चौथो अंगमा कानुन रिपोर्टर यम विरही : न्यायाधीशहरुको पहुँच समाचारकक्षसम्म छ
सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमा ‘लागुऔषधका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी गोर्डन विलियम रविन्सन’लाई सफाइ दियो। रबिन्सन २ केजी ३ सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रंगेहात पक्राउ परेका थिए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रहरीलाई दिएको सुराकीका आधारमा उनलाई सिंगापुर उड्न ठिक्क परेको जहाजबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अफगानिस्तानबाट ल्याएको खैरो हेरोइन नेपालको बाटो हुँदै सिंगापुर लगेर बेच्ने उनको दाउ रहेछ। पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतले १७ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना गरेका रविन्सनलाई सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।
यो समाचार कुनै मिडियाले कभर गरेका थिएनन्। महान्याधिवक्ताका तत्कालीन प्रमुख सुशील पन्तले म र समाचारपत्रमा कार्यरत साथीलाई ‘रविन्सनबारे किन रिपोर्टिङ गर्नुहुन्न? प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण जुटाउँदा पनि सर्वोच्चले सफाइ दियो। इन्टरपोलले मलाई रविन्सनले किन सफाइ पायो भनेर कानुनी आधार खोजेको छ’ भन्नुभयो।
त्यतिबेला लागुऔषध कानुन इकाइका प्रमुख हेमन्त मल्ल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खैरो हिरोइन, उसको जुत्ता लगायत बरामद गरिएका सबै सामान देखाउनुभयो। मल्लले ‘हामीले यति धेरै दुःख गरेर पक्राउ गर्यौं, सर्वोच्चले सफाइ पो दियो। हामी कुन मनोबलले काम गर्ने’ भन्नुभयो। हामीले समाचार छाप्ने निर्णय गर्यौं। मैले राजधानी दैनिकमा प्रमुख समाचार र अर्को साथीले नेपाल समाचारपत्रमा एंकर न्युज बनाउनुभयो।
समाचार आएपछि ठूलो हंगामा भयो। न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो। बर्मा न्यायपरिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अहिले जस्तै न्यायालय विवादित बन्यो। स्केच पनि बनेको थियो, रविन्सनले दुई न्यायाधीशलाई दुई वटा खल्तीमा बोकेर उठ्दै गरेको।
त्यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष शम्भु थापा हुनुहुन्थ्यो। रतनलाल कनौडियोको नेतृत्वमा छानविन समिति बन्यो। केही समय त प्रधानन्याधीशले उहाँहरुलाई पेसी पनि दिनुभएको थियो तर विवाद बढ्दै गएपछि रोकियो। विश्वनाथ उपाध्यायहरुले पनि २०४७ को संविधान अनुसार छानविन गरेर न्यायाधीशलाई हटाउन मिल्छ भनेर बोल्नुभयो। चारैतिरबाट दबाब भएपछि उहाँहरुले राजीनामा दिनुभयो। त्यो अवस्था नआएको भए उहाँहरु प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुन्थ्यो।
२०५७ को अन्त्यतिर मैले अदालती रिपोर्टिङ सुरु गरेको हुँ। रहरभन्दा पनि बाध्यता थियो। राजधानीका तत्कालीन कार्यकारी सम्पादक जिवेन्द्र सिम्खडा र अध्यक्ष महेन्द्र शेरचनले सल्लाह दिएबमोजिम काम गरेँ। अदालती रिपोर्टिङ गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर दोधारमा थिए पहिले। मैले कानुन पढेर पत्रकारिता गरेको थिइनँ।
अहिले डेप्थ रिपोर्टिङ छैन
हामीले समाचार लेख्दा र अहिलेको अवस्था फेरिएको छ। पहिले डेप्थमा समाचार आउँथे। अहिले त हलुका स्टोरी आउन थालेका छन्। गहिराइमा पुग्दैनन् रिपोर्टर।
अहिले प्रवक्ता छन् अदालतमा पनि। हाम्रो पालामा त व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा समाचार आउँथे। पहिले ८/१० जना रिपोर्टर हुँदा बरु धेरै समाचार आएका थिए र डेप्थ पनि थियो। अहिले त समाचार पनि कम र खोजी पत्रकारिता पनि कम भएको छ।
सनसनीपूर्ण समाचार लेख्नमा केन्द्रित भए पत्रकार। ऊ बेलामा तालिम पनि पाउँथे पत्रकारले। नेपाल बारले पनि दिन्थ्यो। अहिले अदालती रिपोर्टिङ राजनीतिक आँखाबाट हेरियो। पत्रकार जोसँग निकट छ, त्यो अनुकुल समाचार आउन थाले। न्यायाधीशको पहुँच समाचारकक्षसम्मै हुन थाल्यो। पहिले यस्तो थिएन। समाचारले पीडितको आवाज बोल्थे।
