चौथो अंग : हाम्रा मिडिया व्यापारीले जसलाई ठोक् भन्यो ठोकिदिन्छन्, जसलाई बोक् भन्यो जुरुक्कै बोक्छन्
निश्चित व्यापारी/व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर फेरेको आरोप लाग्यो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई। उनीमाथि छानविन पनि भयो। राजीनामा दिएका शर्मा छानविन समितिले सफाइ दिएसँगै पुन: अर्थमन्त्री भए।
तर, यसलाई कुन मिडियाले चिरफार गरेर लेख्न सक्यो? यदि अनाधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय गएको हो भने संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनपछि मिडिया किन मौन भए यो विषयमा? सिसिटिभी फुटेज नै दिएन, कल डिटेल नै हेर्न दिएन भनेर मात्र मिडिया उम्कन मिल्छ यो विषयमा? मिडियामा इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरी भन्ने पनि हुन्छ क्यार! खै त त्यसो भएको?
जसरी यो विषयमा समाचार आयो त्यसमा व्यापारी/व्यवसायीबीचको झगडा देखिएको हो नि। तर मिडियाले लेख्न सक्यो त, कुन व्यापारी अनि कुन व्यवसायी भनेर?
जसले यो समाचार ब्रेक गर्यो, पुष्टि गर्ने दायित्व पनि उसकै हैन र? संसदीय समितिले चोख्यायो भनेर मात्र सुख पाइन्छ यस्तो गम्भीर सवालमा?
संसदीय समितिको निष्कर्ष छाडौँ न। ल त्यो प्रभावितै भयो रे। प्रभावित भएको हो भने कसरी त ? यो मान्छे, यति समयमा मन्त्रालय गएको अनि यती समय बसेर यो-यो सँग कुरा गरेको भनेर लेख्ने सक्नेले किन र कसरी प्रभावित भयो भनेर लेख्न सक्दैनन् ? नलेख्नु भनेको कि त्यो समाचार बनिबनाउ आयो कि निश्चित स्वार्थले एक्सपोज गरे अनि स्वार्थ मिल्यो चुप बसे भन्ने भइहाल्यो नि। यो बजेटको कुरा हो। यसमा खेलाँची गर्न मिल्छ ? मिडियाले उठाएको विषय मिडियाले नै निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन भने किन मिडियामा काम गर्नु?
कि अनधिकृत व्यक्तिले बजेट चलाएको हो भनेर पुष्टि गर्नै पर्छ कि माफी माग्न पर्छ। नत्र मिडिया अनि उसका कन्टेन्ट सधैँ प्रश्नको घेरामा रहिरहनेछन्।
खासमा यो झगडा दुई व्यवसायीबीचको झगडाको उपज थियो। तर यो पाटोबारे कुनै मिडियाले लेख्नै सकेनन्। कति कमजोर रहेछ हाम्रो मिडिया अनि कसैको स्वार्थमा कसरी काम हुन्छ भनेर यही घटनाले देखाएन र!
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। ताजा घटना भएकाले उल्लेख गरें मैले। साँच्चै हाम्रो सरकार धन्दा गरेर बसेको छ। धन्दा गरेर बसेको सरकारले मिडियालाई गर्लम्म अँगालो मारेको छ। अनि हामी त्यही अँगोलोको तातोमा बेरिएर बसेका छौँ।
पत्रकार घटना र विषयवस्तुप्रति सिरियस हुन जरुरी छ। तर हाम्रा मिडिया विषयवस्तुप्रति पटक्कै सिरियस छैनन्। मिडिया सञ्चालक अनि पत्रकार व्यापारीको स्वार्थ बोकेर हिँडेका छन्। उनीहरुले जसलाई ठोक भन्यो उनीहरु ठोकिदिन्छन्। जसलाई बोक भन्यो, जुरुक्कै बोकिदिन्छन्।
पत्रकारिता मिसन नै हो
म औपचारिक रुपमा २०२८ सालमा पत्रकारितामा लागेको भए पनि कविताहरु भने सानैदेखि लेख्ने गर्थें। मलाई पत्रकारिताभन्दा पहिला साहित्यले हो लेखनमा तानेको।
सरोज कोइराला, प्रदीप गिरी, दमननाथ ढुंगाना लगायतका व्यक्तिहरुले मलाई पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर बाटो देखाइनुभयो। उहाँहरुकै संगतले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद, माओ, मार्क्स, लेनिनदेखि विश्वका नेता र उनीहरुका विचार बुझ्न सकें।
