चौथो अंग : स्वतन्त्र रहनुपर्ने पत्रकार दलका कार्यकर्ता जस्ता भएपछि नेताले हेपिहाल्छन् नि !
नेपालमा राजनीतिक दलपिच्छे पत्रकारका भ्रातृ संगठन छन्। लोकतन्त्रको उपहार नै हो, दलहरुले भ्रातृ संगठन बनाउन पाउँछन्। तर त्यस्ता संगठनमा बस्ने/नबस्ने पत्रकारको कुरा हो।
नीतिगत र व्यावहारिक रुपमा प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर तथा नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रकारको हालिमुहाली हुनुपर्ने हो। तर नेतृत्व चयनका बेला र टिकट वितरणमा राजनीतिक दलका नेताहरुको हालिमुहाली देखिन्छ।
राजनीतिक दल निकटका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध पत्रकारले पत्रकारको संगठनको चाबी राजनीतिक दलका नेता तथा पार्टी कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्।
पत्रकारले राजनीति बुझेको हुनुपर्छ। उनीहरुको राजनीतिक आस्था पनि हुन्छ। त्यसो भन्दैमा पत्रकारले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने होइन। पेसागत रुपमा पत्रकारले राजनीतिक दल तथा नेताहरुसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्न जरुरी हुन्छ।
तर, पत्रकार र दलका नेताहरुबीच जुन प्रकारको दूरी हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन। पत्रकारले नेताहरुसँग निर्भीक र निडर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। तर भ्रातृ संगठन र पत्रकार महासंघमा समेत राजनीतिक दलको प्रभाव देखियो। अझ डरलाग्दो त राजनीतिक दलमा जस्तो गुट देखिन्छ, उस्तै गुट पत्रकारका संगठनमा पनि देखियो।
पत्रकार दलका कार्यकर्ता जस्ता भए अनी कार्यकर्तालाई नेताले त हेपि हाल्छन्। पत्रकार र नेताबीच मित्रवत सम्बन्ध भए पनि पेसाको हिसाबले पत्रकारले नेतालाई समर्थन गर्ने होइन, उसको काम हेरेर मूल्यांकन र विश्लेषण गर्ने हो। गलत र सही के भएको छ भन्ने प्रश्न कम हुन्छ क्याडर भएपछि। पार्टी र नेतालाई के फाइदा हुन्छ भन्नेतिर ध्यान बढी जान्छ।
बाहिर भाषणमा खोजी पत्रकारिता, व्यावसायिक पत्रकारिता, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि सत्ताधारी दल भएपछि जुनसुकै दलले पनि व्यावहारिक रुपमा यी-यी कुरा नभइदिए हुन्थ्योझैं गर्छन। किनकी, हाम्रा नेताहरु लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेर आए पनि लोकतान्त्रिक आचारण कम छ।
नेताहरुका लागि प्रश्न र आलोचना प्रिय हुँदैनन्। सत्तामा पुगेपछि सूचना लुकाउन खोज्ने, व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रश्न उठाउने, सरकारी मिडियालाई प्रिय ठान्ने प्रवृत्ति छ। झन् पार्टीको क्याडर भए त आफ्नो वा पार्टीलाई प्रतिकुल हुने खालका सूचना दिनेभन्दा पनि लुकाउन सहयोग होस् भन्ने चाहन्छन् नै। तर रोचक कुरा यो छ कि, अन्तर्वार्ता भने नेताहरुले सरकारी र पार्टी निकटका मिडियालाई भन्दा व्यावसायिक मिडियामा दिन चाहेको पाइन्छ।
सुरुवात नै क्याडर बेस पत्रकारिता
