ब्याच नम्बर ६९ : जसको आमा मारिइन् उनैको पैसाले अनुसन्धान गर्नुपर्दा बिजोगै भयो

ब्याच नम्बर ६९ : जसको आमा मारिइन् उनैको पैसाले अनुसन्धान गर्नुपर्दा बिजोगै भयो

प्रहरीको अनुसन्धानबारे आलोचना भइरहन्छ। तर किन अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो छ अनि प्रहरी सङ्गठनको बिजोग पाराबारे कहिँकतै बहसै हुन्न।

सङ्गठनमा काम गरेकाहरूले बाहिर बोल्ने या लेख्दै हिँड्ने कुरा भएन। अवकाश पाएकाहरूले पनि यो पाटो उम्काउने प्रयास गरेका छैनौँ।

तर आज म प्रहरीभित्रको अनुसन्धानको त्यही विजोगपारा अनि त्यसको कारणबारे आफ्नो अनुभव लेख्दै छु।

ललितपुरमा केसी परिवारमा एक वृद्ध महिलाको हत्या भएको दुई वर्ष कटिसकेको रहेछ। हत्यासँगै सुन अनि पैसा लुटिएको थियो। तर घटनामा संलग्न को हुन् भन्ने खुल्न सकेको रहेनछ।

अपराध महाशाखामा जो प्रमुख आए पनि ती महिलाको दुई छोराहरू आएर अनुसन्धान गरिदिन अनुरोध गर्ने रहेछन्।

वृद्धाको हत्या गरेर कानको गहना लगिएको थियो। हत्या कसले गरेको नखुल्दा गाउँलेहरूले सम्पत्तिका लागि दुई दाजुभाइ मिलेर आमाको हत्या गरेको शङ्का गरेका रहेछन्।

प्रहरीले अनुसन्धानै नगरेको हैन। तर सफल भएको थिएन। अनुसन्धान सफल नहुँदा उनीहरू आमाको हत्याको दोष बोकेर बस्न बाध्य भए।

म महाशाखा प्रमुख भएर आएपछि दाजुभाइ मेरो कोठामा आएर 'आमा पनि गुमायौँ। हत्यारा पत्ता नलाग्दा समाजमा आफ्नै आमाको हत्याराको कलङ्क बोकेर बस्नुपरेको छ' भन्दै पिलपिल गर्न थाले।

उनीहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ केही समय पर्खिनुस् भनेर पठाएँ।

उनीहरूको माया लाग्यो। तर उनीहरूले जे भन्यो त्यही पत्याउने कुरा त भएन। अनुसन्धानमा के भएको रहेछ अनि उनीहरू शंकामा हो हैन भनेर बुझ्न फाइलसँगै अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई बोलाएर बुझेँ।

घरको कोठामा हत्या भएको अनि लगाएको गहना लुटिएकाले परिवारका सदस्य भन्दा पनि अन्य कसैले हत्या गरेको हुनसक्ने शङ्का रहेछ।

अनुसन्धानमा शंकामा परेका केहीको नाम पनि थियो। अनुसन्धान अधिकृतलाई पुन अनुसन्धान सुरु गर्न र शंकामा भएकाहरू अहिले कहाँ छन् भनेर खोज्न अह्राए।

शंकामा रहेकाहरूमध्ये एक जना तामाङ थरका व्यक्तिको संलग्नताको सम्भावना अलि बढी देखियो। अनि उसको खोजी सुरु गर्यौ। खोज्दै जाँदा उ त भारतको दिल्लीमा रहेको देखियो।

दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमा प्रहरी अधिकारी पनि हुन्छन्। त्यो बेलामा ज्ञानोदराज वैद्य थिए। उनीसँग पनि सम्पर्क गर्यौ सहयोगका लागि अनि दिल्ली प्रहरीसँग पनि कुराकानी भयो।

उ कहाँ बसेको छ भन्ने लगायतका सबै सूचना आयो। तर अब उसलाई कसरी नेपालमा ल्याउने भन्ने भयो। समस्या खर्चको भयो।

प्रहरीका लागि राशन, मर्मत अनि भ्रमण भत्तासँगै पारिश्रमिक अनि इन्धनमा बजेट छुट्टिएको हुन्छ। तर अनुसन्धानका लागि भनेर आवश्यकता अनुसारको बजेट नै हुँदैन। यसो मिलाएर आउने रकम र अति नै थोरै हुँदा प्रहरीले उधारोमा समेत अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ।

सूचनाको लागि सबैभन्दा धेरै काम प्रहरीले नै गर्नुपर्छ। तर सूचनाका लागि प्रहरीका लागि बजेट नै हुन्न। यसरी बाहिर गएर अनुसन्धान गर्ने पैसा नै छैन।

अब तामाङलाई भारतको दिल्ली गएर ल्याउन खर्च त हुन्छ नि। प्लेन या गाडीमा जानुपर्यो। उता बस्नुपर्यो अनि नियन्त्रणमा लिएर नेपाल ल्याउनुपर्यो।

यस्तोमा कसै न कसैसँग हात जोडेर सहयोग माग्नुको विकल्पै छैन। अब गृहलाई भन्यो भने दिने हैन। छुट्टै कोष छैन। यस्तोमा खर्च बेहोर्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको काँधमा आउँछ।

कि आफ्नै पैसाबाट अनुसन्धानको खर्च बेहोर्नुपर्यो कि नेपाल आउँछ कि भनेर कुरेर बस्नुपर्यो। यसको के विकल्प थियो र।

ललितपुरको पहाडी भेग तिरै थियो उनीहरूको घर। आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवार। प्रहरी खर्चका कारण अक्मकिएर बसेको थाहा पाएपछि उनीहरूले नै खर्च बेहोर्न प्रस्ताव गरे। हामीले मागेका हैनौ है। उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेको।

'आमाको हत्यारा पक्राउ पर्दा कलङ्क पनि मेटिन्छ। आमाको आत्माले शान्ति पनि पाउँछ' भन्दै उनीहरू खर्च बेहोर्न तयार भएपछि एक जना असईलाई दिल्ली पठायौँ।

दिल्ली प्रहरीले निकै सहयोग गर्यो। तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपालमा ल्यायौँ। अनुसन्धानमा हत्यामा उही संलग्न देखियो पनि।

हत्याको कारण लुटपाटै देखियो। पक्राउ परेको व्यक्ति ललितपुर क्षेत्रमा चोरी र लुटपाटमा संलग्न पटके थियो। उसले केसी परिवारको घरमा लुट्न जाँदा वृद्धाको कोठामा पुगेपछि हत्या गरेर कोठामा भएको पैसा र लगाएको गहना समेत लुछेर लगेको स्थापित भयो।

तामाङ पक्राउ परेपछि केसी दाजुभाइ निक्कै खुसी भए। आमाको हत्या गरेको कलङ्क बोक्नु परेन उनीहरूले।

यो त उदाहरण मात्रै हो। प्राय पैसा खर्च हुने अनुसन्धानमा प्रहरी अधिकारीहरूले यस्तै लाजमर्दो अवस्था भोगेकै हुन्छन्। अब अनुसन्धानमा खर्च गर्नका लागि बजेट छैन। सधैँ तलब खर्च गरेर अनुसन्धान गर्न सम्भव पनि छैन।

अनि हात जोड्दै सहयोग माग्नुको अर्को के विकल्प हुन्छ र! अझ लागुऔषध, अवैध हतियार लगायतका घटनाको अनुसन्धानमा त प्रहरी आफैँ ग्राहक बनेर पैसा बोकेरै जानुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस्तोमा साथीभाइ अनि चिनजानकासँग हारगुहार गरेर पैसा जम्मा गरेर दिने त हो। केही गडबड भएर पैसा मासियो भने त्यसको सबै जिम्मेवारी व्यक्तिको हुन्छ। यस्तो कामका लागि कुनै निश्चित कोष बनाएर पैसा राख्न सकिन्छ नि। तर राखिन्न।

अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीका लागि आवश्यकता अनुसार अलग बजेट छुट्टाउन सकिन्छ। तर छुट्टाउने गरिएको छैन। यता अनुसन्धानका लागि पैसा नहुँदा प्रहरी माग्दै हिँड्न बाध्य छ। उता शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भनेर गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई पैसा खर्च गर्ने अधिकार छ।

मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार अनि गृह सचिवले एक पटकमा २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।

त्यो पैसा शान्ति सुरक्षामा कमै खर्च हुन्छ। शान्त सुरक्षा शीर्षक राखिए पनि त्यो पैसा कार्यकर्तालाई खर्च गर्न राखिएको हो।

कार्यकर्ताहरूलाई बस भाडा दिन, पकेट खर्च दिन रकम खर्च हुन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेरेको थिए मैले। आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा शान्ति सुरक्षा शीर्षकमा गृहमन्त्रीले ६२ लाख अनि गृह सचिवले ७५ लाख खर्च गरेको उल्लेख थियो।

दुवैको जोड्दा एक करोड ३० लाख भएन त? त्यही रकम प्रहरीले पाए जो पीडित छ उसैको पैसा खर्च गराएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनि अनुसन्धानका लागि हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता त हट्थ्यो नि।

यसमा सङ्गठन प्रमुखको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबै कार्यालय प्रमुखले गृहसँग पैसा माग्न सक्दैनन्। तर आइजिपीले चाहे माग्न सक्छन्।

उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी हुँदा म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख भएको थिएँ। त्यो बेलामा नक्कली चिकित्सकदेखि धेरै अनुसन्धानहरू भए जसमा पटक-पटक भारत लगायत विश्वका धेरै ठाउँमा जानुपर्ने र अपराधीलाई पनि पक्राउ गरेर ल्याउनु पर्ने भएको थियो।

त्यसको सबै खर्च गृहले बेहोरेको थियो। त्यसले अनुसन्धान गर्न पनि सहज भएको थियो। यो स्थायी संरचना हैन। अस्थायी हो। सङ्गठन प्रमुख अनुसार मात्रै हुने भयो नि यस्तो।

त्यसैले राज्यका लागि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई माग्ने नबनाउने हो भने अन्य शीर्षकमा जस्तै हरेक वर्ष अनुसन्धान शीर्षकमा पनि निश्चित रकम छुट्टाउनै पर्छ।

त्यो गृहमन्त्री अनि गृह सचिवले पैसा खर्च गर्न पाउने अधिकार प्रहरी प्रमुखलाई दिँदा सदुपयोगै हुन्छ। कार्यकर्ताको बाटो खर्चमा सकिँदैन।

(प्रहरी निरीक्षकको रुपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डिआइजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दै छन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधवार प्रकाशित हुनेछ।)

ब्याचका पुराना अंक

२५ माघ, २०७९, २१:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।