चौथो अंग : दलित बालिका बलात्कृत हुँदा बाहुन-क्षेत्रीको घटनामा झैँ मिडियाले किन स्पेश दिँदैनन् !

२०७७ जेठ १० मा रूपेन्देहीकी अंगिरा पाशी रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। अघिल्लो दिन कोइला भनिने विरेन्द्र भरले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा अर्को दिन विहान वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा अंगिरालाई भरको जिम्मा लगाइयो। जसले बलात्कार गरेको थियो उसैलाई जिम्मा लगाउनुको नतिजा सोही साँझ अंगिराले आत्महत्या गरिन्।

१३ वर्षको मात्र थियो उमेर। कलिलै उमेरमा उनको ज्यान गयो। तर, यो घटनाले मिडियाकर्मीलाई छुँदै छोएन। जसरी यस्ता घटनाबारे समाचार कभर हुन्थ्यो यसमा त्यस्तो देखिएन। बलात्कारको आरोपीलाई नै जिम्मा लगाउने वडा अध्यक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनदेखि आत्महत्याको कारणसम्म केलाएर लेख्न सकिन्थ्यो। केही केसमा लेखिएका पनि छन्। तर, यसमा त्यस्तो हुन सकेन।

मिडियाले सामान्य घटनाको रूपमा मात्र कभर गर्यो  यति संवेदनशील घटनालाई। घटना विशेषलाई लगेर जात अनि वर्गसँग जोड्नु हुन्न भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। तर, अन्य घटना जसमा गैरदलित पीडित हुन्छन् त्यही अनुरूप जब दलित जोडिएको घटनाको कभरेज हुन्न, यो वर्ग विभेदको अनुभव गर्छ नै। यो घटना राम्रोसँग कभर नहुनुको कारण जात बाहेक अरु के थियो त? 

अर्को घटना पनि हेरौं न।

कैलालीकी माया बिके नगरपालिकामा तथ्यांक संकलनमा काम गर्थिन्। कार्यालयका मान्छेले उनलाई पछ्याउने, दु:ख दिने काम सुरुदेखि नै गरिरहेका थिए। उनको बलात्कारपछि हत्या भयो। यो समाचारले पनि त्यति महत्त्व पाएन। 'लेखिएकै थियो नि!' भन्न पनि सक्छन्। 

तर, जुन रूपमा लेखिनुपर्थ्यो त्यसरी लेखियो र? बलात्कार अनि हत्या जस्ता गम्भीर विषयलाई जात र वर्गसँग नजोडौं भने पनि दिमागमा प्रश्न आइहाल्छ, के निर्मला पन्त निर्मला विक भएको भए त्यसरी नै विषयको उठान हुन्थ्यो होला? माफ पाउँ मलाई घरीघरी शंका भने लाग्छ।

निर्मला घटनामा मिडियाले जे गर्यो राम्रो गर्यो। गर्नुपर्ने नै त्यसरी नै हो नि। तर अंगिरा अनि मायाको घटनाको कभरेज किन त्यसरी हुन सकेन?  घटना उस्तै हुन् नि। निर्मलाको परिवारले अनुभव गरेको मिडियाको त्यो साथ अंगिरा र मायाको परिवारले पनि अनुभव गर्न पाएको भए !

अनी यस्तो घटनामा जातको प्रभाव पर्यो भन्दा कसरी गलत हुन्छ? यस्ता अनगिन्ति उदाहरणहरू छन् जहाँ दलितको सवालमा मिडियाले कभरेजमा कञ्जुसी गरेका छन्। बेवास्था गरेका छन्। नदेखेझैँ गरेका छन्।

प्रतिक्रियात्मक समाचारमा जोड

२०५७ देखि हो मैले पत्रिकामा काम गरेको। पत्रकारिताको पढाइले लेख्ने हुटहुटी बढायो। रेडियो सुनेर हुर्केको, शहरबाट कोही गाउँमा जाँदा सामान पोको पारेर लगेका पत्रिका पनि पढ्थे। लाग्थ्यो पत्रिकामा लेख्नेहरू विद्वान हुन्।

काठमाडौंको बसाईपछि 'लाग्रुङ ङिसरेला' भन्ने तामाङ र नेपाली भाषाको पत्रिका निस्कन्थ्यो साप्ताहिक। यही पत्रिकामा हार्ड न्युजहरू लेख्ने काम पाएँ। 

२०५७ मा नै हो तराईमा एउटा घटना घट्यो। त्यो घटनाले किन लेख्नुपर्छ हामीले भनेर झस्कायो। एक जना दलित बालकले गृहकार्य गरेनछन्। शिक्षकले उनलाई सजायस्वरूप ढुंगाले झटारो हानेछन्। हातले कुट्दा र लौरीले कुट्दा छोइने भएकाले बालकलाई ढुंगाले झटारो हानेर कुटेको खुल्यो।

यो घटना जस्तो अमानवीय के हुन्छ होला? सजाय दिन हुन्छ या हुन्न अर्को बहसको विषय भयो। तर, कुट्दा पनि छोइन्छ भनेर ढुंगाले हिर्काउने? यो घटना मिडियामा आउन त आयो। तर, फलोअप पढ्न पाइन। अनि लाग्यो अरूको समाचार कुरेर बस्ने हैन, अब आफैँ लेख्ने हो।

त्यतिनै बेला चमार समुदायले सिनो नउठाइदिँदा समुदाय नै बहिस्कारमा परेको थियो। जस्को जनावर मरेको हो उसले नउठाई दलितले नै उठाउनुपर्ने बाध्यकारी शोषणको विरोध गर्दा उनीहरू बहिस्कारमा परेका थिए। यो विषयलाई भने मिडियाले राम्रो कभरेज गरे।

पछि जागरण मिडियामा आबद्ध भएँ म। जागरणमा दलितहरूबारे फिचर लेख्नेदेखि दलित पत्रकारलाई तालिम दिने, रेडियो कार्यक्रम बनाउनेसम्म काम गरेँ। त्यस्तै नेपाली मिडियामा दलितको मुद्दालाई कति स्थान दिइएको छ भन्ने बारेमा अनुसन्धात्मक लेखहरू पनि तयार गर्यौं । मार्टिन चौतारीको पहिलो अंकमा नै त्यो अनुसन्धात्मक लेख छापिएको थियो।

२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि भने 'मूल्यांकन' पत्रिकामा जोडिएँ। त्यहाँ संविधानमा दलित, जनजाती, मधेसी समुदायको मागबारे रिर्पोटिङ गरेँ। पछि मिडियाको अध्ययन अनि लेखमा बढि केन्द्रीत भएँ।

परिवर्तन हुँदैछ तर गति सुस्त

१० वर्षअघिसम्म मिडियाले दलितको समाचारलाई उस्तो प्राथामिकता दिदैनथेँ। माओवादी द्वन्द्वका कारण दलितको मुद्दा राजनीतिकरण भयो। जब कुनै पनि विषयमा राजनीतिकरण हुन्छ मिडियाले त्यसलाई उठाउन बाध्य हुन्छ। बहिस्कार र दमनमा परेका दलित समुदायबारे अब नलेखी हुन्न भन्ने रियलाइज नेपाली मिडियाले पनि गर्यो। 

महिला, दलित पिछडा वर्गकै मुद्दा पोलटिकल डिस्कोर्षमा गएपछि मिडियाले यसलाई उठाउन थाल्यो। समग्र मिडियाको कन्टेन्ट हेर्दा कतिपय मुद्दा मिडियाले उठाएपछि राजनीतिक रूपमा आएको पनि देखिन्छ। कतिपय मुद्दा भने राजनीतिकरण भएपछि मिडियाले पछ्याएको देखिन्छ। 

मिडियामा दलित पत्रकारको संख्या पनि केही त बढ्यो। गैर दलितले समेत यो मुद्दा दलितको मात्रै होइन भनेर बुझ्न थाले। यो सकारात्मक परिवर्तन हो। 

यति हुँदा-हुँदै पनि मुद्दाको रूपमा दलितको समाचार अझै आउन सकेन। शंकै लाग्छ, कति मिडियाले दलितको यो सवालमा महिनाको हप्ताको संख्या तोकेर यति समाचार लेख्ने भनेर योजना बनाउँछन् होला? कति मिडियाले खोज पत्रकारिता गर्छन् दलितको सवालमा? दलितहरू झाडापखालाले मर्छन्, बालविवाहको अवस्था उस्तै छ, जघन्य अपराधको सिकार भएका छन्। कति आएका छन् खोज अनुसन्धान भएर? अंह देख्दिन म त।

रुकुम नरसंहारको समाचार मिडियाले राम्रै कभरेज त गरे। तर, यो घटनाको प्रतिक्रिया थिएन?  घटना घटेपछि प्रतिक्रिया स्वरूप आयो मिडियामा। आफैँले खोज अनि अनुसन्धान गरेर समाचार आएका छैनन्। यसको अर्थ कसैले पनि गरेका छैनन् भनेको होइन। जति आउनुपर्ने हो त्यति आएका छैनन्। यो त सत्य हो नि।

दलितको सवालमा एक दैनिक पत्रिकाले एक हप्तासम्म पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको थियो। महोत्तरीमा शौचालय नभएर शौच गर्न गएका दलितहरू पक्राउ परे। उनीहरूको शौचालय थिएन। किनभने शौचालय बनाउने जग्गा नै थिएन। यसलाई त्यो मिडियाले स्थान दिएको थियो। त्यसपछि हरायो विषय नै।

 जसरी अन्य मुद्दालाई मिडियाले सामुहिक रूपमा उठाउनेदेखि खोजी पत्रकारिता गर्छन् दलितको सवालमा त्यस्तो गरेको छैन। 

शक्ति र सत्ताको पक्षमा मिडिया 

केही समयअघि अन्तराष्ट्रिय रूपमा एउटा भनाइ थियो- 'के समाचार दिने भन्ने कुरा पहिल्यै डिजाइन हुन्छ।' ह्वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ युएस, पेन्टागन, फ्रान्स र जर्मनीले चाहे अनुसार समाचार आउँछ भनिन्थ्यो।  

उनीहरूले संसारभरबाट सूचना लिने र एजेन्सीमार्फत फैलाउने गर्छन् भनिन्थ्यो। अहिले यस्तो अवस्था त छैन तर अझै पनि पोलटिकल अनि इलिटहरूको पछि लागेर समाचार सम्प्रेषणमा हाम्रा मिडिया बढि नै झुम्मिएको देखिन्छ। 

मिडियालाई यसरी हेर्ने हो भने दलितको सवालमा किन समाचार कम आउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा किनकी उनीहरू मिडियालाई प्रभाव पार्ने स्थानमा पुगेकै छैनन् भन्न मिल्छ।

न राजनीतिमा उनीहरू शक्तिमा छन्, न उनीहरू प्रभाव पार्नसक्ने उद्ध्योगपति छन्। न त उनीहरू एलिट वर्गमै पर्छन्। अनि मिडियाले किन पच्छ्याउँछ उनीहरूको मुद्दा?

धन्न समावेशीताको अवधारणाको केही न केही प्रभाव पर्यो। अनि ब्यालेन्स देखाउन भए पनि मिडियाले दलितको विषयमा पनि लेखौँ है नत्र विभेद गर्यो भन्छन् भनेर लेख्न बाध्य भए। यति पनि नआएको भए अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला !

दोस्रो कारण आर्थिक हो। केही समयअघि काठमाडौंमा केएफसी खुल्यो। यसको धेरै चर्चा भयो। त्यतिनै बेला बाजुरामा झाडापखालाका कारण दलितहरू मरेका थिए। तर, त्यो समाचार नै ओझेलमा पर्यो। उदाहरणका लागि केएफसी भने। यसबारे लेख्दै नलेख्ने भनेको हैन। तर, विषयको प्राथमिकता त हुन्छ नै। पक्कै पनि समाचारको महत्त्वको हिसाबमा कुनै फूड चेनको आउटलेट खुल्नुभन्दा झाडापखाला जस्तो राज्यले चाहेमा नियन्त्रण गर्नसक्ने रोगले पीडित भएर कोही मारिनु महत्त्वपूर्ण हो। 

तर, त्यो दिनको समाचारहरू हेर्दा, पढ्दा अनि सुन्दा फुड चेनको आउटलेट खुल्नु कुनै समुदायका व्यक्ति झाडापखालाले मर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण भइदियो। यसमा विषय हैन आर्थिक हैसियत हावी भयो। 

तेस्रो, मिडियाको कन्टेन्ट प्रोडक्सनमा देखिएको समस्या। सांस्कृतिक मनोविज्ञानको परिणाम हो, कन्टेन्ट प्रोडक्सन। जबसम्म कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्नेलाई दलितको मुद्दा मुद्दा जस्तै लाग्दैन, दलितलाई छोइछिटो गर्नु, महिलालाई लोग्नेले हिंसा गर्नु सामान्य लाग्छ भने कन्टेन्ट प्रोडक्सन कसले गर्छ?

कसैले दलित भएकै आधारमा डेरा नपाउँदा कसलाई भाडामा राख्ने/नराख्ने भन्ने अधिकार जसको सम्पत्ति हो उसैको भन्नेजस्तो तर्क यही मनोविज्ञानको परिणाम हो। कसैको जातकै आधारमा डेरा दिने न नदिने निर्णय गर्नु अपराध हो भन्ने मनले स्वीकार नगरेपछि यो कसरी मुद्दा बन्न सक्छ र?

अनी चौथो कारण मिडिया संरचना नै हो। न्यूज रूममा कुन वर्गका सदस्यहरू छन् भन्नेले पनि कस्ता समाचार उत्पादन गर्ने भन्नेमा प्रभाव पार्छ नै। महिला, दलित, जनजाती भएको समाचार कक्षले यी सबै वर्ग अनि क्षेत्रको विषयलाई न्याय गरेर सामग्री उत्पादन गर्नसक्छ। त्यो वर्गको संवेदनशीलता बुझ्ने व्यक्ति समाचार कक्षमा हुन्छन् नि त!

यदि त्यो मिडिया समावेशी छैन भने संवेदनशील विषय पनि ओझेलमा पर्छन्। धारा छोएको निहुँमा कुनै दलित कुँटिदा सामाजिक अपराध हैन, 'त्यसलाई अर्काको धारा किन छुन जानु परेको त!' भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया आउँछन्।

केही गैर दलितले दलितको समस्या बुझेका छन्। केहीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तै पनि विषयको संवेदनशीलताको आधारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन।

पाँचौं, कारण मिडियाको नीति। नीति के हो त्यसले पनि प्रभाव पर्छ नै कन्टेन्टमा। सम्पादकीय नीति के हुने भनेर केही मिडियाले बनाएका छन्। तर, अधिकांशले बनाएको देखिँदैन। दलितको विषयमा के गर्ने, महिलाको विषयमा के गर्ने, जनजाती, खस, आर्य, पिछडिएका वर्ग, बालबालिका लगायतका विषयमा मिडिया हाउसको नीति के हो? यो बनाउनै पर्ने विषय हो नि! तर बनेका छैनन्।

सरकारले बनाउने राष्ट्रिय सञ्चार नीतिमा नै दलितको सवालमा के हुने बनाएको देखिँदैन। अरुको त कुरै छाडौं, सरकारी मिडियाले नै प्राथामिकता दिएको देखिँदैन। तर, अघोषित नीति बनाएर हाम्रा मिडियाले काम नगर्ने होइनन्।

दोस्रो संविधान सभाको चुनाव वैद्य माओवादीले बहिस्कार गरेको थियो। स्कर्टिङ गरेर गाडि पास भएको थियो। मिडियाले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने नीति लिए। वैद्य माओवादीका गतिविधि फाट्टफुट्ट मात्र समाचार बने। उसका गतिविधिको डेप्थ रिर्पोटिङ आएन। 

संविधान जारी गर्दा पनि मिडियाले सत्ता र शक्तिको साथ दिएकै हो नि! विरोध गर्दागर्दै संविधान जारी भएको थियो। प्राविधिक रूपमा दुई तिहाइ बढि बहुमत त थियो। तर, ठूलो समुदाय मधेसीले विरोध गरेको थियो। मिडियामा उत्सवका रूपमा मात्र समाचार आए। सामग्री बनाउँदा समाचार कक्षले मधेसी समुदायको असहमति छ, एकै देशभित्रको एक समुदायले हुन्न भनेको विषय उत्साहजनक हैन भन्ने हेक्का राखेनन्।

खोजी पत्रकारिता नै भएन 

दलित, महिला जनजाती तथा मधेसी समुदायबारे बोलियो भने विदेशीको पैसा खाएको डलरे, एनजीओ, आइएनजीओको काम भनेर कुर्तक गर्छन् समाजको एउटा तप्काले। जब तर्क सिधिन्छ तब यस्ता खाले कुर्तक गर्ने न हो। 

मिडियाले पनि दलितको सवाल उठाउँदा यस्ता आरोप नलाग्ने होइनन्। फन्डिङका समाचारदेखि लिएर फण्डित समेत भन्न भ्याउँछन्। तर, मिडिया भनेकै रिस्क मोल्ने क्षेत्र त हो। यतिको रिक्स त मोल्न तयार हुनुपर्ने हो। तर, रिक्स मोलेको देखिँदैन।

यदि मिडियाले आफूलाई समाज रूपान्तरणको संवाहक ठान्छ भने आँट त देखाउनुपर्ने हो! २०४६ को परिवर्तन होस् या २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, मिडियाले आफ्नो भूमिकाको जस लिन्छ। यो क्षेत्रले गरेको पनि हो। यदि राजनीतिक परिवर्तनमा मिसन पत्रकारिता गरेको जस लिन मिडिया हच्किँदैन भने समाज रूपान्तरणको मुद्दाको अगुवाइ गरेर परिवर्तनको नेतृत्त्व गर्न किन हच्किन्छ?

