’ गर्यो ।
पछि हामीले बजाएको थाहा भयो। अनुमति त पाइसकेको थिएनौं। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पत्र काट्यो। पत्रमा प्रशारण यन्त्र कसले पठायो ? कसले इजाजत दियो ? यो उपकरण कहाँ फिट गर्नुभएको छ ? प्रसारण किन कसरी गर्नुभयो ? भनेर सोधिएको थियो।
‘सगरमाथा रेडियो नेपाल वातावरण पत्रकार समूह’ले प्रशारण गरेको थियो। पत्र आएपछि जवाफ दिनै पर्यो।
जवाफमा ‘आवेदन दिएका छौं भनेर पठायौं। दोस्रो जवाफमा दिन्न पनि नभनेकाले ‘मौनतम् स्वीकृतम्’ भन्ने बुझेर बजाइएको र प्रशारण गरेको समाचार नभई धुन मात्रै बजाएकाले प्रसारण हैन भनेर पठायौं। प्रशारणको अनुमति अझै आएन।
२०५३ मा प्रदीप नेपाल सञ्चारमन्त्री भए। लाइसेन्स माग्न गयौं। उहाँले त रेडियो नेपाललाई पो फ्रिक्वेन्सी दिनुभयो। लाइसेन्स नदिनलाई रेडियो नेपालको समय निजीले चलाउने हो सम्म भनियो।
२०५४ जेठमा सञ्चारमन्त्री भए, झलनाथ खनाल। हामीले फेरि पहल गर्यौं। उहाँले रेडियो नेपालका पदाधिकारीसँग रेडियो लाइसेन्स दिँदा के हुन्छ भनेर सोध्नु भएछ।
रेडियोका कर्मचारीले त फ्रिक्वेन्सी दिए हवाई दुर्घटना हुन्छ सम्म भन्न भ्याएछन्। उहाँ केही समय मौन नै रहनुभयो। पछि अनुमति दिन राजी हुनुभयो। फेरि रेडियोकाहरू गएर प्लेन दुर्घटना बढ्छ भनेपछि उहाँले ‘म पनि साइन्सको विद्यार्थी हुँ’ भनेर पठाउनु भएछ।
बल्ल लाइसेन्स पाइयो।
लाइसेन्स त पाइयो। तर, गर्न पाइने र नपाइको सर्त नै सर्त राखियो। सर्तै सही प्रशारण माध्यममा सरकारी कब्जा त हट्यो नि। स्वतन्त्र रेडियो खुल्ने नीति ल्याउन नरहरि आचार्य र राजेन्द्र दाहालको महत्त्वपूर्ण योगदान छ है। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन झलनाथ खनालको पनि योगदान रह्यो।
‘समाचार नभन्नु’
सरकारी सर्त थियो, ‘समाचार नभन्नु’। अब केचाहिँ भन्ने त रेडियोमा ? जब रेडियो खोल्नुपर्छ भन्ने भयो समूहले ‘रेडियो नेपाल’ भन्दा भिन्न बनाउने खाका त बनाएको थियो। सिधै समाचार नभने पनि दिनभर के भयो भनेर जानकारी नदिए त कसले रेडियो सुन्छ र ?
‘हालचाल’ नाम राख्यौँ र समाचार भन्न थाल्यौं। तर, कतै समाचार भन्ने शब्दको प्रयोग गर्दैनथ्यौं। त्यसलाई पनि समाचार भन्दै किन सर्त उल्लंघन गरेको भनेर पत्र आइहाल्यो। बहुदल आइसकेको थियो। सत्ता निरंकुश थिएन। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई रेडियोको अनुमति दिन पत्रिकामा सम्पादकीयदेखि विचारहरूसम्म पनि छापिएका थिए। हामीले ‘समाचार भनेको हैन, हालचाल भनेको’ जवाफ फर्कायौं।
त्यसपछि त व्यावसायिक निजी क्षेत्रले पनि रेडियोमा चासो दिन थाले। ठूला मिडिया हाउसले पनि रेडियोको अनुमति माग्न थाले। सामुदायिक रेडियोहरू ह्वारह्वारी खुलिहाले नि त्यसपछि त। समाचार भन्न नपाउने सर्त पनि हट्यो।
एफएम खुल्न थाले। जिल्ला–जिल्लामा सामुदायिक रेडियो खुले। ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पुग्यो रेडियो। रेडियोको स्वर्ण युग सुरु भयो भने पनि हुन्छ।
संख्या मात्रै बढ्यो !
