चौथो अंग : पुँजीवादमा मिडिया स्वतन्त्र हुँदैनन्, ‘मोरल्ली डाउन’ हुन्छन् सम्पादक
५० को दशकमा पत्रकार नारायण वाग्ले र प्रेमसिंह धामीले कालापानीको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यसले एउटा आधार बसायो। सबैमा कालापानी हाम्रै भू–भाग हो भन्ने थाहा भयो। समाचारमा बलियो प्रमाण पनि संलग्न थियो।
झण्डै तीन दशकपछि नेपालमा चुच्चे नक्सा जारी भयो। चुच्चे नक्सा जारी हुनुमा त्यो समाचारको मात्रै कारण त पक्कै थिएन। तर, पत्रकारको स्थलगत रिपोर्टिङ कति दरिलो प्रमाण हुन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ बन्यो। त्यस्तै, राज्यभन्दा अघि पत्रकार पुगेर त्यहाँको तथ्य र प्रमाणसहित लेखेका समाचारले कतिसम्म काम गर्नसक्छ भन्ने दरिलो प्रमाण पनि हो त्यो।
त्यस्तै कोभिडको बेला काठमाडौं बसेका मजदुरहरू पैदल घर हिँडे। त्यहाँ उनीहरूले पाएको दुःख र गर्मीमा ताता सडक छिचोल्दै पार गरेको बारेमा सविस्तार उल्लेख गरे मिडियाले। सरकार प्रमुखले हामी नपुग्दै पत्रकारलाई कसरी यो कुरा थाहा भयो भन्ने अवस्थासम्म आयो।
त्यस्तै लघुवित्तले ठगिएका, मिटरब्याज पीडित, सहकारीका पीडितबारे मिडियाले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ। जन-जीविकाको सवालमा नेपाली मिडियाले निरन्तर लेखेको छ। नेताको मात्रै होइन, आम नागरिकको समस्यालाई स्थान दिएको छ अहिले मिडियाले अनि सरकारलाई घच्घच्याउने काम पनि गरिरहेको छ।
२०४६ सालपछि मिडियाले धेरै काम गरेको छ। नेपाली मिडिया फैलिएको छ। केही कमजोरी त अवश्य नै छन्। तर, मिडियाले निरन्तर खबरदारी गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो।
साहु र पत्रकारको दूरी बढ्यो
केही समय मिडियामा मैले पनि काम गरेँ। पोखरामा बस्दा ‘नौलो हाँक’ भन्ने पत्रिका अखिल निकट पत्रिकामा सम्पादक भएँ। ६ पृष्ठको थियो त्यो पत्रिका। पत्रिकामा केही समय काम गरेपछि पोखराबाटै निस्कने पत्रिकामा स्तम्भ पनि लेखेँ।
२०५६ सालमा काठमाडौं आएपछि भने कान्तिपुर लगायतका मिडियामा स्तम्भ लेख्न थालेँ। ‘मूल्याङ्कन’मा पनि लेखेँ मैले।
पञ्चायतकालमा पत्रकारिता गर्नु निकै सकसपूर्ण काम थियो। सरकारवादी, प्रजातन्त्र समर्थक र कम्युनिष्ट समर्थक पत्रिका पनि निस्कन्थेँ। सरकारवादी मिडियालाई चलाउन सजिलो थियो। अञ्चलाधीशहरूले पैसा पनि दिन्थे। अन्यलाई भने निकै गाह्रो।
त्यो बेलामा लगानीकर्ता र पत्रकारबीच खासै फरक थिएन। आर्थिक हैसियत लगानीकर्ता र पत्रकारबीच उस्तै-उस्तै थियो। दुःख-सुख गरेर गुजारा चलाउँथे दुवैले। प्राय मिडियाको सम्पादक र प्रकाशक पनि एकै हुन्थे। अहिले प्रकाशक र सम्पादन गर्नेको दूरी निकै टाढा छ। सम्पादकहरू पाठकसँग भन्दा पनि प्रकाशकसँग उत्तरदायी हुनुपर्ने भयो। समाचारको वस्तुकरण भयो।
कुनै कम्पनीले साबुन उत्पादन गर्नु र समाचार उत्पादन गर्नु एकै हुने भयो। साबुन उत्पादन गर्न कर्मचारीले जसरी कच्चापदार्थ ल्याउने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र आकर्षक प्याकिङ गरेर बजारमा बेच्न लैजान्छन्। त्यसरी नै मिडियाले पनि समाचार संकलन र प्रशोधन गरी आर्कषक बनाएर बजारमा पठाउँछन्।
