चौथो अंग : काठमाडौंका सम्पादकलाई कुन जिल्लामा को रिपोर्टर छ भन्ने समेत थाहा हुँदैन

हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट बस्ने रिर्पोटर अर्को गाउँ पुग्नुपर्यो भने ७ दिन लाग्ने ठाउँ छन्। जाँदा अनि फर्कदा १५ दिन लाग्छ। न्युनतम खर्च १५/२० हजार र समाचार हुनसक्छन् एक/दुईवटा। 

दुर्गममा काम गर्ने पत्रकारहरुको उस्तै परे तलबै १५-२० हजार हुन्छ। अनि त्यति पारिश्रमिक, आफ्नै खर्चमा पत्रकारले कसरी काम गर्न सक्छन्?

सरकारी नीति हेर्ने हो भने दुर्गममा खटिने कर्मचारीको तलब समान भए पनि भत्ता बढी हुन्छ। सुगम, मध्यम अनि दुर्गमको आधारमा भत्ता तोकिन्छ।

तर मिडियाको नीति ठ्याक्कै उल्टो छ। मिडियामा दुर्गमका रिपोर्टरलाई न्युन पारिश्रमिक दिन्छन् अनि सुगमकालाई बढी।

दुर्गमको जनशक्तिका लागि मिडिया हाउसहरुले लगानी गर्नुपर्ने हो। तर गर्दैनन्। त्यसको असर भनेको जसरी सरकार चुनावको बेला मात्र गाउँमा पुग्छ त्यसरी नै मिडिया हाउस पनि चुनावमा मात्र गाउँ पुग्छन्। 

त्यसमा पनि दुर्गममा काम गर्ने रिपोर्टरले मौका नपाउन सक्छन्। काठमाडौंबाटै आइपुग्छन् रिपोर्टर। वर्षौं त्यही क्षेत्रमा बसेर रिपोर्टिङ गर्नेहरु भन्दा टुरिष्टका रुपमा आउने केन्द्रका रिपोर्टर कसरी दक्ष हुन्छन्? छक्क पर्छु कहिलेकाहीं। 

चुनाव सकिन्छ अनि दुर्गमको चासो पनि सकिन्छ। त्यसपछि त न राज्यलाई दुर्गमको चासो हुन्छ न त मिडियालाई नै।

कुन मूलधारका मिडियाले दुर्गमको सामाजिक मुद्दा उठाएका छन्? कर्णालीमा खाद्य संकट छ। गरिबी पनि उच्च छ। यसको सांगोपांगो आउनेगरी रिर्पोटिङ भएको छ त?

हेलिकोप्टरबाट जुम्लामा वा कुनै जिल्लामा खाद्यान्न झारेको समाचार आउँछ तर त्यहाँ कुपोषीत भएका बालबालिका, सुत्केरी हुन नसक्दा उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका महिलाको समाचार नीतिगत तहमा प्रभाव पार्नेगरी किन आउन सकेको छैन?

डोकोमा बोकिएका बिरामीको तस्बिर आउँदा एक दिन समाजले चुकचुक गर्छ अनी बिर्सन्छ। समाजलाई निरन्तर ती दृष्य सम्झाउने दायित्व पत्रकारको हो। हामी त्यसमा चुकेका छौं, नमज्जाले।

राष्ट्रिय मिडिया नाममा मात्र

२०६७ सालदेखि हो मैले पत्रकारिता गरेको। पेशाले म स्वास्थ्यकर्मी हुँ। बिस्तारै पत्रकारितातिर लागें। फोन पनि थिएन त्यो बेला। हुलाकमार्फत समाचार पठाएको थिएँ। 

दशैं बिदामा घर गएका शिक्षक तीन महिनासम्म नफर्केको समाचार मैले त्यहींको स्थानीय पत्रिकामा छपाएँ। त्यही समाचारको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यलयले ती शिक्षकलाई कारबाही पनि गर्यो। जिल्लामा त हल्लीखल्ली नै भयो।

त्यसपछि लाग्यो समाजको बेथिति हटाउन पत्रकारिता गर्नैपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीको काम पूर्ण रुपमा छाडेर पत्रकारिता त गरें तर केही समय आर्थिक रुपमा व्यवहार चलाउन धौधौ पर्यो। 