२०३२/०३३ सालतिर पत्रकारिताको लागि एकदमै कठिन समय थियो। सरकारी हस्तक्षेपको त कुरै नगरौँ। हामीले छद्म नाममा लेख्थ्यौँ। मैले सुश्री रुक्मणी, अनुराधाको नामबाट राजनीतिक विश्लेषणहरु लेखेँ त्यो बेला।
२०३६ सालपछि भने अलि अवस्था खुकुलो भयो। जनमत संग्रहका पक्षधरहरुले हारे पनि स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले मन जिते। स्वतन्त्रताको चाहना तीव्र भयो। त्यही बेला हामीले 'देशान्तर' पत्रिका निकाल्यौँ। प्रजातन्त्रको लागि त्यतिबेलाका पञ्चायती व्यवस्था इतरका पत्रिकाले धेरै काम पनि गरे।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदल आयो। मेरा समकालीनहरुले अब मिसन पत्रकारिता सकियो, व्यावसायिक पत्रकारिता सुरु भयो भने। तर त्यो सोच गलत थियो।
अहिले व्यावसायिकताको नाममा बजारबाट बनिबनाउ सूचना टिपेर ल्याएर जसरी प्रकाशन/प्रसारण गर्ने काम भइरहेको छ यसैले पुष्टि गर्यो, त्यो सोच गलत थियो भनेर। मेरो विचार प्रष्ट छ, पत्रकारिता भनेको मिसन नै हो।
मिसन नभई पत्रकारिता नै हुँदैन। ज्ञानचक्षु हुनुपर्छ पत्रकारिता गर्न। प्रतिवद्धता चाहिन्छ मिडियामा काम गर्न। बहुदल अगाडि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन पत्रकारिता केन्द्रीय भयो। दरबार हत्याकाण्ड अनि ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन गर्ने प्रयत्नकालमा गणतन्त्रको पक्षमा पत्रकारिता भयो। अब लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सत्ताधारीको बदमासी विरुद्ध पत्रकारिता केन्द्रित हुनैपर्छ। के यो मिसन हैन?
भारतको इण्डियन एक्सप्रेस, लण्डनको लण्डन टाइम्स, इन्डिपेन्डेन्ट, अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्स लगायतकाले हाम्रोमा प्रजातन्त्र छ, हाम्रो मुलुकमा मिसन सकियो, अब व्यावसायिकता भनेका छन्?
विज्ञापन छाप्नुपर्छ। देखाउनुपर्छ। तर व्यावसायिकताको नाममा पत्रकारिताले मिसन छाड्नु हुन्छ? निजी क्षेत्रको धन्दा छाप्ने काम मात्र हो त मिडियाको? रक्सीको विज्ञापन छापेर मात्र हुन्छ व्यावसायिक पत्रकारिता?
मिडियाको मिसन सधैं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता होइन? समाजमा देखिएको भ्रमलाई चिर्नु पत्रकारिता होइन? यो मिसन हैन? अनि कसरी सकियो मिसन पत्रकारिता?
ल्याटिन अमेरिकाका मिडियाले गरेका प्रिडिक्सनहरु मिल्छन्। हाम्रो किन मिल्दैनन्? किनभने उनीहरु मिसनमा छन्। तर हामीले मिसन पत्रकारिता २०४६ सालमै छाड्यौँ। अनि कसरी मिल्छ?
जनताका लागि प्रजातन्त्र फलिफाप भएकै थिएन। तर २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आयो भनेर हामीले मिसनकारिता छाड्यौँ। अनि सरकारले म्यानुपुलेट गर्यो। त्यसपछि जो सरकारमा गयो, उसैलाई फलिफाप हुन थाल्यो।
जब पत्रकारिता कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। २०५६ सालसम्म त प्राप्त उपलब्धि खतरामा परेका थिएन। सशस्त्र संघर्ष चलेको बेलामा धेरै पत्रकारहरु व्यावसायिक पत्रकारिता भनेर सरकारका बुलेटिन छापेर बसे।
त्यो बेला म फिल्डमा हिँडे। ७५ जिल्ला पुगेँ त्यो बेला। २ सय वटा त गाउँ नै पुगेको थिएँ।
त्यो मिसन नै थियो।
सशस्त्र संघर्षमा ग्रामीण भेगका नागरिकले कति दु:ख पाएका छन् ? उनीहरुलाई विद्रोहीलाई सघाएको भन्दै राज्यले अनि राज्यलाई सघाएको भनेर विद्रोहीले कति दु:ख दिएका छन्, बुझ्न गएको हो म। त्यो मिसन भएन त? नागरिकको अवस्था बुझ्नु मिसन भएन? अनि कसरी सकियो मिसन पत्रकारिता?
