चौथो अंग : शिक्षकले उठाएका नाजायज मागमा बहसै भएन, भीडको पछि दौडेर शिक्षा पत्रकारले आँखा चिम्लिए
चार/पाँच वर्षअघि ललितपुरको एक निजी विद्यालयको नाम कानूनअनुसार नामसारी गर्न खोज्दा लफडा भएको कुरा आयो। विद्यालयकै प्रतिनिधिले कानूनअनुसार नै नामसारी गर्न लागेको तर एकजना पत्रकारले हुँदै नभएको कुरा लेखेर नामसारीमा लफडा गरेको कुरा गर्नुभएको थियो।
ती पत्रकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत पहुँचको दुरूपयोग गरी नामसारी हुन नदिएका रहेछन्। ती पत्रकारले विद्यालयले मासिक ३०/३५ हजार रुपैयाँ तलब दिए विद्यालयबारे नलेख्ने शर्त तेर्स्याएका रहेछन्। कुरा सुनेर मलाई भाउन्न छुट्यो। हामीले खोजविन गरेपछि त्यो विद्यालय नामसारी भयो। उनले गरेको बार्गेनिङका कारण शिक्षा पत्रकारको बदनामसमेत भयो।
केही शिक्षा पत्रकारहरू निजी विद्यालयबाट तलबै लिन्छन् भन्ने जुन हौवा थियो, त्यो पुष्टि भयो। जुन साथीहरूले निजी विद्यालयबाट फाइदा लिएका थिए, उनीहरूको लेखाइमा त्यो झल्किन्थ्यो नै। अहिले मुस्किलले १० जना शिक्षा पत्रकारसमेत भेट्न गाह्रो हुने अवस्थामा हामी पुग्यौँ, किन त? पत्रकारमा कमजोरी भयो या मिडिया हाउसमा?
पपुलिष्टको महामारी आयो पत्रकारितामा
४८/४९ सालतिर भुटानी शरणार्थी आए रे भनेको सुनिन्थ्यो। उनीहरू किन आए होलान् भन्ने खुल्दुली भयो। उनीहरूको कुरा सुन्ने रहर जाग्यो। उनीहरूको कुरा सुन्न पत्रकारहरू अघि हुन्थे। मलाई लाग्यो समाजसँग घुलमिल हुने प्रमुख माध्यम पत्रकारिता हो। पत्रकारिताको सुरुवात ‘पुनर्जागरण’बाट भयो। पत्रकारिताको तालिम भने नेपाल प्रेस इन्सिच्यूटबाट लिइयो। त्यसपछि काम सुरू भयो।
‘पुनर्जागरण’मा केही समय काम गरेपछि भने ‘देशान्तर’मा काम गरियो। राजेन्द्र दाहालसँग काम गर्दा संसदीय रिपोर्टिङदेखि शिक्षा पत्रकारितासम्म बुझ्न पाइयो। बिट यहि भन्दा पनि डेप्थ स्टोरी नै धेरै गरियो। हामी त्यतिबेला पत्रिकाहरू यति पढ्थ्यौँ की दिनको २५ प्रतिशत समय त पत्रपत्रिकाहरू पढ्दैमा जान्थ्यो। एउटै कन्टेन्ट फरक-फरक मिडियामा आउँदा एंगल कसरी फरक भयो भन्ने हाम्रो छलफल पनि हुन्थ्यो।
५३ सालको पुसमा संसदको रिपोर्टिङ गर्दा सांसदहरूलाई बैंकक पठाएकोदेखि त्यहाँ भएका काण्डहरू सविस्तार देखियो। त्यतिबेला हामीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित भएर पनि समाचार लेख्यौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक किन डुब्यो भनेर समाचार गर्न खोजेको थिएँ। सदनमा त्यो प्रतिवेदन आयो। कस्ता-कस्तालाई ऋण दिएको थियो भन्नेबारे हामीले प्रतिवेदनबाट नाम र रकम रातैभरी सारियो।
देशान्तरमा रहँदा नै शिक्षा पत्रकारहरूको समूह बनाउने महसुस भयो। केही साथीहरू मिलेर बनायौँ पनि। शिक्षा पत्रकार समूहले समसामयिक शिक्षाका विषयमा छलफल गर्ने, शिक्षा विद्हरूको धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि गर्दथ्यौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूबाट साथीहरूले एंकर न्युजसमेत बनाउँथे।
बिटगत पत्रकारको समूहहरू फण्डका कारण विवाद आउँथे। यहि शिक्षा पत्रकार समूहमा ३ करोड रकम आउने भयो कुनै समय। समूहमा ३ करोड रकम आउने तर ३० लाख फिर्ता जाने शर्तमा। कागजमा त तीन करोड नै देखिने भयो। साथीहरूबीच कुरा मिलेन। मेरो प्रष्ट भनाइ थियो सुशासनमा आवाज उठाउने पत्रकार नै यसरी भ्रष्ट हुन कसरी मिल्छ? संस्था नै छाड्न परे पनि छाडौँला तर यो रकम लिन हुँदैन। सुरूमा विरोध भए पनि पछि त्यो पैसा नलिने भयाैँ।
भन्न खोजेको कुरा के हो भने, संस्थाहरूले पैसा आयो भन्दैमा इथिक्समा नै नबसी लिनुहुँदैन। बिटगत पत्रकारिता कुनै समय निकै धेरै समाचार आउँथ्यो। तर, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा बिटगत पत्रकारिता खारेज गरिदिए पनि हुन्छ। किनभने समाचार आउनलाई हैन, समाचार लुकाउन मात्र भए यस्ता बिटगत संगठन।
