२०५६ को आमनिर्वाचनमा रेडियो कान्तिपुरले ‘इलेक्सन लाइभ’ प्रसारण गर्‍यो। यो लाइभ यति धेरै चर्चित भयो कि, रेडियो भनेको मनोरञ्जन मात्रै हो, रेडियोमा काम गर्ने पत्रकार नै होइनन् भन्ने धारणा बदल्न केही मात्रामा सहयोग गर्‍यो। रेडियोले राजनीतिक समाचार प्रसारण गरेको यो पहिलो भने थिएन।

२०५४ सालमा सभामुख थिए नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल। उनी २०५६ को निर्वाचनभन्दा अघिसम्म सभामुख भए। यो बीचमा नेकपा एमालेले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्यायो। त्यतिबेला म रेडियो कान्तिपुरमा काम गर्थें। यो समाचार पनि हामीले नै प्रसारण गरेका थियौं सुरुमा।

२०५६ को चुनावपछि काठमाडौंमा उपनिर्वाचन भयो। बानेश्वरका मतदाता थिए, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई। उहाँसँग मतदाता परिचयपत्र रहेनछ। हामीले इलेक्सन लाइभ गरिरहेको हुनाले यो घटना नजिकबाट हेरिरहेका थियौं। भट्टराईले मत हाल्न पाएनन्। उनी यसै फर्किए। प्रधानमन्त्रीले मतदाता परिचयपत्र नभएर मत दिन नपाएको समाचार हामीले प्रसारण गर्‍यौं।

त्यतिबेलासम्म रेडियोले समाचार दिन पाउँदैनथ्यो। त्यसमाथि २०५७ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त रेडियोले समाचार दिन नपाउने निर्देशन नै जारी गर्‍यो। त्यो बेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए जेपी गुप्ता।

यो निर्देशन आउनुभन्दा अघि नै रेडियो सगरमाथा। कान्तिपुरले समाचार भनेर नपढे पनि सेरोफेरो, डायरी, हालचालका नामले समाचार प्रसारण गरेका थिए। कांग्रेसले समाचार प्रसारण नगर्न निर्देशन जारी गर्दा ११ वटा रेडियो प्रसारणमा थिए। यसमा सञ्चारकर्मीहरुले निरन्तर विरोध गरिरहेका थिए। 

सरकारले निर्देशन नै जारी गरेपछि भने सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। त्यतिबेलाका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको बेञ्चमा पुग्यो त्यो मुद्दा। उहाँ २०४७ को संविधानको मस्यौदाकार हुनुहुन्थ्यो।

२०४७ को संविधानको धारा १३ मा छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी हक उल्लेख थियो। यो हक पत्रपत्रिकालाई मात्र नभएर प्रसारणलाई पनि हो भनेर उहाँले व्याख्या सहितको फैसला गरिदिनुभयो। त्यसपछि मात्रै रेडियोले समाचार भन्न पाएका हुन्।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बनेको २०४९ मा हो भने २०५२ मै नियमावली बनेको थियो। रेडियो नेपालले केही फ्रिक्वेन्सी चलाउने र त्यसैको समय किनेर निजी क्षेत्रले कार्यक्रम चलाउन पाउनेलाई निजी क्षेत्रको सहभागिताको रुपमा अर्थ्याइन्थ्यो, सर्वोच्चको फैसला नआइन्जेल। २०५८ मा सर्वोच्चको फैसलापछि भने यो झन्झट रहेन। 

अहिले रेडियोमा डेस्क मात्रै छ
नेपालमा माध्यमको हिसाबले पत्रिकापछि दोस्रो हो रेडियो। प्रजातन्त्र आएपछि रेडियो खुल्यो औपचारिक रुपमा। २०५४ मा रेडियो सगरमाथा नखुल्दासम्म रेडियो नेपालको एकाधिकार रह्यो। लामो समय रेडियो चलाउन खर्चिलो हुने हुँदा त्यतिबेला अन्य रेडियो नखुलेको जस्तो लाग्छ।

२०४६ मा बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रका पत्रिका स्वतन्त्र हुँदा समाचार प्रसारण गर्न भने १० वर्ष कुनुपर्‍यो रेडियोले। किनकी, रेडियोको पहुँच धेरै नागरिकमा पुग्ने भएकाले रेडियोमा समाचार प्रसारण गर्दा सरकारमा बस्नेलाई आलोचना हुन्छ भन्ने डर थियो। शासकहरु रेडियोबाट भयभित हुन्थे।

राजनीतिक समाचार भनेर प्रसारण नगरे पनि ‘डायरी’, ‘सेरोफेरो’ का नामबाट २०५८ अघि नै समाचार प्रसारण सुरु भएका थिए। सँगै रेडियो कान्तिपुरले स्पोर्टस न्युज, ट्राफिक अपडेट भने प्रसारण गरिरहेको थियो। 