पत्रकारिताको काम भनेको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र/जनताको अधिकार रक्षाका लागि निरन्तर मिसनमा लाग्ने नै हो। तर हाम्रा मिडिया व्यावसायिकता भनेर अन्तै लागे। अनी हाम्रो पत्रकारिता नराम्रोसँग चुक्यो।
विश्वासै छैन मिडियाको
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो। उहाँले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो मिडिया क्षेत्रमा।
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रहने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै जस्तो लाग्छ। यो प्रक्रियालाई पञ्चायती व्यवस्थाले पनि मानेको थियो। राम्रो नियम थियो। त्यो भत्केर गयो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ध्वस्त बनाउनुभयो। उहाँले अधिवक्तालाई बनाइदिनुभयो काउन्सिलको अध्यक्ष। अहिले आएर त पत्रकारहरु, त्यो पनि पार्टीका पत्रकार प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने भए।
राम्रो पत्रकारले राम्रो समाचार पो लेख्न सक्छ त। अब उसलाई प्रेस काउन्सिलतिर पठाइदिने? त्यो पनि जसले सरकारको भजन गाउँछ उसैलाई अध्यक्ष बनाएर पठाइदिने? त्यति तल ल्याउने हो प्रेस काउन्सिललाई? तर के गर्ने ल्याइदिए।
पत्रकारिताको मिसन हुन्छ भ्रष्टाचारलाई खत्तम बनाउने, सामाजिक कुरीतिलाई निमिट्यान्न पार्ने। पत्रकार पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै अनुगमन गर्ने निकायको प्रमुख बन्ने होइन। तर बनिरहेछन्। सरकारले बनाइरहेछ। बन्नेहरु त्यसैमा रमाइरहेका छन्।
दीपेन्द्रको उकुसमुकुस
२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा केही दिनअघि मैले 'दीपेन्द्र सरकारको उकुसमुकुस' भनेर लेखेको थिएँ।
विवाह गर्न नपाउँदा उहाँको छट्पटीबारे थियो त्यो समाचार। यस्ता विषयले केही न केही अनिष्टको संकेत गरेको थियो। तर त्यतिबेला पनि पत्रकारले सामान्य अनुमान समेत गर्न सकेनन्। दरबारभित्र दन्किरहेको पारिवारिक कलहको विश्लेषण नै गर्न सकेनन्।
दरबार हत्याकाण्ड भयो। कारण त्यही दीपेन्द्रको उकुसमुकुस नै त देखियो। पछि साथीहरुले 'कसरी थाहा पाइस्' भनेर सोधेका थिए।
२०५८ सालमा जब राजदरबार हत्याकाण्ड भयो पत्रकारिता झनै मर्यो। भएको के हो, कसले खोज्ने आँट गर्यो? जसलाई केही न केही थाहा थियो ती पनि सरकारी रिपोर्ट छापेर बसे। कसले गर्यो त आँट?
हिजो देशका लागि चाहिएको बेला आँट गर्न नसक्नेहरु नै अहिले पत्रकारिताको लिडर छन्। सम्पादक छन्। अनि उनीहरुले अहिले कस्ता सामग्री उत्पादन गराउँछन् भन्ने त हिजो उनीहरुले गरेको कामबाटै देखिँदैन र? संकट परे सरकारी बुलेटिन छाप्ने। यही हैन त इतिहास?
राजाले शासन हातमा लिनुअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँग धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका कुरामा सम्झौता गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो।
जबकी, तीन वर्षपछि नै राजतन्त्र गयो त! हाम्रा राजनीतिज्ञहरुमा पनि दूरदर्शिता रहेनछ नि। अहिले नेताहरु काम छैनन् भन्छन्। उनीहरु काम छैनन् भन्ने अहिले देखिएको हो र? त्यो बेला यिनै नेता उनीहरुका शक्तिका स्रोत थिए। अहिले समय बदलिएर अर्कै शक्तिका स्रोत भएका छन्। अनि बल्ल लेख्न थाले, 'नेताहरु काम छैन' भनेर।
२०४६ सालपछि पत्रकारले सोचे, गिरिजाबाबु, शेरबहादुर, मनमोहन, केपी ओली लगायत नै नेता हुन्। अब यिनले लोकतन्त्रबारे सोच्छन्। अब हामी व्यावसायिकताबारे सोचौँ।
अनि हामी व्यावसायिकतामा रमाएर बस्यौँ। तर अवस्था त्यसो थिएन। त्यो बेलामा पनि नेताहरुमाथि निर्मम निगरानी र टिप्पणी आवश्यक थियो। तर हुन सकेन। जसरी पञ्चायतकालमा मिडियाले शासक र शासनसत्ता वरपर रहेकाहरुको निर्मम समीक्षा गर्यो, उनीहरुको छवि आम नागरिकमाझ ल्यायो, त्यसरी प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रपछि ल्याउन सकेन। निर्मम समीक्षा हुन सकेन।
मिडियाले माया गरे नेताहरुलाई। नेताहरुले पनि मिडियालाई माया गरे। दुवै एक अर्काको मायामा पुल्पुलिए। दु:ख पाए आम नागरिकले।
फेरियो सम्पादकको भूमिका
व्यावसायिक मिडियामा सम्पादकले गर्ने काम फरक-फरक छन्। मालिकको लागि सम्पादकले गर्ने काम फरक-फरक छ। सम्पादकको भूमिका अहिले साहुजीको कम्पनीको कर मिनाहाको लागि नेतालाई भनसुन गरिदिने, विज्ञापनको लागि व्यापारीकोमा गइदिनुपर्ने, साहुजीको स्वार्थको समाचारका लागि उनीसँगै हिँडिदिनुपर्ने अवस्था छ।
अहिले सम्पादक भएपछि निर्णय गर्ने अधिकार ‘टोपी फुकालेर साहुजीको गद्दीमा राखे' समान भएको छ। उनले जे काम अह्राए पनि 'हुन्छ साहुजी' भन्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाका सम्पाकले साहुजीले भनेको यो हुन्न कसरी भन्न सक्छन्? साहुजी गर्न नहुने काम अर्हाउँदा पनि गर्ने सम्पादकले अर्हाएपछि रिपोर्टरले यो हुन्न कसरी भन्न सक्छन् ? जव गलत काम हुन्न भन्न सक्दैनन् अनी त्यहाँ कहाँ पत्रकारिता बाच्न सक्छ?
मेरो लामो पत्रकारिताको अनुभवले के भन्छ भने, जुन दिनदेखि हामीले मिसन सकियो भन्यौँ र व्यावसायिकताको वकालत गर्यौं हाम्रो पत्रकारिता कमजोर हुन थाल्यो। पत्रकारिता त्यही सकियो।
पत्रकारको काम नै मिसन हो। समाजमा व्याप्त कुरीतिलाई हटाउने मिसन। भ्रष्टाचार गर्नेको प्रमाण सहित सार्वजनिक गर्ने मिसन। गलत काम गर्नेलाई एक्सपोज गर्ने मिसन। अहिले त गलतलाई एक्सपोज हैन गलत गर्नेको संरक्षण गर्ने चैँ मिसन भने जस्तो भएको छ।
हामी अब व्यावसायिक पत्रकारिता भन्दै साहुजीको लगानीको संरक्षणतिर लाग्न थाल्यौँ। भ्रष्टाचारको प्रमाण हैन, कुन चाउचाउ मिठो भन्ने समाचारतिर लाग्यौँ। कुन व्यापारिक घरानाका सदस्यलाई के मन पर्छ भन्नेतिर लाग्यौँ। यसरी पत्रकारिता बाँचिरहन सक्छ र? सकेन।
अहिलेको पत्रकारिता जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्नै सकेको छैन। जसले सक्छन्, उनीहरुलाई मतलबै छैन। नसक्नेहरु रहर गरेर बसेका छन्।
एकथरी पैसा कमाएपछि संस्था बलियो हुन्छ अनि मिसन पत्रकारिता गरौँला भनेर बसेका पनि छन्। तर समाचारले लिड गरेर पनि विज्ञापन आउन सक्छ भन्नेमा विश्वासै छैन। विज्ञापन चाहिए कि रिझाउँ, कि धम्क्याउँ भन्ने परिसक्यो।
कुनै मिडिया हाउसले कुनै सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यापारिक घरानाले गरेको बदमासीबारे लेख्यो भने बजारमा 'के कुरा मिलेनछ अनि' भन्न थालिहाल्छन्। यो हालतमा पुगिसक्यो हाम्रो पत्रकारिता।
