ब्याच नम्बर ६९ : अपराध अनुसन्धानका सबै प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नैपर्छ र !

मिडियामा हल्ला गराउने हो कि अपराध नियन्त्रणमा जोड दिने हो? मेरो मनमा उठिरहने अर्को प्रश्न-केहीले सूचनाको दुरुपयोग गरे भनेर प्रहरीले सहजै सूचनै पाउन नसक्ने प्रणाली बनाउने कि दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सूचनाको सुरक्षाको पद्धति बनाउने? आज यी नै दुई प्रश्न वरिपरि भएर आफ्ना अनुभव लेख्न मन लाग्यो।

कस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न हुन्छ अनि कस्ता हुँदैन भन्नेमा धेरै प्रहरी अधिकारीहरू अलमलमा पर्ने गरेको देख्छु। कतिपय साँच्चिकै अलमलमा परेका पनि हुन्छन्। कतिपय भने जानेर पनि सार्वजनिक गरिदिने पनि हुन्छन्।

कतिपय केसहरू यस्ता हुन्छन् जुन बाहिर ल्यायो भने हङ्गामा हुन्छ। तर त्यसले जसले सूचना दिएको हो वा जोसँग भोलिका दिनमा पनि सूचना लिनुपर्ने हुनसक्छ उनीहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ।

कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूले त्यतातिर त्यति धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन। कतिपयले हाकिम रिझाउन अनि कतिपयले मिडियामा छाउने लोभमा सार्वजनिक गर्नै नहुने सूचना चुहाएको देखिन्छ। तत्काल हेर्दा उसको चर्चा होला तर यसले अपराध अनुसन्धान नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्छ।

जस्तो उदाहरणका लागि दाउद इब्राहिम नेपालमा आएर कतै बसेको छ भन्ने सूचना आयो र तत्काल सार्वजनिक गर्ने हो भने के हुन्छ? पहिलो त सबैलाई इब्राहिम नेपालमा छ भन्ने जानकारी हुन्न। कुनै न कुनै रूपमा उसको समूहबारे जानकार वा उ जहाँ बसेको छ त्यहाँ देख्ने व्यक्तिले पहिचान गरेर नै सूचना चुहिने हो नि। दाउद नेपालमा छ भन्ने सूचना बाहिरियो भने त हङ्गामा भइहाल्छ। औपचारिक रूपमै कसैले बोल्न पायो भने त सबै मिडियाको हेडलाइनमा उसकै नाम आउँछ नि। तर त्यसपछिको जोखिम ?

त्यो सूचना दिने व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्न सक्दैन? दाउद फुत्किन सक्दैन?  यस्तोमा उसलाई निगरानी राख्ने र जोखिमको मूल्याङ्कन अनुसार पक्राउ गर्ने गर्न सकिन्छ नि। अपराध अनुसन्धानका सबै विषय बाहिर सार्वजनिक गर्न हुन्न। सार्वजनिक नगरी पनि अनुसन्धान हुनसक्छ। गर्नुपर्छ।

प्राय सादा पोसाकमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, लागु औषध ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनि विशेष ब्युरोमा काम गर्नेहरूले यसप्रति चनाखो हुनै पर्छ।

अहिले प्रहरीको कार्यसम्पादन सङ्गठनले भन्दा पनि मिडियाले गर्ने झैँ भ्रम देखिन्छ। त्यसले पनि सार्वजनिक गर्न अनावश्यक तर संवेदनशील सूचनाहरू लिक भइरहेका छन्। प्रहरी अधिकारीहरू अनावश्यक रूपमा मिडियाक्रेजी पनि भएका छन्। त्यसले हिरो जिरो झैँ अनि जिरो हिरो झैँ पनि देखिएका छन् समाजमा।

हिरो गिरीकै आधारमा नेतृत्वमा पुग्दा केही नराम्रोसँग चिप्लिएका पनि छन्। त्यसैले सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यहरूको कार्यसम्पादन क्षमता मिडिया या नेताले हैन सङ्गठनले नै गर्ने हो। उसैले गर्न सक्छ।

मिडियामा जानै हुन्न भन्ने मेरो धारणा हैन है। केवल कस्ता केस सार्वजनिक गर्ने अनि कस्ता केस सार्वजनिक नगर्ने भन्ने मात्रै भन्न खोजेको हो। कुनै-कुनै सूचना राज्यसँग मात्रै हुनु राज्यको सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो पनि हुन्छ।