अन्नपूर्ण पोष्ट र दि हिमालयन टाइम्स एकै मिडिया हाउस थियो पहिले। मैले निरन्तर गाउँकै समाचार लेखिरहें। सायद स्वास्थ्यकर्मी भएका कारणले पनि होला मलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी घटनाले बढी छुन्छन्।

बाजुरा जिल्ला गरिब जिल्ला अन्तर्गत पर्छ। स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच छैन। सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैनन्। सुत्केरी हुँदा गाईगोठमा राख्ने चलन अझै छ। महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने चलन अझै छ। 

यस विषयमा समाचार नै नआएको त होइन तर केही दुर्घटना भयो भने मात्रै आउँछ, इभेन्टका रुपमा। त्यो दुर्घटना नघटोस् भनेर पहिले नै अभाव र गरिबीका विषय मिडिया हाउसले देख्दैनन्। खर्चको अभावमा देख्ने पत्रकारले लेख्न सक्दैनन्।

उदाहरणको लागि  केही वर्ष अघि एक जना महिला पाठेघर फुटेर जीवनमरणको दोसाँधमा थिइन्। त्यतिबेला हवाइ इन्धनको भाउ बढाएको भन्दै हवाइ उद्धार हुन सकेन। न त उनको उपचार हुने सुविधा नै जिल्ला अस्पतालमा थियो। 

त्यतिबेला ‘काल पहिला कि विमान’ शीर्षकमा मैले समाचार लेखें। अन्नपूर्णले त्यसलाई प्रथम पृष्ठमै छाप्यो। फलोअप पनि गरिरहें। तर ती महिलाको उद्धार हुन सकेन।

समाचार त दुर्घटना भएपछि आयो तर त्यो ठाउँमा पनि महिला छन्, उनीहरुलाई पनि पाठेघरको रोग लाग्न सक्छ, स्त्रीरोग विशेषज्ञको खाँचो पर्छ भनेर नीति निर्मातालाई झक्झक्याउने गरी रिर्पोटिङ हुन सकेन।

दुर्गमको दुर्घटनालाई मिडियाले स्थान दिन्छ तर अभावलाई कमै स्थान दिन्छ। सत्ता परिर्वतनका समाचार दिक्क लाग्दो गरि पहिलो पृष्ठमा छापेको छाप्यै गर्ने मिडियाले दुर्गमको दुःखलाई देखेर पनि नदेखे झैं गरेको हो कि भन्ने लाग्छ।

समाचारै आएकै छैन भनेको हैन। तर जुन तहमा समस्या छ, त्यो तहमा समाचार आएनन्। जे समस्या हो, त्यसलाई चिर्ने क्षमता राख्ने समाचार आएनन्। वास्तविक तस्बिरको समाचार आएनन्। यो सत्य हो।

उदाहरणका लागि, बाजुराको मुत्तिकोट गाउँलाई लिन सकिन्छ। अहिले पनि त्यो गाउँको नाम सरकारी कागजातमा डुमकोट छ। दलित बस्ती भएकाले दलितलाई हेपेर नाम राखिएको प्रष्टै छ। 

त्यस गाउँमा ३९७ दलित परिवार छन्। बाजुरा जिल्लामा ७२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। मुत्तिकोटमा भने ७४ प्रतिशत परिवार गरिबीको रेखामुनि छन्।

त्यस गाउँमा वर्षेनी १५/१६ जना बच्चा कुपोषणले मरिरहेका हुन्छन्। बच्चा नमरेका आमा हुँदैनन्। बल्ल २/३ वर्ष भयो यो विषयमा मिडियाले लेख्न थालेको।

मन्दिरलाई स्थानीय तहले २ करोड बजेट छुटाएको थियो, यसअघिको पालिका सरकारले। कुपोषण न्युनीकरणको लागि भने केही छुट्ट्याइएको थिएन। 

धन्न अहिले भने कुपोषण न्युनीकरणको लागि पनि बजेट छुट्टाउन थालेका छन्। 

अर्को घटनाको उदाहरण दिन्छु। एक महिना अघि बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा ८ महिनाकी गर्भवती महिला आइन्। उनी मुटु रोगी थिइन्।

डाक्टरले सुत्केरी गराउन जिल्लामा नसकिने भएकाले नेपालगञ्ज अथवा धनगढी जानुपर्ने बताए। उनलाई अक्सिजन लगाएर राख्नुपर्ने थियो। त्यसरी नै अस्पतालमा राखिएको थियो। उनका श्रीमान् उपचारका लागि लैजान पैसा खोज्न लागे। 

