चौथो अंगमा कृष्ण पहाडी : लज्जाबोध नगर्ने पत्रकार, कर्मकाण्डी नागरिक समाज
प्रेस, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको कुरा गर्नुअघि हाम्रा मिडियालाई पछिल्लो समयमा कसरी प्रभावित पारिँदैछ भन्ने विषयमा एउटा उदाहरण दिन्छु।
केही समयअघि पत्रकारहरु रिपोर्टिङका लागि भनेर काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा गए। फर्किएपछि उनीहरुले नेपालका गुम्बामा हतियार छन् भनेर समाचार लेखे। अन्ततोगत्वा के खुल्यो भने, उपत्यका बाहिर रिर्पोटिङ गर्न भनेर गएका पत्रकारहरु त चीनमा पो गएका रहेछन्।
भू-राजनीतिको हिसाबले हामीले कुन देशको कस्तो ‘इन्ट्रेस्ट’ छ, बुझ्नुपर्छ। नेपालका गुम्बामा हतियार छन् भनेर चीनलाई लेखाउनु थियो। बिआरआईलाई बढाउँदै लैजाने उसको नियत थियो। त्यस्तै भारतले जाली नोट, इस्लामी आतंककारी नेपाल प्रवेश गरेको र त्यसबाट भारत असुरक्षित रहेको भन्ने लेखाएर आफ्नो सुरक्षा दायरा बढाउँदै लैजाने नियत राख्ने गरेको देखिन्छ।
प्रोजेक्टको पैसाबाट प्रभावित भएर लेख्नेहरु नेपालको अवस्थालाई हाहाकार देखाउनैमा तल्लिन छन्। पश्चिमी युरोपबाट आएको पैसाले जसले दलितमाथि भएको विभेदबारे बोल्दैन। धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि नेपालको ठूलो अत्याचार भन्ने लेखाउँछ। केही मिडियाले बुझेर/नबुझेर लेखे पनि समग्र नेपाली मिडिया भने लोकतन्त्र बचाउन लागेको देखिन्छ। त्यसैले कसले, के, किन लेखाउँछ भन्नेतर्फ नेपाली पत्रकारिता चनाखो हुनु जरुरी छ।
मिडिया कमजोर हुँदाको परिणाम
२०४६ सालमा जनआन्दोलन हुनु दुई दिनअघि म जेल परें। नेपाली मिडियाले मैले नेतृत्व गरेका र समग्र नागरिक समाजले गरेका आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ। हाम्रा जति पनि आन्दोलन भए, प्रेस स्वतन्त्रता प्रमुख माग बने। प्रेस पनि नागरिक समाजको हिस्सा हो। नेपालको हरेक परिर्वतनमा प्रेस चट्टान जसरी उभिएको पनि छ।
२०४६ सालको आन्दोलन, २०६१ सालमा राजाले प्रतिगमन गर्दा र अहिलेसम्म पनि लोकतन्त्रको लागि नेपाली मिडियाले रिर्पोटिङ गर्ने मात्रै होइन त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गरेको पनि छ। एकाधलाई छाडेर लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि नेपाली मिडियाको अभूतपूर्व योगदान छ। यो महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो।
मिडिया कमजोर भएका केही देशको उदाहरण दिन्छु। पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानले विपक्षीले संसदमा लगेको अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गरेर संसद् विघटन गरिदिए। अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसपछिको प्रक्रियामा भने उनी बाध्य हुनुपर्यो। मिडिया र नागरिक समाजले देवत्वकरण नगरेको भए लोकतान्त्रिक संस्कारलाई घाँटी निमोठ्न गाह्रो हुन्थ्यो।
निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोड्न कति गाह्रो भएको? यो त लोकतन्त्र भयो, लोकतान्त्रिक संस्कार त भएन।
त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा हिटलरको जस्तो चरित्र अभ्युदय भएको देखिन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयकहरु ल्याएको देखिन्छ।