२०५८ सालको सर्वोच्चको फैसलापछि भने रेडियोमा काम गर्नेलाई पत्रकार नमान्ने सूचना विभागले पनि कार्ड प्रदान गर्न थाल्यो। संसदसम्म पहुँच पुग्यो पत्रकारको। 

अहिले प्रसारणको हिसाबले सरकारी तथ्यांक अनुसार ६ सय ७२ रेडियो चलेका छन् भने ९४२ ले लाइसेन्स पाएका छन्। संख्याको हिसाबले रेडियो धेरै छ, पहुँचको हिसाबले पनि रेडियो प्रायःको पहुँचमा छ तर कन्टेन्टका हिसाबले? बहस गर्न ढिला भइसक्यो। 

रेडियो च्याउ जसरी उम्रिएका छन्। चोरचार गरेर समाचार सम्प्रेषण भएका छन्। अनि कसरी टिक्छन् स्रोता? रेडियो किन सुन्ने? अलिकति अनलाइन, अलिकति पत्रिकाबाट तान्यो, एजेन्सीबाट समाचार किन्यो प्रसारण गर्‍यो। यस्तो पनि हुन्छ? 

एजेन्सीबाट समाचार किन्नै हुन्न भनेको होइन। तर आफ्नो अर्गानिक प्रोडक्सन त झन्डै शून्य बनाउन भएन नि। समाचारको कुरा मात्रै होइन, हरेक कार्यक्रमको गुणस्तर देखिँदैन। 

प्रायः रेडियोमा डेस्क मात्रै छ। रिपोर्टिङ टिम नै छैन। रेडियो त कस्तो भयो भने समाचार दिने ड्राई, टक शो पनि टेलिफोनमा। न आवाजमा गुणस्तर, न त कन्टेन्टमा।

एउटा रेडियो र टिभी दुवैको कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँ टिभीमा टक शो चलाउनुहुन्छ र टिभीमा जे हो त्यही कार्यक्रम रेडियोमा पनि प्रस्तुत हुन्छ। तर रेडियोमा पनि ‘यो फलानो टिभी हो’ भनेर नै बज्छ। कम्तीमा सम्पादन गर्दा त टिभी भनेको कट गर्नु नि। त्यो पनि देखिँदैन। 

रेडियोले एजेण्डा सेट गर्नुपर्ने हो तर गरेका छैनन्। अहिले सिंगल ममी, सिंगल ड्याडीको कन्सेप्ट आइरहेको छ। यसबारे बहस गर्न सक्दैनन्? नागरिकतामा महिलालाई गरिएको विभेदबारे रेडियोमा छलफल हुन पर्दैन? काठमाडौंमा कोठा भाडा दिन जात हेर्ने कि कोठाको स्क्वायर फिट, बहस यता हुनुपर्ने होइन? 

मनोरञ्जन कार्यक्रममा पनि गीत मात्रै बजाउनुभन्दा यो गीत कसरी लेखियो भनेर अलि मिहिनेत गरेर रिपोर्टिङ गरे हुँदैन? चाडबाड आयो कि महिलाले मात्रै काम गर्नुपर्ने, रमाइलो गर्न महिलाले नपाउने स्थिति छ। यस विषयमा रेडियोले बोल्नुपर्दैन? उनीहरुको श्रम गणना हुनुपर्छ भनेर इस्यु क्रिएट गर्न सक्दैन?

रेडियोले आफ्नो कन्टेन्ट दिन सकेको खोई? प्रत्यक्ष जनताको सरोकारको विषयमा बोल्नुपर्ने होइन रेडियो? सोही अनुसार काम हुनुपर्ने होइन? सुन्ने माध्यमको पहुँच छ अहिले पनि यो उत्तिकै लोकप्रिय छ। पडकाष्ट, स्पेस, क्लब हाउस चलेका छन्। प्रत्यक्ष सरोकारका विषय भए र कार्यक्रम सिर्जनशील भएर रेडियो पनि अझै चल्छन्। 

लगानीकर्ता हावी
केही समयअघि म एउटा अनलाइनको सम्पादक थिएँ। राष्ट्रिय समाचार समितिले एउटा सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको समाचार छाप्यो। सो समाचार मैले आफू काम गर्ने अनलाइनमा पनि छापें। भोलिपल्ट हाम्रो मिडियालाई बाहेक सबै मिडियालाई सो कम्पनीले विज्ञापन दियो। हामीलाई विज्ञापन नदिएपछि लगानीकर्ताले बोलाएर तपाईंले गर्दा हामीकहाँ विज्ञापन आएन, तपाईंको जागिर धेरै टिक्दैन भनेर धम्की दिए। 