रेडियोको पहुँच गाउँ–गाउँ पुग्यो। तर, पहुँच पुगेर के गर्नु ? सामग्री भने उस्तै। अरुले जे गरे त्यसैको अनुकरण। गुणस्तरीय प्रशारण सामग्री, भिन्न सामग्रीको उत्पादन हुनै सकेन।
किन यस्तो भए ? यसका कारणहरूचाहिँ टन्नै छन्।
जस्तो ‘सगरमाथा’मा ‘हाम्रो खाल्डो रेडियो म्यागजिन’ प्रशारण हुन्थ्यो। यसमा भुइँमान्छेको कथा समेटिन्थ्यो।
मकै पोल्ने, शरीर चिर्ने, सुनमात्रै बोकेर काँध खुइल्याउने, राष्ट्र बैंकमा पैसा पोल्ने, बाटोमा मेसिन राखेर मान्छेको तौल जोख्नेहरूकोे कथा सुनाउन थाल्यौं।
पैसाको आफ्नै महत्त्व छ नि। त्यही पैसा ह्वारह्वारी पोल्दा कस्तो अनुभूति होला ? सुनको इँटा बोकेर हिँड्ने तर घरमा चिया खान पनि पैसा नहुनेको मनमा के कुरा खेल्ला ? गजबको अनुभूति हो नि यो। सामुदायिक रेडियो भएपछि त समुदायको यस्तै कथा पनि भन्नुपर्यो नि। प्रतिक्रिया सोचेजस्तै आउन थाल्यो समुदायबाट।
तर, अहिले हेरौं त ?
रेडियो सुन्यो, त्यही नेकपाको किचलो। पत्रिका पढ्यो कांग्रेसको अलमल। टेलिभिजन हेर्यो उही।
सधैं, सबैको चासो दलका गतिविधि, नेताका भाषणमा मात्र हुन्छ ? आम जनताको विषय खै ? एजेण्डा सेटिङ फ्रेमिङ के छ ? संसार त ठूलो छ जति देखायो उति देखिने त हो नि।
२०५५ मंसिर १ बाट त ‘सगरमाथा’ले समाचारै भन्न थाल्यो। समाचार भन्न पाउने दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो भयो ‘सगरमाथा’।
तर, समाचार भन्ने अधिकार सहजै आएको हैन। यसका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म जानु पर्यो। अदालतले समाचार सुन्न पाउने नागरिकको अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेपछि समाचार बज्न थाल्यो।
'दलाल' लगानीकर्ता धेरै भए
अहिले एक हजार एक सय वटा रहेछन् रेडियो स्टेसन। तर, के सबै रेडियो जनताको सूचनाको अधिकार रक्षाका लागि आएका हुन् त ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अपवादमा जनताको आवाज बोक्ने हुँदै नभएका हैनन्। तर, २०६३ को राजनीतिक परिर्वतनपछि समुदायको रेडियो दलको रेडियो हुन थाले।
जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षाका लागि निजी र सामुदायिक रेडियोले समाचार भन्ने अधिकार पाएका थिए। तर, त्यो अधिकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्न विभिन्न स्वार्थ बोकेकाहरू लगानीकर्ता बनेर रेडियोमा प्रवेश गरे। धन्दावालाहरूले मिडिया चलाउन थाले। रेडियोको हकमा पनि यही भयो। दलाल लगानीकर्ताहरू धेरै भए।
समाजको सबै क्षेत्रमा भएको तीव्र राजनीतिकरणको प्रभाव रेडियोमा पनि पर्यो। समाज जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा विभाजित भयो, रेडियो पनि विभाजित भयो। एक जिल्लामा तीन रेडियो अनिवार्यझैं भए।
रेडियोलाई दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थाले। पहिला स्रोताका लागि रेडियो खुल्थे। ०६२–०६३ पछि पार्टीका लागि खुल्न थाले। रेडियो राजनीतिक दाउपेचमा नराम्ररी फस्यो।
रेडियोको छाता संगठनको निर्वाचन हेरांै त। दलको उम्मेदवार बनेर आउँछन्। अनि त्यस्ताबाट लगानी भएको रेडियो राजनीतिक रङमा रंगिनु के नौलो भयो र।