अहिले शिक्षा विधेयक आउँदा जसरी छलफल हुनुपर्ने हो त्यसरी भएन। पत्रकारले जसरी समाचार लेख्नुपर्ने हो त्यसरी लेखेनन्। एक त विधेयक आउनुभन्दा पहिले नै कस्तो विधेयक आउनुपर्ने हो भनेर निरन्तर कलम उठाउनुपर्नेमा उठाएनन् अनि दोस्रो भनेको आएपछि पनि पक्ष-विपक्षमा बाँडिएर लेखे पत्रकारले। पपुलिजमको महामारीले पत्रकारलाई गाँजेछ। आलोचनात्मक चेत त केही शिक्षा पत्रकारको स्वात्तै घटेछ।
अहिलेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले माग गरेका सबै विषय ठीक छन् त? स्थानीय तह अन्तर्गत बस्दिन रे? यो भन्नु ठीक हो? जापानमा समेत स्थानीय तह अन्तर्गत छ त! स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा दक्ष जनशक्ति हाल भन्नु पो पर्ने होइन? अनि अर्काे अन्तर विषयकोले लड्नै नपाउने रे? यस्तो पनि माग हुन्छ? शिक्षा पढेकाको मात्रै शिक्षण पेशा गर्न पाउनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? त्यस्तै अन्य मागहरू पनि नाजायज छन्। एउटा पत्रकारले शिक्षकको गुणगान गाउने की आलोचनात्मक भएर हेर्नुपर्ने हो? पपुलिजमको महामारी यता पनि छिरेछ।
शिक्षकहरूले बढुवामा समस्या भएको ठीक हो, त्यस्तै स्रोत र साधनको कमी विद्यालयमा छ त्यो पनि ठीक हो। अनि विद्यालय कर्मचारी माग्नुभएको यो पनि ठीक हो तर आलोचनात्मक समीक्षा गरेनन् पत्रकारले।
पत्रकारले लेखे परिर्वतन हुन्छ
शिक्षा क्षेत्रको बेथिति आजको होइन। ४८ सालपछि शिक्षामा बेथिति थुपार्नेमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशी पनि पर्छन्। ५२ सालमा शिक्षा मन्त्री उनै जोशी थिए।
प्राथामिक तहको जिल्ला शिक्षा छनोट समिति तथा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको क्षेत्रीय शिक्षा छनोट समितिले शिक्षकहरूको परीक्षा लिन्थे। चाहिएको थियो १४ हजार दरबन्दी। पास भए ८५ हजार। पास पनि ३५ प्रतिशतसम्म नम्बर आउने सबैलाई पास गराइएछ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा निकै बेथिति थप्यो। बेथितिको हदै नाघेपछि शिक्षक सेवा आयोग बन्यो। यसबारे पनि मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका थिए।
अर्काे उदाहरण दिन्छु, ५४ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला सदनमा एक वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रावाधान ल्याइयो। शुक्रबार भएको निर्णय थियो यो। देशान्तर निस्कन्थ्यो आइबार। स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया कता-कता अमिल्दो लाग्यो।
अधिवक्ता र शिक्षा मन्त्रालयकै कानून विभागका एक उपसचिवले कानूनसम्मत होइन भनेर मसँग भन्नुभयो पनि। शनिबार त्यो समाचार कतै नआएपछि मैले शिक्षक स्वतः स्थायी गर्नु कानूनसम्मत नभएको भन्दै निरन्तर समाचार लेखिरहेँ। सर्वाेच्चमा रिट पनि पर्यो। पछि स्वतः स्थायी गर्ने प्रावधान हट्यो।
यो मुद्दा अहिले ठ्याक्कै राहत शिक्षकको हकमा मिल्छ। उनीहरू राहत शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यो गलत हो भनेर लेख्ने पत्रकार कम भए। किन डराएका हुन् पत्रकार? दरबन्दी खुलाउँदा पास गर्न नसक्ने अनि स्वतः स्थायी गर भन्न मिल्छ? कसैले पनि निधारमा बन्दुक तर्स्याएर शिक्षक बन भनेको त होइन नि!
भलै शिक्षकको परीक्षा लिने तरिकामा प्रश्न उठाउन सकिएला तर सिधै स्थायी गर भन्नु ठीक होइन। शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिँदा परीक्षार्थीले विद्यालयमा पढाउन सक्छ की सक्दैन, उसले पास गरेको नम्बर र शिक्षण पेशाको तालमेल मिल्छ की मिल्दैन, उसले पढाउनुको अलवा सिर्जनशील काम के-के गरेको छ? जोडिनुपर्ने होइन?
अनि राहत शिक्षकको हकमा पनि वर्ष गनेर होइन नि! शिक्षणमा अब्बल हुने उसको पढाउने तौरतरीका सिर्जनशील कामहरू हेर्नुपर्ने होला नि! यसतिर ध्यानै दिएको देखिएन। रिपोर्टिङ भएन भिडको पछि दौडिए अधिकांश शिक्षा पत्रकार।
पत्रकारले आलोचनात्मक रिपोर्टिङ नगरेर सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। उनीहरूमाथि छुरा प्रहार भइरहेको छ। दश जना राम्रो शिक्षा पत्रकार मात्रै भइदिएको भए विधेयकको बुँदा-बुँदामा बहस गर्न सकिन्थ्यो। आलोचना गर्न सकिन्थ्यो। शिक्षकले उठाएका नाजायज मागमा पनि बहस गर्न सकिन्थ्यो। यसमा त पत्रकारहरू नै आँखा चिम्लिए।
स्टोरीमा लगानी नै भएन
नेपाल सरकारले पत्रकारहरूलाई पनि नगद राशीका पुरस्कार बाँडिरहन्छन्। यसरी पत्रकारलाई पुरस्कार दिने नै होइन। बरु गर्नु नै छ भने कुनै जेन्युन समिति बनाएर स्टोरी फेलोसिप एउटै स्टोरीका दश लाखका दरले १० जनालाई दिए हुन्छ।
पुरस्कारले केही पनि हुँदैन। स्टोरी गर्दा पत्रकारले राम्रो स्टोरी पनि गर्नसक्ने र फेलोशिपको पनि अर्थ हुन्छ। साना मिडिया हाउसले स्टोरीमा लगानी गर्न सकेका छैनन् ठूला मिडिया हाउसले सकेर पनि लगानी गर्दैनन्। यसरी त पत्रकारिता कसरी सुध्रिएला र? एक्लो पत्रकारले मात्रै सीमित गर्नसक्छ।
हामी पत्रकारमा पनि अध्ययनको कमी छ। प्रतिवेदन, अध्ययन, अनुसन्धान गरिएका रिपोर्टहरू एकदमै कम पढ्ने भयौँ।
अहिलेका पत्रकारले त पहिलेकालाई टप्नुपर्ने हो काम गरेर। तर मलाई लाग्छ हामी पत्रकारले सक्नेको २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेका छौँ। दु:खजिलो गरेर पत्रकारिता गर्नुको अर्थ छैन। जब काममा ऊर्जा हुँदैन, तब काम छाड्दा हुन्छ। बरु अर्काे काम गर्ने।
त्यस्तै पत्रकारितामा अब विज्ञापनबाट खर्च धान्न सकिँदैन। सब्सक्राइब मोडल अथवा कसैले राम्रो लेखिरहेको छ भने उसको लागि डोनेशन भनेर काम गर्न सकिएला। नत्र सकिँदैन।
निश्चित घरानाको कब्जाबाट मिडिया फुत्किसकेको छ। अब आम मान्छेले स्रोत जुटाएर काम गर्नसक्ने भएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो तर टिकाउ कुन हुन्छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पत्रकारिता गरेजस्तो गरेर अन्य गोरखधन्दा गर्नुभएन। न्युज जानभन्दा पनि रोक्ने बिट पत्रकारिता हटेकै ठीक।
त्यस्तै मिडिया साक्षरता पनि आजको आवश्यकता हो। कसैले १२ भाइ १३ भाइ मिडिया भन्देकै भरमा मिडियाले विश्वसनियता किन गुमाएको महसुस गरे? लोकतन्त्रमा मिडियाको विश्वसनियता धेरै हुुनपर्छ, यो नहुनु राम्रो होइन। जसले मिडियाको दोहोलो काढ्ने हैसियत राख्दैन उसैले आलोचना गरिरहेको छ।
यसको लागि नेपाली मिडियाले मिडिया साक्षरता कोलम नै चलाए हुन्छ। फ्याक्ट चेकले केही भ्रम त चिरेको छ। तर, मिडियाले कस्ता समाचारलाई विश्वास गर्ने कस्तालाई नगर्ने भनेर मिडिया साक्षरताबारे काम गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु।
अन्त्यमा,
शिक्षा पत्रकारिता कै कुरा गरौँ, निजी विद्यालयको प्रभावमा परेर मिडिया हाउसले निजी विद्यालयका बेथितिबारे लेखेका छैनन्।
इश्यु नभएका होइनन्। उदाहरणका लागि निजी विद्यालयका गाडीमा कति बेर घुमाइन्छन् विद्यार्थी? बच्चाहरूको आवाज हामीले उठाउन सकेका छैनौँ। डेप्थ स्टोरीमा हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि मिडिया हाउसले लगानी र रिपोर्टरले ज्ञानको दायरा फराकिला बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
(पुनर्जागरण, देशान्तर, शिक्षक मासिकमा काम गरेका घिमिरे हाल सिकाइ समूहमा आबद्ध छन्। उनैसँग नेपालको शिक्षा पत्रकारिताको चुनौतीबारे प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
९ असोज, २०८०, १७:५२:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
