चौथो अंगमा पूर्व मार्केटिङ विभाग प्रमुख नरेन्द्र राजभण्डारी : साहु कारमा, कर्मचारी मारमा
त्यो बेला सूचना अथवा विज्ञापन जे भने पनि पत्रिका सरकारमै निर्भर थियो। गोरखापत्रको प्रेस र प्रेसका कर्मचारीलाई सरकारले हेर्थ्यो। गोरखापत्रमा काम गर्नेलाई तलब खुवाउनेदेखि सेवा-सुविधा संस्थान आफैंले जुटाउनुपर्थ्यो। ३ लाख दिन्थ्यो विज्ञापन छाप्नको निमित्त। त्यसैले खर्च पुर्याउनुपर्थ्यो। नियमित तलब आउँदैनथ्यो गोरखापत्रमा पनि।
सरकारी सूचना/विज्ञापन जति आए पनि सरकारले दिएको निश्चित शुल्कमा चित्त बुझाउनुपर्थ्यो। निजी क्षेत्र एकदमै कम थियो त्यो बेला। गोल्छा अर्गनाइजेसन, ज्योति ग्रुप, मर्कन्टाइल, कोले बिस्कुट तथा भारतीय उत्पादनहरुको विज्ञापन छापिन्थ्यो। भारतीय उत्पादनको विज्ञापन छापिँदा डिजाइन भारतबाटै भएर आउँथ्यो। विज्ञापनको भाषा पनि हिन्दी नै राख्ने चलन थियो। पछि भने हामीले त्यसलाई अनुवाद गर्न थाल्यौँ।
त्यति बेला धेरैभन्दा धेरै विज्ञापन तान्नका लागि ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्थ्यो। विज्ञापनमा ‘निस्क्यो निस्क्यो’, ‘लौ आइपुग्यो’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। पछि हामीले यसमा केही सुधार गर्यौं।
गोरखापत्रमा एडभान्समा विज्ञापनको पैसा लिने चलन थिएन। बिलिङ गर्ने चलन थियो। २०२८ सालमा टेकबहादुर खत्री म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएपछि भने हामीले आफूले विज्ञापन दर कायम गरेर सरकारलाई छुट दिने प्रणाली पनि ल्यायौं।
त्यति बेला विज्ञापन एजेन्सी थोरै थिए। राजेश्वर देवकोटाले खोल्नुभएको नेपाल एड्भटाइजर्स र किशोर श्रेष्ठ इन्टरनेसनल एडभरटाइजिङमा हुनुहुन्थ्यो। सरकारी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत आउँदैनथ्यो। सूचना विभागबाट डिल गरिन्थ्यो।
सुरुमा ५० प्रतिशत सरकारलाई छुट दिएका हामीले पछि २५ प्रतिशत मात्रै छुट दिने व्यवस्था ल्यायौँ। विज्ञापन एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था पनि गर्यौं। क्यास डिस्काउन्ट दिने व्यवस्था पनि उति बेलै हामीले गरेका थियौँ।
सरकारी विज्ञापन/सूचना एजेन्सीमार्फत नआए पनि संस्थान र एनजिओ/आइएनजिओको भने आउँथ्यो। डिजाइन पनि उनीहरूले नै गर्थे। सिर्जनशीलता झल्किन्थ्यो, एजेन्सीहरूले विज्ञापनको डिजाइन बनाएकोमा। हामीले बनाएको डिजाइन पनि राम्रै त हुन्थ्यो तर छापिने माध्यम भने न्यून गुणस्तरको हुँदा ठूलै समस्या पर्थ्यो। स्पष्टीकरण दिनेदेखि जागिरै जानेसम्मका कारण बन्थे।
आफ्नै श्रद्धाञ्जली छाप्दा र क्विनको स्पेलिङ बिग्रँदा हङ्गामा
गोरखापत्रमा विज्ञापन छाप्दा जनताले ‘सिरियस्ली’ लिन्थे। पाठक पनि थोरै भएको कारणले सबैतिर फैलिन्थ्यो पनि। कहिलेकाहीँ कार्यालयमा समन्वय नहुँदा भने धेरै गल्ती हुन्थे।
