चौथो अंगमा हरिबहादुर थापा : सम्पादकले नमानेपछि भूमिगत रुपमा रिपोर्टर चलाउँछन् प्रकाशक
२०५८ सालको एउटा घटना सुनाउँछु।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कुराकानीका क्रममा मसँग भन्नुभयो- संसदमा बोल्नु छ, के विषयमा बोल्ने होला?
मैले सोधें- तपाईंपछि को बोल्नुहुन्छ?
उहाँले भन्नुभयो- पशुपतिशमशेर जबरा।
मैले सुझाएँ- खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भएको सम्झौताबारे प्रश्न उठेको छ। यही विषयमा बोल्नूस् न।
उहाँले सदनमा त्यही विषयमा बोल्नुभयो।
त्यतिबेला काम गर्ने पत्रिकामा मैले समाचार लेखें। दोस्रो प्रमुख समाचार भएर छापियो।
समाचार छापिएपछि तत्कालीन सम्पादकले स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, ‘कसरी लेखियो यो समाचार?’
मैले भनें, ‘हृदयेश त्रिपाठीले बोल्नुभयो, मैले लेखें।’
सम्पादकले सोध्नुभयो, ‘यो कुरा सत्य हो?’ सम्पादकसँग चर्काचर्की नै पर्यो।
२०५२ साल भदौ २६ देखि २०५३ फागुनसम्म जलस्रोत मन्त्री हुनुभएका पशुपतिशमशेर राणाले साउन ६ गते सम्झौता गर्नुभएको थियो। त्यो डकुमेन्ट मैसँग थियो। मैले प्रमाण भएको बताएँ। तर सम्पादक र मेरो सम्बन्धमा चिसोपना आयो।
त्यतिमात्रै भएन, मैले पशुपतिशमशेरलाई फोन गरें, समाचारको लागि। उहाँले मलाई थर्काउनुभयो। मैले प्रमाण छ भनेपछि उहाँ बोल्न सक्नुभएन।
कुरा मोड्दै तिमी कुन जिल्लाको भनेर सोध्नुभयो। मैले भनें, 'भन्दिनँ'। फेरि उहाँले कुन थापा, मगर कि क्षेत्री भनेर सोध्नुभयो। मैले फेरि भनें, 'मेरो जात तपाईंले सोध्न पाउनुहुन्न। फ्याक्टमा जानूस्, विषयवस्तुमा जानूस्' भनेपछि उहाँले लन्डनबाट छोरीको फोन आयो भनेर फोन राख्नुभयो।
संसदीय रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारले पनि ‘इस्यु’ उठाइरहनु पर्छ। जसले गर्दा नीतिगत तहमा आवाज उठाउनेले उठाउँछन् र माहोल बन्छ संसदको।
संसद् रिपोर्टिङको मेरुदण्ड संसदीय समिति
संसदीय रिपोर्टिङको इतिहास लामो छैन। २०१६ र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लाद्नुअघिसम्म करिब डेढ वर्ष संसद् चल्यो। त्यसबेला पनि संसद् पत्रकारको पहुँचमा थियो। त्यतिबेलाका पत्रकारले संसदीय रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ।
पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि एकै पटक २०२० साल वैशाख १ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक बस्यो। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार रहेको राज्यले मिडियाको पहुँच सभामा पुर्याउने कुरै आएन।
२०३८ सालसम्म कुनै पनि सभामा पत्रकारको लागि प्रवेश भएन। जसै २०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो। त्यसपछि भने अवस्था फेरियो। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले पत्रकारलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा सहभागी भएर रिपोर्टिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो। यद्यपि, बहुदल जस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्न पाइँदैनथ्यो। बैठकमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भीमबहादुर श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधार लगायत त निलम्बनमा नै परेका थिए, शब्द उच्चारणका कारण।
२०३७ सालअघि राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा भएको छलफल, विज्ञप्तिको आधारमा समाचार बन्थे। पछि भने पत्रकार आफैंले रिपोर्टिङ गर्ने भए। छलफल भएका कुरा मात्र आएनन्, त्यहाँ पञ्चायतका सदस्यहरुको चर्काचर्की पनि आउन थाले। सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीचको विवाद लेखियो। पञ्चायती व्यवस्था टिकाउने पात्रका बारेमा समाचार आउन थालेपछि पनि यो अझ बढी मक्किएको हो। पञ्चायत हट्नुमा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका रह्यो।
