ब्याच नम्बर ६९ : कोखको व्यापारमा ज्योति समूह देखिएपछि गृह प्रशासन डरायो, धन्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले साहस गरिन्

अघिल्लो अंकमा नेपालमा सरोगेसी कसरी भित्रियो भन्नेबारे विषय प्रवेश गरेको थिएँ। त्यसमा केहीले सरोगेसी के हो भन्ने जिज्ञासा समेत राखेको देखियो। पहिला यसबारे अलिकति प्रस्ट परिहालौँ।

विभिन्न कारणले बच्चा जन्माउन नसक्ने अवस्थामा बच्चा चाहनेले अर्काको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउनु नै सरोगेसी हो। यसमा बच्चा चाहने जोडीले चिकित्सकीय विधिबाट अर्को महिलाको कोखमा भ्रूणको विकास गरेर बच्चा जन्माउन लगाउँछ। त्यसका लागि शुल्क तिरिने भएकाले यसलाई कोख भाडामा लिने पनि भनिन्छ। दुबै पक्षबीच हुने कानुनी सहमति अनुसार कोख भाडामा दिनेले निश्चित शुल्क लिएर अर्काको भ्रूण आफ्नो कोखमा लिन्छन्। जन्माएपछि त्यो बच्चामा कोख भाडामा दिनेको सबै दायित्व समाप्त हो। त्यो बच्चा जसले कोख भाडामा लिएको हो उसैको हुन्छ।

सन्तान नभएका एकै देशका नागरिकबिच यस्तो हुनु सामान्य नै हो। तर समाज लिङ्गी वा एलजिबिटीक्यूआर( लेस्बियन,गे लगायत) बीच हुने विवाहसँगै सन्तान उत्पादनको जटिलता, विपरीत लिङगीबीच विवाह भए पनि स्वास्थ्य लगायतका समस्याका कारण सन्तान नभएको अवस्थामा सरोगेसीबाट सन्तान जन्माउन पाइने कानुन विभिन्न देशमा छ नै। तर विदेशी नागरिकको हकमा भने यो व्यापारकै रूपमा फैलिँदै थाइल्यान्ड, भारतहुँदै नेपाल छिरेको थियो।

नेपालमा यो धन्दा त छिर्यो, तर विदेशी नागरिकले अर्काको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउन लगाउने सरोगेसी विधि वैध कि अवैध भन्ने कानुनी पक्षमा अन्योल थियो। यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको त देखियो तर त्यो निर्णय यस्तो धन्दा गर्नेहरूलाई वैधतामा टेक्नका लागि गरिएको थियो। सबै पक्षबारे उल्लेख गरिएको र पर्याप्त थिएन।

बैंकक अनि भारतमा सरकारले जुन कारण देखाएर विदेशी नागरिकको हकमा सरोगेसी सुविधा बन्द गरेको थियो त्यो जोखिम त नेपालमा पनि थियो। तर मुख्य समस्या सम्बोधनै नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट धन्दावालाहरूलाई सजिलो हुनेगरि प्रभावका आधारमा निर्णय गरेको देखियो।

२०७१ असोज २ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा ‘सरोगेट आमा र बच्चा चाहने दम्पती दुवै विदेशी भएको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका अस्पतालले सरोगेसी सेवा दिन सक्ने’ उल्लेख थियो। २०७१ कात्तिक २८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिँदै सरोगेसी सुविधाका लागि अनुमति दिएको पनि देखियो।

सरोगेसीमा सन्तान चाहने र कोख भाडामा दिन राजी हुनेबीचको कानुनी सम्झौता के हुने? गर्भावस्थामा गर्भ भाडामा दिनेको स्वास्थ्यमा कुनै गम्भीर असर पर्यो भने त्यसको जिम्मेवार को? भाडाको कोखबाट जन्मने सन्तान जसले सन्तान खोजेको हो उसले कारण देखाएर अस्वीकार गरे त्यसको कानुनी पक्ष के ?