पाठकले नै 'के कुरा मिलेनछ र लेख्यो' भन्न थालेपछि मिडियामा आएको भ्रष्टाचारको समाचारले राजनीतिज्ञलाई छुँदै छुँदैन। नागरिकले पत्याए पो छुने। अब मिडियाले विश्वासै गुमाइसकेपछि नेता किन डराउँछन्। कसैले 'तपाईंबारे त यस्तो समाचार आएछ नि' भनेर सोध्यो भने नेताले नभए पनि 'अँ त्यसले यस्तो काम गरिदिनु भनेको थियो। गरिनँ अनि जे पायो त्यही लेखेछ' भन्दा पनि पत्याउने समय छ अहिले।
पत्रकारितालाई यो अस्थामा पुर्याउने काम यही व्यावसायिक पत्रकारिताको हो। जो अब मिसन सकियो भनेर व्यावसायिक हुन लागे, उनीहरुले नै हो पत्रकारिताको यो हालत बनाए।
सरकारी मिडियाको हविगत पनि उस्तै
गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र प्रधानसम्पादक पनि भएँ म। मैले त्यहाँ ८ महिना जति काम गरेँ। त्यतिबेलासम्म गोरखापत्र रंगीन थिएन। म भन्दा अघिको सञ्चालक समितिले पत्रिका रंगीन बनाउने भन्दै मेसिन हेर्न विदेश भ्रमण गर्ने गरेका रहेछन्। मेसिन भने ल्याएका रहेनछन्।
मैले मेसिन ल्याउन बजेट बिनियोजन गरेँ। त्यहाँका साथीहरुले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। पहिलेकै सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेकाले मैले निर्णय गरिनँ। एकै निर्णय किन पटक-पटक गर्नु?
त्यो मेसिन १ करोड २० लाख पर्ने थियो। हामीले ८० लाखमा ल्यायौँ। प्रेस राख्ने घर म आफैं बसेर बनाएको हुँ। त्यो दृष्य देख्नेहरु अहिले पनि त्यही गोरखापत्रमै छन्।
त्यहाँ यति धेरै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन्थे कि कसैले कामै गर्दैनथेँ। यदि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मलाई महाप्रबन्धकबाट नहटाएको भए पाल टाँगेर हाजिर गरेर घर बस्नूस भन्ने स्थिति थियो। आफू पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि कामै गर्न नदिनेहरु हावी थिए।
अलिअघि विजय गच्छादार मन्त्री भएको बेला जागिर लगाइदिनुपर्यो भनेकालाई उनले रासस, गोरखापत्र संस्थान र रेडियो नेपालमा काम लगाइदिएका थिए। ती पत्रकारको कार्ड भिरेका तर पत्रकारिता नगर्नेहरु नै थिए। यसरी नै जुन सरकार आए पनि मिडिया संस्थानहरु राजनीतिक दलको भर्तिकेन्द्र नै भए।
गोरखापत्रमा हरिकला अधिकारी लगायतका केही राम्रा पत्रकार पनि थिए। जसले गर्दा ढुक्कैले न्युज रुमको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो।
सरकारी मिडिया नेताहरुको नारा दिने भाँडो भयो। सरकारको गुनगान गाउने र जागिर खाने। नागरिकको मुख्य चासोबारे वास्तै छैन।
‘अनलाइन’ नै छैन नेपालमा
अब अहिलेको युगको कुरा पनि गरिहालौँ। अहिले धेरैजसो मान्छे मिडियालाई भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई बढी विश्वास गर्ने भएका छन्। यो राम्रो हो र?, होइन नि।
फेसबुकमा कसैले लेख्यो भने 'ए फेसबुकमा आएको कुरा' भनेर पत्याउने तर 'फलाना मिडियामा आएको कुरा' भन्दा 'ह्या मिडियाको कुरा पनि के पत्याउनु' भन्ने अवस्था छ। यो दुखद हो।
किन पत्याउनुपर्ने मिडियालाई आम नागरिकले पत्याइरहेका छैनन्? अनि शंका गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जाललाई पत्याइरहेका छन् त? हामीले आफूलाई समीक्षा गर्नु जरुरी छ।
साँच्चै सामाजिक सञ्जालको अगाडि पत्रकारिता निरीह भयो। अझ भनौँ, पराजित नै भयो। कन्टेन्टको हिसाबले बलियो हुनै सकेन।
धर्म निरपेक्षता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी आवाज उठाउने समूह थोरै छ। तर सामाजिक सञ्जालमा यो समूहको हो-हल्ला धेरै छ। तर पत्रकारिताले भ्रम चिर्न सकेको छैन। उल्टो यस्ता कन्टेन्ट मिडियामा पनि देखिन थालेका छन्।
यसो हेर्दा नेपालमा घरैपिच्छे एक अनलाइन छन् जस्तो देखिन थालिसक्यो। तर ती वास्तविक अनलाइन होइनन्।
अनलाइन हो भने त ब्रेकिङ न्युज, ब्रेकिङ विश्लेषण दिन सक्नुपर्ने हो नि। प्रिन्टमा आउनु अगाडि वेबपेजमा हाल्नु मात्र हो त अनलाइन पत्रकारिता?
