चौथो अंग : स्रोतले बतायो भन्दै अनुमान गर्दै लेखिने समाचारले समाधान दिँदैन, प्रश्न मात्र जन्माउँछ
२०५९ सालमा म मुख्य सचिव थिएँ। त्यतिबेला सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरेर २० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवाबाट निवृत्त गर्ने प्रावधान राख्न चाहेको थियो। मैले यो विषय मानिरहेको थिइन।
यो ऐनले निजामती सेवामा नै प्रतिकुल असर पार्छ भनेको थिएँ मैले। तर, पास गर्नैपर्ने मलाई आन्तरिक दबाब थियो। अब यसै बसिरहन भएन भनेर, मैले मिडियामा ‘आफ्नै मृत्यु पत्रमा दस्तखत गर्दिन’ भनेर बोले।
त्यसपछि जनदबाब बढ्यो। संशोधन गर्न लागिएको बुँदामा विभिन्न कोणबाट छलफल पनि भयो। सरकार ऐन संशोधन गर्नबाट पछि हट्यो।
मेरो बुझाइमा सरकारी कर्मचारीले धेरै नराम्रो हुन लाग्यो भने इस्युहरू दिन्छन् अनि त्यसबाट गलत हुन लागेको छ भने रोकियोस् भन्ने पनि चाहन्छन्। मिडियाको चरित्र भने अलि बढि मसलेदार समाचारतिर ढल्केको देखिन्छ।
केही नेपाली मिडियाले कर्मचारीले दिएको सूचनालाई पर्गेलेर अनि विज्ञलाई सोधेर राम्रै रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छन्। तर पनि कहिलेकाहीँ खोज तथा अनुसन्धानात्मक भन्दा सतही समाचारको पछि किन कुद्छन् मिडिया भन्ने लाग्छ।
मिडिया बलियो हुन चाहने हो भने खोज पत्रकारिताको विकल्प देख्दिनँ। तर त्यसैले कम महत्व पाइरहेको देख्छु।
अनुमानको भरमा समाचार
२०३५ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघि सरकार इतरका मिडियाका साथीहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध थियो। म कथा, कविता लेख्ने भएकाले केही मिडियामा छपाउँथे पनि।
निजामती सेवा प्रवेश गरेको लामै समय मिडियासँग खासै नजिक भइन। २०४५ सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएपछि भने मिडियासँग नजिकै रहेँ। मुख्यसचिव हुँदासम्म पनि त्यो कायम रह्यो। साथीहरूले मलाई मिडियामैत्री पनि भन्थेँ। म पनि आफ्ना लेखहरू छपाइरहन्थेँ।
मिडियाले सधैँ बुझेर आम नागरिकको पक्षमै समाचार लेख्छन् भन्ने हुँदैन। मिडियाको नियत त गलत नहोला तर पर्याप्त प्रमाण विनै गलत नै गर्नेको पक्ष लागेर पनि समाचार लेखेको पाउँछु।
मिडियाले कर्मचारीतन्त्रलाई दुई-तीन आरोप लगाएको पनि देख्छु। एउटा सूचना लुकाउँछ अनि अर्को स्थायी सत्ता हो कर्मचारीतन्त्र।
उदाहरणका लागि मै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेला तातोपानी नाकाबाट तस्करी भएको सूचना आयो। त्यसपछि मैले नाकामा कडाइ गरेँ। भन्सार छली गर्न दिइनँ। त्यतिबेला मिडियाले प्रजिअको नाकामा हस्तक्षेप भनेर लेख्यो।
त्यसपछि मैले मिडियाका साथीहरूलाई भने, ‘तपाईंहरू नागरिकको लागि लेख्नुहुन्छ की तस्करको लागि?’