मैले २०५४ सालमा पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ, साँघु साप्ताहिकबाट। त्यसपछि हिन्दू, प्रकम्पन, खबरकाजग, नयाँ सडक, राजधानी दैनिक र कान्तिपुर टेलिभिजनमा विभिन्न कालखण्डमा जोडिए। संगतले गर्दा सुरुवाती चरणमा म पनि एमालेको सुभेच्छुक संस्था प्रेस चौतारीमा आबद्ध थिएँ र सक्रिय पनि थिएँ। पछि यो बाटो मेरो होइन भनेर सक्रिय हुन छाडें।
विश्वमा हेर्ने हो भने शासक वा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रचार-प्रसार गर्न मिडिया खोलेको पाइन्छ। नेपालमा पनि जंगबहादुरले बेलायतबाट प्रेस ल्याएका थिए। देवशमशेरले सरकारको महिमा गाउन गोर्खापत्रको सुरुवात गरेका थिए।
२००७ सालको क्रान्तिताका विदेशबाट र त्यसपछि स्वेदशमै पनि प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्ट पार्टीहरुका आफ्न-आफ्ना मुखपत्र जस्ता पत्रिकाहरु प्रकाशित भएको पाइन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पनि पहिले राजनीति गरेकाहरु पत्रकारितामा लागेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पत्रकार महासंघको सभापति भए। विश्वविद्यालय पढ्दा कुनै दलको भ्रातृ संगठनमा बसेकाहरु पछि पत्रकार भएको पाइन्छ। यसकारण पनि पत्रकारितामा राजनीतिकरण त भएकै छ।
पत्रकार महासंघमा पनि अपवाद बाहेक स्वतन्त्रले जित्दैनन्। हाम्रोमा पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा जानेभन्दा पनि राजनीतिबाट पत्रकारिता गर्नेहरु धेरै छन्। मुलत: नेपालमा पत्रकारिता पनि दुई खालको भएको पाइन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा।
सरकारी मिडिया सरकारकै पक्षमा हुने गर्छन्। त्यो बाध्यता हो। निजी मिडिया प्रायः प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छन्। निजीमा विषय, एजेण्डा र सन्दर्भ अनुसार भूमिका फरक-फरक पनि पाइन्छ। सरकारलाई खबरदारी गर्ने काममा पनि पत्रकारको भूमिका राम्रै देखिन्छ। कुन नै कुनै रुपमा कुराहरु बाहिर आउँछन्।
महत्वपूर्ण क्षणमा पत्रकारहरुको संगठनमा नेताको हालिमुहाली देख्दा नेताहरुले योजनाबद्ध तबरबाट काम गरेको देखिन्छ। आफूलाई समर्थन गर्नेहरु बनाउँदा निर्देशनका भरमा आफ्नो र पार्टीको प्रचार हुने नै भयो। सरकारमा छँदा गल्ती ढाकछोप गर्न र सूचना बंग्याउन पनि सहज हुने भयो।
तर, हामीले सबै पत्रकारलाई सगोलमा राखेर हेर्नु हुँदैन। मुलत: बजारमा चारखाले पत्रकार देखिन्छन्। पहिलो हार्डकोर पत्रकार, जो पार्टीको क्याडर नै हो। ऊ पछि दलहरुको प्रचार विभागमा बस्ने पालिका, प्रदेश र संघतिर राजनीति नै गर्ने गरी आएको देखिन्छ। यसरी अघि बढिरहेकाहरुहरुले पार्टिकारिता गरेका हुन्, पत्रकारिता होइन।
दोस्रो, कुनै पनि भ्रातृ संस्थामा मात्र बस्ने र खास-खास बेलामा आफ्नो पक्षधारता देखाउने हुन्छन्।
अर्को, संगठनमा आवद्ध नहुने तर बेलाबेलामा खास-खास नेतालाई बचाउने, विरोध गर्ने पनि छन्।
चौथो, गल्तीलाई गल्ती, सहीलाई सही भन्ने। त्यसकारण पत्रकारलाई पनि वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
समस्या के भइदियो भने पार्टिकारिता गर्नेहरु धेरै भए। गल्तीलाई गल्ती, सहीलाई सही भन्ने कम भए। आम व्यक्तिले सबैलाई एकै डालोमा हालेर हेर्दा सबै पत्रकारले पार्टीको राजनीति गर्छन् भन्ने धारणा बनाएको पाइन्छ।
