चौथो अंगमा बिनु सुवेदी : राजनीतिक रिपोर्टरको लक्ष्य सम्पादक होइन, नेताका प्रेस सल्लाहकार बन्ने देखियो
यो समाचारले गर्दा सरकारको निकै आलोचना भयो। मन्त्री पोखरेलसँग भेट हुँदा 'तपाईंले कति हण्डी खाएर यो समाचार लेख्नुभएको छ, तपाईंको सम्पादकले कति पैसा लिए मलाई थाहा छ' भनेर तथ्यहीन कुरा गर्नुभयो। अनियमितताको समाचार लेखेका कारण आफू जोगिन पोखरेलले तथ्यहीन आरोप लगाएका हुन् भनेर बुझ्नेले त बुझ्छन् तर उहाँका कार्यकर्ताले बुझ्दैनन्।
सत्तालाई प्रश्न गर्ने बित्तिक्कै तथ्यहीन तर्क गरी पत्रकार नै उस्तै हुन् भनेर न्यारेटिभ स्थापित गरिएको छ। यसो भन्दै गर्दा पत्रकारका केही पनि कमजोरी छैन भनेको होइन। औंलामा गन्न सकिने पत्रकार मात्रै स्वतन्त्र छन्। अधिकांश पत्रकार नै कार्यकर्ता भइदिँदा पनि राजनीतिक बिटको पत्रकारिता बदनाम भइरहेको छ।
०००
२०६२ सालमा सुरु भयो मेरो पत्रकारिता। तीन वर्ष रेडियोमा काम गर्दा पुनर्थापित संसद् र नागरिक आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्ने अवसर पाएँ। त्यो बेला म काम गरेको रेडियोका न्युज चिफले कसलाई कुन रिपोर्टिङ गर्ने भनेर सोध्नुभयो। मैले भने न्युज चिफलाई नै सोधेँ, कुन बिटमा रिपोर्टिङ गर्दा सम्पादक हुन पाइन्छ भनेर।
उहाँले त्यतिबेला सम्पादक हुनुभएकाहरुको नाम लिँदै राजनीतिक बिटमा काम गरे सम्पादक हुन पाइन्छ भन्नुभयो। राजनीतिक बिटमा राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा आदिको रिर्पोटिङ गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। लाग्यो, सम्पादक हुनु नै छ भने किन राजनीतिक बिटमा रिपोर्टिङ नगर्ने?
रेडियोदेखि आजसम्म मैले राजनीतिक बिटको रिपोर्टिङ गरेँ। तीन वर्ष रेडियोमा काम गर्दा निकै राम्रो वातावरण पाइयो। केही समय टेलिभिजनमा पनि काम गरेँ। संसदको रिपोर्टिङमा जान्छु भन्दा केटी मान्छे के संसदको रिपोर्टिङमा जाने भनेर जान दिइएन।
२०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा हुँदै थियो। दलहरुबीच यही सहमति कायम रहे भोलि गणतन्त्रको सुनौलो बिहानी उदाउने छ भनेर रिपोर्ट मेरै आवाजमा आएपछि त्यहाँका सञ्चालकले गणतन्त्रको पक्ष लाग्ने को? भन्नुभएपछि मैले टेलिभिजनमा काम गरिनँ।
मैले फेरि रेडियोमै काम गरेँ। रेडियोमा काम गर्दा संसदको रिपोर्टिङ र राजनीतिक दलको रिपोर्टिङ नै प्राथमिकतामा परे। केही समय मिडियाभन्दा बाहिर हुनुअघि रेडियोको न्युज चिफ भइसेकेको थिएँ।
यो बीचमा मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिर्वतन भए। तर पनि राजनीतिक बिटको रिपोर्टिङ गर्ने शैली भने जस्ताकै तस्तै। पहिले पनि राजनीतिक समाचार प्रधानमन्त्रीको भाषण हुन्थ्यो, अहिले पनि यसैले प्राथामिकता पाएको देखिन्छ।
अहिले भइरहेको दलको रिपोर्टिङ हो
हामी जसलाई राजनीतिक रिपोर्टिङ भनिरहेका छौँ त्यो राजनीतिक रिपोर्टिङ नै होइन। राजनीतिक रिपोर्टिङ भनेको त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेका अनियमितता, त्यहाँ प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको आन्दोलनले शिक्षामा पार्ने दीर्घकालीन असर, सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टचार र त्यहाँ जोडिएका नेताको कनेक्सनबारे हुनुपर्ने हो। पार्टीहरुको आइडोलोजीबारे हुनुपर्ने हो, जुन पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि भएको पनि थियो। तर यसले निरन्तरता पाएन।