केही गल्ती भएका उदाहरण- २०२६ सालतिर जस्तो लाग्छ। एसएलसीको रिजल्ट भयो। हामीले रिजल्ट छाप्यौँ। एसएलसी फेलको चिन्ताले त्यति बेलाका अञ्चालाधीश बलराम प्याकुरेलका छोराले आत्महत्या गरे। तर पछि थाहा भयो उनी पास भएका रहेछन्। टाइप गर्दा गल्ती भएछ। यस्ता ३/४ वटा घटना भए गोरखापत्रमा। त्यो बेलामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो।
अर्को, राजा-रानीको केही छाप्नु पर्यो भने हामी संवेदनशील हुन्थ्यौँ। तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी शाहले सुभकामना दिएको सन्देश थियो। त्यसको मुनि ‘हर मजेस्टी क्विन’ हुनुपर्नेमा 'क्वायर' भएछ। पछाडिको एन आधा मात्रै आएर आर भएछ। बिहान पत्रिका हेर्ने वित्तिक्कै थाहा पाएँ। हतार-हतार कार्यालय गएर हेरेको त भर्खरै अफसेट प्रेस आएको बेला रहेछ। रातो टेप गएर बसेर आर मेटिएको थाहा भयो। मैले हाकिमहरुलाई त्यही जानकारी गराएँ। उहाँहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाए। यो कुरा ३५/३६ साल तिरको हो।
होटेल कृष्णमा बस्ने एउटा विदेशीले अमेरिकामा मात्रै प्रयोग हुने वर्ड प्रयोग गरेर विज्ञापन छाप्दा पनि अर्थको अनर्थ लागेको थियो। जे छापे पनि सम्पादकले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने समय थियो त्यो बेला।
अर्को घटना पनि छ। साथीहरुबीच रिसइबी भयो भने हराएको भनेर सूचना छापिदिने। यसले त मिडियालाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो। गोरखापत्रमा छँदा नै मैले विज्ञापन छाप्नुअघि रिलिज अर्डरमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थिएँ। त्यो हुँदैनथ्यो भने यी तीन घटनामा गोरखापत्रलाई निकै अप्ठ्यारो पर्नेवाला थियो।
पहिलो घटना, साँझ पर्न लागेको थियो। एक जोडी आएर छिमेकी हराएको छापिदिनु भने। उनीहरुसँग सोधी खोजी गर्दा घरमा बुढी आमा भएको छोरा हराएपछि बिचल्ली भएको भनेर मलाई उनीहरूले कन्भिन्स गराए। होला त नि भनेर रिलिज अर्डरमा हस्ताक्षर गराएपछि विज्ञापन छापियो। भोलिपल्ट त्यो मान्छे 'मलाई हराएको भन्ने? मैँ हुँ' भन्दै आइपुग्यो। धन्न मैले रिलिज अर्डर देखाएँ र जोगिएँ।
अर्को, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि संस्थानका एक स्टोर किपरको सवालमा पर्यो। उसले श्रद्धाञ्जली छाप्नुपर्यो भन्यो। प्रक्रिया अनुसार श्रद्धाञ्जली छापियो पनि। भोलिपल्ट त्रिविबाट फोन आयो। फलानो त कृषि संस्थानमा भ्रष्टाचारको काण्डमा परेर छानविन हुँदै छ। ऊ मरेकै छैन। भ्रष्टाचारको काण्डमा परेपछि आफूले आफैंलाई श्रद्धाञ्जली दिएको रहेछ। रिलिज अर्डरमा पनि उसकै हस्ताक्षर थियो।
तेस्रो घटना, मैले नमान्दा-नमान्दै जिएमको निर्देशनमा एक जना बाबा जसले टुनामुना लाएर निःसन्तानलाई सन्तान दिन्छन् भनेर विज्ञापन छापियो। उसले त परिबन्दमा पारेर महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने रहेछ। विज्ञापन छापिएपछि मान्छेको ओइरो लाग्न थाल्यो। गोरखापत्रले धेरै गाली खायो पनि। यही कारणबाट जिएमहरूले राजीनामा दिनुपरेको अवस्था पनि छ।