पटक-पटक मनमा उठेर पनि उत्तर पाउन नसकेको प्रश्न हो यो।

दलित समुदाय आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्ना समस्या लिएर मिडिया खोज्दै आउँदैनन्। अनि मिडियाले पनि उनीहरूलाई खोज्दैन। यो पनि समस्या हो।

पृथ्वी नारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दा सीमित ६ थरलाई प्राथामिकता दिए। उच्च भनिएका जातले मात्रै जमिन किनबेच गर्न पाउने भए। दलितलाई भूमिहीन पारियो। योबारे कसैले गहिराइमा पुगेर समाचार लेखेका छन् त?

उल्टो अहिले दलितहरूले जाँड खाएर सम्पत्ति सकेका हुन्न भन्ने न्यारेटिभ पो स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। राज्यको नीतिले नै उनीहरूलाई गरिब बनाएको हो भन्ने स्विकार्नै तयार छैन समाज अनि मिडिया। जाँड खानु स्वास्थ्यको हिसाबले के हो त्यो छुट्टै कुरा, तर यदि जाँड खाँदैमा गरिब हुने हो भने उपत्यकाका अधिकांश नेवार किन गरिब भएनन्?

पृथ्वीनारायण शाहकै राज्य विस्तारको इतिहास लेखिँदा घरेलु हतियार प्रयोग भएको थियो। घरेलु हतियार बनाउने दलित समुदाय थिए। उनीहरूबारे इतिहासमा किन लेखिएन? यो लेख्न सकिने पक्ष हैन र? गृहेन्द्रशमशेर राणाबारे खोज्न सम्भव हुने तर त्यही सीप भएका दलितबारे खोज्न नसकिने पनि हुन्छ र ? यो नै विभेद हैन?

मिडियाकर्मीबीच छलफल हुँदा पाठक संख्याका आधारमा बिक्ने दिने त हो अब नबिक्ने विषय के दिनु भन्ने गरेको सुनिन्छ। भनेपछि मिडियाको जिम्मेवारी बजारको माग अनुसारको आपूर्ति मात्रै हो त? पक्कै हैन। 

दलित किन गरिब भए अर्थशास्त्रीले ध्यान दिएको देखिँदैन। फलामको भाडा बनाउने, घर बनाउने, कपडा बुन्ने दलित किन उद्ध्योगपति हुन सकेनन्? समाजशास्त्रीको नजरमा पर्दैन। हाम्रोमा अर्थशास्त्रको बहसै कमजोर छ। 

डीबी परियार नेपाली कांग्रेसको संस्थापक सदस्य हुन्। उनले कांग्रेसको मुखपत्रको सम्पादक भएर काम गरेका थिए। जसै प्रजातन्त्र आयो उनलाई जीवन धान्नै कठिन भएर जागिर खोज्न भारत गए। तर, डीबी परियारबारे नेपाली मिडियाले लेख्दैन। 

२०११ सालमा नै 'को अछुत' भन्ने पुस्तक लेखेका थिए मुत्तिराम तिमल्सेनाले। त्यो बेला उनको चेतनास्तर निकै माथि देखिन्छ। मलाई लाग्छ अहिले खतरानाक बौद्धिक भनेकाहरूको सोचाइ पनि त्यति उदार छैन। तर, उनी पनि हराए। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता धेरै पाटाहरू छन् जहाँ मिडिया अनि मिडियाकर्मी चुकेका छन् दलितको सवालमा।

विषयवस्तुलाई कस्तो एंगल दिने भन्नेमा मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ। मिडियाले गर्ने नै मिसन पत्रकारिता हो। हिजो व्यवस्था बदल्न मिसन पत्रकारिता भयो। पञ्चायत बदलिएर बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो। अब व्यवस्था बदल्न मिसन पत्रकारिता आवश्यक छैन।

अबको आवश्यता समाज बदल्ने मिसन पत्रकारिता हो। यो मिसन सुरु गर्ने बेला भएन र अब?

(२०५७ सालदेखि केही समय पत्रकारिता गरेका विश्वकर्मा मिडिया सम्बन्धी अध्ययन गर्ने तथा लेखहरू लेख्ने गर्छन्। उनीसँग चौथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

२१ भदौ, २०७९, १८:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।