२०४८ पछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सहजै पहुँच भए पनि संसदीय समितिमा पत्रकार प्रवेशको व्यवस्था थिएन।
२०५२ सालपछि भने लेखा समितिले खुला गर्यो। हृदयेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेलाको सभापति। उहाँसँग हामीले छलफल गर्यौं र पत्रकारको लागि खुला भयो।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएको बेला पत्रकारलाई पनि समाचारको समस्या पर्थ्यो। संसदीय समितिको बैठकपछि आएको विज्ञप्तिले समाचार बन्थ्यो त्यसअघि। लेखा समितिले खुलाएपछि अन्य समितिले पनि खुलाउँदै लगेका थिए। २०६३ पछि त सबै समिति खुला भइहाले।
संसदीय समितिहरु संसद् रिपोर्टिङको लागि मेरुदण्ड नै हुन्। आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी धेरै समाचार त्यहीँबाट आएका छन्। संसदीय समितिकै सूचनामार्फत रासायनिक मल काण्डबारे समाचार लेखियो। अहिले पनि लेखिएका छन्।
रासायनिक मलमा भएको ६ करोड
मलको भ्रष्टाचारबारेको समाचार आएपछि पद्मसुन्दर लावतीलाई अख्तियारले नै अनुसन्धान गरेको थियो। त्यस्तै चिरञ्जीवी वाग्ले सञ्चारमन्त्री हुँदा ५० हजार टेलिफोन लाइन विस्तारमा भएको अनियमितताबारे समाचार आयो। बोलकबोलमा कम बोल्नेलाई भन्दा धेरै खर्च लाग्छ भनेर बोल्नेलाई ठेक्का दिएकोबारे प्रमाण सहितको समाचार आएको थियो। वाग्ले टेण्डरवालासँग बेल्जियम र जर्मनी घुम्न गएको रहस्य पनि त्यो समाचारमा उजगार भएको थियो।
यही समाचारका कारण संसदीय समितिदेखि सदनमा समेत कुरा उठ्यो। वाग्लेले धेरै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आयो।
दाताले बनाउँछन् कानुन
अहिले जस्तो संसदको लाइभ नहुने हुँदा हामी विधेयकबारे र संसदको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्थ्यौं। २०५१ सालदेखि संसदीय रिपोर्टिङ गरेको हो मैले। त्यतिबेला संसद रणमैदान बनेकोदेखि मध्यरातमा भोटिङ भएकोसम्म प्रत्यक्ष देखियो। २०५५ साल असोज १ गते हो-हल्लाबीच स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पारित भएको थियो। त्यो दिन तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि आक्रमण भयो। धेरै वटा कुर्सी भाँचिए।
२०५७ मा लाउडा प्रकरणसँगै एमालेले ५७ दिन संसद अवरुद्ध गरेको थियो। २०५२ देखि २०५५ सम्म बनेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध पाँच पटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। २०५३ साल पुस ९ गते राति १ बजेर २० मिनेट जाँदा समेत भोटिङ भएको छ।
पहिलेका सांसदहरु होमवर्क गर्थे। लेखा समितिमा बोल्ने सांसद त झन् पूरै तयारीका साथ आउँथे। त्यो क्षेत्रको विज्ञसँग छलफल गर्थे। त्यतिबेला सांसदहरुले सदन भित्र अर्कै रुप देखाए पनि संसदीय समितिमा भने देशलाई उच्च स्थानमा राखेर काम गर्थे। स्वार्थमा लिप्त भएजस्तो देखिँदैनथ्यो।
एमालेले साउथ-वेस्ट प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीले नै भीम रावललाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै लाउडा, धमिजा काण्डमा नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध कारबाही गर्नुपर्नेमा सर्वसम्मतिले निर्णय नै गरेको थियो।
अर्को कुरा, त्यतिखेरको संसद अहिलेजस्तो मर्यादा नभएको थिएन। एक पटक हृदयेश त्रिपाठीले औंला ताकेर रोष्ट्रम प्रयोग गरेर बोल्छु भन्दा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले मर्यादापालक लगाएर बाहिर निकालेका थिए।