त्यस्तै निर्वाचित रुसका राष्ट्रपतिले अहिले युक्रेनको घाँटी न्याकिरहेका छन्। लाखौँ विस्थापित र शरणार्थी बन्न पुगे। मिडिया बलियो हुन्थ्यो भने नागरिकले युद्ध नचाहेको कुरा सुनिन्थ्यो। त्यहाँ पनि मिडिया कमजोर भयो र अवस्था यस्तो भयो।
भारतमै नरेद्र मोदी मतका हिसाबले लोकप्रिय देखिन्छन्। तर त्यहाँ गोदी मिडिया हावी भएका छन्। धन्न अहिलेसम्म हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था भएको छैन। ज्वलनशील मिडियाको उपस्थित छ, लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न लाग्यो भने नेपाली मिडिया जुर्मुराउँछ। लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ।
बरु मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेका केही संस्थाले बाटो बिराएको मात्रै नभई अधिकारको आन्दोलनलाई कमजोर समेत पारेको देखिन्छ। केही समयअघि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले विखण्डन र घृणा फैलाउने सिके रावतलाई बोकेर हिँड्यो। राउतले महिलालाई गरेको टिप्पणी उसको वाक स्वतन्त्रता थिएन, अपमान थियो। मानव अधिकार आन्दोलनलाई क्षत-विक्षत बनाउने काम गर्यो त्यसले। हाम्रो मिडियाले यस्ता तत्वलाई साथ दिएको छैन। यो सकारात्मक पक्ष हो।
पहिलो कुरा, नागरिक समाज होस् या मिडिया। स्वभिमान र आफ्नो देशको अखण्डता पहिलो प्राथमिकता हुन्छ र हुनैपर्छ। तर समस्या नभएका हैनन्। प्रमुख समस्या नेपाली मिडिया कहिले लोकप्रियताको लहरको उन्मादमा त कहिले एडभेन्चरमा चलेको देखिन्छ।
नागरिक समाज र पत्रकारिताको उद्देश्य सत्ता होइन
२०६३ सालको आन्दोलनमा हामीले भन्यौँ, नागरिक समाजको उद्देश्य सत्ता होइन। आन्दोलन सफल भएपछि केही साथीहरुले प्रशस्तै सरकारी नियुक्ति खाए। पहिले नागरिक समाजका अगुवा बनेर हिँडेका व्यक्ति पछि राजनीतिक दलबाट चुनाव लडे। चुनाव हारेपछि पनि उनीहरुलाई मिडियाले नागरिक समाजको अगुवा सदस्य भनेर मान्यता दिइरह्यो। सोही अनुसार लेखिरह्यो।
नेपाली नागरिक समाज यस अर्थमा विकृत छ। आजको मितिसम्म नेपाली प्रेस भने विकृत भइसेकेको छैन। कोभिडका बेला नेपाली पत्रकारलाई संकट पर्यो। सरकारले पनि मिडियाको लागि केही गरेन। यद्यपि, नेपाली मिडियाले फड्को मार्न भने खोजेको छ।
उदाहरणको लागि, नेपाली मिडियामा मिटु केस, यौन हिंसाका कुरा जसरी आइरहेका छन्, यो राम्रो हो। नेपालका विख्यात नेताको आत्मकथा पढ्नूस्, उनीहरुको चरित्र छताछुल्ल पारेका छन् आफैंले। प्रश्न उठाउनुपर्ने महिला नेतृहरु तिनै नेताको अघिपछि लागेका छन्। भनाइ र गराइमा फरक देखिएको छ।
अन्य क्षेत्रमा भएका यौन हिंसालाई पनि नेपाली प्रेसले चिरफार गर्ने गरेको छ। सामाजिक रुपान्तरणको लागि नेपाली मिडियाले जसरी काम गर्न खोजेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ।
तर, मिडियामा आउने राजनीतिक विश्लेषण भने यर्थाथपरक हुन सकेन। कांग्रेसको कार्यकर्ताले माओवादी-एमालेको विश्लेषण गर्ने, माओवादी-एमालेले कांग्रेसको विश्लेषण गरेको पनि देखिन्छ।
पहिले पत्रकारिता गर्नेहरुको नियुक्ति पाइएला भन्ने उद्देश्य थियो होला। आशावादी पनि होलान्। तर नागरिक समाज र मिडियाको उद्देश्य सत्ता होइन। सत्तालाई उद्देश्य बनाउनु पनि हुन्न।
लज्जाबोध नभएका पत्रकार, कर्मकाण्डी नागरिक समाज
राज्यले जुनसुकै नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा नहुँदा कतिपय गर्नै नहुने काम पनि नभएका होइनन्। पहिलो त नेपाली मिडियाको लगानी नै पारदर्शी छैन। पत्रकारको आम्दानी सुरक्षित छैन। नेपाली मिडियालाई गोडा टेकाउनु जरुरी छ।
अर्को समस्या भनेको राजनीतिक दलले मिडियालाई आफूलाई चाहिँदा मात्र उपयोग गरेका छन्। नत्र मिडियालाई खेदेकै छन्। सडकमा रहँदा सहयोग खोज्ने दल सत्तामा गएपछि पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा थुन्न पाउने कानुन बनाउन खोज्छ। यसले चाहिँदा उपयोग गर्ने अनी आफु अनुकुल भएपछि नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको मनसाय देखिन्छ। नागरिक समाजले पनि मिडियालाई समर्थन गरेको पनि छ र खेद्ने गरेको पनि छ।
कतिपय पत्रकारले समाचार लेख्छु भनेर नलेख्ने सुराकीको काम पनि गरेका छन्। उदाहरणको लागि, केही समयअघि एक जना अंग्रेजी दैनिकका संवाददाताले मलाई फोन गर्नुभयो। टिभी, रेडियो, अनलाइनदेखि नेपाली, अंग्रेजी दुवै माध्यमका पत्रिका अहिले पनि प्रकाशित भइरहेको छ। केही कोटका लागि फोन गरिएको थियो मलाई। मैले उहाँलाई भ्रष्टाचारमा परेको, खराब आचरणको व्यक्तिको कोट छ भने उनीहरुसँग जोडेर मेरो कोट नराखिदिनुहोस् भनें। तर उहाँले राखिदिनुभयो।
अर्को, केही पत्रकारले कुरा नबुझिदिँदा संसदकै दुरुपयोग भएको छ। उदारहणको लागि, एक जना पत्रकारले नेपाल प्रहरीले नागरिक समाजका अगुवालाई फोन गरेको विषयमा स्टोरी गर्नुभएको रहेछ। मलाई पनि फोन गर्नुभयो। मैले यो कुरा नलेखौँ, प्रहरीले फोन गर्नु, नम्बर टिप्नु सामान्य हो भनें। उहाँले त प्रहरीले धम्क्यायो भनेर लेख्नु भएछ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्यले यो कुरा उठाउनुभयो।
सो पत्रिकाले राष्ट्रिय सभाको दुरुपयोग गर्यो नि होइन र? सम्पादकलाई थाहै नदिई रिपोर्टरले फोन गरेर कमेन्ट छाप्ने पनि छन्। त्यस्तै एक जना पत्रकारले दुई पटक कोट माग्नुभयो। दुवै पटक छाप्नुभएन र तेस्रो पटक समेत कोट माग्नुभयो। यसरी त अरुको सुराकी गरेको बुझिएन र?
यहाँ मोर्चाबन्दी पनि छ। के हो कुरा भनेर बुझ्न आउने मात्रै पनि देखिन्छन्। कतिपय पत्रकारलाई लज्जाबोध पनि छैन। मैले सबैलाई जोडेको होइन, केही पत्रकारको केसमा भनेको हुँ। संस्था जोगाउनलाई कति रिपोर्टरमाथि सम्पादकले बज्र चलाएको पनि देखिन्छ।
मिडिया दह्रो भएन भने लोकतन्त्र दह्रो हुँदैन। नेपालका केही नागरिक समाजधारी कर्मकाण्डी छन्। मिडियामा आएको ३/४ दिनपछि प्रेस विज्ञप्ति भनेर निकाल्ने पनि छन्। प्रेसमा आधारित भए नागरिक समाज। आफैंले इस्यु देख्नुपर्ने होइन र?
भारतमा व्यवसायीले म मिडिया म्यानेज गर्छु भनेर जिम्मा लिन्छन्। नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। नेपाली मिडिया भारतीय मिडिया जस्तो भइसकेको छैन। तर यही पारा भए नेपालमा पनि गोदी मिडिया जन्मने त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ भने छ।
भ्याट नतिरी बस्ने धेरै व्यापारी-व्यवसायी छन् यहाँ। तिनीहरुबारे समाचार आउन सकेको छैन। त्यस्तै नेताहरु अर्बौंको डिल गर्ने भएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। यो जालोभित्र पत्रकार छिर्न सकेका छैनन्। छिरे भने पनि छापिने स्थान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्न मुस्किल छ। किनभने, राजनीतिज्ञ र व्यवसायीले मिडियाका सबै माध्यमलाई होल्ड गरेर बसेका छन् अहिले। भोलि होल्ड गरेका मिडिया प्रयोग भए भने कस्तो भयावह स्थिति आउला !
मिडियालाई अन्यत्र शक्तिले टेक ओभर गर्नसक्ने देखियो
भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले यहाँको जलविद्युत निकाल्ने लाइसेन्स होल्ड गरे। उनीहरुकै कम्पनी हावी भए। चुनाव खर्च पनि यी दुई देशले मात्रै दिने होइन,अमेरिकाले पनि दिनसक्ने भयो। म कसैको पक्ष-विपक्षमा होइन, हाम्रो विकल्प हङकङ अथवा कलकत्ता मात्रै भएन भन्न खोजेको हो।
मिडियामा बाह्य शक्तिले टेक ओभर गर्नसक्ने आधार देखिएका छन्। चीन र भारतले मिडियामा लगानी गर्ने भए। एमसिसीकै सवालमा एक पक्ष एमसिसी पास हुँदा समेत खराब छ भन्दै हिँडे। तिनले चाइनिज कित्ताको नागरिक समाज भएको प्रमाणित गरे।
त्यस्तै हिजो नागरिक आन्दोलनमा सँगै रहेका एकाध साथीहरु एमसिसी ठिक छ भन्दै हिँडे। उनीहरुले अमेरिकाको हित सोचेर लेखे जस्तो देखियो। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय स्वार्थले भन्दा पनि अरुको स्वार्थले चलेका रहेछन् भनेर जनताले चार्ज लगाउने भए।
नागरिक समाज र प्रेसमा देखिने गरी अनी नदेखिने गरी पनि विदेशी लगानी भित्रिने खतरा देखिन्छ। यसका तीन आधार देख्छु, पहिलो बनिबनाऊ संस्थामा लगानी गर्ने स्युडो लगानीकर्ता। दोस्रो आफैं मिडिया सञ्चालन गर्ने र तेस्रो पत्रकारलाई प्रभावित पार्ने।
केही समयअघि एक जना पत्रकारलाई भारतीय राजदूतले फोन गर्नुभएछ। उहाँ त चिनियाँ राजदूतसँग डिनर लिँदै हुनुहुँदोरहेछ रे। तानातान छ, मिडियालाई। स्वाभिमान गुम्ने त होइन? भन्ने चिन्ता त देखिएको छ नै, मिडियाको स्वामित्व नै खतरामा पनि देखिएको छ। यो डरलाग्दो पक्ष हो।
नेपालले भारत र चीनको भार थेग्न सक्छ? विखण्डनवादीलाई बोक्ने युरोपियन युनियनलाई साझेदार गर्नहुन्छ कि हुन्न, मिडियाले बुझ्नुपर्छ। नेपालको भू-राजनीति बुझेर लेख्ने तिखा पत्रकारको आवश्यकता देखिन्छ। यो अभाव खट्किरहेको छ नेपाली मिडियामा।
सत्ताले आफ्नो कमजोरी छोप्न प्रेसलाई दोष दिन्छ
नेपाली प्रेसले भ्युजका लागि लेख्ने होइन। अन्तर्वार्ताको शीर्षक उल्टो राख्ने, महिला सिने स्टारको अपमान गर्ने, महिलाको चरित्र हत्या गर्ने गरी लेख्ने मुलधारको मिडियाले नभई युट्युबले त्यस्तो गरेको देखिन्छ। युट्युबको सुविधालाई मुलधारको मिडियाले सदुपयोग नगर्दा दुरुपयोग भएको छ।
अघि नै भनें, निर्वाचित संस्थाले मिडियालाई बाँध्ने गरी कानुन ल्याउँछ। नेपालमा पनि ड्राफ्ट भइरहेको सुनेको छु। राजनीतिक दलले आफ्नो कमजोरी ढाक्न मिडियालाई दोष दिन्छ। अहिले सबै राजनीतिक दल लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउन तल्लिन देखिन्छन्। त्यसको उदाहरण मिडियाको बढ्दो आलोचना पनि हो।
नियुक्ति पनि आफ्ना आसेपासेलाई दिने, क्षमतावानलाई कदर नगर्ने भए। नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी भएन। राजनीतिक दल छाडा भए, हाम्रो दोष भयो। हिजोका विकृतिहरु आज दोहोरिएका छन्।
लोकतन्त्रलाई बदनाम देखाएर सत्ताको कचौरा थापेर पूर्वराजा बसेका छन्। यसलाई खै राजनीतिक दलले चिरेको? नेपालको लोकतन्त्रलाई घाटमा पुर्याउने काम राजनीतिक दलले गरेका छन्। हाम्रो मौनताको दुरुपयोग भएको छ। त्यसकारण लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रेस, नागरिक समाज बलियो हुन जरुरी छ।
मिडिया हाउस पाठशाला पनि हो। धेरै पत्रकारहरु पलायन भइरहेका छन्। २०४६ सालमा खुलेको एक ब्रोडसिटले जति जनशक्ति उत्पादन गर्यो, अधिकांश अहिले सम्पादक छन्। के अहिलेका मिडियाले भविष्यमा यस्तै तिखा सम्पादक उत्पादन गरिरहेको छ त?
तसर्थ, लोकतन्त्रमा खतरा राजनीतिक दलबाट छ। नागरिक समाजको खबरदारी कमजोर भएको छ। मिडियालाई उपयोग गरेर आफू अनुकुल ढाल्न खोज्ने प्रयत्न हुँदैछ। यसमा चनाखो हुनैपर्ने देखिन्छ।
(मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति पहाडीसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
२९ चैत, २०७८, १७:१४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
