ब्याच नम्बर ६९ : आफ्नालाई नियुक्त गर्न एआइजी सिंहलाई बर्खास्त गरियो, परिणाम सुडान काण्डमा देखियो

स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल छ। जनप्रतिनिधि छान्न आ-आफ्नो थातथलोमा फर्किने क्रम बढेको छ। प्रचारको अवधि सकिएर अहिले मौन अवधि लागेकाले भेलाहरू रोकिएका छन्। मौन अवधि प्रचार-प्रसार रोकिने मात्रै हैन यो बेला मतदाताले उम्मेदवारहरूले गरेका दाबीको विश्लेषण, दल र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि हेरेर कसलाई मतदान कसलाई गर्ने निर्णयमा पुग्ने समय पनि हो।

मौन समय मनलाई सोध्ने समय पनि हो। यो अवधिमा आवेग वा प्रभाव भन्दा मतदाताले विवेक प्रयोग गर्ने समय पनि हो।

केही शृङ्खलादेखि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनमा हुने चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपका घटनाक्रमहरूबारे आफ्नो अनुभव बाँडिरहेको छु। यसभन्दा अगाडि अच्युतकृष्ण खरेलको राजीनामा,  प्रदीप शमशेर जबराको नियुक्ति अनि श्यामभक्त थापाको नियुक्तीबारे उल्लेख गरेको थिए। अब अगाडि बढौँ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कुनै लेभलमा बार्गेनिङ हुनसक्छ। तर सबै अधिकारै त्यागेर केवल प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह मात्र लगाउन सहमत हुने भन्नेसम्मको अवस्था आइसकेको थिएन। जो आए पनि प्रहरीको महत्त्वपूर्ण निर्णयको अधिकार प्रहरी हेडक्वाटरबाट फुत्किसकेको थिएन।

अनन्तराम भट्टराई अनि श्यामभक्त थापाबिच को आइजिपी होलान् भन्ने बहस चलेकै थियो।  

त्यो बेलामा दरबार हत्याकाण्ड भएर राजा वीरेन्द्रको वंशै नास भएको थियो। राजनीतिक उथलपुथल आयो। बाँचेका ज्ञानेन्द्र शाह थिए। उनी नै राजा नियुक्त भए। त्यसपछि निर्वाचित सरकारसँग दरबारको विवाद सुरु भयो।

उता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबिच विवाद बढिरहेकै थियो। माओवादी द्वन्द्व बढिरहेको थियो। एकातिर सङ्कटकाल लागेको थियो भने राजनीतिक तहमा भने सङ्कटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने विवाद समेत बढिरहेको थियो। अनि निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पनि थियो सरकारको।

यही सङ्कटकालको विषयमा कांग्रेसमा विवाद बढ्दा निर्वाचन गराउने विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा शेरबहादुर देउवाको सरकारै अपदस्थ भयो अनि दरबारको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो।

त्यो अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षकको चयनमा दरबारको भूमिका हुने नै भयो। २०५९ पुसमा थापा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुँदा दरबारले नै निर्णय गरेको हो। उहाँ दरबार निकट भएकाले नियुक्त पाउनु भएको हो पनि भने।

केहीले प्रहरी महानिरीक्षकमा आफ्नो विश्वासिलो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न दरबारमा पिएसओको रूपमा लगेर राखेर उसको दृष्टिकोण अनि नेतृत्व क्षमता जाँचेर पछि नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। तर ठ्याक्कै त्यस्तो देखिएन।

थापासर दरबारमा पिएसओको रूपमा जानु भएको थिएन। सधैँ कहाँ भए र ! खरेलसर, ध्रुवबहादुर प्रधान भएका हैनन्। त्यसैले यसमा पनि मलाई त्यति विश्वास लागेन।

उहाँ पहिलो नम्बरमा उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको नियुक्तिलाई सङ्गठनका सदस्यहरूले अन्यथाको रूपमा लिएन। लिनुपर्ने कारण पनि थिएन। किनकि रोल क्रम अनुसार अनि क्रमसङ्ख्या अनुसार उहाँकै पालो थियो।

उहाँको कार्यकालमा राजनीतिक रूपमा निकै उथलपुथल भयो। २०६१ माघ १९ मा शाही घोषणामार्फत सत्ता दरबारको नियन्त्रणमा गयो। आफ्नै अध्यक्षतामा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाए।