त्यसैले विज्ञापन आयो भनेर छापिहाल्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। कहिलेकाहीँ मार्केटिङ विभागको काममा अरुले चासो देखाउँदा भने ठूलै समस्या आउँथ्यो।
मिडियाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै विज्ञापन
विज्ञापन नै प्रमुख आय स्रोत हो मिडियाको। आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो भन्दैमा इथिक्समा नबस्ने भन्ने हुँदैन। एउटा ठूलो मिडियामा काम गरेको बेलामा म कर्पोरेट मिटिङमा जाँदैनथेँ। मलाई के लाग्ने भने विज्ञापन भनेको माग्ने कचौरा होइन। विज्ञापन भनेको क्लाइन्टलाई दिन मन लाग्यो भने दिने कुरा हो। माग्ने होइन।
म कर्पोरेट मिटिङमा नजाने गरेको कुरा फैलियो। प्रकाशकले नै बोलाएर जानुपर्यो भनेपछि मात्र गएको छु। म त्यो मिडियामा काम गर्दा ५४ जना स्टाफ काम गर्थे मार्केटिङ विभागमा। मलाई के लाग्थ्यो भने, मैले ट्रेन गर्ने भनेको मेरा स्टाफलाई हो। म आफैं हात फिजाउँदै विज्ञापन माग्न जाने होइन।
मार्केटिङ गर्नु भनेको पनि लडाईं नै हो एक प्रकारको। कुनै पनि क्लाइन्टले किन विज्ञापन दिने आधार प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
मैले त्यो मिडियामा काम गर्दा क्लासिफाइड विज्ञापनको सुरुआत गरियो। शब्द अनुसार पैसा दिनुपर्ने भयो विज्ञापनको लागि। क्लासिफाइड विज्ञापनले पत्रिका बिक्री संख्या पनि बढ्यो। विज्ञापन पनि बढ्यो। हामीले अर्को टेक्निक भनेको गोरखापत्रको भन्दा कम दर पनि गरेका थियौं।
पत्रिकाको मुल स्रोत विज्ञापन भए पनि निजीलाई सरकारी सूचना/विज्ञापन दिने चलन थिएन। धेरै डेलिगेसन गरेपछि मात्रै पाउन थालिएको हो। गोरखापत्रमा ३ पटक छाप्थ्यो एउटै विज्ञापन। दुई पटक गोरखापत्र र एक पटक निजी क्षेत्रको मिडियालाई भनेर धेरै अनुरोध गर्यौं। ५४ सालतिर जस्तो लाग्छ, निजी पत्रिकाले सरकारी सूचना पाउन थालेको। एसएलसीको रिजल्ट र त्रिविको सूचना भने हामीले प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ त्यो बेला।
समाचारले विज्ञापन रोकिँदा
मार्केटिङ भनेको सबैलाई फाइदा पुर्याउने कुरा हो। केहीलाई उकास्ने केहीलाई पछार्ने होइन। पत्रकारिता गर्नेले पनि मार्केटिङ बुझ्न जरुरी छ। तर पत्रकारले मार्केटिङ बुझ्दैनन्। मार्केटिङ र पत्रकारिता अलग हो भन्ने बुझ्छन्। भाउ नै दिँदैनन् पत्रकारले मार्केटिङलाई। समाचारकै कारणले विज्ञापन रोकिएका समेत छन्।
केही उदाहरण, क्यास्ट्रोल लुब्रिक्रेन्ट्सबारे म काम गरेको पत्रिकाले नराम्रो लेखिदिएछ। पूरै तयारी भइसकेको थियो विज्ञापन सम्झौताको। समाचार आएपछि धेरै रिसायो। एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो बेला।
समय बिर्सिएँ, ऊर्जा मन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए। उनीबारे हाम्रो पत्रिकाले नकारात्मक छापिदिएछ, मैले यादै गरेको थिइनँ। विद्युत् प्राधिकरण जान्छु त भित्र छिर्नै दिएन। के थाहा भयो भने फलानो पत्रिकाको मान्छे आयो भने विज्ञापन नदिनु भनेर मन्त्रीले नै भनेका रहेछन्। पछि बल्ल कुरा मिलाइयो।
यस्ता सकस त धेरै परेका छन्। पहिले-पहिले निजी पत्रिकाकै सम्पादकले के छ आज यस्तो समाचार आएछ भनेर हामीलाई सोध्थे। पछि विस्तारै पत्रकारहरू धेरै स्वतन्त्र भए। मार्केटिङलाई भाउ दिएनन्। मिडियाको आम्दानीमा ध्यान गएन कसैको।
समाचार आयो भन्दैमा भेरिफाइ नै नगरी लेख्ने हैन। कहिलेकाहीँ यस्ता समस्या पनि देखिएका छन् जसले गर्दा विज्ञापनलाई असर गरेको छ। पेप्सी, कोक, डाबरको बारेमा पनि विचारै नगरी समाचार आउन थाले एकताका। ती कम्पनीहरूलाई नेपालबाटै भगाउने त होइन होला नि। लेख्नेको नियत स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।
नेपालका कर्पोरेट हाउसहरू राजनीतिज्ञभन्दा खतरा राजनीति गर्छन्। पत्रकार यसैको सिकार पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ। यस्तो बेला समाचार रोकिन्छ।
६०/४० हैन ९०/१० पनि गरियो
पत्रकारले लेखेका समाचार मात्रै होइन। समाचारका कारण पनि विज्ञापन रोकिएका छन्। पहिले पहिले म गोरखापत्रमा छँदा ७५ प्रतिशत विज्ञापन र २५ प्रतिशत समाचार हुन्थ्यो प्राय:। यतिसम्म गरियो कि ९० प्रतिशत विज्ञापन १० प्रतिशत समाचार पनि छापियो।
किन त? त्यो बेला विज्ञापन छाप्न अन्य पत्रिका थिएनन्। भए पनि प्रभावकारी थिएनन्। आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै विज्ञापन भएपछि नछापी सुखै थिएन। प्रश्न उठ्ला पाना थपेको भए के हुन्थ्यो। हो पाना थप्न सकिन्थ्यो। तर जुन प्रेस थियो छाप्ने त्यसले धान्दैनथ्यो। कागजको छुट्टै खर्च लाग्थ्यो।
निजी क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि भने ५०/५० गरियो। नियमले त्यति बेला ६० प्रतिशत समाचार ४० प्रतिशत विज्ञापन भन्ने थियो। यसरी त पत्रिका के चल्ने? आधा-आधा गरियो। पत्रकारलाई पनि होस् भनेर सप्लिमेन्ट पनि निकाल्न थालियो। जसमा विज्ञापन पनि प्रशस्त हुन्थे, पत्रकारले पनि लेखेका हुन्थे।
विज्ञापनकै कारणले धेरै समाचार गएनन् पनि। टसल पनि पर्थ्यो तर यसलाई मैले सहजै ट्याकल गर्थें। नेपाली मिडियामा विज्ञापनले धेरै समाचार मारेकै हो। केही समाचारले विज्ञापन फिर्ता नभएका भने होइनन् तर विज्ञापन आएपछि समाचार त दोस्रो प्राथमिकता नै पर्ने भइहाल्यो।
मिडियामा समस्या के भने विज्ञापन आउने तर पैसा नउठ्ने। यसमा एजेन्सीभन्दा पनि कर्पोरेट हाउसहरूको दोष देख्छु म।
प्रोफेसनल छैनन् कर्पोरेट हाउसहरू
सरकारी विज्ञापन/सूचनाको आफ्नै नियम हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी डिलरहरु। स्वदेशी कर्पोरेट अफिसहरू धेरै छन्। मिडियामा विज्ञापन गर्ने तर पैसा नदिने कर्पोरेट हाउसहरूले। अनप्रोफेसनल छन् कर्पोरेट हाउसहरू ।