कस्तो समाचार बिक्छ अनि कस्तो समाचार बजारले खोजेको छ, त्यतातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ अहिले मिडिया। जुनसुकै उत्पादन गुणस्तरभन्दा पनि बजारकेन्द्रीत हुँदा विकृति बढ्दै जान्छ। पुँजीपतीहरूले नाफा मात्रै खोज्ने हुँदा जस्तो सुकै वस्तु बजारमा जानसक्छ। जसले गर्दा सम्पादकले कन्टेन्टसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, पाठकसँग भन्दा पनि साहुप्रति उत्तरदायी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ले गर्दा सम्पादक निरीह हुन्छ। अहिले भएको पनि यही देखिन्छ।
कन्टेन्टमा सम्झौता भएको पाठकलाई थाहा पाइहाल्छन्, जसले गर्दा मिडियाको विश्वसनियता गुम्छ। पुँजीवादमा मिडिया स्वतन्त्र हुँदैनन्। सरकार, मिडियाका लगानीकर्ता र विज्ञापनदाता सबै पुँजीवादकै हितमा काम गर्ने हुँदा मिडियाले सरकारलाई निरन्तर प्रश्न सोध्न सक्दैन। आफ्नो व्यवसाय गुम्ने डरले विज्ञापन दाताको ‘ज्यादती’लाई पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन। ‘मोरल्ली डाउन’ हुन्छन् सम्पादक।
कसरी मिडिया स्वतन्त्र हुँदैनन् त? भन्ने प्रश्नमा अलि विचार गरौँ, एउटा ठूलै मिडियाविरुद्ध एक विप्लवका कार्यकताले आन्दोलन गरेका थिए। सबैले मिडियाको हस्तक्षेप ठाने। त्यो आन्दोलन तुहाइयो। हेर्दा मिडियाले सरकारको गलत काम र व्यवसायीको एकल स्वार्थलाई विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ। तर, पुँजीवादमा यो देखिने मात्र हो। उनीहरू एक अर्काको परिपूरक जस्तै हुन्, उनीहरू एक अर्काप्रति अन्तरनिर्भर हुन्छन्।
उदाहरणका लागि समिट होटल निर्माण गर्नाले वरपरका घर भत्कियो। मिडियाले लगानीकर्ताको नाम लिन आनाकानी गरे। अन्य इश्युमा जस्तो घुँडा टेकाउने काम गरेनन्। यो विशुद्ध व्यवसायसँग जोडिएको स्वार्थ थियो। सरकारले पनि कुनै ‘एक्सन’ लिएन। यसले पुँजीपतीहरूको नेक्सस देखिन्छ। उनीहरू एकअर्कालाई सिध्याउन हिँडेको जस्तो देखिन्छन्। तर, उनीहरू अन्तरनिर्भर र परिपूरक हुन्छन्।
मिडियाले पपुलिष्टलाई स्थान दिन थाले
पञ्चायतकालमा सरकारइतर मिडियाको मिसन नै बहुदल ल्याउने थियो। उत्पादन र वितरणको पाटो अलग्गै थियो त्यो बेला। मिसन पत्रकारितामा राजनीतिक लाइन हुनु ठिकै मान्न सकिएला। तर, खुला भइसकेपछि मिडियाले राजनीतिकमा पक्षधरता देखाउनु भएन।
मिडियाहरू वैचारिक रूपमा पक्षधर देखिन्छन्। मिडियाले गलत सूचना दिनाले ठूला-ठूला घटना नभएका पनि होइनन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको सूचना जसरी अतिरञ्जित भएर मिडियामा आयो, त्यसले ठूलो आन्दोलन गरायो। आन्दोलनले गर्दा एक जनाले ज्यान पनि गुमाए। गहिराइमा पुगेर सुरूमै रिपोर्टिङ गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो।
मिडियाले नकारात्मक कुरा बढी हाइलाइट गरेका, भ्यूजका लागि न्युज लेखेका हुन् की जस्तो देखिन्छ। दुई चारवटा उदाहरण दिन्छु, पछिल्लो स्थानीय चुनावमा केही नयाँ व्यक्तिहरू उदाए। पार्टीप्रति प्रश्न उठाउनु सही हो। तर, यसको नाउँमा धार्मिक दङ्गा फैलाउन खोज्नेलाई स्थान दिनु कतिसम्म ठीक?