रिपोर्टरले लेखेको छ भने फिल्ड रिपोर्ट गराउने, सरकारी व्यक्तिको भनाइ राख्नेदेखि छाप्नुअघि हो की होइन सम्पादकले भेरिफाइ गर्न जरुरी हुन्छ। मैले बुझेको पत्रकारिता यही हो।
किनभने रिपोर्टरलाई कसैले गलत सूचना पनि दिएको हुनसक्छ। त्यसको भेरिफाइ त गर्नुपर्छ अनि पो आउँछ सत्य कुरा।
प्रजिअ भएकै बेलामा मिडियाबाट सहयोग पनि भएको छ। यदि मिडियामा लेखाएर काम छिटोछरितो हुन्छ भने कर्मचारीले लेख्न पनि लगाउँछन्।
उदाहरणका लागि मै सिडिओ भएको बेला टाढाबाट आएका नागरिकले एकै दिनमा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा किन सोच्दैनन् सिडिओ भनेर समाचार लेख्नुस् भनेको थिएँ। उहाँहरूले लेख्नु पनि भयो। मैले एकै दिनमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर काम पनि गरिरहेकै थिएँ।
पत्रिकामा समाचार आएपछि मलाई अन्य कर्मचारीलाई काम लगाउन पनि सजिलो भयो। यसले सहयोग पनि भयो।
२०४९ सालमा म उद्योग मन्त्रालय गएँ। त्यहाँको सूचनामा मिडियाको खासै पहुँच थिएन। तर, त्यतिबेला हामीले उद्योगको क्षमता, उद्योगले गर्दा परेको वातावरणीय प्रभावबारे मिडियामा जनचेतनामुलक नोटहरू दिन थाल्यौँ। पछि उद्योग सम्बन्धी समाचार पनि राम्रै आउन थाले।
म अर्थ मन्त्रालयमा भएको बेला बजेटको अनुमानित रकम बाहिरियो। जति बजेटको आकार छ त्यो भन्दा धेरै नै थोरै अनुमानित बजेटको आकार थियो। मैले त्यतिबेला पत्रकार साथीहरुलाई भनेँ, ‘बरु सोध्नुस् मै भन्छु तर अनुमानकारिता नगर्नुस्।'
स्रोतले बतायो भन्दै अनुमान गर्दै लेख्न त भएन नि!
हैरान पार्छन् नि कर्मचारीलाई। कर्मचारीलाई भकुण्डो जसरी खेलाइरहेका छन् जनप्रतिनिधिले। तर, यसबारे पर्गेलेर समाचार आएकै छैन।
अर्थ सम्बन्धी समाचारमा मिडियाको राजश्व र विकासको समाचार त आउँछ तर अनुमानको भरमा। अधकल्चो समाचार आउने भयो। कहिलेकाहिँ त नचाहिने समाचार नै आएको पनि देखियो।
अनुमानको भरमा समाचार लेख्ने र चासोको खेती गर्ने केही पत्रकारहरूको बानी पनि हुने रहेछ। तत्काल झिलिक्क समाचार लेख्ने बानी धेरै पत्रकारहरूमा देख्छु।
अस्थिर कर्मचारीतन्त्र
अघि पनि भनेँ, मिडियाको इन्ट्रेष्ट र प्रशासनले चाहेको कुरा अलग हुन्छ। मिडियाले चाहने मसलेदार समाचार हो। यो ठाउँमा अयोग्य, भ्रष्ट्राचार अधिकृत राख्यो त्यसकारण यस्तो भयो भनेर लेखेको हुन्छ तर यसको अन्तर्निहीत तथ्य केलाएकै हुँदैन।
ऊ कसरी त्यहाँ पुग्यो? उसको योग्यता के थियो? किन यस्तो भइरहेको छ? त्यसमा हो नि चासो राख्नुपर्ने। केही पृष्ठभूमि नै नबुझी अयोग्य अनि भ्रष्ट भनेर लेख्न हुन्छ त? प्रमाण भए बकाइदा प्रमाणसहित समाचार लेखे त जागिरै गइहाल्छ नि! तर केवल मसला मात्र बनाएर लेख्ने गरिन्छ। त्यसमा चित्त बुझ्दैन।
कुनै काम कर्मचारीले मात्र चाहेर पनि हुँदैन। त्यस्तोमा राम्रो कामका लागि जनदबाब आओस् अनि सुधार पनि होस् भन्ने चाहने कर्मचारी पनि हुन्छन्। तर, मिडियालाई आफ्नै समाचार बिकाउने तनाव बढि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ।
तर यो त भए म छँदाको कुरा। अहिले प्रशासन रिपोर्टिङ पूरै राम्रो भएको छ त भन्न सक्दिन तर सुधार भने भएको छ।
प्रशासनमा विशिष्टता हासिल गरेका पाका पत्रकारहरू पनि छन्। उनीहरूले भित्री तथ्य केलाएर समाचार लेखिरहेको भेट्छु। तर अझै पर्याप्त भने हुन सकेको छैन।
मिडियाले कर्मचारीतन्त्रलाई दुई-तीन आरोप लगाएको पनि देख्छु। एउटा सूचना लुकाउँछ अनि अर्को स्थायी सत्ता हो कर्मचारीतन्त्र।