विज्ञापन एजेन्सी एक हुन नसक्दा कर्पोरेट हाउसहरूले पेलिरहेका छन्। करोडौँ रुपैयाँ डुबाइदिएका छन्। कर्पोरेट हाउसले विज्ञापनको पैसाको प्राथमिकता अन्तिम सूचीमा राख्छ। पहिले लोन तिर्छ, स्टाफलाई स्यालरीदेखि बोनससम्म खुवाउँछ। विज्ञापनको पैसा जोगियो भने मात्रै दिन्छ। यसरी त एजेन्सी डुबी नै हाल्छन् नि। नेपालका एजेन्सीहरू धेरै डुबेका छन्।
कर्पोरेट हाउसहरूले पेलेपछि एजेन्सीहरू एक हुनुपर्ने हो तर त्यो पनि देखिँदैन। एजेन्सीहरू कर्पोरेट हाउसमा हामीले अझै अर्को एजेन्सीभन्दा बढी कमिसन दिन्छौँ भनेर डिल गर्छन्। कुनै कर्पोरेट हाउसले कुनै एजेन्सीलाई पैसा दिन बाँकी छ भने अरू एजेन्सीले त्यो कर्पोरेट हाउसको विज्ञापन नछापिदिने, पत्रिकाहरूले पनि यो कुरामा सहयोग गरेमा सबै टिक्न सजिलो हुन्थ्यो तर यो देखिँदैन।
विज्ञापन बुझ्ने कोही भएनन्
पहिले विज्ञापनको निकै धेरै प्रभाव थियो। शर्मिला मल्ल विज्ञापनमा खेलेकै कारण हिरोइन भइन्। उनी त्यो बेला 'टुथ पेस्ट गर्ल' भनेरसम्म चिनिन्थिन्। विज्ञापनमा पनि कला हुन्छ, मिहिनेत परेको हुन्छ। तर विज्ञापनलाई खाली विज्ञापन मात्रै भनेर बुझ्ने भए।
सम्पादक/पत्रकारले पनि विज्ञापन बुझेको देख्दिनँ। विज्ञापन नबुझ्ने हाम्रोमा मात्रै हो। विदेशतिर त विज्ञापन हेर्नकै लागि बजार धाउने गर्छन्। यति बेला म एउटा भनाइ सम्झन्छु। फिल्म कोल्टाको भनाइ सम्झन्छु। उनले भनेका छन्, ‘मार्केटिङको विधान, सिद्धान्त सबैले मान्छन् सम्पादकले मान्दैनन्। एक दिन यस्तो दिन आउँछ सम्पादकले नमानी सुख पाउँदैनन्।’ पछिल्लो समय ज्याकेट पेज विज्ञापन आउन थालेको छ। यसबाट उनको भनाइ प्रमाणित भइसकेको छ। समाचार खुल्नुअघि अनलाइनमा पनि विज्ञापन देखिन थालेको छ।
तर, सम्पादकले विज्ञापन माग्ने होइन
नेपाली मिडियाका धेरै जसो सम्पादकहरू पछिल्लो समय आफैं विज्ञापन माग्ने गरेको पनि देखेको छु। विज्ञापन माग्ने काम सम्पादकको होइन। सम्पादकले त समाचारमा खेल्ने हो। विज्ञापन माग्दा त सहमति हुन्छ। सम्पादकले सहमति गर्न थाले भने के हुन्छ? तर हाम्रोमा यो मामिलामा चुकेका सम्पादक पनि छन्।
एक निजी मिडियाका सम्पादकले प्रकाशकसँग फलानो मार्केटिङ हेडलाई भनेर फलानो (अर्को) पत्रिकालाई विज्ञापन नदिन भन्दिनु न भन्नेसम्म गर्छन्। एउटा उदाहरण, म एउटा मिडियामा काम गर्थें केही समयअघि। त्यो पत्रिकामा काम गर्दा सम्पादकले अर्को पत्रिकालाई विज्ञापन नदिन मैले एजेन्सीलाई भनिदिनुपर्ने कुरा प्रकाशकलाई राखेछन्। यस्तो अनप्रोफेसनल काम गर्न हुँदैन नि सम्पादकले। त्यही पनि मार्केटिङ हेडको काम त आफ्नोमा विज्ञापन ल्याउने पो हो त, अरू पत्रिकालाई नदेऊ भन्ने त हैन नि।
विज्ञापन बोर्डले छिटो काम थालोस्
पहिले-पहिले विज्ञान निजी पत्रिकालाई दिनुपर्छ भन्ने नै थिएन। निजीलाई विज्ञापन दियो भने ग्राहक धेरै आउलान् भनेर पनि विज्ञापन दिँदैनथे। क्रय शक्ति पनि थिएन त्यो बेला। जति सामान आउँथ्यो, त्यति विज्ञापन नै नगरी बिक्री हुन्थ्यो। तर अहिले अवस्था फेरियो। निजी पत्रिकाले पनि विज्ञापन पाउन थाले।
सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ। यो गठन गर्नुमा सरकारी सूचनाको समान वितरणको लागि होला। समानभन्दा पनि मिडियाको प्रभाव हेरेर बाँड्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। विज्ञापन बोर्डको कार्यदिशा के हो? रणनीति के हो? कसरी काम गर्ने हो, अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। सरकारी विज्ञापनमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएर नै सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको हो। विज्ञापन बोर्ड गठन गर्दा सरकारले मिडियाको स्तर क्षमता अनुसार विज्ञापन दिने, त्यो अनुसार विज्ञापनदर फरक-फरक गर्नुपर्छ। धेरै पढिने छ भने विज्ञापनदर धेरै र थोरै पढिने छ भने कम गर्नुपर्छ। विज्ञापन वितरण प्रणालीमा गएको छैन, बोर्डले हटाउनुपर्छ।
अर्को भनेको बोर्डले बाहिर निजी क्षेत्रको विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि एउटा निर्देशिका बनाउन सक्छ। अहिले मनलाग्दी विज्ञापनदर राखिएको छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड दर राखियो भने समस्या हट्छ। मिडियामा विज्ञापन दिनु भनेको सहकारीमा पैसा जम्मा गरे जस्तो होइन। अहिले भइरहेको यही छ। आशा गरौँ, विज्ञापन बोर्ड गठन भएपछि निर्देशिका आउला, सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापन होला। निजीलाई पनि त्यो व्यवस्थापनले सहयोग पुर्याउला।
साहु कारमा कर्मचारी मारमा
मिडियालाई घाटामा देखाइयो भनेर विरोध गर्ने गरिन्छ। मिडियालाई घाटामा देखाउन सहज हुन्छ। कसरी देखाइएको हो, त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। देखाउने दाँत एउटा खाने दाँत अर्को भने जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। कर नतिर्न पनि त्यस्तो गरेको देखिन्छ। अन्य बाहिर नदेखिने शक्तिले पैसा दिन्छ भनेको त सुनिन्छ तर मैले थाहा भने पाएको छैन। तर मिडियाले राष्ट्रिय इस्युलाई अन्डरस्टिमेट भने गरेको हुन्छ। जस्तो राजा वीरेन्द्रको बंशनाश भएको घटना। यो घटनाको अनुसन्धान राम्ररी भएन तर मिडियाले पनि जति कभरेज गर्नुपर्ने हो त्यति गरेनन्। मिडिया आफैंले पनि गर्न सक्थ्यो होला तर गरेको देखिएन।
अहिले मिडिया चल्न गाह्रो छ। कोरोनाले मिडियालाई धेरै असर पार्यो। विज्ञापनलाई अनलाइनले खायो। अब कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा राखे पुग्ने भयो। मिडिया पारदर्शी छैनन्। मिडिया साहु घर बनाएर र कार चढ्दै गर्दा कर्मचारीले भने तलब समेत नपाउने भए। यसले गर्दा मिडियामा अदृश्य आम्दानी हुन्छ भन्नेलाई बल पुगेको छ। मिडिया पारदर्शी हुनुपर्ने हो, व्यवस्थापनमा चुस्त हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन।
हुनुपर्ने के त?
