चौथो अङ्ग : धेरैजसो स्तम्भकार दलसँग जोडिए, विचारमा सत्ताको गीत मात्रै गाए
मिडियामा नपत्याउने राजनीतिक समाचारको बाढी आइरहेका छन्। राजनीतिक दल मात्र हो र गुटको समाचार लेखिन थालियो। जसले एउटै पार्टीको समाचार पनि त्यही पार्टीका अर्को गुटका नेताले नपत्याउने भए। यसले मिडियाले उत्पादन गर्ने सामाग्रीको विश्वसनीयता गुम्यो।
त्यस्तै जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुका समाचार एकदमै कम आउन थालेका छन्। जस्तो हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्यान्नको गुणस्तर मापनको सवालमा समाचार आएको हुँदैन। यसमा पनि मिडियाको स्वार्थ देखियो।
मिडिया बजारमा निर्भर भएका कारण खाद्यान्नमा कम गुणस्तरको भए पनि रिपोर्टिङ नगर्ने भयो विज्ञापन नआउने डरले।
मिडिया त आवाज विहीनको आवाज हुनुपर्ने हो नि। भुईँ मान्छेको आवाज- समस्या सिंहासनमा बसेकालाई पुर्याउने पुलको काम गर्नुपर्ने हो मिडियाले। तर उल्टो सिंहासनको कर्कश आवाज भुईँ मान्छेलाई सुनाएर बसेको छ।
लोकतन्त्रमा मिडिया सत्ताधारीको प्रचार गर्ने थलो होइन। सत्ताधारीदेखि अन्य राजनीतिक दलले कुन मुद्दामा उनीहरूको धारणा के हो भन्नेसम्म सुनाउनु ठिक हो। तर यहाँ यो भइरहेको छैन।
भुईँ मान्छेले राज्य भएको महसुस गर्न पाएको हुँदैन। शीर्ष नेताको बाझाबाझ र औचित्यहीन भाषण सुनाइरहेको छ मिडियाले। यसको औचित्य कति?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने विधि र प्रक्रियाले हो। तर के हाम्रा मिडियाले विधि र प्रक्रिया मिच्नेलाई प्रश्न सोधेका छन्? चिरफार गरेर रिपोर्टिङ गरेका छन्?
नेताहरूले लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भयो भनेर संशय व्यक्त गर्दै गर्दा मिडियाले उनीहरूको दाबी मात्रै दिइरहेको छ। के नेताहरूले दाबी गरेजस्तै लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भएकै हो त? हो भने कसरी अनि यदि हैन भने के स्वार्थले नेताहरूले यस्तो हौवा फैलाइरहेका छन्? त्यसको चिरफार गर्ने दायित्व मिडियाको हैन?
मिडियामा विविधता भएन
सन् १९९९ देखि २००४ सम्म हामीले नेपाली मिडियाको अनुसन्धान गर्यौ। एक सय १४ वटा प्रकाशन गृहको विविधता कस्तो छ भनेर अनुसन्धान गरेका थियौँ त्यो बेलामा।
त्यति बेला मिडियामा जनशत्तीको हिसाबले बाहुन, क्षेत्री र नेवार जातिको उल्लेख्य भूमिका थियो। महिला र दलित नगण्य थिए।
मिडिया हाउसले यति वर्षमा मिडिया समावेशी बनाउने भन्ने कुनै कार्य योजना थिएन। दुखको कुरा अहिले पनि मिडियामा यस्ता कुनै योजना देखिँदैन।
अर्को मोफसलका मिडियाबारे अनुसन्धान गरेका थियौँ। मोफसलका मिडिया सङ्घर्ष गर्दै थिए। काठमाडौँबाट निस्कने राष्ट्रियस्तरको पत्रिकाले क्षेत्रीय प्रकाशन निकाल्न थालेपछि ती पनि थला पारे।
पत्रकारको सङ्ख्या बढेको छ। पत्रकार महासङ्घले २६ हजार पत्रकार होलान् भन्ने आङ्कलन गरेको छ भने मिडियाको व्यवस्थापन हेर्ने पनि धेरै नै छन्।
सङ्ख्याको हिसाबले मिडिया राम्रो देखिएको पनि छ। पहिलेको तुलनामा कन्टेन्टमा पनि विविधीकरण आउन थालेको छ। पहिलो पृष्ठमा सामाजिक विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैनथेँ पहिले तर अहिले आउन थालेको छ। मूलधारको मिडिया बजार केन्द्रित त छ नै। तर आशै गर्ने ठाउँ नभएको होइन।
मूलधारको मिडिया भन्दा बाहिर खुलेका मूल्याङ्कन, अस्मिता जस्ता पत्रिका भने बन्दै हुने अवस्थामा पुगे। आर्थिक अवस्था नाजुक भयो। यो चैँ सकारात्मक हैन। यस्तो प्रकाशनको पनि आफ्नै महत्त्व छ।