प्रयासै नभएको भने हैन। केही मिडियाले पारा ल्याएका थिए। तर उनीहरुले निरन्तरता दिनै सकेनन्। नयाँ अनि अली फरक तरिकाले काम गर्न सक्ने सम्पादक नै भएनन्।
समस्या के भने जसको क्षमता छ, त्योसँग लगानी गर्न सक्ने प्रकाशक छैनन्। जोसँग पैसा छ, उनीहरुसँग काम गर्न क्षमता भएको सम्पादक छैन। यो पनि एउटा देखिएकै समस्या हो।
प्रिन्टको दिन फर्किन्छ
अहिले हेर्दा अब प्रिन्ट मिडिया त सक्कियो भन्ने लागेको छ। माहोल त्यस्तै देखिन्छ पनि। अनलाइले छपक्कै छोपेको छ प्रिन्टलाई। तर मलाई के लाग्छ भने, नेपालमा पनि प्रिन्ट मिडियाको दिन फर्किन्छ।
पश्चिमी देश र छिमेकी भारतमै पनि पत्रिकाको चार्म घटेको छैन, बरु अरु बढेको छ। अनलाइनसँग पाठक दिक्क भइसके। अनलाइनले पाठकको विश्वास जित्नै सकेका छैनन्। तत्काल चमत्कार भएर जितिहाल्ने अवस्था पनि छैन।
विश्वास गर्न लायक अनलाइन हुँदै नभएका हैनन्। तर यो तीन हजारको भीडमा तीनका कन्टेन्ट कता हराउँछन् कता। पाठकलाई पनि अलि चटपटे खालका समाचार नै मन पर्छन्।
सनसनीखेजमै रुचि हुँदा अनलाइनमा गम्भीर प्रकृतिका कन्टेन्ट उत्पादन गरिरहेका मिडिया छायामा परेका छन्। तिनले यो तीन हजारको भीडलाई त्यति सहजै पन्छाउन सक्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन।
यो अवस्थाले पनि नेपालमा प्रिन्टको दिन फर्कन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तर प्रिन्टको नेतृत्व गरिरहेका सम्पादक अनि प्रिन्टमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुले मिहिनेत र सोच्ने शैलीको गति भने बढाउन जरुरी छ।
प्रकाशकहरुले पनि अब यसरी नै प्रिन्ट चलाइराख्छु भन्ने सोच बदल्न आवश्यक छ। प्रिन्टमा काम गर्नेहरुले बेलुका खोजी समाचार भन्दै चार-पाँच वटा अनलाइनमा आएका समाचार खोजेर जोडजाड पार्न मात्र छाड्ने हो भने पनि प्रिन्टको गुणस्तरमा सुधार आउँछ।
अहिले नै प्रिन्टमा नयाँ मिडिया आउन सम्भव छैन भन्ने पनि सुन्छु म। तर यो गलत हो। अहिले भएकाले सुधारेनन् भने अर्को कुनै न कुनै आउँछ। गोरखापत्र मात्र भएको बेलामा कान्तिपुर आउँछ भनेर कसैले सोचेको थियो र? प्रिन्टको बजार अझै छ। बजार जीवित भएपछि नयाँ आइहाल्छन् नि।
नारामात्र लगाउने महासंघ
अब अलिकति नेता पत्रकारबारे नि कुरा गरौं। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापतिको नाताले भन्छु, यो संस्था संस्थागत हुनै सकेन।
यो संस्था पत्रकारहरुको हितमा काम गर्न बनेको हो। तर पत्रकारको हितभन्दा पनि नेताहरुको नारा लगाउने थलो भयो।
महासंघको यो हविगत देख्दा एकदमै दु:ख लाग्छ। पीडा हुन्छ। पत्रकारका नेता भइटोपलिएकाहरुले सरकारको बन्धकीमा राखिदिए महासंघलाई। प्रोफेसनल बन्नै सकेनन्।
केही समयअघि वरिष्ठ पत्रकारलाई राष्ट्रपति लगायतको सम्मान थियो। त्यहाँ आएका पत्रकारहरु हेरेँ, मयार्दापालक जसरी उभिएका, सरकारी अधिकृत जस्ता देखिन्थे। पत्रकार, पत्रकार जस्तै थिएनन्। त्यो दृष्य देख्दा मलाई कस्तो लाग्यो होला?