त्यसको प्रभावले रेडियो पनि यो कांग्रेसको, यो एमालेको अनि यो माओवादीको भनेर चिनिन थालियो। पत्रकारिताको धर्मको धज्जी उड्यो। आचारसंहिता धुलो भयो।
जसरी अन्य मिडिया संभ्रान्तको हातमा पुग्यो त्यसरी नै रेडियो दलको मुठ्ठीमा पुग्यो।
यसो भन्दै गर्दा एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि पत्रकारिताको मर्म र धर्ममा रहेकाहरूलाई बिर्सन भने सकिँदैन। अहिले पनि छन् केही रेडियो, जसको स्वार्थ स्रोतालाई सुसूचित गराउने मात्र हो। तर, ती आर्थिकरूपमा कठिन अवस्थामा छन्।
नेपालको विज्ञापनको व्यापार १२ अर्ब बराबरको छ। १२ अर्बमा ७ अर्ब मिडियामा आउँछ। प्रतिशतको आधारमा हेर्दा १० देखि १२ प्रतिशतमात्र रेडियोमा जान्छ।
झण्डै ११ सय रेडियो छन्। कति साथीहरूले त प्रत्येक मिनेट १० रूपैयाँको विज्ञापन पनि पाउँदैनन् यस्तो अवस्थामा समुदायको स्वार्थ मात्र हेरेर रेडियो चलाउन पनि कठिनै छ।
उडुवा विषयवस्तुको पछि कुँदेर हुन्न
अहिलेको अर्को समस्या भनेको रेडियोसँग स्पष्ट भिजन छैन। ‘दाइ’, कमरेड मन्त्री भएको बेला फ्रिक्वेन्सी लिएकाहरूसँग भिजन हुने कुरा पनि आएन।
केही समयअघि युनस्कोले गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौंमा रेडियोको संख्या १० भए पुग्ने बताएको थियो। तर, संख्या ५० नाघिसकेको छ। विषयवस्तुको गुणस्तर हेर्ने हो भने रेडियो छ कि छैन भन्दा फरक पर्ने देखिँदैन।
अहिले त फ्रिक्वन्सी नै सकियो रे। यो राज्यको दोष हो। राज्यले फ्रिक्वेन्सी बाँड्नुअगाडि योजना बनाएर कति सामुदायिकलाई दिने कति कमर्सियललाई दिने निश्चित गर्नुपथ्र्यो।
जोसँग पैसा वा पावर छ, जसका ‘दाइ’ वा कमरेड मन्त्री छन्, तिनीहरूले नै फ्रिक्वेन्सी पाए, राजनीतिक दबाब, प्रभाव र पैसाको बलमा। कतिले बिफ्रकेसमा पैसा बोकेर लाइसेन्स किने।
रेडियोमा काम गर्ने जनशक्ति पारिश्रमिकविहीन बनेका छन्। काम गरेको पारिश्रमिक नपाउनु त मिडिया क्षेत्रकै समस्या भइसक्यो। रेडियोमा यसको अवस्था अझ दयनीय छ।
ध्यान दिन ढिला भइसक्यो। तर, सुधार्न खोज्ने हो भने सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन। उडुवा विषयवस्तुको मात्र पछि कुदेर सुधार हुन्न अब।
घट्यो क्रेज फर्काउने कसरी ?
अहिले रेडियोले पुरानो चार्म भने घटायो। तर, बन्दै त हुँदैन। जस्तो अमेरिकामा लामो समय ट्राभल गर्दा रेडियो सुन्ने चलन छ। केही समयअघि गरिएको सर्वेक्षणमा ९० प्रतिशत अमेरिकीले रेडियो सुन्ने देखिएको थियो।
नेपालको सन्दर्भमा पनि अझै पनि ६४ प्रतिशतले रेडियो सुन्छन्। विशेष घटना भएको दिन रेडियोको स्रोता बढ्छन्।
यसले देखाउँछ– रेडियो मर्दैन। तर, यस्तै अवस्थामा बाँचिरहे पनि प्रभाव भने हुन्न।
गुमेको प्रभाव फर्काउन लगानीकर्ता, स्टेसन म्यानेजर, सम्पादक अनि रिपोर्टर पनि सुध्रिन जरुरी छ। प्रविधिको उपयोग अनि स्रोतालक्षित सामग्री उत्पादन आवश्यक छ।
‘लुइँटेलसँग उकेराको मंगलबार प्रकाशित हुने स्तम्भ चौथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित। १६ वर्ष रेडियो पत्रकारितामा बिताएका लुइँटेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयविश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्।)
४ फागुन, २०७७, २०:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