दलियकरण र व्यापारीकरणको कब्जामा
अहिलेको नेपाली मिडिया दलियकरण र व्यापारीकरणको कब्जामा पुगेका छन्। उनीहरूको स्वार्थमा प्रयोग भएको देखिन्छ। तर वैकल्पिक मिडियाको विकास हुन सकेको देखिँदैन।
अनलाइनको सङ्ख्या राम्रो देखिन्छ। तर सङ्ख्या अनुसार कन्टेन्टमा विविधता आउन अझै सकेको छैन। सङ्ख्या बढे पनि उनीहरूले पुराना मिडियाले जस्ता कन्टेन्ट उत्पादनमा लागे उनीहरू पनि त्यसैलाई पच्छ्याउन थाले।
परम्परागत मिडियाको जसरी नै समाचार आउन थालेपछि त्यसको के अर्थ र! त्यसैले कन्टेन्टमा अनलाइनले मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक समाचार पनि दल केन्द्रित अझ नेता केन्द्रित देखिन्छ। मिसन पत्रकारिताको रिफ्लेक्सन अझै देखिन्छ मिडियामा।
पत्रकार नेता अनि नेता पत्रकार भएका कारण यस्तो भएको हो। इभेन्टमा आधारित सामाजिक इस्युले फ्रन्ट पेजमा स्थान पाए पनि फलोअप भने भएको देखिँदैन।
विषयवस्तुभन्दा घटना केन्द्रित समाचार बढी देखिन्छ। खोज पत्रकारिता शून्य बराबर छ। हाम्रो मिडियाका सामाग्री सतही छन्। गहिराइमा जाने प्रयास भएको देखिएन।
विधि र प्रक्रियामा प्रश्नै गरेन मिडियाले
मिडियाले राजनीतिक समाचारलाई प्राथमिकता दिए पनि गुट र व्यक्ति केन्द्रित हुँदा शासकीय थितिबारे प्रश्न उठाउन सकेको देखिँदैन। नेताहरूको झुटा समाचार र गालीगलौजको समाचारको कुनै अर्थ हुँदैन। तर त्यसैको पछि लागिरहेका छन् मिडिया।
२०६३ साल पछि कै दलहरूका घोषणा पत्र उनीहरूको भाषणलाई विश्लेषण गरेर लेख्न सकिन्छ नि। लोकतन्त्रको नारा जप्ने राजनीतिक दलहरू नेता र तिनका दल कति लोकतान्त्रिक छन् भनेर हेर्न सकिन्छ नि।
उदाहरणको लागि चुनावमा उम्मेदवर को हुने भनेर छान्ने अधिकारी कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेको केपी शर्मा ओली र माओवादीको प्रचण्डसँग हुन्छ। के विधि र प्रक्रिया यही हो त जनप्रतिनिधि छान्ने? टिकट वितरण प्रणाली यस्तै हो त? विधि र प्रक्रिया अहिले भए जस्तै हो त?
चुनाव हुनु मात्रै लोकतन्त्र होइन। यसका विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। तर पत्रकारहरूले यो बुझ्न चाहेको देखिएन। जसले बुझेका छन् उनीहरूमा लेख्ने जाँगर देखिएन।
एमालेका अध्यक्ष ओली फाँसीवाद तर गइरहेका छन्। विरोधी समूहलाई पार्टीबाट निकाल्ने काम गरेका छन्। माओवादीले कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र चाहेको हो प्रस्ट छैन।
कांग्रेसको पृष्ठभूमि अन्य पार्टीको भन्दा फरक भएका कारण अर्कै तरीकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एमालेले विरोधी समूहलाई निकाल्दा कांग्रेसमा पनि उम्मेदवारमा असन्तुष्टि थियो तर थोरै दिएर भए पनि मिलाइयो। तर लोकतन्त्रप्रति देउवाको प्रतिबद्धता देखिँदैन।
यसअघि पनि उनले लोकतन्त्र मास्नै लागेका त हुन्। उनी अहिले पनि सच्चिएको देखिँदैन। देउवा र ओलीमा १९-२० को अन्तर होला। होला खासै फरक देखिँदैन।
कांग्रेस नेतृत्वले नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ भने एमाले नेतृत्वले पार्टीलाई कब्जा गरेको देखिन्छ। जब की यी दुईको एकदमै सानो अन्तर हुन्छ। नियन्त्रण गर्दै कब्जा गर्ने हो। यत्ति हो कांग्रेस पृष्ठभूमिले गर्दा अन्य पार्टीलाई जसरी हेर्न मिल्दैन।
तर यो पाटोमा कति लेखियो? मिडियाले राजनीतिक दलको विश्लेषण गर्न सक्छन्, गर्नै पर्छ। दलहरूको लोकतन्त्र प्रतिको धारणा अनि उनीहरूको व्यवहारको विश्लेषण हुनुपर्दैन? भुईँ मान्छेलाई बुझाउनु पर्दैन ?