राष्ट्रपति हवाइ उद्धार कार्यक्रम छ। सबैलाई थाहा छ। हामीले समाचार लेखिरह्यौं। तर उनको समयमा उद्धार हुन सकेन। ज्यान गयो। 

ज्यान गएको समाचार त सबै तिर आयो तर जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको कुरा अनि राष्ट्रपति हवाइ उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकोबारे मिडियाले प्रभावकारी ढंगले कुरा उठाउनै सकेनन्।

४ वर्ष यता बाजुरामा १० जना सुत्केरी महिलाको ज्यान गइसक्यो। तर यो बारे जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयले कुनै तथ्यांक राख्दैन। यस्ता इस्यू मूलधारका मिडियाका प्राथामिकतामा पनि पर्दैनन्। किन होला?

घटना घट्यो भनेर समाचार त आउँछ। तर किन बारम्बार सुत्केरी मरिरहेका छन्? पाठेघर खस्ने समस्या किन बढिरहेको छ? कुपोषण किन घटको छैन? बाजुरामा ४८ प्रतिशतलाई कुपोषण छ भन्ने तथ्यांक सत्य हो? यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्न चुकेका छौं हामी र हाम्रा मिडिया।

अभाव के हो? अनुभव गर्न दुर्गममा जानुपर्छ। पत्रकारितामार्फत हामीले सुगममा रहेको सरकारलाई त्यसको अनुभव गराउन सक्नुपर्ने थियो। तर हामीले सकेनौं।

अधिकांश मिडियाले आफूहरुलाई राष्ट्रिय मिडिया नै भन्छन्। तर त्यो राष्ट्र भित्र दुर्गम पनि पर्छ कि पर्दैन? म छक्क पर्छु। दुर्गममा साक्षरता दर कम छ। इन्टरनेटमा उनीहरुको पहुँच कमजोर छ।

उनीहरु मिडियाका नियमित पाठक नहुन सक्छन्। पाठक भएनन् भनेर क्षेत्रगत आधारमा समाचारको प्राथमिकता दिने हो भने मिडिया कसरी राष्ट्रिय हुनसक्छ?

स्वार्थ समूहको बजारीकरण गर्ने स्थानीय मिडिया 

मिडिया हाउसहरुमा संघीयता नै आएन। तर पत्रकारलाई भने संघीयता आयो। पालिका प्रमुखको प्रेस सल्लाहाकार बन्यो, कमायो। यस्तो धन्दा पो मौलायो अहिले दुर्गममा। 

स्थानीय तहले विज्ञापन मात्रै हैन सल्लाहाकार पनि राखिदिन थाल्यो। त्यसले त्यो पालिकामा भएका अनियमितताका घटना नै लुक्ने भए। 

मेयरले खाद्यान्न बाँडे, मेयर कृषि अनुगमनमा गए, भन्ने जस्ता प्रमोस्नल समाचारको संख्या बढी भयो। यो समाचार हो कि नेताको बजारीकरण हो?

मेयरले खाद्यान्न बाँडे भनेर समाचार लेख्नुस्। तर त्यो खाद्यान्नको स्रोत र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छ त? यो त नेताको बजारीकरण बाहेक केही नै भएन नि। 

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश र स्थानीय सरकार। उनीहरुले पत्रकारलाई हातमा लिन त खोज्छन् नै। यो कुरा जिल्लाका रिर्पोटरले बुझेका छैनन् भनेर कसरी भन्नु।

सल्लाहकार हुने प्रतिष्पर्धाले भ्रष्टचारका समाचार कमै आउँने गरेका छन्। स्थानीय पालिकाले धेरै रकम बाटोमा खन्याउँछन्। यसको नतिजा राम्रो छैन। ६० प्रतिशत झोलामा ४० प्रतिशत बाटोमा भने जस्तो देखिन्छ। 

यस्ता कुरामा पत्रकार पनि नलेख्ने, नागरिक समाज पनि नबोल्ने, अन्य पराजित उम्मेदवार पनि नबोल्ने भए अहिले। देखिदेखि पनि नलेख्नु त मिडियाले संरक्षण गरेको नै भयो नि।