प्रहरीले जे-जे काम गरेको हुन्छ ती सबै बाहिर आउनुपर्छ भन्ने पनि हुन्न। यसमा विशेष ब्युरोले अलि ध्यान दिएको देखिन्छ। म लागु औषधमा भएसम्म हामीहरूले निकै पछि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्न थालेका हौँ। नत्र त प्रहरी हेडक्वाटरले प्रेस रिलिज निकाले निकाल्छ। ननिकाले हामी निकाल्दैनथ्यौँ। तर कोही कुनै घटना वा केहीबारे सूचना लिन आएमा भने लुकाउँदैनथ्यौ। सार्वजनिक गर्न मिल्नेसम्मका सूचना दिन्थ्यौँ। कतिपयले त लागुऔषधबारे जानकारी समेत नपाए पनि हुन्छ नि। उनीहरूलाई झिँजो नमानी सिकाई पनि दिन्थ्यौँ।

मुख्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा आएको सूचना कतिखेर काम लाग्छ भन्ने एकिनै हुन्न। अहिले सामान्य लाग्ने जानकारी भोलिका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यस्तो सूचना अहिले नै सार्वजनिक गरिदियो भने त्यो सूचनाको आधारमा जसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो उ सचेत भइहाल्छ। अनि महत्त्वपूर्ण सूचना पनि खेर जान्छ।

अर्को मलाई चित्त नबुझ्ने पक्ष अपराध अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया नै सार्वजनिक गरिदिने। यो आवश्यक छ र? यसबारे यस अगाडिका केही एपिसोडमा लेखेको पनि छु। कस्तो सूचना समाचार हो कस्तो हैन भन्नेमा सञ्चारकर्मीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ नै। को के आधारमा पक्राउ पर्यो चासोको विषय हुन सक्छ तर कसरी पक्राउ पर्यो भन्ने पक्ष चाहिन्छ चैँ किन ? त्यसले समाचार पढ्ने पाठकलाई रोचक अनुभव गराउँला। तर प्रहरीले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ पछि।

जस्तो प्रहरीले कल लोकेसन हेरेर अपराधी पक्राउ गर्छन् भन्ने सूचना समाचारका रूपमा बाहिरिएपछि धेरै अपराधीहरू ह्वाट्सएप र भाइवरको प्रयोगतिर लागे। यसले त अपराध अनुसन्धानलाई जटिलै बनायो नि। अब मोबाइलका आधारमा ट्र्याक गर्न नेपालमै रहेका निकायहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ। अब भाइवर अनि ह्वाट्सएप प्रयोग गरेर अपराध गर्नेहरूको रेकर्ड सहजै पाउन सकिन्न।

त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सहयोग माग्नुपर्छ। आउन समय लाग्छ। त्यो बेलासम्ममा जसलाई टार्गेट गरेको हो त्यो भाग्न सक्छ वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ। तर नेपालमा प्रहरीले मोबाइलको लोकेसन हेरेर पक्राउ गरिहाल्छ भन्ने सामान्य चोरले पनि चाल पायो।

अनावश्यक सूचना बाहिर आउँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा कति जटिलता थप्छ भन्ने अर्को उदाहरण कल डिटेल अदालतको आदेशमा मात्रै लिन पाउने नियम बन्नु पनि हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको समयसम्म प्रहरी कार्यालयले पत्र पठाएर मागेको आधारमा अपराध अनुसन्धानमा चाहिने सूचनाहरू आउँथ्यो।

बम हत्या अनुसन्धानकोक्रममा ब्लकमा एसएमएस र कल रेकर्डहरू मगाएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यसमा अपराधमा संलग्नको मात्रै हैन अपराधमा सम्बन्ध नै नभएकाको पनि विवरण हुन्छ नै। त्यस्ता सूचनाहरू बाहिर लिक भयो भन्ने सूचना बाहिर आयो।

त्यसपछि त्यसलाई व्यक्तिगत गोपनीयताको उलङ्घन भयो भन्ने आवाज उठ्यो। जो ती कल डिटेलबाट आफ्नो सम्पर्क सञ्जाल बाहिरिने पो हो कि भनेर डराए ती प्रभावशालीहरू नै थिए। त्यसको प्रभाव मिडियामा पनि देखियो अनि अदालतमा पनि देखियो। अदालतले पूर्व स्वीकृति नलिई कसैको पनि कल डिटेल हेर्न नपाउने आदेश दियो।

अहिले अलि सहज भएको छ कि उस्तै छ बुझ्न पाएको छैन। तर त्यो आदेश आएको केही समय अपराध अनुसन्धान निकै प्रभावित भयो। अदालत भनौँ या सामाग्री दिने निकाय त निश्चित समय काम गर्छन्। अपराध त जुनसुकै बेला हुनसक्छ। अहिले अपराधमा प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले अनुसन्धान पनि त्यहीबाट सुरु गर्ने नै त हो। अब मध्यरात कुनै अपराध भयो। शङ्कास्पदको मोबाइल नम्बर फेला पर्यो। अब तत्काल उसको अवस्थाबारे प्राविधिक सूचनाहरू पाउन सक्यो भने पो उसलाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि सकिन्छ।

अब तत्काल सूचना पाइएन र कार्यालय खुल्ने समय कुर्ने हो भने त्यति बेलासम्म त्यो व्यक्ति भारत पुगिसकेको हुनसक्छ नि। अब त्यसले जटिल बनाए त अपराध अनुसन्धान!