प्रेस बलियो त हुन्छ नै
साहुजी र समाजलाई समन्वय गर्ने काम सम्पादकको हो। रिपोर्टरले समाजसँग समन्वय गरेर सूचना लिएर आउँछ। सूचनाले सम्पादक बलियो हुन्छ। सम्पादक बलियो भए प्रेस स्वतन्त्रता बलियो हुन्छ।
तर, अहिले सम्पादकै कमजोर भए। सम्पादक कमजोर बन्दा स्वतन्त्रता कमजोर बन्छ। यो बढाइचढाइ गरेको हैन। सत्य नै यही हो।
पत्रकारिता मिसनै हो। मिसन भनेको फलाना पार्टीलाई हराउने, फलाना नेतालाई जिताउने मिसन हैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउने, भ्रष्टहरुलाई एक्सपोज गर्ने, बिचौलियाहरुको जालो नांगेझार पार्ने मिसन हो। जनताको आवाज बोल्ने मिसन।
खाली सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिने, लोभी, अल्छी अनि जाँगर नभएको हुनु भएन।
नयाँ पुस्तामा आशालाग्दा अनुहारहरु देखिन्छन्। उनीहरुले अवसर पाए काम गर्न सक्छन् पनि। केही राम्रा सम्पादकले काम गर्न नखोजेका पनि हैनन्। तर ती काम गर्ने संस्था आर्थिक रुपमा यति कमजोर छन् कि गतिला रिपोर्टर १० दिन पनि टिकाउन सक्ने हैसियतामा छैनन्।
स्विकार्नै पर्छ, पत्रकारिता योजनाबद्ध तरिकाले डुबाए। तर यसलाई उठाउने हामीले नै हो।
गरिबी/अशिक्षा उस्तै छ। सरकारले न्याय गर्न सकेको छैन। राज्यले बनाएका संस्थाहरु कमजोर बनेका छन्। अब यी पक्षबारे उजागर गर्न हामी चुक्नु भएन।
राज्यको संरचना हाम्रो जातीय विविधता अनुसार कस्तो छ, प्राकृतिक विविधता अनुसार छ कि छैन, सबैको भावना समेट्न सकेको छैन भनेर लेख्न मिहिनेत गर्नुपर्छ। पढ्नुपर्छ। पढ्ने भनेको किताब मात्र पढ्ने भनेको हैन। समाज बुझ्नु पनि पढ्नु नै हो।
पत्रकारले सकेसम्म धेरै ठाउँमा पुग्न सक्नुपर्यो। आफ्नै देश घुम्नुपर्यो। समाज बुझ्नुपर्यो।
पत्रकारिताको मिसन गणतन्त्र आए पनि सकिएको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन, सरकारलाई खबरदार गर्न हाम्रो भूमिका जहिले पनि रहन्छ।
नारा लगाएर राज्य सुध्रिदैन। नारा हैन, काम के भयो भनेर लेखाजोखा गर्नु पत्रकारको दायित्व हो।
(देशान्तर, नयाँ सडक, कान्तिपुर, नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक एवं शुक्रबार र साप्ताहिकका संस्थापक सम्पादक रहिसकेका नेपालसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
२४ साउन, २०७९, १६:३३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
