चौथो अङ्गमा प्रकृति अधिकारी : शिक्षा पत्रकारिता लेनदेनमा फस्यो, पत्रकार ‘हण्डी’ खाने भए
गोरखापत्रको स्थापना भएदेखि नै शिक्षा समाचारले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। देव शमशेर विद्यालयमा पुरस्कार बाड्न लागेको बेला पक्राउ परेर बन्दी बनाइएपछि अन्य राणा प्रधानमन्त्रीहरू पुरस्कार बाड्न गएनन्। राणा प्रधानमन्त्रीहरूले शुभकामना सन्देश भने पठाएको देखिन्छ।
शिक्षा डाइरेक्टरहरू कार्यक्रममा जान्थे। शिक्षा डाइरेक्टरले नै प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाउँथे। भोलिपल्ट श्री ३ सरकारको 'स्पिच' भनेर गोरखापत्रमा छापिन्थ्यो। शिक्षा डाइरेक्टर र प्रधानाध्यापकको स्पिच भनेर गोरखापत्रमा छापिएको देखिन्छ।
विशेष गरि विसं. १९९० पछि विद्यालयको संख्या बढ्यो। राणाकालमा २००३ देखि २००५ सालको बीचमा धेरै विद्यालय खुलेको देखिन्छ। विद्यालय खुलेको समाचार पनि गोरखापत्रले छापेको देखिन्छ। यो बाहेक विदेशका शिक्षा सम्बन्धी समाचार पनि छापिन्थे। ती अनूदित गरिएका हुन्थे।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पत्रिका खुल्ने लहरै चल्यो। 'शिक्षा पत्रिका' २००७ सालमा खुलेको पाइन्छ। अहिलेको जस्तो रिपोर्टीङ नभएर सूचनामुलक पत्रिका थियो त्यो, समाचारमुलक होइन।
गोरखापत्रमा पनि शिक्षा पत्रकार तोकिएको धेरै पछि हो। पञ्चायतकालमा पनि रिपोर्टर तोकिएको देखिँदैन। अन्य पत्रिका पनि राजनीति केन्द्रीत थिए। शिक्षामा उति फोकस भएनन्। केही स्मारीका हेर्दा भने नयाँ शिक्षा २०२८ सालमा लागू भएपछि निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गरियो। सरकारीकरण गरेपछि केही विद्यालयले सरकारको पैसा अस्वीकार गरेको भेटिन्छ।
२०३६ सालपछि सरकारले शिक्षा आफैँले मात्र धान्न सकेन र निजीलाई नै फिर्ता दियो। त्यतिबेलाको समाचार पढ्दा सरकारले राखेको प्राविधिक शिक्षामा आम नागरिकले असुन्तुष्टी जनाएको पाइन्छ। जवरजस्ती सरकारले लादेको भनेर विरोध भएको देखिन्छ। ठूलै रिपोर्टीङ भएको भने देखिँदैन। पञ्चायतकालमा शिक्षाबारे डेप्थ रिपोर्टीङ् भएको पाइँदैन।
बहुदल पुनर्स्थापनापछि पनि लामो समय शिक्षा पत्रकार भनेर तोकिएका थिएनन्। राजनीति र आर्थिक समाचारको चेपुवामा थियो शिक्षा समाचार। बहुदलपछि पनि शिक्षा समाचार भनेको शिक्षा दिवसको दिन सरकारले गरेको कार्यक्रमको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा बसेको दिनको र दीक्षान्त समारोहको समाचार गरेर वर्षमा ३ देखि ५ वटा भन्दा बढी समाचार छापिदैँनथ्यो।
राणाकालमा पनि सरकारले शिक्षा निःशुल्क गरिने, देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने भाषण गर्थे। अहिले पनि गर्छन् तर शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुन सकेको छैन। लामो समय एकै खालका समाचार लेखिन्थ्यो अनि छापिन्थ्यो। न विचार न विश्लेषण। शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण बिट नै मानिदैँनथ्यो।
शिक्षा रिपोर्टीङमा यति थोरै पत्रकार जान्थे कि त्रिविले पत्रकारलाई कार्यक्रममा लिन जाने अनि पुर्याउने व्यवस्था समेत गर्थ्यो। पछि-पछि विद्यालय शिक्षाबारे समाचार आउन थाले। विद्यालयले मासिक शुल्क उठाएको, अनियमियतता भएको समाचार प्रकाशित हुन थाले। तै पनि शिक्षा रिपोर्टर भनेर विषय नै तोकिएको भने थिएन।
६० साल पछि मौलायो
केही वर्षअघि सरकारी टोली पूर्वी तराईका ८ जिल्लामा विद्यालय अनुगमन गर्न गयो। सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथामिकता दिइरहेको थियो। झोले विद्यालय छन् भन्ने शंकाको आधारमा विद्यालय अनुगमन गर्न गएको थियो त्यो टोली।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अलि दुर्गम स्थानको विद्यालय छानौँ है भनिएछ यताबाट। टोली स्थलगत अनुगमनमा गयो। एउटा विद्यालय जाँदा त फरक-फरक टाइ लगाएका विद्यार्थी रहेछन्। अनुगमन टोलीले शंका गरेर विद्यालयको नाम सोध्दा विद्यार्थीहरू अलमलमा परेछन्। ती झोले विद्यालय रहेछन्।