जुनसुकै मिडियामा पनि प्रमुख राजनीतिक दल अनुसार बिट छुट्याइएको हुन्छ। यसरी हेर्दा हामी राजनीतिक रिपोर्टर होइनौँ, दलका रिपोर्टर भइरहेका छौँ। पत्रकारिताले दलका रिपोर्टर उत्पादन गरेको देखिन्छ।
सीमित पत्रकारले मात्रै आफूले रिपोर्टिङ गर्ने दलको आलोचनात्मक समाचार लेखेका हुन्छन्। सबै पार्टीलाई तुलना गरेर तटस्थ भावमा गएर लेखेको पनि देखिन्छ। तर पर्याप्त भएन। पत्रकारलाई यो पार्टीको तिमी, यो पार्टीको तिमी भनेर ठेक्का दिने चलन बढी भयो।
एउटा राजनीतिक दलको रिपोर्टिङ गर्ने कतिपय पत्रकारलाई अर्को दलको पदाधिकारी समेत थाहा हुँदैन। त्यसकारण पनि सबै दललाई वाच गरेर लेख्न सक्ने भएनन्, लेख्न खोजे पनि रोक्ने धेरै भए। पार्टीकारिता हावी भयो। नत्र त राजनीतिक बिट लेख्नेले शिक्षालाई जोड्दा हुन्। स्वास्थ्यका मुद्दालाई जोड्दा हुन्। यो भइरहेको छैन।
माधव नेपाल र केपी ओलीको आरोप/प्रत्यारोप, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाको आरोप/प्रत्यारोपले आम मान्छेको जीवनमा के प्रभाव पार्छ? हामीले नेताको आरोप/प्रत्याआरोप लेखेका छौँ। तर राजनीतिक समाचार न्यून लेखेका छौँ।
एउटा बिटमा दसौं वर्ष काम गर्ने अनि मिल्दोजुल्दो नियुक्ति लिएर बाहिरिने पत्रकार पनि छन्। कांग्रेसको बिट हेर्नेले कांग्रेसको सरकार आएको बेला प्रेस सल्लाहकार हुने, एमालेको सरकार आएको बेला एमालेको बिट हेर्ने पत्रकार सल्लाहकार हुने। यस्तो हुँदा कसरी उसले रिपोर्टर हुँदा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्यो भनेर विश्वस्त गर्ने?
रिपोर्टरको लक्ष्य सम्पादकसम्म पुग्ने हुनुपर्ने हो तर सल्लाहकार हुने भइदियो। त्यस कारण पनि आउनुपर्ने जति समाचार नआएका हुन्।
मिडियामा ‘क्यान्सर’ फैलिएको छ
केही ठूला मिडियामा रिपोर्टरलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको पेसागत संगठनमा नलाग्न र प्रचार-प्रसार विभागमा नबस्न भनिने कुराको विषयमा हामी साथीहरुबीच चर्चा हुन्छ।
व्यावसायिक मिडियामा नेताले रिपोर्टर राख्न गाह्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ किनभने मिडियाले पनि क्षमता भएकै खोज्छ, न कि कसैको खल्तीको मान्छे। आवरणमा कुनै राजनीतिक दलमा नभए पनि भित्री रुपमा भने राजनीतिक दलको अनवश्यक सामिप्यता देखिन्छ। जसरी अनुहारमा सानो पिम्पल पनि देखिन्छ। तर भित्र-भित्र क्यान्सर भएको देखिँदैन। मिडियामा दलकारिता क्यान्सरसरी फैलिएको देखिन्छ।
अर्को, रमिते समाचार बढी आउँछन् हाम्रा मिडियामा। कसैको झगडा पर्यो भने वरपरका मान्छेहरु धुइरिएर रमिता हेर्ने चलन छ हाम्रो समाजमा। नेताहरुले व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर झगडा गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार भनेर छापिरहेका छौँ हामी। मिडियाले रमिते समाजको फाइदा उठाएको छ।
रमितामा रुमल्लिएका राजनीतिक दलको भाषण जस्ताको तस्तै छाप्ने मिडिया भएपछि एक्सक्लुसिभ कन्टेन्ट कसरी आओस्? घर-झगडामा एक्सक्लुसिभ के नै हुन्छ र? शेरबहादुर देउवा र प्रकाशशरण महतले आफ्नो पार्टीबारे भन्ने कुरा के नै फरक हुन्छ र?
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत महिला, दलित, सीमान्तकृत, मधेसी समुदायको दृष्टिकोणबाट नभई भीम रावल तथा पम्फा भुसालको दृष्टिकोणबाट हेर्ने पत्रकार भएपछि कसरी पत्रकारको दृष्टिकोणबाट हेरियो भन्नु? राजनीतिक पत्रकारिता जनतासँग जोडिएकै छैन।
जब-जब काठमाडौंमा नागरिकताको कुरा उठ्छ, तराई/मधेसमा नागरिकता बेचिएको समाचार आउँछ। त्यो नागरिकता वितरण गर्ने को?, कति छन् महिला सिडिओ?, कति छन् सीमान्तकृत समुदायका सिडिओ?, मधेसी समुदायका सिडिओ?, पत्रकारले सोच विचार गर्थ्यो भने त यो सोच्दैनथ्यो होला र?
जनताको भन्दा नेताको चिन्ता धेरै
२०७९ साल चुनावी वर्ष भनिदिए पनि हुन्छ। यतिबेला हाम्रो रिपोर्टिङ स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रमा के-के गरे, वाचा अनुसार काम गरे कि गरेनन्, विश्लेषण हुनुपर्ने हो नि। तर भइरहेको छ त?
भरतपुर महानगरमा कांग्रेसले सहयोग नगरे माओवादीले जित्छ कि जित्दैन। कांग्रेसले सहयोग नगरे प्रचण्डको भविष्य के होला भनेर पो लेख्न थाल्यौँ। तर प्रचण्ड चुनाव लडेको क्षेत्रमा त्यहाँका जनता खुसी छन् त? देउवाको चुनावी क्षेत्रमा उनीसँग जनता खुसी छन् त? जनताको जीवनमा तात्विक के फरक आयो त। खै भएको विश्लेषण? हामीलाई त जनताको भन्दा पनि कुन नेताको राजनीतिक भविष्य के होला भनेर पो चिन्ता भएको देखियो होइन र?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भंग गरेको संसद् पुनर्थापना त भयो, भत्किन-भत्किन लागेको व्यवस्था जोगियो पनि। तर हिजो ओलीले पनि अध्यादेशबाट देश चलाएका थिए, अहिले देउवाले पनि अध्यादेशबाटै देश चलाए। के फरक भयो? यो कोणबाट राजनीतिक समाचार चिरफार भएको छैन।
प्राथामिकता धेरै, छलफल कम
राजनीतिक बिटको समाचारले छापा मिडियाको पहिलो पृष्ठ र अनलाइनको ब्यानर न्युजमा ‘स्पेस’ पाउँछ। तर चिरफार गर्ने गरी समाचार आएको छ त? आउनुपर्ने जति आएको छैन। किन त? किनभने राजनीतिक बिटको समाचारबारे जसरी छलफल हुनुपर्ने हो त्यसरी भएकै छैन। राजनीतिक घटना र विषयवस्तुबारे कुराकानी हुन्छ। तर कसरी लेख्ने, कसरी चिरफार गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदैन। त्यसैले त एउटैको कोट लिएको भरमा 'बताउनुभयो' भन्ने समाचार आउने हुन्।
रिपोर्टरले जस्तो समाचार ल्याउँछ, त्यसलाई माझेर टल्काउनेभन्दा पनि जस्ताको तस्तै छापिने बढी भए। राजनीतिक बिटका रिपोर्टरले पनि आफूलाई माझ्न पाएका छैनन्। अन्य बिटमा जस्तो प्रोजेक्ट हुने, तालिम, सेमिनारमा सहभागी हुने अवसर न्यून छ। अपग्रेड गर्न नपाएका कारण आउनुपर्ने समाचार पनि आउँदैनन्।
ठूला मिडियामा त रिपोर्टर र सम्पादकको भेट नै हुन्न। आफ्नो समाचार कस्तो आउँदैछ, छापिएपछि मात्रै थाहा हुने पनि हुन्छ।
हामी राजनीतिमा नसङ्लिएसम्म अन्य विकास हुँदैन भन्छौँ तर राजनीतिक बिटको पत्रकारिताबारे समीक्षा गर्दैनौं। यसको अर्थ केही भएकै छैन भन्ने होइन। केही मिडियाले राजनीतिक दलको महाधिवेशन भए पनि त्यसको साइड स्टोरी नदिएको होइन। परिर्वतन गर्न नखोजिएको पनि होइन तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन। यसमा सम्पादक कस्ता छन्, कस्तो स्कुलिङ छ भन्नेले पनि भर पार्छ।
प्रचारक जस्तो देखिएकै हो
संविधान जारी भएपछि मिडियामा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणका विषयवस्तुले प्राथामिकता पाउँदै थिए। २०७४ को आमचुनावपछि झन् यस्ता मुद्दा उठ्दै थिए। जसै नेकपाभित्र टसल-मसल देखियो, फेरि व्यक्तिकेन्द्रित जस्ता देखिए समाचार। कसले के भन्छ भन्नेमा केन्द्रित भयो। धेरै मिडियामा नेताहरुको लगानी भएका कारण व्यावसायिक पत्रकार पनि बदनाम भए।
नेताहरुको व्यक्तिगत भूमिका कस्तो रहेको छ भनेर देखाउनु पत्रकारको दायित्व पनि हो नि। राजदूतमा भागबण्डा नमिल्दा कस्तो रमिता देखाउँछन् भनेर छर्लंग पार्नुपर्ने थियो। त्यो काम भने मिडियाले गरेकै हो। मिडियाले राजनीतिक दलका नेताप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि राखेको देखिन्छ। यद्यपि, यदि कुनै सम्पादक कोही राजनीतिक दलसँग नजिक छ भने सो दलका नेताबारे लेखिँदा समाचार भुत्ते भएको देखिन्छ।
मैले एउटा मात्र मिडियाको कुरा गरेको होइन। कुनै पनि मिडियाको समाचार पढ्दा थाहा हुने कुरा हो यो। कसैलाई जोगाउने पनि होइन, कसैलाई पछार्ने पनि होइन, सत्य जे हो त्यो लेख्नु पर्छ भन्ने सम्पादक पनि नभएका होइनन्। सम्पादकले रिपोर्टरलाई विश्वास गरेका छन् भने समाचार भुत्ते पनि हुँदैन।
रिपोर्टरले पनि विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने, एमालेको स्थायी समिति बैठक बसेको छ भने एकै मान्छेको पटक-पटक कोट लिने चलन छ। यो गलत हो। सानो-सानो कुरा पनि 'स्रोतले भन्यो' भन्ने चलन मौलाएको छ। यो पनि ठिक होइन। तर यदि कुनै ठूलै दुर्घटना निम्तिन लागेको छ र सूचना दिलाउनेलाई जोगाउन पर्यो भने स्रोतको हवाला दिनु ठिकै पनि हो। सबै कुरा पाकेर आउँदा थाहा पाउने हामी पञ्चायती युगका नागरिक त होइनौँ।
त्यस्तै अर्को, कुनै नेताले सहजै सूचना देलान् तर एकै व्यक्तिसँग मात्रै कुरा गर्दा प्रभावित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सूचना लिँदालिँदै कुन बेला प्रचारक भइन्छ थाहै हुँदैन। हुँदाहुँदा केही पत्रकार त सामाजिक सञ्जालमा समेत नेताको विरोध भयो भने बचाउन उत्रिएको देखिन्छ।
व्यावसायिक स्वभाव भएका पत्रकारले विवादित नेतालाई छाडेका छैनन्। मेरो अनुभवले भन्छ, बरु कर्पोरेट हाउसबाट धेरै प्रभावित छन् हाम्रो मिडिया न कि राजनीतिक दलबाट।
भ्युजका लागि सीमान्तकृत समुदाय/महिलाका चरित्र हत्याका समाचार छाप्ने, व्यवसायीको बदमासीबारे कार्यकारी सम्पादकले नै सम्पादन गरेको समाचार छ भने पनि केही प्रधानसम्पादकले ड्राफ्टमा राखिसकेको समाचार नै डिलिट गर्दिने समेत पाइयो।
पत्रकार मिडिया मालिक भयो भने समाचार मर्छ। हाम्रोमा पत्रकार नै साहु बन्ने चलन मौलायो। पहिले लगानीकर्ताले विज्ञापनसँग सौदाबाजी गर्छ समाचारसँग भन्थे, अहिले समाचारसँग हुन थाल्यो। यसको विकृत रुप पत्रकार नै साहु भएपछि छताछुल्ल भयो। व्यवसाय गर्ने र पत्रकारिता गर्ने अलग भएन भने देखिने समस्या यही हो।
महिला नेताले प्राथामिकता नपाएकै हुन्
२०४६ सालपछि पत्रकारिताको स्वर्ण युग सुरु भए पनि प्रमुख मानिएका बिटहरुमा महिला पत्रकार कम भए। अहिले पनि कमै छन्। २०६३ सालपछि हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति देखिन थालेको हो।
नेपाली मिडियामा सम्पादक, डेस्क, राजनीतिक बिट हेर्ने रिपोर्टर सबै पुरुष नै छन्। पुरुषलाई एकोहोरो आरोप लगाएको होइन, तर स्थायी समितिमा महिला भए पनि महिलाको कोट लिइँदैन। समाजको चरित्र नै पितृसत्तावादी भएका कारण पनि ठूला पदमा पुगेका महिलाले पनि आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्छन् भनेर विश्वास गरेको देखिँदैन।
२०६३ सालको आन्दोलनले जन्माएका गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीलाई हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? गगन महामन्त्री हुँदै गर्दा रामकुमारी महासचिव किन भइनन्? कारण एक मात्रै नहोला तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उस्तो परिर्वतन आउन सकेको छैन।
मिडियाले प्राथामिकता दिएर मात्रै हुने कुरा पनि होइन। हिजो १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीका ४१ प्रतिशत महिला लडाकु बन्न सक्ने, आज कोही गृह मन्त्री बन्न नसक्ने हुन्छ र? न नेताहरुले नै महिला बलिया भनिएका मन्त्रालयमा गएको परिकल्पना गरे न त बाहिर नै चर्चा भयो।
राजनीतिक पत्रकारको रुपमा महिला पत्रकार कम हुनु, भएका पुरुष पत्रकारले पनि महिलाको राजनीतिक विचार हुन्छ भन्ने नसोच्नु, संसदमा कुरा राख्दा बोल्न जानेनन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाउनुजस्ता कारणले पनि महिला अघि बढ्न नसकेका हुन्। भर्खरै बोल्न सिकेका महिला नेतालाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइदिँदा उसले पत्रकारको अघि कसरी बोल्लान्?
डेस्कमा महिला संख्या नहुनुले पनि संवेदनशील कुरामा पनि मजाक गरेको देखिन्छ नेपाली मिडियामा। यसो भन्दै गर्दा नेपाली मिडिया महिलाप्रति संवेदनशील छैनन् भनिएको होइन। मिडियाभित्र मैले कहिले पनि महिला भएको कारण हिंसा भोग्नु परेन अपवाद बाहेक।
मैले यस्ता सम्पादकसँग काम गरेँ, 'यसले मलाई फिल्डमा हिंसा गरेको छ, योसँग म काम गर्दिनँ' भन्दा सम्पादकले सहज रुपमा लिए। केही अधिकारीवादी समूहले उनीहरुकै आँगनमा मलाई हिंसा भयो फिल्डमा भन्दा केही दिदी पत्रकारले तिमीले यो भन्दै नहिँड, तिम्रो पत्रकारिताको भविष्य अन्धकार हुन्छ समेत भनियो।
तर, समय फेरिएको छ। सम्पादकहरु पनि महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृतको मुद्दामा संवेदनशील बन्दै गएका छन्। विस्तारै राजनीतिकदेखि अन्य बिटमा पनि महिलाको उपस्थिति राम्रो होला र महिला नेताले एक्सपोजर पनि धेरै नै पाउलान् भनेर अपेक्षा गर्न भने सकिन्छ।
(नेपाल एफएम, उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क, सिआइएन, रेडियो अन्नपूर्ण, सेतोपाटी तथा कान्तिपुरमा काम गरेकी सुवेदी नेपालखबर डटकमकी पूर्व सम्पादक समेत हुन्। हाल अनलाइनखबरमा कार्यरत सुवेदीसँग उकेराको चौथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
१५ चैत, २०७८, १४:३७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