सबै चिज बिग्रेपछि जाने न्यायालय हो। राजाले गठन गरेको शाही आयोग समेत खारेज गर्ने हैसियत राख्छ न्यायालयले। पीडितको आवाज लेख्नुपर्छ पत्रकारले। एकोहोरो एकै प्रकारका समाचार लेख्ने होइन नि। समयमा न्याय नपाएका, यत्तिकै मुद्दा थन्किएकाहरुको स्टोरी पनि लेख्नुपर्छ।
जताततै एकै प्रकारका समाचार आएका छन्। एउटाले कयौं वर्ष न्याय नपाएको समाचार लेख्यो भने सबैतिर उस्तै समाचार आउन थाले। यसो हुनुमा रिपोर्टरको मात्र दोष छैन, दोष मिडिया हाउसको पनि छ। एक रिपोर्टरले समग्र न्यायालयको रिपोर्टिङ गर्न भ्याउँदैन। तै पनि जति सकिन्छ, त्यति रिपोर्टिङ भएको छैन न्यायालयको।
गलत फैसला भएको रहेछ भने फैसला उल्टिन पनि सक्छ अथवा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही पनि हुन्छ।
केही वर्षअघि पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश थिए। उनले सात सय किलो चरेस क्यानडा लैजान लागेको अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडिदिएछन्। त्यो समाचार आयो। उनको चर्को आलोचना भयो। उनलाई कारबाहीस्वरुप विराटनगर पुनरावेदन पठाउने निर्णय भयो। तर त्यहाँका वकिलहरुले विराटनगर पुनारावेदन अदालत डम्पिङ साइट होइन भनेर विरोध गर्नुभयो।
त्यस्तै विश्वकान्त मैनाली २०६३ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, केदारप्रसाद गिरी। मैनालीले ‘न्यायाधीशहरु अराजक भए, न्यायाधीशको जागिर भ्रष्टाचारको लाइसेन्स जस्तो भयो भन्नुभयो। यो समाचार राजधानीको फ्रन्ट पेजमा छापियो हेडलाइन यही।
यो समाचारले अदालतमा हल्लीखल्ली भयो। मैनालीलाई त ६ महिनाको लागि निलम्बन नै गरियो। वकिलहरुले इजालस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे। आगोसरी फैलियो यो घटना पनि। नेपालभर इजालस बहिष्कार भयो। नेपाल बार काउन्सिलले पनि कानुनको आचारसंहिता हेर्ने काउन्सिलले हो भनेर विरोध गर्यो।
यो विषयमा मिडियाले समाचार लेखे। तर यो समाचार लेख्ने र बोल्ने दुवैलाई कारबाही गर्ने कुरा भएको रहेछ। सुरुमा त मलाई डर पनि लागेको थियो। तर कृष्णप्रसाद भण्डारीले तपाईंको लागि म लड्छु भनेपछि ढुक्क भएँ। आखिरमा चौतर्फी विरोध भएपछि मैनालीको कारबाही फिर्ता भयो
अहिलेको घटनाबारे मिडियाले लेखिरहेका छन्। यो प्रबृत्ति आउनुमा प्रणाली खराब भइदियो। न्यायपरिषद्मा दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश नराख्नु नै प्रमुख गल्ती भयो। चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रबृत्ति खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न राजी भएबाट नै प्रत्यक्ष रुपमा सुरु भयो। त्यसबेलादेखि नै न्यायालयमाथि हस्तक्षेप सुरु भएको हो।
त्यसपछि न्यायलयमा विकृति भित्रिनुमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको पनि उत्तिकै हात छ। स्वार्थकेन्द्रित समुदाय, राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि न्यायपरिषद्मा भएपछि हुने नै यही हो। यो एंगलबाट समाचार आएका छैनन्।
त्यस्तै पत्रकारले समाचार लेख्दा पक्ष–विपक्ष दुवैतर्फको कुरा आउनु पर्छ। अहिले चोलेन्द्रशमशेरको तर्फबाट कम आएका छन् समाचार। आवाजविहीनको आवाज भनिने चौथो अंगले एक पक्षीय समाचार मात्रै लेख्न हुन्छ त? न्यायालय ट्र्याक बाहिर गएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसलाई बुझेर लेख्ने पत्रकार सीमित भए। गहिराइमा पुगेका रिपोर्टिङ आउन छाडे।
वकिल पत्रकारको नैतिकता
केही साथीहरु अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। संविधानतः उहाँहरुले रिपोर्टिङ गर्न पाउनुहुन्छ। कानुन बाधक छैन। व्यक्तिगत हिसाबले सोच्ने कुरा हो, पत्रकारिताको भूमिका र वकिलको भूमिका। आफूले बहस गरेको विषयमा आफ्नै बाइलाइनमा समाचार लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने कुरा। दुवै पेसा अँगाल्नेलाई नसियत दिएको अथवा प्रष्टीकरण सोधेको त छैन काउन्सिलले।