यस्ता बदमासीबारे सरकारले नै अनुगमन गरेपछि पत्रिकामा पनि यी समाचारले महत्त्वपूर्ण स्थान पाए।
त्यस्तै निजी विद्यालयले भकारीले बारेर एउटा कक्षाको आवाज अर्को कक्षामा सुनिने गरि पढाएको तस्बिर मलाई स्रोतले दियो। यस्ता समाचारले पत्रिकामा पनि स्थान पाउन थाले।
भवन बनाउँदा भएका अनियमियतताका समाचारहरू छापिन थाले। भ्रष्टचार, शिक्षकले नपढाएर राजनीति गरेको विषय समाचार बन्न थाले। प्रश्न धेरै उठ्यो शिक्षा प्रणालीमा। समाजस्तरबाट नै शिक्षा सम्बन्धी कुरा उठ्न थालेपछि राजनीतिक दल पनि शिक्षाबारे बोल्ने भए।
६० को दशक पछि पत्रिकाहरूले प्राथामिकता दिए। शिक्षा बिट छुट्टै बनाइयो। शिक्षक मासिक पनि निस्कियो। यो मासिकले शिक्षा सम्बन्धी धेरै प्रकारका समाचारहरू छाप्न थाल्यो। त्यस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित भएर अहिले त अनलाइन नै खुल्न थालेका छन्। पत्रिकाले पनि शिक्षालाई विशेष प्राथामिकता दिन थालेका छन्।
समाचारको हिसाबले भने २०६० देखि २०७४ सम्म शिक्षाका बेथितिबारे धेरै समाचार बाहिरिएको देखिन्छ। संघीयता लागू भएदेखि एकाध पत्रिका तथा अनलाइनले बाहेक जति प्राथामिकता दिएर शिक्षा समाचार छाप्नुपर्ने हो त्यति छापेको देखिँदैन।
संघीय शिक्षा ऐन नआएर भएको समस्या, स्थानीय तह र प्रदेश तहबीचको टसल, संघीय सरकारको अनुदार नीतिबारे रिपोर्टीङ भएको छैन। झन् त्यसमाथि अहिले कोरोना आएपछि त अनलाइन शिक्षा भयो कि भएनबाहेक अन्य विषयमा रिपोर्टीङ भएको देखिँदैन।
स्थानीय सरकारले पनि अनुगमन नगर्ने, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ पनि संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएको हुँदा किन अनुगमन गर्ने भनेर पन्छिने गरेका छन्। यसबारे न त सरकारलाई चासो छ न त समाचार लेख्नेले नै लेखेका छन्।
संघीयताको मर्मअनुसार जसरी शिक्षाको रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको देखिँदैन।
विद्यालयमा भवन बनेको छ तर त्यसबारे डेप्थ रिपोर्टीङ भएको छैन। शिक्षामा भएको लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तो भएको छ। सिकाइमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली एकदमै कमजोर छ यसबारे पनि रिपोर्टीङ भएकै छैन।
पाठ्यपुस्तक छाप्दा ठूलो अनियमियतता भएको समाचार पहिले बाहिरिएको थियो। अहिले पनि पाठ्यपुस्तक छापिन्छ तर यसको गुणस्तरबारे खै समाचार? एकजना साझाका पूर्व प्रमुखले पाठ्यपुस्तक आफैँले छाप्नु भएछ त्यो पनि गुणस्तरहीन। मैले त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दासमेत उहाँले हटाइदिन आग्रह गर्नुभयो। समाचार आएको थाहा भएन।
राज्यले निकालेको पाठ्यपुस्तकमा मूल्य उल्लेख गरिनुपर्छ। कतिपय पुस्तकमा मूल्य नै उल्लेख भएको छैन। गेस पेपर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अबैध रूपमा प्रकाशन भइरहेको छ। यसबारे खोजीनीति हुनुपर्ने हो। तर हुन सकेको छैन।
यसको अर्थ शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्टीङ नै भएको छैन भन्न खोजेको भने हैन। मेडिकल शिक्षाको राम्रो रिपोर्टीङ भएको छ पछिल्लो समय। ८० प्रतिशत विद्यालयको २० प्रतिशत रिपोर्टीङ भएको देखिन्छ। डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको परिणाम हो यो।
६० को दशकपछि शिक्षा बिटको रूपमा अगाडि त बढ्यो, सँगै विकृति पनि भित्रिए। बिट पत्रकारिता गर्न थालेपछि पत्रकारलाई अनैतिक प्रस्ताव पनि धेरै आउने रहेछन्। बिट नै तोकेपछि त्यो विषयमा त्यो मिडियामा अरूले समाचार नलेख्ने भए। यसले समाचारमा सिन्डिकेट गर्न नि सजिलो भयो।