संसदमा दलीय आग्रह कम हुन्थ्यो त्यतिबेला। कर्मचारीलाई पनि बाहिर कोहीबाट कुनै कानुन बन्दा अथवा कुनै काण्डमा छानविन हुँदा दबाब छ कि छैन भनेर समितिका सभापतिहरुले अनौपचारिक रुपमा सोध्थे। जसले अप्ठ्यारो पारेको छ, सम्बन्धित समितिले निर्देशन पनि दिन्थ्यो।
त्यतिबेला पत्रकारले पनि संसदीय समीति निष्क्रिय भयो भने आफूले थाहा पाएका इस्युका बारेमा समितिमार्फत डकुमेन्ट मगाउँथे।
हामी त्यतिबेला कर्मचारीको भावभंगीले नै यो मान्छे यो कुरामा सिरियस छ, यो कुरामा छैन भनेर बुझ्थ्यौं।
एक पटक त एक जना तत्कालीन सांसदलाई कर्मचारीले बंग्याएको विषयमा आफैंले प्रश्न लेखेर पछाडिबाट कोट्याएर दिएका पनि छौँ। उहाँहरुले त्यो प्रश्न कर्मचारीलाई सोध्नुहुन्थ्यो।
अहिले कति पत्रकारले यस्तो गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर पत्रकारले माहोल तताउने काम गर्नुपर्छ। अहिले माहोल तताउने गरी संसदीय रिपोर्टिङ भएको छैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने राजनीतिमा यत्रो समस्या हुँदा सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्ने नि। खै त बोलाएको?
२०५६ सालमा निर्वाचन भएको केही महिनापछि एमालेले चुनावमा धाँधली भयो भनेर प्रश्न उठायो। तारानाथ रानाभाटले १० दिनसम्म सर्वदलीय बैठक लगातार राख्नुभयो।
तर अहिले सदनलाई जीवन्त बनाउन न सांसदले, न त सभामुखले सकेका छन्। संसदलाई जीवन्त राख्न जसको भूमिका बढी हुनुपर्ने हो, त्यो नै नदेखेपछि पत्रकारले विगत चियाएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हो। तर पर्याप्त मात्रामा रिपोर्टिङ हुन सकेन।
सांसदहरुले कानुन बनाउनु पर्ने हो। तर यहाँ त दाताले बनाउँछन् कानुन। संशोधन मात्रै गर्छन्, सांसदले। त्यसको लागि अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन। यी सबैबारे डेप्थ रिपोर्टिङको अभाव देख्छु म अहिले।
विज्ञता हासिल गर्न नपाउँदै लखेटिन्छन् पत्रकार
संसदमा पहिलेभन्दा अहिले रिपोर्टर बढेका छन् तर हुनुपर्ने जति रिपोर्टिङ भएको छैन। विधेयक पास भइसकेपछि कसरी व्याख्या हुन्छ, यसमा पत्रकारले ध्यान दिएको देखिँदैन।
अहिलेका समाचारमा तथ्य कम र भावना बढी आउँछन्। यही बिक्ने भएर पनि हुनसक्छ। मिडिया हाउसले कुनै पत्रकारले राम्रो लेख्न थाल्यो भने यसको कारण हाम्रो मिडिया राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्दैनन्। हाम्रो संस्थामा यही हावी हुन्छ भन्ने ठानेर लखेटिहाल्छन्।
मिडिया हाउस सूचना बेचेर मात्रै चल्दैनन्। सूचनालाई स्टोरी बनाउने, टिप्पणी गर्ने, विश्लेषण गर्नसक्ने हुनुपर्छ पत्रकार। तर त्यसै अनुसार अघि बढ्ने पत्रकारलाई मिडिया हाउसले टिक्न दिएको देखिँदैन।
संसदमा कुन सांसद निदायो भन्ने समाचार भाइरल हुन्छ तर विधेयकबारे छलफल भएको समाचार उति बिक्दैन। अध्ययनशील समाज नहुनाले गहिरो समाचार आउँदैनन्। आए पनि बिक्दैनन्। त्यसैले पत्रकार र पाठक नै अध्ययनशील हुनु जरुरी छ।
कुटिर उद्योगजस्ता भए मिडिया
पछिल्लो समय मिडिया कुटिर उद्योग जस्ता भएका छन्। मिडिया सानो हुँदा समूह पनि सानो हुन्छ। विचार मन्थन हुन पाउँदैन। र, रिपोर्टरलाई जे लाग्छ, त्यही लेखिन्छ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा भइरहेका मिडियाबाजी हेर्दा समेत यस्तै देखिन्छ। सानो मिडियाले एकपक्षीय ढगंबाट मात्रै बुझ्दा समस्या परेको हो।
म आफैं ठूलो मिडियामा काम गरेको मान्छे। त्यहाँ छलफल हुँदा स्टोरीको एंगल नै परिर्वतन भएको पनि थियो। अहिले पत्रकारले संसद अवरुद्ध भयो भनेर मात्र लेख्छन्। कारण खै त?