पहिलो सूचना दिँदैनन् भन्ने तर्फ जाऊँ। मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा पनि गोपनियताको सपथ खुवाउँछन् होइन र? हाम्रो संस्कृति नै त्यही हो। राजकाजका कुरा कसैलाई थाहा नदिनु भन्ने नै हो नि त्यो। यही संस्कारबाट अभिसप्त छन् हाम्रा कर्मचारी। उनीहरूमा सरकारी कामकाजबारे बोल्न हुन्न, जानकारी दिन हुन्न भन्ने सोच हावी छ। तर, राज्यलाई गम्भीर क्षति पुर्यााउने सूचना पो दिनुहुन्न भनेको हो त! फाइदा हुने सूचना दिँदा त भइहाल्छ।
अर्को कुरा कति सूचना अहिले दिने अनि कुन समय पछि दिने भन्नेमै अन्यौल पनि छ। सूचनाको वर्गीकरणको कार्यन्वयन नै छैन। यसले समेत समस्या परेको देखिन्छ।
दोस्रो कर्मचारीतन्त्र स्थायी सत्ता हुन् तर उनीहरूले किन काम गर्दैनन् भन्नेबारे नि कुरा गरौं न। कर्मचारी स्थायी सत्ता त हुन् तर स्थीर होइनन् भनेर पत्रकारले बुझ्नपर्ने देखिन्छ।
मिडियाले कर्मचारीतन्त्र, कर्मचारी प्रणालीबारे कहाँ-कहाँ कमजोरी छ स्पष्ट खोजमुलक, अनुसन्धानमुलक समाचार दियो भने समग्र प्रणाली सुध्रिन कर लाग्छ।
अलि गहिरोगरी सोच्ने हो भने न कर्मचारी स्थायी हो न राजनीति। तर, निश्चित समय प्रवेश र निवृत्त हुने भएकाले कर्मचारीलाई स्थायी सत्ता त भनियो तर स्थीर भनिएन। अनि किन स्थिर भएन भनेर कहिल्यै रिपोर्टिङ पनि भएन।
३-४ महिनामै सरुवा हुने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा र जिम्मेवारी तोकिने, अतिरित्त समूहमा राखिदिने गरिन्छ। हैरान पार्छन् नि कर्मचारीलाई। कर्मचारीलाई भकुण्डो जसरी खेलाइरहेका छन् जनप्रतिनिधिले। तर, यसबारे पर्गेलेर समाचार आएकै छैन। हुँदा-हुँदा लेनदेनमा आधारित भएर सरुवा भयो भन्ने सुनिन्छ। मिडियाले यो हो या हैन भनेर खोजेर लेख्नुपर्ने हो नि!
फाट्टफुट्ट समाचार आउँछन्। तर, फलानाको दाबी भनेर। दाबी भनेर पुग्दैन नि यस्तोमा। अनुसन्धान गरेर, प्रमाणसहित फलानालाई फलानो स्थानमा सरुवा गर्दा फलानोले यति पैसा लियो भनेर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरौँ त अनि कसले पैसा माग्ने हिम्मत गर्छ?
प्रशासनलाई गिजोलिएको छ भन्नेकुरा मिडियामा आएको त छ तर कसरी गिजोलिएको छ अनि यसको असर कहाँ-कहाँ परेको छ भन्नेबारे अझै प्रष्ट रुपमा आएको छैन।
एक कर्मचारीलाई ६ महिनामै सरुवा गर्दा आम नागरिकले पाउने सेवामा कसरी असर पार्योौ भनेर लेख्नुपर्ने हैन र? छिटोछिटो हुने नियुक्ति होस् या सरुवा त्यसले संस्था ध्वस्त भइहाल्छ नि!
अर्को कुनै ठूला-ठूला घोटालामा कर्मचारी दोषी ठहर हुन्छन् तर त्यही घटनासँग जोडिएका नेताहरू उम्किन्छन्। खै यसमा खोज भएको?
कर्मचारीलाई डोबेर लेख्ने मिडियाले कस्को निर्देशनमा कर्मचारीले काम गर्यो त भनेर लेख्दैनन्। कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ, स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने मिडिया आफैँ स्वतन्त्र त छ?
छ भने ठूलो घोटाला कुनै तहका कर्मचारीले मात्र चाहेर हुन्न, यसमा जनप्रतिनिधिदेखि निर्णय तहसम्मकै सबै मिल्नैपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो। बुझेका भए लेख्नुपर्ने हो। तर, निकै कम लेखिन्छ यो पक्षमा।
तसर्थ, मिडियाले कर्मचारीतन्त्र, कर्मचारी प्रणालीबारे कहाँ-कहाँ कमजोरी छ स्पष्ट खोजमुलक, अनुसन्धानमुलक समाचार दियो भने समग्र प्रणाली सुध्रिन कर लाग्छ।
व्यक्तिको पछाडि लाग्ने अनि मरमसला हालेर, कसैले भनेको आधारमा स्रोत भन्दै सजिलै समाचार लेखेर हुँदैन। पत्रकारहरूले गहिरो अनुसन्धान गरेर समाचार लेखे मात्र त्यसले सुधार ल्याउन सक्छ। नत्र उल्टै मिडियामाथि प्रश्न उठ्छ।
(पुर्व मुख्यसचिव कोइरालासँग उकेराको चौथो अंग कोलमको लागि ‘पूर्व प्रशासकको दृष्टिकोणमा नेपाली मिडिया’ शीर्षकमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
२४ माघ, २०७९, १९:१८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