पत्रकारिता र अधिवक्ता दुवै भएको व्यक्ति बायस त हुन्छ नै। समाचारमाभन्दा पनि विचारमा, मुद्दाप्रति बायस भएको देखिन्छ। कुनैकुनै मुद्दाको कसरी बहस भइरहेको छ सोअनुसार समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि बहस गर्ने पत्रकारले लेखेको छ भने बायस हुन्छ नै। विपक्षीले त थाहा पाइनै हाल्छ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, न्यायाधीश पनि पत्रकारबाट प्रभावित हुन भएन, पत्रकार पनि न्यायाधीशबाट प्रभावित हुन भएन। बस-उठको आधारमा साचार लेख्न भएन।
अघि पनि भनें, अदालतको जति समाचार आउनुपर्ने हो त्यति आएको छैन। निरन्तर खटेर गर्नसक्ने पत्रकार छैनन्। मिडिया हाउसले पनि पर्याप्त पत्रकार खटाउन सकेको छैन। उस्तै परे बिनाजानकारी समाचार रोक्ने मिडिया हाउस पनि छन्। ४/५ महिनासम्म तलब नलिई काम गर्न बाध्य र साधन-स्रोतको हिसाबले पछाडि छन् हाम्रा पत्रकार।
पाँच प्रतिशत सम्पादक पनि न्यायपालिका बुझ्दैनन्
कुनै समाचार आउनु र नआउनुमा एउटा पत्रकारको मात्रै हात हुँदैन। मुख्यतः मिडिया हाउस र सम्पादकको हात हुन्छ। आफ्नो व्यवसायलाई हानि गर्ने छ भने त्यो समाचार छापिँदैनन्। कि जागिर कि समाचार रोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ पत्रकारलाई। कहिले समय घर्केपछि कहिले समाचार नै नछापिदिने पनि हुन्छन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाउनु भनेर परामादेश दिनुभयो। मैले महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट एउटा फाइल बोकेर आएको थिएँ। फाइल अनुसार नवराज सिलवालले आफ्नो डकुमेन्टहरु केरमेट गरेको, कम्प्युटरमा फन्ट परिर्वतन गरेको देखिएको थियो। उनले किर्ते गरेका थिए। यो समाचार लेखें तर हाम्रोमा आएन। त्यतिबेला सुशीला कार्कीको विरोध गरे जस्तो भयो या सबैले प्रशंसा गरेको बेला छाप्नेहरु जोखिम लिन डराए थाहा भएन, यो समाचार छापिएन। १० दिनपछि अन्य मिडियाले ब्रेक गरे।
अर्को समाचार पनि सुशीला कार्कीकै थियो। उहाँले फैसला गरेका मुद्दाहरु एक वर्षसम्म हस्ताक्षर गरिदिनुभएन। जसले गर्दा मुद्दाको कार्यान्वयन भएको थिएन। गोपाल पराजुलीले उल्ट्याउँछन् भनेर हस्ताक्षर नगरेको भन्ने सुनेको थिएँ। मैले समाचार लेखें तर समय बितेपछि छापियो। सुशीला कार्की भन्दैमा गल्ती नहुने हो र? मिडिया व्यक्तिबाट प्रभावित हुने कि प्रक्रियाबाट? हाम्रा मिडिया व्यक्तिबाट प्रभावित भएको देखियो। पत्रकारले तथ्य लेख्ने हो। कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई घाटा हुन्छ भनेर लेख्ने होइन।
म दावीका साथ भन्छु, न्यायपालिका बुझेका सम्पादक पाँच प्रतिशत पनि छैनन्। न्यायपालिकाको प्रक्रिया, टर्मिनोलोजी बुझ्ने सम्पादक एकदमै कम छन्। सम्पादकले नै नबुझेको कारण रिपोर्टिङ नभएको हो।
रिपोर्टिङमा विविधता छैन, कार्टेलिङ छ
अहिले मिडियामा हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत वरिपरि घुमेको छ कानुन रिपोर्टिङ। सर्वोच्च अदालत मात्रै हो त कानुन पत्रकारिता भनेको? इस्यु पनि जताततै एकै खालको आइरहेको छ। ५/६ वटा इस्यु वरिपरि घुमेको छ रिपोर्टिङ। विविधता देखिँदैन। कार्टेलिङ छ समाचारमा। ब्रेकिङ भन्ने नै भएन। सल्लाह गरेर लेखे जस्तो आएका छन् समाचार।
बिटवाइज रिपोर्टिङ गर्नेले सेयरिङ गर्ने चलन भयो। सबै बिटको प्रमुख समस्या हो यो। सबैतिर एकै एंगलबाट समाचार आएका छन्। यो त पत्रकारले आफूले आफैंलाई निरीक्षण गर्दै जाने कुरा हो। पत्रकारले विकृति विसंगति जति उधिन्यो उति बलियो बन्ने हो लोकतन्त्र। न्यायपालिका बलियो भए रहने हो प्रेस स्वतन्त्रता। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत अवधारणालाई आत्मसात गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
(राजधानी दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा २० वर्ष कानुन पत्रकारिता गरेका विरहीसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
१६ कात्तिक, २०७८, १४:०३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