जिल्लाका रिर्पोटरलाई खाम नदिइकन कार्यक्रममा आउँदैनन् भन्ने आरोप पनि छ। म पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुँदा ४ वर्षमा ८० हजार भन्दा धेरै यस्तो भत्ताहरु आएको थियो।

मैले त्यो पैसा अनाथ बालबालिकालाई वितरण गरेको थिएँ। कुनबाट कति आयो, कसलाई कति दिएँ भन्ने हिसाबै राखेको थिएँ मैले। जिल्लामा सञ्चालित एनजीओ/आइएनजीओले खाम नदिने पनि होइनन्, पत्रकारले नलिने पनि होइनन्। 

पेट्रोल खर्च भनेर दिएका हुन्छन्। त्यो त काठमाडौंमै सञ्चालन हुने विभिन्न आइएनजीओको कार्यक्रममा पनि लिन्छन् हैन र? काठमाडौंमा पनि यस्तो चल्ने रहेछ। तर धेरै बदनाम चैं जिल्लाका पत्रकार भए कि जस्तो पनि लाग्छ। 

गम्भीर विषय के हो भने काठमाडौंका हुन् या मोफसलका पत्रकार, हामी कस्का लागि पत्रकारिता गर्छौ भन्ने कुरा बिर्सिएका हौं कि भन्ने लाग्न थालेको छ। अरुको बजारीकरणका लागि पत्रकारिता त गरिरहेका छैनौं भन्ने पनि लाग्छ।

सम्पादकसँगको दुरी 

समय समयमा मिडिया हाउसले रिर्पोटरलाई जिल्ला पठाएको पनि देखिन्छ। कठमाडौंको रिर्पोटर जान्छन् अनि उतैको रिर्पोटरसँग जोइन्ट बाइलाइन लेख्छन्। दुईचार दिन बस्दैमा त्यहाँको बस्तुस्थिती बुझ्न सकिन्छ र? 

उदाहरणका लागि विश्व खाद्य संगठनले खाद्यान्न बाँड्दा काठमाडौंकै रिर्पोटर बोकेर लैजान्छ। सम्पादकको पहुँचका कारण समाचार लेख्न भन्दा पनि घुम्न गएका हुन् ती।

अधिकांश सम्पादकहरु मालिकको दुःख बुझ्छन् तर सुदूरगाउँको रिर्पोटरको मर्का बुझ्दैनन्। खर्चको व्यवस्थालाई लिएर कहिल्यै सिरियस हुँदैनन्। समाचारमा पनि अनुकुलता हेर्छन्।

यसको अर्थ सबै सम्पादक उही हुन् भनेको हैन। अधिकांश भने यस्तै नै हुन्।

केही सम्पादकहरूसँग त खोज पत्रकारिता सिक्न पनि पाएँ। रिर्पोटरलाई के छ, कसो छ भन्नेदेखि स्टोरी आइडिया दिइरहने सम्पादकहरु पनि छन्। तर थोरै। 

धेरैजसो सम्पादक र जिल्लामा बस्ने रिर्पोटरबीच गहिरो खाडल छ। दुरी धेरै छ। रिर्पोटर र सम्पादकको दुरी जति घट्यो उति राम्रो र प्रभावकारी समाचार आउने हो।

तर कतिपय सम्पादकलाई कुन जिल्लामा आफ्नो को रिपोर्टर छन्। अनी उसको काम के हो भन्नेसम्म पनि थाहा हुन्न। यो दुरी रिपोर्टरले चाहेर घट्दैन। सम्पादकले चाहे घट्छ।

मिडियालाई साँच्चिकै राष्ट्रिय बनाउने हो भने, पत्रकारिता आवाजविहीनहरुको आवाज हो भन्ने पुष्टी गर्ने हो भने केन्द्रले अब मोफसलका पत्रकारलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। क्षमता बढाउन अनि लगानी बढाउन आवश्यक छ। सम्पादकले रिपोर्टरसँगको दुरी घटाउन आवश्यक छ।

(पत्रकार महासंघका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष, बडिमालिकाका सम्पादक, हिमालयन टाइम्स र नेपाल टेलिभिजनका बाजुरा संवाददाता सिंहसँग ‘मोफसलका रिर्पोटर र केन्द्रका मिडिया’ शिर्षकमा आधारित रहेर ‘चौथो अंग’ कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

९ फागुन, २०७९, १९:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।