पत्रकारितामा भविष्य नदेखेकाहरु राजनीतिमा
पत्रकारले राजनीति गरे मात्रै भन्नुभन्दा पनि किन राजनीति गरे भन्ने प्रमुख कुरा हुन्छ। एउटा मात्रै कारणले नभई विविध कारणले राजनीतिमा पत्रकारहरु आकर्षित भएको देखिन्छ।
पहिलो त राजनीतिबाट आएका पत्रकारहरु धेरै भएको हुँदा राजनीतिमा झुकाव हुने नै भइहाल्यो। दोस्रो, मिडिया हाउसमा सामाजिक सुरक्षा नभएको, सम्पादक हुने सम्भावना कम भएको, आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित महसुस नभएको र व्यावसायिक पत्रकारिता गरेर मात्रै जीवन चल्दैन भन्नेहरु राजनीतिमा आकर्षित/आश्रित भएको देखिन्छ।
अहिले समाचार शाखामा मात्र काम गर्ने नभएर पत्रकारले एकेडेमिक र अनुसन्धानको काम पनि गरेको पाइन्छ। अर्को, पत्रकारको कार्ड झुण्ड्याएर अन्य पेसा-व्यवसाय अँगाल्ने र नेतासँगको सम्बन्ध देखाएर ‘पावर शो’ गराउनेहरु देखिन्छन्। ठेक्का-पट्टा मिलाउने सरुवा-बढुवामा हालिमुहाली गर्ने र नीतिगत रुपमै हस्तक्षेप गर्न पहल गर्ने पत्रकार पनि भएका छन्।
मिडिया सञ्चालक र पत्रकार समेत भएकाले नेताहरुको वरपर लाग्दा विज्ञापन लगायतका कुराहरु आउन सहज हुने भयो।। विशुद्ध आर्थिक स्वार्थले जोडिएका पत्रकारहरु पनि छन्। यस्ता फाइदाका कारण पनि पार्टिकारितामा संलग्न पत्रकार धेरै हुनु नौलो कुरा भएन। बाहुल्यता उनीहरुकै भएका कारण व्यावसायिक मिडियामा पनि समाचार कक्ष बलिया भएनन्। आर्थिक रुपमा पनि बलिया भएनन् मिडिया हाउस। आर्थिक रुपमा सक्षम भएका केही मिडियाले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने र मिडिया नोक्सानमा गयो भन्ने गरेको पाइन्छ।
राजनीतिक दल तथा नेताहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आफैं लगानी गरेको देखिन्छ। लगानीकर्ता नै नेता भएपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष सही कुरा आउँदैन, पूर्वाग्रह आउँछ।
यसमा अर्को फाइदा पनि हुन्छ। पार्टीसँग नजिक हुँदा सूचनाको हिसाबमा पहुँच पुग्छ। उसले कसरी लेख्छ, सोच्छ पत्रकारका विवेकमा भर पर्ने कुरा भयो। पार्टीका संस्थामा लाग्नुलाई बरबादै भएको त ठान्दिनँ तर पार्टीको महाधिवेशनका बेला गुट/उपगुटले आरोप/प्रत्याआरोप लगाउँदा पूर्वाग्रह राखेर जसरी एउटै पार्टीकोलाई गुट अनुसार खुइल्याउँछन् यो चाहिँ डरलाग्दो पक्ष हो। गुट अनुसार समाचार लेख्ने, गुट अनुसार उम्मेदवार हुने पक्ष उचित होइन।
नेपाली पत्रकारितामा राजनीतिकरण हावी भए पनि भ्रष्टाचारका समाचारहरुमा पत्रकारहरु पार्टीको सीमामा रहन सक्दैनन्। पजेरो प्रकरण, नक्कली राहदानी, लाउडा प्रकरण, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, वाइड बडी, ओम्नी, बतास, बजेटमा व्यापारीहरुको प्रभाव जस्ता विषयमा खुलेरै लेखेको देखिन्छ।
प्राकृतिक स्रोत-साधन, सन्धि-सम्झौतामा जसले गरेको भए पनि त्यसका राम्रा/नराम्रा पक्ष केलाएर समाचार आएको पाइन्छ। कुनै एक पक्षले भ्रष्टाचार तथा अनियमिताका विषय बाहिर ल्याउँदा पछि अरु मिडियाले पनि फलो गर्ने गरेको पाइन्छ। तर कुनै बेला एउटा मिडियाले जे लेख्यो, त्यसको ठिक विपरीत हुने गरी पनि समाचार लेख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यो चाहिँ खतरनाक पक्ष हो।
तीन दशकमा पत्रकारहरुले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, संकटकाल, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाको बैठक, संघीयता लगायत भोगे। लोकतन्त्र स्थापना र संविधानमा जनताका अधिकार स्थापना गर्न र विभिन्न विषयमा बहस तथा छलफल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र बेथितिलाई पनि पत्रकारले राम्रैसँग उजगार गरेका छन्।
सम्पादकको बलबुताबाट फुस्किए रिपोर्टर
हालै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी निकटका पत्रकारका संगठनको नयाँ कार्यसमिति बने। केही सम्पादकले आफैं बधाई दिएको देखियो। नयाँ जिम्मेवारी पाउँदा पहिलो साथीभाइको नाताले बधाई दिएको देखिन्छ। दोस्रो कतिपय सम्पादकमा आफैं त्यो पदमा पुग्ने लालसामा रहेको पाइन्छ।
व्यावसायिक सम्पादकहरुको हकमा पनि सम्पादकको बलबुताबाट पत्रकारहरु फुस्किसके। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा नलाग्न सम्पादकले रोक्न सकेनन् रिपोर्टरलाई।
व्यावसायिक भनिएका मिडियाका सम्पादक पनि रिपोर्टर र डेस्क सम्पादकलाई 'हामी राजनीति गर्दैनौँ, तपाईंहरु राजनीतिक आइडोलोजी राख्न सक्नुहुन्छ। तर भ्रातृ संगठनमा लाग्ने हो भने अर्को बाटो लिन सक्नुहुन्छ' भन्ने हैसियतमा छैनन्।
पहिलेदेखि नेता भएका र भ्रातृ संगठनमा सक्रिय भएर लागेकालाई उम्मेदवार नदिनुहोस् भन्दा प्रतिवाद हुने अवस्था छ। त्यो झमेलामा सम्पादक पर्न चाहँदैनन्।
अर्को, कतिपय सम्पादकमा पक्षधरता छ। त्यसो हुँदा आफ्नो पक्षलाई छुट दिनुपर्यो। त्यसको फाइदा अर्को पक्षले पनि उठाउँछ। मिडिया हाउसले पनि रिपोर्टरलाई उचित सेवा-सुविधा दिन सकेका छैनन्। नियमित तलब दिन नसकेपछि सम्पादकको मनोबल पनि बलियो हुँदैन। चेन अफ कमाण्डले पनि खासै काम गर्दैन।
त्यस अतिरिक्त पत्रकारले भ्रातृ संगठनमा लाग्नुमा सम्पादकको मात्रै होइन, लगानीकर्ताको पनि हात छ। त्यहाँ नाफा-नोक्सान र व्यापारिक स्वार्थ रहेको पनि पाइन्छ।
अहिलेका लगानीकर्ताहरुमा मिडियामा लगानी गर्नु पहिलो प्राथामिकतामा पर्दैन। राजनीति गर्ने रिपोर्टरलाई लगानीकर्ताले पनि प्राथामिकता दिएको देखिन्छ। उसको कनेक्सनमार्फत सरकार र नेतासँग डिल गर्ने गरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ सम्पादकहरुलाई पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि टुल्स बनाएको देखिन्छ।
लगानीकर्ता आफैंको पनि सत्तापक्ष र राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध हुन्छ। कतिपय बेलाका सम्बन्ध र द्वन्द्वहरु प्रश्न गर्न लायक छन्। सम्पादकीय सेक्सन कमजोर भएको मेरो बुझाइ छ। राजनीति र पत्रकारितालाई समानान्तर रुपमा लैजानु भएन। यो रिपोर्टर आफैंले बुझ्ने कुरा हो। होइन भने आफूले कस्तो खाले पत्रकारिता गरेको हो स्वघोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ। पार्टिकारिता गरेको हो कि व्यावसायिक पत्रकारिता गरेको हो प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ त पार्टिकारिता गरेको छरपष्टै भयो। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सहज छैन।