अब सरकारी निकायले त परिवर्तन अनुकूल नीति नियम अनुसार काम गर्ने न हो। त्यसमा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको त्यति धेरै महत्त्व हुन्न। आदेश दिने ठाउँमा को छ भन्ने भन्दा पनि के आदेश आयो भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हो सुरक्षा सङ्गठनका लागि

त्यही बिचमा कांग्रेस, एमालेसहितको सात दलको गठबन्धन बन्यो। सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको माओवादीसँग भारत गएर हाम्रा पार्टीका नेताहरूले वार्ता गरेर १२ बुँदे सहमति गरेर आए। अनि नेपालमा आन्दोलन चर्कियो।

संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित चर्किएको आन्दोलनमा माओवादीहरू समेत मिसिएका थिए। यता सरकारको सूचीमा प्रतिबन्धित भए पनि सात दलका समर्थकका रूपमा माओवादी कार्यकर्ताहरू काठमाडौँमा आएर आन्दोलन चर्काउन भूमिका खेलेकै हुन्। त्योबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी थियो।

आन्दोलन चर्किएसँगै सडकमा प्रहरीसँगै सेना पनि उत्रिएकै हो। अब नागरिकले नै अधिकार मागेपछि जस्तोसुकै सरकार भए पनि जनदमन गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसैले त सरकारले लगाएको कर्फ्यु आदेश नमानेर  विरोध प्रदर्शन भए पनि सेना अनि प्रहरी त्यो बेलामा धेरै संयम भएकै हो।

सरकार दमनको नीतिमा गएको भए राजनीतिक कोर्स अलग हुन सक्थ्यो। परिस्थिति त्यति सहज नहुनसक्थ्यो। त्यसमा २०४६ देखि बदलिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सरकारी निकायमा परेको प्रभावले पनि काम गर्यो। किनकि त्यो बेलामा जे भए पनि सरकार चलाउने दलहरूले नै हो।

अब पञ्चायत कालमा झैँ दरबारले सिधै सरकार चलाउन सक्दैन भन्ने चेतना त बढेको थियो नि। त्यो चेतना सेना र प्रहरीमा पनि परेको थियो। आन्दोलन चर्कँदा धेरै स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबिच भिडन्त भएका हुन्। जनधनको क्षति पनि भयो।

तर जुन आशङ्का गरिएको थियो त्यो रूपमा त जनदमन भएको हैन। सडकमा विद्रोहीका नेताहरू आएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा निकाय चर्को दमनको नीतिमा नगएकै हो। सरकारले पनि जसरी हुन्छ आन्दोलन असफल बनाउने नीति नलिएकै हो। यसबारे अझ विस्तृतमा कुनै अङ्कमा लेखौला। यो सिरिज आइजिपी नियुक्तिमा विवादबारे भएकाले त्यसैमा केन्द्रित भए।

२०६२ वैशाख ११ को शाही सम्बोधनसँगै विघटित संसद् पुनर्स्थापना भयो। सडकमा पुगेका दल सरकारमा फर्किए। वैशाख १४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो बेलासम्म प्रहरी महानिरीक्षकमा थापा नै हुनुहुन्थ्यो।

थापासरको कार्यकाल २०६३ भदौसम्म थियो। त्यो बिचमा आन्दोलन दबाउन को कसको भूमिका रह्यो भनेर छानबिन गर्न भनेर सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिसकेको थियो। त्यो बेलामा २०४६ मा झैँ प्रहरीमाथि आन्दोलन दमन गरेको आरोप प्रहरी सङ्गठनमाथि लाग्यो नै। त्यो बेलामा सरकारबाट कस्ता निर्देशन आए अनि प्रहरी सङ्गठनले त्यसलाई कसरी व्यवहार गर्यो भन्नेतिर भन्दा पनि कसलाई यही बहानामा पाखा लगाउन सकिन्छ भन्नेमा दलका नेताहरू बढी केन्द्रित भए। उनीहरू समूहगत हैन व्यक्तितिर केन्द्रित भए।

थापासरपछि रोल क्रम अनुसार राजेन्द्रबहादुर सिंह थिए आइजिपीको रोल क्रममा। एआइजीको रूपमा काम गर्दा आन्दोलन दमन गर्न दरबारलाई सघाउने काम गरेको भन्दै त्यो बेलाको सरकारले सिंहलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व दिन चाहेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नरुचाएकै हो।