लगानीकर्ता सिधै न्युज रुममा हस्तक्षेप गर्छन्। मिडियामा स्वार्थ हावी भएको छ। 

मिडिया धेरै खुलेका छन्। यो राम्रो हो, तर जसले पनि मिडियामा किन लगानी गर्ने? व्यापारी, जग्गा किनबेच गर्नेदेखि निर्माण कम्पनी, म्यानपावर कम्पनीवालासम्मले किन मिडियामा लगानी गर्नु परेको होला? बुझ्न सहज छैन र? मिडियामा भएको पावर गेन गर्नका लागि हो भनेर। लगानीकर्ता निष्पक्ष नहुने, समाचार आफू अनुसारको लेखाउने भए। व्यापारीको पहुँच न्युज रुमसम्म पुग्यो।

अर्काे उदाहरण, यसपालि मिडियामा किन चन्द्रागिरिमा हिउँ परेको तस्बिर सार्वजनिक भए? चन्द्रागिरिजत्तिकै उचाइ भएका काठमाडौंका डाँडामा अन्यत्र हिउँ परेन? फूलचोकीमा, नगरकोटमा हिउँ परेन? पत्रकार पनि जसले स्पोन्सर गर्छ त्यसैको मात्र हुने? कम्पनीले प्रचार–प्रसारको लागि तस्बिर पठाउँछ। हामी भने मख्ख परेर एक ठाउँमा मात्रै हिउँ परेको जसरी फोटो फिचर राख्ने? यो प्रायोजित कन्टेन्ट भयो कि भएन? 

रेडियोको लगानी पनि अन्य मिडियाको जस्तै राजनीतिक दल र व्यापारीको हातमा पुगेको छ। जिल्ला–जिल्लामा राजनीतिक दलका हातमा छन् लाइसेन्स। तिनले स्थानीय समाचार प्रसारण गर्नभन्दा गतिविधि प्रसारण गर्ने, अन्य समाचार किन्ने र लाइसेन्स ओगट्ने काम मात्रै गरेका छन्, केही राम्रा रेडियो बाहेक। 

सुन्ने माध्यम परिर्वतन भएको हो, सुन्न छाडिएको होइन। जबरजस्त कन्टेन्ट दिन नसकेर हो। यसमा रेडियोमा काम गर्नेको भन्दा पनि रेडियोमा लगानी गर्नेको उद्देश्य के हो भन्नेमा भर पर्छ। 

लगानीकर्ताले रेडियोलाई पनि उपयोग मात्रै गर्न खोजे। सूचनामा कति लगानी गरेका छन्? समय अनुसार अपडेट हुन कति तालिम पाएका छन् पत्रकारले? 

क्लास रुमदेखि न्युज रुमको दूरी धेरै भयो
रेडियोकर्मीलाई हिन्दी, नेपाली अंग्रेजी मिसाएर बोल्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। शुद्ध नेपाली बोल्नु राम्रो भाषाको सवालमा तर लवजको सवालमा भने नेपालको स्थान अनुसार फरक छ।

स्थानीय कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा त्यहींको लवज दिनु नराम्रो होइन। समस्या के भयो भने, प्रायः रेडियोमा शैली पुस्तिका बनेका छैनन्। पिरियडिक क्लास छैन। कार्यक्रमको समीक्षा छैन। त्यसकारण पनि गुणस्तर बढ्न नसकेको हो। 

पत्रकारिताको पढाइ सुरु भएको दुई दशक भइसक्यो। तर कोर्ष अपडेट छैनन्। विश्वविद्यालय वा मिडिया हाउस कसैले पनि सही ट्«याकमा हिँडाउन सकेका छैनन्। मिडियाका लगानीकर्ताले उद्देश्य बिर्सने, विश्वविद्यालयले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिने भएको छ। 

विश्वविद्यालयमा क्लास रुमदेखि न्युज रुमसम्म कसरी जाने भन्ने कोर्ष नै छैन।  पत्रकारिताको मात्रै होइन, सबै विषयको पाठ्यक्रम बनाउनमा नै समस्या देखिएको छ। विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट बाँड्न बसेको जस्तो देखिन्छ। प्रयोगात्मक कक्षामा विद्यार्थी आउँदैनन्। शिक्षकले नम्बर राखेर पठाउँछन्। अनि कसरी शिक्षा सुध्रिन्छ। मैले पत्रकारिता विषयको मात्रै कुरा गरेको होइन, सबै विषयको पढाइको कुरा गरेको हो। 

यसो भन्दै गर्दा मिडियाले केही गर्न सकेको छैन भनेको होइन। कमजोरी मात्रै भनेको हुँ सुधारका लागि।

रेडियो सुन्ने स्रोता घट्दै होलान् तर राम्रो कार्यक्रम बनाउन सकियो भने अझै पनि रेडियोका स्रोता छन्। रेडियोले कार्यक्रममा विविधता दिन सक्यो भने अझै पनि रेडियोको सम्भावना छ। 

(रेडियो कान्तिपुर, रेडियो इमेज, टिभी, बिएफबिएसमा काम गरेका पौडेल रेडियो नागरिकका स्टेसन म्यानेजर, नागरिक न्युज डटकम र रिपब्लिका डटकका पूर्वसम्पादक हुन्। निजी क्षेत्रको रेडियोको बारेमा उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला