चौथो अंग : नेपालका केही मिडियाले पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिको अलि बढि खेदो खनेको देखिन्छ
निजी क्षेत्रको मिडियामा काम गर्दा समाचार रोकिने, लगानीकर्ताले भनेबमोजिम समाचार जाने, पत्रकारको आफ्नो खोज अनुसन्धान रोकिने भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ यो गलत हो।
अनि सरकारी मिडियामा सरकारको अझ विशेष सञ्चारमन्त्रीले जे भन्यो त्यही मात्र प्रकाशन हुन्छ, विरोधीको रोकिन्छ भन्नु पनि गलत हो। यसलाई अफवाह भन्दा पनि फरक पर्दैन।
निजी मिडियामा व्यक्तिको लगानी हुने हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो समाचारमा आक्रमण नगरे जस्तै सरकारी मिडियामा पनि सरकारको लगानी हुने र राजनीतिक नियुक्ति हुने हुँदा सरकारप्रति नरम त देखिन्छ। तर, विद्रोही आवाजलाई स्थानै दिँदैन भन्नु चाहिँ हदै पूर्वाग्रही सोच हो।
निजीमा काम गर्दा सरकारी मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण जति नकारात्मक हुन्छ, सरकारीमै काम गर्दा भने त्यो पूर्वाग्रही सोच रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। मैले त्यस्तै अनुभव गरेँ।
निजी मिडियाको लोभलाग्दो विचार निर्माण
मैले पत्रकारिता शुरू गरेको २०५५ सालदेखि हो। बुधबार साप्ताहिकमा इन्टर्न गरेँ केही समय। त्यसपछि सगरमाथा दैनिकमा पनि केही समय काम गरेँ। त्यसपछिका १४ वर्ष कान्तिपुर दैनिकमा बिताएँ।
निजी क्षेत्रको मिडियाको अनुभव मेरो कान्तिपुर मिडियामा काम गर्दा जे भोगे त्यही हुन्छ। त्यहाँ मैले सेकेण्ड म्यानसम्म भएर काम गरेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सैद्धान्तिक ज्ञान सिकाउने थलो हो भने पत्रकारिताको व्यावहारिक ज्ञान सिकाउने विश्वविद्यालय कान्तिपुर लगायतका ठूला मिडिया हुन्।
व्यावसायिक धर्म, राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन, लोकतन्त्रको पक्षर सरकारलाई रेखदेख गर्ने सवालमा निकै अघि छन् हाम्रा मिडिया।
१४ वर्ष निजी मिडियामा सेकेण्ड म्यानसम्म भएर काम गर्दा न लगानीकर्ताले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार समाचार हाल्न भनेको याद छ न कुनै ठूलै इस्यु आउँदा यसले विज्ञापन रोकिन्छ भनेर हस्तक्षेप नै गरेको घटना नै।
मलाई मात्र होइन सम्पादकलाई पनि भनेको मैले थाहा पाइनँ। बाहिर जसरी मिडियामा समाचार रोकिन्छ भनेर हल्ला फैलाइएको छ त्यो अफवाह नै हो। म काम गर्दासम्म त्यो थिएन। अहिले पनि केही ठूला तथा साना मिडियाले आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाइरहेका छन्।
अहिले मिडियाप्रति जति अफवाह फैलिएका छन्, यसमा पूर्णतया सत्यता छैन। यसको अर्थ सबै मिडियाले व्यावसायिक धर्म निभाएका छन् भन्ने मेरो दाबी हैन।
हरेक पेशामा केही र केही खराब व्यक्तिको प्रवेश भएकै हुन्छ। मिडियामा पनि देखिन्छन् एकाध। तर, निजी मिडियाले व्यक्ति र पार्टी भन्दा पनि मुद्दा उठानलाई प्राथामिकता दिएका छन्। पेशागत धर्म निर्वाह गरेर काम गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका ठूला मिडियाले सूचना दिने, सूचनालाई पर्गेल्ने, विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर सूचनाप्रति धारणा नै बनाउने काम गरेका छन्।
अर्को लोभलाग्दो पक्ष भनेको विचार निमार्णमा निजी क्षेत्रले सराहनीय काम गरेका छन्। चाहे जलवायु परिर्वतनसँग सम्बन्धित होस् वा लोकतन्त्रप्रतिको बफादारिता होस् या अनुसन्धानमुलक लेखहरू दिएर होस् निजी मिडियाले समाज र लोकतन्त्रप्रति विचार निर्माण र ती विचारहरूको बहस सिर्जना गरिरहेका छन्।
मिडियाको माध्यम बदलिँदै अहिले अनलाइन युगमा प्रवेश भइसकेको छ। तर, विचार निर्माणमा अनलाइन मिडियाले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। समाचारमा बलियो बने पनि विचारमा अनलाइन मिडिया कमजोर छन्।
पूर्वाग्रही पनि छन् निजी मिडिया
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले गोरखापत्रमा काम गरेँ। गोरखापत्रमा काम गर्दा गज्जब अनुभूति भयो। बाहिर बसेर निजी मिडियामा काम गर्ने हामीले जति सरकारी मिडियालाई पूर्वाग्रही भएर हेर्छौ त्यो भ्रम रहेछ।
सरकारी मिडियामा बसेर हेर्दा निजी मिडिया पो पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ। सत्ताको दृष्टिकोणमा नेपाली पत्रकारिता विशेष त व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रशस्तै पूर्वाग्रही सोच देखिन्छ।
निजी मिडियाले एकोहोरो सरकारको खेदै खनेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दा आएको बेलामा पनि निजी क्षेत्रका मिडियाबाट सरकारलाई खासै सहयोग पाउन सकेको देखिँदैन।
सरकारी मिडियामा काम गर्ने पत्रकार आफैँले ‘यस्तो लेखे त गाह्रो पो पर्ला कि’ भनेर अफैँले समाचार सेन्सर गर्ने हुन्। सम्पादकीय तह वा सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समाचारमा हस्तक्षेप भएको अनुभव गर्नुपरेन।
उदाहरण दिन्छु- गोरखापत्रमा पहिले रिपोर्टरले समाचार लेख्ने भन्दा पनि राससको तानेर हाल्थे। रिपोर्टरले न्युज नै नलेख्ने। रिपोर्टरको नियमित बैठक नै नहुने रहेछ।
हामीले रिपोर्टिङको नियमित बैठक गर्न थाल्यौँ। समाचार के छ तपाईंको भन्ने गर्यौँ। यसरी दैनिक रूपमा निजी मिडियाको शैलीमा दैनिक बैठक र समाचारबारे छलफल शुरू गर्दा शुरूमा केही समस्या आए। तर, पछि त्यो सिस्टम नै बस्यो।
गोरखापत्रलाई सरकारको मुखपत्र नै भन्छन्। त्यो सरकारको मुखपत्र हैन राज्यको मुखपत्र हो। हामीले त्यही भन्न थाल्यौँ। कुनै पनि इस्युलाई दुवै पक्षको भनाइसहित स्थान पनि दियौँ। पक्ष र विपक्षको मुद्दालाई स्थान दिनु उपयुक्त ठान्यौँ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो। यदि म निजी व्यावसायिक मिडियामा काम गरेको भए मेरो समाचारको एंगल सही की गलत भन्नेमा नै जान्थ्यो होला। तर, हामीले गोरखापत्रमा सल्लाह गर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबी र अन्य दलको फरक आवाजलाई स्थान दिने रणनीति लियौँ।
गोरखापत्रमा सरकारको सूचना र समाचारमा केही फरक त हुँदै गइरहेको छ तर विचार बदल्न सकिएन। हामी हुँदा पनि प्रयास गरेको हो। सकिएन। अहिले पनि सकेको देखिँदैन।
सरकारी मिडियामा विचारको खडेरी नै परेको छ। केही व्यावसायिक लेखकलाई लेख्न नभनेका होइनौँ। केही समय लेख्नु पनि भयो तर निरन्तरता दिनुभएन। कतै आफ्नो लेख सेन्सर हुने पो हो कि भन्ने शंसय अलि बढि हुने रहेछ गोरखापत्रमा लेख पठाउन। यसले सरकारी मिडियामा विचारको बहस हुन सकेन।
सरकारी मिडियालाई सरकारको गुणगान गायो भन्ने आरोप लगाइन्छ। मेरो अनुभवमा यो पूर्वाग्रही सोच हो। के निजी क्षेत्रको मिडियाको चाहीँ स्वार्थ छैन? उनीहरूले लगानीकर्ताले केही गलत गर्दा लेखेका छन्?
सरकारी मिडियाले बरु दुवै पक्षको भनाइ राखेको छ। तर, व्यक्तिको स्वार्थलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको छैन। निजी मिडियामा यस्तो देखिन्छ र? निजी व्यावसायिक मात्रै छन् त? उनीहरूको अन्नतगोत्वा नाफा कमाउने नै उद्देश्य हो नि! उनीहरूले नाफा बेगरका काम गरेका होलान् त?
राष्ट्रिय स्वार्थमा मिडिया एक ठाउँमा भएनन्
नेपालका केही मिडियाले पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिप्रति अलि खेदो खनेको हो की जस्तो देखिन्छ। उदाहरणका लागि तत्कालिन प्रम केपी ओलीले संसदीय दल र पार्टीमा ४० प्रतिशत मध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सकेको खण्डमा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने कानून ल्याउँदा विरोध जसरी भयो एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउँदा त्यो रूपमा विरोध भएन।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त २० प्रतिशत पुर्याउन सके खण्डमा दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको उदेश्य एमाले विभाजन गराउन नै त थियो। ओलीको पालामा अध्यादेश आउँदा निश्चित दल केन्द्रित त थिएन नि! देउवाको कार्यकालमा त प्रष्टै थियो।
तर, मिडिया अलि शान्त देखिए दोस्रो विधेयकमा। ओलीको कार्यकालमा आउँदा गलत थियो भने देउवाको कार्यकालमा आउँदा पनि गलतै हो नि! केही व्यक्ति मन पर्दैन होला। तर, व्यक्ति मन पर्दैन भनेर विषयमै दोहोरो मापदण्ड देखाउँदा क्षति हुने त मिडियाको विश्वसनियतामै हो।
मैले लामो समय परराष्ट्र मामिलामा पनि रिपोर्टिङ गरेँ। मैले के देखेँ भने राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि हाम्रा मिडिया एक छैनन्। चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन पाटोमा मिडियाले निरन्तर लेख्नु पर्ने नि!, तर किन लेखेनन्?
सम्झौता त राष्ट्रिय स्वार्थमा नै भएको हो। त्यसपछिका सरकारलाई झक्झकाउने काम मिडियाले गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो गरेको देखिएन। त्यो सम्झौता कुनै व्यक्ति वा कुनै पार्टीको हितमा थियो र! थिएन। राष्ट्रको हितमा थियो। तर, मिडियाले त्यसलाई राष्ट्रिय हितको विषयको रूपमा आत्मसात गरेको देखिएन।
राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतको अनि अमेरिकामा जस्तो नेपालका निजी मिडिया एक ठाउँमा देखिँदैनन्। सरकारी मिडियाले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर लेख्ने नै भयो। यसमा निजी मिडिया चुकेका छन्।
सरकारी मिडियाले विचारमा एकांकीपन दिएको जस्तै जतिबेलै सरकारको आलोचना गरेर निजी मिडियाले पनि एकांकी फैलाएका हुन् की जस्तो देखिन्छ।
(१४ वर्ष कान्तिपुर दैनिक, ३० महिना गोरखापत्रमा काम गरेका खनाल अहिले नेपाल फरेन अफेयरसका सम्पादक हुन्। उनीसँग ‘सत्ताको दृष्टिकोणमा नेपाली पत्रकारिता’ विषयमा केन्द्रित भएर प्रजु पन्तले उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
१९ असार, २०८०, १७:४७:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