प्रस्टै देखिन्छ, पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्नुपर्ने हो नि नेताहरूलाई। तर सोधेको देखिँदैन। यहाँ त के भयो भने, सत्तालाई प्रश्न नगर्दा, विधि र प्रक्रिया नसम्झाउँदा लोकतन्त्र जोगाउँछु भन्ने दलबाटै लोकतन्त्र धरापमा परिरहेको छ। तर मिडियाले यो देखेर पनि नदेखेजस्तै गरिरहेको छ।
समाचार कक्षमा विधि र प्रक्रियाबारे कति छलफल होला ? प्रकाशित/प्रसारित सामाग्री हेर्दा छलफल हुन्छ जस्तै देखिँदैन। समाचार हेर्दा हाम्रा राज्यका निकायका विधि र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको देखिँदैन। यसरी त लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
अर्को समस्या, भुईंमान्छेको स्टोरी लेख्दा पनि आँसु बेच्ने हिसाबले मात्र लेखेको देखिन्छ। वर्षौँदेखि खेती किसानी गर्ने किसानको जीवनशैली किन सधैँ उस्तै रहन्छ? किन उसको आर्थिक स्तर बढ्दैन? तर सांसद जितेर ५ वर्ष हुँदै उ कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्छ?
कस्तो विधि र प्रक्रिया हो यो देशको ? खै मिडियाले प्रश्न गरेको ?, खै केलाएको?
राजनीतिक थितिलाई पुनर्विचार गर्ने दृष्टिकोण पत्रकारमा देखिँदैन। मिडियाको कन्टेन्ट निराशाजनक देखिन्छ।
मिडिया बजार र राज्यको स्वार्थमा चलेको देखिन्छ। नागरिकले चाहे जसरी समाचार नआउनु भनेको मिडिया शक्तिकेन्द्र भए जहाँ नागरिकको कुरा आउँदैन।
कन्जुस साहु, कमजोर सम्पादक
विदेशतिर मिडियाले राम्रो इन्सेन्टीभ दिएको खण्डमा अनुसन्धानमा आधारित लेखहरू आएको देखिन्छ। हाम्रो मिडियालाई अनुसन्धानलाई नजिक राख्न सकेको जस्तो देखिँदैन। हाम्रो मिडियामा आउने विचारहरू पनि औसत नै देखिन्छ।
विभिन्न आन्दोलनमा जोडिएका अभियन्ताहरू एकदमै कम छन्। स्तम्भकारहरू पनि धेरैजसो सत्तासँग जोडिएका भए। विचारले पनि सत्ताको गीत मात्र गाएको देखिन्छ। सबैको आवाज आएको छैन। अनुसन्धान र मिडिया जुन प्रकारले नजिक हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन।
अर्को नेपालका मिडियाका लागि जनशत्तीमा लगानी भएको पनि देखिँदैन। उदाहरणको लागि हुम्ला बसेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारको नियमित तलबले त्यहीका गतिविधिका समाचार त लेख्ला तर यार्सागुम्बा टिप्ने सिजनमा मात्रै नभएर अफ सिजनमा पनि हिमालतिर गएर रिपोर्टिङ गर्न अतिरिक्त खर्च चाहिन्छ। तर मिडिया हाउसले रिपोर्टिङमा खर्च हुने अतिरिक्त रकम दिन्छ र? दिन्छ जस्तो लाग्दैन।
अर्को समस्या पहिले सम्पादक र प्रकाशकको दुरी थियो। अहिले त्यो दुरी भएन। सुरुदेखि नै त्यही मिडियामा काम गरेका व्यक्ति सम्पादक भएपछि प्रकाशकसँग नजिक हुने नै भए। यसको असर समाचार कक्षमा देखिन्छ।
रिर्पोटरमा लगानी भएन। कन्जुस्याइँ गरे साहुले। जसले सम्पादक कमजोर भए। बजारसँग कम्प्रमाइज गर्न नहुने हो मिडियाले। तर गरेको देखियो।
विदेशी मिडियाले कमिसनका स्टोरीहरू गराएको देखिन्छ। यहाँ पनि त्यो प्राक्टिस गराउन सकिन्छ। खोज लेखहरूको सवालमा पनि मिडियाले त्यही गर्न सक्छ। तर गर्दैन।
मिडियाले जहिले पनि नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर रिपोर्टिङ गर्ने हो, सत्तालाई होइन। तर हाम्रोमा सत्ता केन्द्रित रिपोर्टिङ मात्र भए।
अब मिडियाले लेन्स परिवर्तन गर्न जरुरी भइसक्यो। संरचनागत विभेदका कारणले पिँधमा बसेको समुदायलाई केन्द्रमा राख्नु नै मिडियाको दायित्व हो। हाम्रो मिडिया त्यो दायित्वबाट परपर जाँदै छ।
(मार्टिन चौतारीमा लामो समय मिडिया सम्बन्धी अनुसन्धान गरेका गौतम राजनीतिक विश्लेषक र अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनीसँग प्रजु पन्तले उकेराको नियमित स्तम्भ चौथो अङ्गका लागि गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
८ कात्तिक, २०७९, २०:०९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