सरोगेसीमार्फत थाई युवतीको कोख भाडामा लिएर जन्माएको बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम देखिएपछि अस्ट्रेलियन जोडीले बच्चा नलगेपछि थाइल्यान्डमा सरकारले विदेशीका हकमा यो बन्द गराएको थियो। भारतमा बन्द हुनुको कारण पनि यही थियो।

भारतमा सरोगेसीको अर्को केस पनि फेला पर्यो। एक जापानी दम्पतीले कोख भाडामा लिए। तर बच्चा जन्मनु अगाडि दुवैको सम्बन्ध विच्छेद भयो। महिलाले बच्चा लिन अस्वीकार गरिन्। भारतको कानुनले एकल पुरुषलाई बच्चा दिन नमिल्ने। नेपालमा पनि यो समस्या आउन्न भन्ने छ र! तर कानुनै नबनाई अनुमति दिए।

सरोगेसीको सुविधा दिने अस्पताललाई स्वीकृत दिने निकाय, अनुगमन विधि अनि मापदण्ड र शुल्क के? केही उल्लेख गरिएन।

यो निर्णयको कारण नेपालमा कोख भाडामा लगाएर व्यापार गर्न चाहनेहरूको इच्छाअनुसार भएको प्रस्टै देखियो। नत्र त यसको जोखिमहरूबारे समेत खुलाएर सरकारले मापदण्डको निर्माणमा चासो देखाउँथ्यो नि, देखाएन।

कानुनी अनि स्वास्थ्य लगायतका कुनै विषयमा प्रस्ट नीति नै छैन। केवल नेपालमा सरोगेट आमा र बच्चा चाहने दुवै विदेशी भएको अवस्थामा पाउने मात्र भनियो। कोख भाडामा दिने स्वदेशी भए के गर्ने त?

यस्तै जटिल समस्याहरू थियो नै। त्यसमा पनि २०७२ को भूकम्पपछि इजरायली गेहरुले नेपालमा सरोगेटबाट जन्माएको बच्चाहरू लगेको तस्बिर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान सुरु भयो।

अनुसन्धानमा ग्राण्डी अस्पताल रहेको टोखा क्षेत्रका घरहरूमा टन्नै गर्भवती महिलाहरू रहेको सूचना आयो। त्यो सूचना पछ्याउँदै जाँदा घरैपिच्छे गर्भवतीहरू देखियो। त्यो पनि एकाध हैन चार सय हाराहारीको सङ्ख्यामा।

यसरी आफ्नो गर्भ भाडामा दिन कताका महिला संलग्न छन् भनेर अनुसन्धान गर्दा अधिकांश भारतीय महिलाहरू देखिए। नेपालीहरू पनि भेटिए। यो धन्दामा को-को लागेका छन् भनेर खोज्दा ती सबैको सम्बन्ध नजिकैको ग्राण्डी अस्पतालसँग जोडियो।

उनीहरूलाई हेरचार गर्नेहरू कोठामा राखिएका थिए। उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनि बच्चा जन्माउने सबै काम ग्राण्डीमा हुने गरेको खुल्यो। यसमा जोडिए व्यापारिक घरानाको रूपमा परिचित ज्योति समूहका रूप ज्योति नै सक्रिय देखिए। खोज्दै जाँदा त ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल प्रा.ली., ओम अस्पताल र भेनस अस्पताल पनि जोडियो। भेनसले त भारतबाट एक चिकित्सक ल्याएर सरोगेसी सुरु गर्न लागेको समेत खुल्यो।

अब भटाभट घर-घरमा छापा मारेर अर्काको गर्भ बोकिरहेका महिलालाई नियन्त्रण लिने कि यस्तो काम गरिरहेको अस्पतालमा छापा मार्ने? बढो जटिल समस्या आइपर्यो। आन्तरिक छलफलमा यी दुवै काम असम्भव देखियो। गर्भवती महिला नियन्त्रणमा लिन सम्भव थिएन। त्यति धेरैलाई कहाँ र कसरी राख्ने? त्यसमा पनि गर्भवती।

अस्पतालमाथि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर स्वास्थ्य अनि गृहतिर छलफल गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अवैध भन्न नमिल्ने भन्ने जवाफ आयो। गर्ने के त?