त्यो बेलाको राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै थियो। आन्दोलन दमन गरेको भन्दै कारबाही गरेको बहानामा सिंहको साटो २०६३ भदौमा ओमविक्रम राणालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्यो सरकारले।

वास्तवमा सिंहसर प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखका लागि निकै सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि आन्दोलन उहाँ एक जनाले चाहेर दमन गर्ने अनि एक जनाले नचाहेर खुल्ला छाड्ने भन्ने हुन्न। त्यो बेलामा गृहमन्त्री को थियो अनि त्यो बेलामा मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष अनि अध्यक्ष को थियो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हो नि सरकारले?

के त्यो बेलामा राजेन्द्रबहादुर सिंह अनि सशस्त्र प्रहरीका रविराज थापाले मात्रै आन्दोलन दमन गरेका हुन् त? अन्य कसैको केही भूमिका थिएन त?  कुनै एक प्रहरी कर्मचारीले मात्रै दमन गराएको भन्ने बहाना मात्र थियो। राणालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने एक बहाना मात्रै। सरकारले बहाना पायो अनि सक्षम व्यक्तिलाई सङ्गठन छाड्नुपर्ने अवस्था बनायो।

सिंहलाई सरकारले बर्खास्त गरेर राणालाई ल्याए। उता रविराज जत्तिको सक्षम व्यक्तिलाई फालेर झापाका वासुदेव वलीलाई ल्याइयो।

प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप २०५४ मा सुरु भएको हो। तर चेनअफ कमान्ड भत्किसकेको थिएन। प्रहरी हेडक्वाटरमै थियो चेनअफ कमान्ड। राणाको नियुक्तिपछि त्यो चेनअफ कमान्डको लगाम गृहमन्त्रीको हातमा पुग्यो।

मन्त्रालय अनि मन्त्री भनेको त सङ्गठनको अभिभावक हुन्। प्रत्यक्ष सुरक्षा संयन्त्रमै सहभागी हुने पोस्ट हैन। तर त्यो घटनाले बर्दी नलगाए पनि गृहमन्त्रीलाई बर्दी लगाएको प्रहरी समान बनाइदियो।

सिंह र थापामाथिको कारबाही एक बहाना मात्र थियो त्यसमा तत्कालीन सरकार अझ गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको खलनायकी भूमिका रह्यो। २०६३ पछि सरकारलाई सुरक्षा सङ्गठनमा आफ्नो विश्वासी र कमजोर नेतृत्व चाहिएको थियो। राजा फालेर आएका थिए। कतै दरबारसँग लोयल भए समस्या पर्न सक्छ भन्ने सोचेको पनि हुनसक्छ।

तर त्यो कारबाही व्यक्ति केन्द्रित थियो भन्ने त पछि देखियो नै। २ जनालाई सरकारले बर्खास्त गर्यो। तर त्यो बेलाको मन्त्रीमण्डलको उपाध्यक्षदेखि गृहमन्त्रीसम्म कसैलाई केही कारबाही भयो र? आन्दोलनमा दमन भएकै थियो भने त गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भएको होला नि ! अनि कमल थापालाई केही कारबाही नहुने यता सिंह र थापालाई बर्खास्त गर्नु भनेको त सिधै आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सङ्गठन प्रमुख बनाउन बनाएको बहाना भन्ने पुष्टि भएन र!

नेताहरूले क्षणिक स्वार्थमा निर्णय गरे तर त्यो निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको दुर्दिन सुरु भयो। हेडक्वाटरमा रहेको चेनअफ कमान्ड दलका नेताको हातमा गयो। सरुवा माग्न प्रहरी महानिरिक्षककोमा हैन सुशील कोइराला, माधव नेपाल अनि खुमबहादुर खड्काकोमा जाने प्रचलन सुरु भयो। आइजिपी रबरस्ट्याम भए।

सिंहलाई अनाहकमा आरोप लगाएर बर्खास्त गरेर राणालाई नियुक्त गरेको परिणाम प्रहरीको सुडानकान्डले देखायो नै जसले नेपाल प्रहरीको अनुहारमा कहिल्यै नपखालिने कालो पोत्यो।

२८ बैशाख, २०७९, २२:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।