धेरैलाई प्रहरीले चाह्यो भने जे पनि फ्याट्टै पत्ता लगाइहाल्छ भन्ने भ्रम छ। प्रहरी ध्यानी हो र आँखा चिम्लिएर कसले अपराध गरेको हो भनेर पत्ता लगाउन ? हैन नि। प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी ज्ञान हुन्छ। उसले घटनास्थल हेरेको आधारमा घटना कस्तो हो भन्ने अनुमानसम्म गर्न सक्छ।

तर निष्कर्षमा पुग्न त अपराध अनुसन्धानका लागि अपनाउनुपर्ने विधिको प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यसमा प्रविधि पनि जोडियो भने अलि सहज हुन्छ। अब प्रहरीले दुरुपयोग गर्यो वा गर्न सक्छ भनेर अनुसन्धानमा सहजीकरण हुने बाटोमा अवरोध गरिदिने हो भने त अनुसन्धान घुमाउरो हुन जान्छ। निष्कर्षमा पुग्न समय लाग्छ।

जस्तो मोबाइल या फोनको प्रयोग नहुँदा वा कल डिटेल हेर्ने सुविधा नहुँदा पनि प्रहरीले जसरी पनि आरोपीलाई खोजेर ल्याउँथ्यो नि। अब त्यो भनेको म्यानुअल विधि हो। प्रहरी उसको सम्बन्ध हुनसक्ने व्यक्ति सम्म पुग्नुपर्यो, उनीहरूबाट सम्बन्धको जालो केलाउनु पर्यो। को, कहाँ गएर बसेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर अनि खोज्दै हिड्नुपर्यो। यति गर्न न्यूनतम एक हप्ता लाग्छ नि।

अब कल डिटेल हेर्न पाउने हो भने यसबारे जानकार प्रहरीले केही घण्टामै सम्पर्क चार्ट नै बनाइदिन सक्छ। त्यसको आधारमा तत्काल प्रहरी खटाउन सकिन्छ। तत्काल आरोपी पक्राउ पर्न सक्छन्। अनि पो देखिन्छ त रिजल्ट।

अपराध अनुसन्धानकाक्रममा आउने व्यक्तिगत गोपनीयतासँग जोडिएका विषयको दुरुपयोगै नहुने हैन। कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ वा सम्बन्धबाट प्रभावित भएर दुरुपयोग गर्न सक्छन्। तर दुरुपयोगको जोखिम भनेर अनुसन्धानै प्रभावित हुने पद्धति बनाउन हुन्न। दुरुपयोग रोक्ने पद्धति पो बनाउनुपर्छ।

के सार्वजनिक गर्ने के नगर्ने राज्यले आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरेको पनि हुन्छ। नेपालमा पनि गरेको छ नि। तर त्यो भनेको राज्यको अङ्गहरूलाई व्यक्तिगत सूचनासम्म पुग्नै नदिने भन्ने हैन। जे जति गरे पनि जिम्मेवारी अनुसार राज्यका निकायहरूलाई नागरिकका व्यक्तिगत विवरणमा पहुँच हुन्छ नै। जस्तो राष्ट्र बैङ्कले चाह्यो भने कसको बैङ्क खातामा कति रकम जम्मा छ भनेर हेर्न सक्दैन र? सक्छ नि। तर उसले सबैको विवरण त सार्वजनिक गर्दैन नि।

प्रहरीका हकमा पनि यस्तै हो। कुन व्यक्तिको को सँग सम्बन्ध र सम्पर्क छ? कसले के गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयहरू प्रहरीको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्न सक्छ। अब प्रहरीले यस्ता सूचना पायो भन्दैमा सबै सूचना त सार्वजनिक गर्दैन नि। गोप्य राख्नुपर्ने विषयहरू गोप्य नै राखिन्छ।

तर केही व्यक्तिको व्यवहारका कारण प्रहरीलाई सूचनामाथिको पहुँच घटाउने काम भएकै हो। त्यो त्यत्ति राम्रो हैन।

ब्याचका पुराना अंक

२३ चैत, २०७८, २०:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।