एक जनाले शिक्षक सेवा आयोगमा मेरो नाम निकाल्दिनु पैसाले पुरिदिन्छु सम्म भनेका छन्। त्यस्तै आरोपीले सम्पादकलाई अनेक कुरा लगाइदिएर हैरान पनि बनाएका छन्। म त्यसैको भुक्तभोगि भएँ।
यो कुरा अलि अघिको हो। परीक्षा नियन्त्रकले एसएलसीको प्रश्नपत्र छपाइ भारतबाट गरेर ल्याउँदा ठूलो रकम घोटाला गर्छन् भन्ने सुचना पाएँ। सूचनाको आधारमा खोज्न जाँदा बिल पाइयो। बिलमा त चाहिने भन्दा ८० प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ, ढुवानी र बीमासमेत एउटै बिलमा काटेको रहेछ।
जब कि आबश्यक भन्दा १० प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छाप्ने, ढुवानी र बीमा अर्कै कम्पनीले गर्थ्यो। योबारे समाचार लेख्दा तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण प्रमुखले मेरो सम्पादकलाई तिम्रो रिपोर्टरले मार्ने धम्की दिए सम्म भन्न भ्याएछन्।
पत्रकार हण्डी खाने भए
शिक्षासँगै स्वास्थ्य, वातावरण, आर्थिक बिटतिर अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र गैर सरकारी संस्थाको सहयोग आउन थाल्यो। म अरू बिटतिर चाहिँ जान्न। शिक्षाबारे नै भन्छु। शिक्षा पत्रकारको समूहमा पनि यस्ता सहयोगहरू आए। यो भन्दै गर्दा म शिक्षा पत्रकारहरूको एक संस्थाको अध्यक्ष छु है। तर म अध्यक्ष भएको इजोनले एनजीओ आइएनजीओको सहयोग लिँदैन। सरकारबाट केही सहयोग लिएका छौँ।
अब फेरि माथिकै प्रशंगमा फर्किएँ। आइएनजीओ अनि एनजिओको सहयोगले पत्रकारले तालिम पाए। केही राम्रै पनि भयो। तर यसको नकारात्मक प्रभाव भने ज्यादा भयो। समाचारहरू निकै तल्लो स्तमा झरे। समाचारमै प्रभाव पर्न थाल्यो सहयोगले। त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म छ यो क्षेत्रमा।
नढाँटी भन्दा अहिले शिक्षा पत्रकारिता लाजमर्दो भएको छ। आचारसंहिता र नैतिकता हराएको छ। सम्झौता गरेर समाचार लेखिएका छन्। निजी स्कुल र निजी कलेजका तलबधारी पत्रकारको संख्या बढिरहेको छ। केही शिक्षा पत्रकारहरू समाचारको नाममा हण्डी खाने भए। यति पैसा दिए यो समाचार लेख्छु भन्ने त सामान्य भइसक्यो।
नियमित पैसा लिएर प्रशंसा मात्रै लेख्नेहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ। कुनै अर्को पत्रकारले कुनै क्याम्पस या स्कुलको बदमासीबारे लेख्यो भने तिनै पत्रकारले हदैसम्म गिरेर प्रतिवाद गर्छन्। अध्ययनशील पत्रकार घट्दै गएका छन्। यो चैँ विडम्बना नै हो। ९० प्रतिशत पत्रकार अध्ययनशील छैनन्। एक दुईजनालाई फोन गर्यो अनि समाचार लेख्यो। कतिले त फिल्ड रिपोर्टिङ भनेर भेट्दै नभेटेकाको नक्कली कोट राखेर समाचार लेखेको पनि भेटेको छु।
कम्तीमा शिक्षा रिपोर्टीङ गर्नेले ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू नपढे पनि शिक्षा सम्बन्धी ऐन , नियम, प्रतिवेदन त पढ्नु नि। त्यो पनि पढेको देखिँदैन। शिक्षा पत्रकार भएपछि त प्रशासनिक विषय पनि जानकारी हुनुपर्छ। थोरै भए पनि आर्थिक विषयबारे जानकार हुनुपर्छ। तर शिक्षा पत्रकारिता गर्छु भन्ने ९९ प्रतिशत पत्रकारलाई प्रशासन र आर्थिक पक्षबारे जानकारी छैन।
यसबारे जानकारी हुन त पढ्न पर्यो। अब कसले पढिराखोस्। पत्रकार भएपछि त स्वतः जानकार। वास्तवमै अहिले शिक्षा पत्रकारिता लेनदेनमा फसेको छ। यसको शुद्धिकरण गर्ने हो भने नयाँ पुस्तालाई यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन। अनि उनीहरूलाई अध्ययनशील बनाउने र आचारसंहितामा राख्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले नै ध्यान नदिई शिक्षा पत्रकारिता सुध्रिनेवाला देख्दिनँ म।
(शिक्षा पत्रकारितामा लामो समयदेखि क्रियाशील प्रकृति अधिकारी गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत छन्। उनीसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
५ असोज, २०७८, १५:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