प्रशासनतर्फको रिपोर्टिङमा पनि भएको त्यही छ। सरुवा-बढुवा आउँछ तर त्यहाँ भित्रको दाउपेच खै? कर्मचारी समायोजनकै राम्रो समाचार आएन। पत्रकार भावनाबाट चल्ने होइन नि। तर अहिले तथ्य भन्दा भावना हावी भएका छन्। यो घटाउनै पर्छ।
देश चल्ने नियम, कानुन र विधिले हो। पत्रकारले हेर्ने पनि त्यही नै हो। पत्रकारले जहिले पनि सिक्ने नै हो। त्यसैले नयाँ पुस्ताले सिकाइको गति दौडाउनुपर्ने देख्छु म।
प्रकाशकको चरित्र कमाउ नै देखिन्छ
सामान्यतः लगानीकर्ताले खोज्ने त प्रतिफल नै हो। प्रतिफल पाउने आशा बिना कसैले लगानी गर्दैन। नेपालमा साना-ठूला मिडिया धेरै छन्। तर कन्टेन्टमा भने धेरै परिर्वतन भएको देखिँदैन। सूचनामात्रै दिएका छन् मिडियाले। प्रिन्ट मिडिया अहिले अनलाइन मिडियाको दबाबमा छ। प्रिन्ट मिडियाले कन्टेन्टमा परिर्वतन गर्नैपर्छ। त्यो हुन सकेको छैन।
ठूलो मिडिया हाउस र सानो मिडिया हाउसको प्रभाव घटबढ त हुन्छ नै। सानो मिडियाले दिएका कुनै-कुनै समाचारले प्रभाव पारेको हुन्छ भने ठूलो मिडिया हाउसले दिएका प्रायः समाचारले प्रभाव पारेको हुन्छ। रिचको हिसाबले ठूला मिडिया अघि छन्।
नेपालमा समग्र प्रकाशकको चरित्र हेर्दा कहिलेकाहीँ ‘के छ हेर्देउ न’ भन्नेदेखि सम्पादकले मानेन भने रिपोर्टर परिचालन गर्नेसम्म गर्छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको समाचारमा। सम्पादक मान्दैन भनेपछि भूमिगत रुपमा रिपोर्टर चलाउँछन्। समग्रमा बुझ्दा प्रतिबद्ध लगानी कम छ मिडियामा।
अन्त्यमा, पत्रकारले सकेसम्म खोजी रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। समाचार लेखिसकेपछि त्यसको प्रमाणिकता जाँच गर्नुपर्छ। केही रिपोर्टर सम्बन्धित बिटका प्रवक्ता जस्ता भएका छन्। ‘ए अँ खोजौँला’ भन्नेसम्म वाक्य निकाल्दैनन्। अल्छी भएपछि कसरी आउँछ नयाँ समाचार? प्रमाण जुटाउन लाग्नुपर्छ इमानदार रिपोर्टर। कसैको प्रवक्ता बन्ने होइन।
(ई-कागजका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापासँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
२३ कात्तिक, २०७८, १६:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