ठूला र मूलधारका मिडियाले दङ्गा फैलाउनेलाई स्थान त दिएका छैनन्। तर, केही साना मिडियाले भने दिएको देखिन्छ। हिन्दूत्वको राजनीतिलाई प्रचार गर्ने, अल्पसंख्यकप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिने, महिलाहरूले नागरिकता पाउने सवालमा तुच्छ प्रतिक्रिया दिने, समावेशिता र संघीयतालाई दानवीकरण गर्ने, एक भाषा, एक संस्कृतिलाई प्राथामिकता दिने तत्वहरूबाट प्रभावित भएका हुन् की जस्तो देखिन्छ। यस्ता कुरा ‘पपुलिष्ट’ले गर्ने हुन्। यस्ता समाचारले मिडियाको भ्यूज त बढाउला तर यसले देशलाई कतातर्फ लैजान्छ भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ।
मैले फेरि मूलधारका मिडियाले यस्तो गरेका छन् भनेको होइन, उनीहरूले यस्ता तत्वलाई पश्रय त दिएका छैनन्। तर, मूलधारका मिडियाप्रति अविश्वास भने चुलिँदो देखिन्छ।
मूलधारका मिडिया वर्तमान संविधानकै वरपर छ। यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिन्छ। तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत भने यो संविधान असफल बनाउन अग्रसर छ एउटा समूह। समाजमा यसैको प्रभाव बढी देखिएको हो की जस्तो पनि देखिन्छ।
मूलधारका राजनीतिक दल जसले संविधान पालना गर्छन्, उनीहरूप्रति पनि विश्वासको अभाव देखिन्छ आम नागरिकमा। त्यसैको प्रभावले हुनसक्छ मूलधारका मिडियाप्रति पनि अविश्वास चुलिएको।
मिडियाले विचार निर्माणमा गम्भीर भएर काम गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा मुख्यतः उदारवादी प्रजातान्त्रिक र मार्क्सवादीहरू छन्। यसैको पक्षधर नेपाली मिडिया त छन्, तर हस्तक्षेपकारी ढङ्गले विचार फैलाउन सकेको देखिँदैन।
फेरिन सक्छन् मिडिया
सुरुवातमै भनेँ, नेपाली मिडिया सरकारको मात्रै कुरा लेख्दैनन्। नेपाली मिडिया आम नागरिकका कुरा लेख्छन्। लेख्न पनि यसरी लेख्छन् की कोही पीडित हुनुमा नेक्सस कहाँसम्म पुगेको छ उधिनेरै लेख्न सक्ने हैसियतमा छन् नेपाली पत्रकार।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन प्रकरण, मिटर ब्याजपीडित प्रकरण नेपाली मिडियाले निरन्तर लेखेका लेख्यै गरेका तत्कालका विषय हुन्। जसले गर्दा राज्यले कारबाही नगरी धरै पाएको छैन।
यदि भारतको जस्तो मिडिया नियन्त्रित हुन्थ्यो भने यो सम्भव थिएन। मिडिया स्वतन्त्र छन् र खुलेआम लेख्न पाएका छन्। बोल्न र सोच्न राज्यनियन्त्रित हुनुपरेको छैन। तर, नेपाली मिडियाले यो अधिकार गुम्न नदिन चनाखो हुनुपर्छ। सत्ताको प्रकृति स्वतन्त्रतालाई अचेट्ने हुनसक्छ। यसमा चनाखो हुन जरुरी नै छ।
अहिले युवा तथा पत्रकारहरूले इतिहासमा गहिरो रुचि राख्नुपर्ने देख्छु। विभिन्न विचारमा जानकार राख्नुपर्ने देख्छु। विचार निर्माणमा मिडियाले सहयोग पुर्याउन त सक्छन् नै, कुनै पनि घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनसक्ने देखिन्छ।
(२०४७ ताका ‘नौलो हाँक’ पत्रिकामा काम गरेका सुवेदी निरन्तर लेखिरहन्छन्। उनका विभिन्न पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। उनैसँग नेपाली मिडियाबारे प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
३० साउन, २०८०, १६:३५:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