सुनलाई पित्तल बनाएको देखियो
अघि पनि भनेँ, राजनीतिक दलले सत्तापक्ष हुँदा भाषणमा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा चाहँदैनन्। भेटघाटमा तपाईंले राम्रो गर्नु भएको छ भने पनि आफूलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोधेको मन पराउँदैनन्। तर पनि पत्रकारले प्रश्न सोध्न छाड्न हुँदैन।
पत्रकारितालाई सत्ताधारी दलले कमजोर पार्न सधैं प्रयास गर्छन्। त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्छ। इभिडेन्स र क्रस चेक गर्नुपर्छ पार्टिकारिता गरेकाहरुले पनि। नेताहरुले सधैं सही बोल्छन् भन्ने हुँदैन।
समग्रमा हेर्दा, मिडियाको संख्या बढेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। हेर्न पर्ने चाहिँ योग्य पत्रकार कि कार्यकर्ता भन्ने हो। विभिन्न संघ-संगठनमा आवद्ध २० हजारभन्दा बढी पत्रकार छन्। महासंघमा१३ हजार पत्रकार आवद्ध छन्। यसले पनि थाहा हुन्छ, राजनीतिक प्रभाव कति छ भनेर।
तर, समस्या के भयो भने, योग्य पत्रकारहरु मिडिया हाउसमा कम रहने स्थिति छ। विषयगत रुपमा क्षमता भएका पत्रकारहरु कम भए। दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। भएका दक्ष पत्रकारहरु पनि यो पेसाबाट अर्कोतिर गइरहेका छन्। मिडिया हाउसले उनीहरुलाई राख्न नसक्दा र पत्रकारितामा भविष्य नदेख्दा पनि त्यस्तो भएको हो। फेरि कसैले म पत्रकारिताबाट अर्को पेसामा जान्छु भन्यो भने रोक्न पनि मिल्दैन।
पत्रकारितामा पित्तल ल्याएर सुन बनाउनुपर्नेमा सुनलाई पित्तल बनाएको जस्तो पनि देखिन्छ। संस्थागत रुपमा जनशक्तिलाई सक्षम बनाउने पहल/प्रयास कम भएको पाइन्छ। महिनाभरि काम गरेर तलब पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने भएपछि धेरै अपेक्षा गर्नु बढी हुन्छ। त्यही कारणले पनि स्वाभिमान भएका पत्रकार अन्यत्र जान्छन् नै।
पहिलेको तुनालमा अहिले पत्रकारितामा अवसर धेरै छ। काम गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक अवस्था पनि राम्रै हुने देखिन्छ। चलेका मिडियाका सम्पादकहरु काम गर्ने योग्य पत्रकारको खोजीमा छन्। बजारभरि पत्रकार छन् तर उनीहरुले अपेक्षा गरे अनुसारका पत्रकार नपाएको अवस्था छ। यसले कहीँ न कहीँ कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ।
पत्रकारले पत्रकारिता गर्ने कि पार्टिकारिता गर्ने लाइन क्लियर गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो गर्दा स्वयं पत्रकार, पत्रकारिता र नेपाली जनतालाई फाइदै हुन्छ।
(दुई दशक पत्रकारिता गरेका केसी हाल सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालमा अनुसन्धानको काम गर्छन्। केसीसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
१७ साउन, २०७९, १५:३७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