कतिपय अवस्थामा सरकारी पद्धतिबाट तह लगाउन नसकिने विषय मिडियाले तह लगाउँछ। यो गम्भीर विषय हो है, भोली यो जटिल अवस्थामा पुग्यो भने फसिन्छ भनेर हामीले मात्र भनेर नसुनेपछि यो सूचना केही पत्रकारहरूलाई दियौँ। यसबारे जो-जसले चासो राखेका थिए उनीहरूलाई आफूसँग भएका सूचना र विवरणहरू दियौँ।

एक-दुई गर्दै मिडियामा नेपालमा फैलिएको सरोगेसी धन्दाबारे समाचारहरू आउन थालेपछि बल्ल यसबारे के गर्ने भनेर बल्ल चासो राख्न थाले। त्यसपछि गृह मन्त्रालय गएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, थाइल्यान्ड र भारतमा किन बन्द भयो? नेपालमा यो कसरी फैलिरहेको छ? यसले भोलीका दिनमा ल्याउने जोखिमहरूबारे प्रस्तुतीदिँदै यसलाई कानुनी रूपमा रोक लगाउनु नै सबैभन्दा उत्तम भनेर ब्रिफिङहरू दियौँ।

समाचारहरू आउन थालेपछि नेपालमा सरोगेसी सम्बन्धी कानुन बनाएर वैध बनाउन समूह सक्रिय थिए नै। यसमा विशेष ग्रान्डी अझ ज्योति समूह नै बढी सक्रिय थियो। यही विषयमा टोखामा रहेको ग्रान्डीका लगानीकर्ताहरूबिच विवाद बढेर ज्योती समूहले पद्म मार्गमा अर्को क्लिनिक जस्तो खोलेर सरोगेसीको काम गरिरहेकै थिए।

उनीहरूले हेल्थ टुरिजमको नाम दिएर निर्देशिकामार्फत यसलाई वैध बनाउन सक्रिय भए। तत्काल कारबाहीमा जान सक्ने नदेखिएपछि हामीले कानुनी रूपमै बन्द गराउन सकिन्छ कि भनेर पहल गर्यौँ। सरोगेसी हुने ठाउँहरूमा निगरानी, यसमा संलग्नहरूबारे विवरण सङ्कलन गर्दै गृहमा लबिङ बढायौँ। तर कारबाही प्रक्रियामा जाने कि कानुन बनाएर बन्दै गर्ने भन्नेबारे  निर्देशन पनि आएन। निर्णय पनि भएन।

सर्वोच्च अदालतमा सरोगेसी बन्द गराउन भनेर रिट पर्यो। अब आस अदालतकै मात्र रह्यो। तर यता धन्दा चलिनै राखेको थियो अनि चलखेल पनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७२ असोज १ मा २०७१ मा गरेको निर्णय खारेज गरेको अर्को निर्णय गर्यो।

निर्णय त भयो। तर त्यो निर्णय हुनु अगाडि नै सरोगेसीबाट गर्भ बोकेकाहरूको हकमा के गर्ने? जटिल थियो। कारबाहीमा जान आदेश थिएन। गृहका अधिकारीहरू पनि सर्वोच्चबाट के आदेश आउँछ हेरौँ न भन्थे। अदालतमा पक्षमा फैसला ल्याउन चलखेल जारी थियो।

२०७३ असार ३० मा प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पुग्यो यो मुद्दा। कार्कीको इजलास भनेपछि आशा पलायो।

जे सोचेको त्यस्तै भयो। सरकारले गरेको निर्णय खारेज भइसकेको भन्ने प्रतिउत्तरका कारण रिट खारेज भयो तर इजलासबाट सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा १५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो।

सर्वोच्चले ‘कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण वा प्रजनन क्षमता नभएको कारण सन्तान दुःख प्राप्त गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पतीलाई सरोगेसी सेवा दिन सकिने बाटो खुल्ला राख्यो।

तर महिलाको कोखको व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा व्यावसायिक सट्टा आमालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्न आदेश दियो। आदेशमा नेपाली समलिङ्गी दम्पती वा एकल पुरुष वा एकल महिलालाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने, कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने, सट्टा आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पती दुवैको मन्जुरी हुनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू समेटेर निर्देशनात्मक आदेश आएपछि हेल्थ टुरिजमको आवरणमा नेपालमा कोखको व्यापार गर्न चाहनेहरूको कालो उद्देश्य रोकियो।

(प्रहरी निरीक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डीआईजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दैछन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधबार प्रकाशित हुनेछ।)

२९ चैत, २०८०, २०:२५:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।