एक शब्दमा भन्दा मिडिया व्यवस्थापन सहज काम भने होइन। पहिले मार्केटिङ गर्ने भनिन्थ्यो अब त्यो होइन। गर्नुपर्ने मिडिया व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापन कडा छ भने मार्केटिङ स्वतः हुन्छ।
पत्रकारको पनि कामको ग्यारेन्टी छैन। व्यवस्थापनमा काम गर्नेको त झनै छैन। पहिले म काम गर्दा साहुले कर्मचारी घटाउने भनिरहन्थे। म भन्थें, कर्मचारी घटाउने होइन, अझ खटाउने हो। अहिले मिडिया व्यवस्थापनमा काम गर्ने मान्छे नै छैनन्। मन लागेको बेला राख्ने, मन नलागेको बेला निकाल्ने गरेर यस्तो भएको हो। कुनै पनि मिडिया नीति-नियममा बस्ने भएनन्।
जापानतिर के हुने रहेछ भने, विभागपिच्छे कर्मचारी संगठन हुने रहेछ। जसले गर्दा आफ्नो हक-अधिकारको लागि लड्न सहज हुने भयो। हाम्रोमा पत्रकारको त पत्रकार महासंघ छ तर मिडिया व्यवस्थापनमा काम गर्नेको छैन। जसरी नेपाली मिडियाका प्रकाशकहरू विज्ञापन लिने मामिलामा सिस्टममा बस्न चाहेका छैनन् त्यसरी नै यस्ता संगठन बन्नै नदिने गरिरहेका छन्।
मिडिया व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, व्यवस्थापनमा काम गर्नेको जागिर सुरक्षित हुने र पत्रकारलाई अनुशासनमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। एक पटक एक जना प्रकाशकसँग मैले भनेको थिएँ- पत्रकारले समाचार पाए भने आफ्नै साहु विरुद्ध पनि लेख्छन्।
त्यसो भन्दा हाँसो चल्थ्यो। एक जना सम्पादकले त गल्ती गरेको भए बाउलाई पनि छाड्दिन भन्नुभएको थियो। पत्रकारिताको हिसाबले ठिकै हो तर कहिलेकाहीँ ध्यान नपुर्याउँदा, अनुशासनमा नबसिदिँदा ऋतिक रोशन काण्ड पनि घट्छन्। म त्यति बेला स्पेस टाइममा काम गर्थें। त्यो काण्डपछि पत्रिकाको व्यापार त गयो नि। ओरालो लाग्न के बेर लाग्छ र?
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
(२७ वर्ष गोरखापत्र, ८ वर्ष कान्तिपुर दैनिक, केही महिना स्पेस टाइम र दुई वर्ष राजधानी दैनिकमा बजार व्यवस्थापक प्रमुख भएर काम गरेका भण्डारी अहिले आफ्नै पत्रिका 'निहुँ प्रेस्टिज नेप' मासिकको सम्पादक छन्। भण्डारीसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
८ भदौ, २०७८, १३:३१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
