ब्याच नम्बर ६९ : युनुस घटनामा भारतीय सुरक्षा सङ्गठनको भूमिका देखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भने' योबारे भारतको प्रधानमन्त्रीसँगै कुरा गर्नुपर्‍यो'

सुरक्षा सङ्गठनमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा जे खुलेको हो त्यही सार्वजनिक गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। कारण प्रमाणको अभाव पनि हो। कुन घटना के कारण भएको हो अनि यसको योजना कसले बनाएको हो भन्ने खुलेको हुन्छ। तर कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने प्रमाण फेला पर्दैन। अनि सार्वजनिक गर्न सकिन्न।

यस्तो बेलामा सुरक्षाकर्मीले अन्य स्रोत उल्लेख गरेर भन्न खोजेको कुरा भन्ने गरेका हुन्छन्। कुनै घटनामा भारतको कस्तो भूमिका छ भन्ने खुलाउन सिधै हाम्रो अनुसन्धानमा यस्तो देखियो भन्न सकिने अवस्था नभए 'भारतीय मिडियामा यस्तो आएको छ, नेपाली मिडियामा यस्तो छापिएको छ। यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। तर प्रमाण फेला परेको छैन' भन्छन्।

यस्तो भन्नुको कारण सिधै यो हो है भन्न नसकेको तर भन्न चाहेको विषय दोस्रो स्रोत उल्लेख गरेर भए पनि सार्वजनिक गर्ने शैली हो। केही घटनाको अनुसन्धानमा मैले पनि गरेको छु।

OOO

मैले केही एपिसोडदेखि युनुस अन्सारीको हत्या प्रयास अनि त्यसको अनुसन्धानमा खुलेका विषयहरू लेखिरहेको छु। दुई एपिसोड लेखिन। अब चुनावको माहौलमा मेरा अनुभव त्यति रुचिकर नहोला भनेर रोकेको थिए। अब यसलाई निरन्तरता दिन्छु।

युनुस अन्सारीको हत्या प्रयासमा संलग्न मनमित सिंह भाटियालाई हिरासतमा राखेर गरेको अनुसन्धानमा खुलेको तथ्य अनि घटनाक्रमले यो राज्य प्रायोजित अपराध हो भन्नेमा कुनै शङ्का रहेन।

तर फलानाले नै गरेको हो भन्न सक्ने अवस्था रहेन। युनुस अन्सारीको हत्या प्रयास मात्रै हैन जमिम शाह लगायतकाको हत्याको शैली अनि फरार रहेका वा पक्राउ परेकाहरु अधिकांश भारतको लखनउकै हुनुले केवल छोटा राजन बब्लु श्रीवास्तवको योजनामा भएको हो भन्नेमा मैले नेतृत्व गरेको अनुसन्धानमा कन्भिन्स हुन सकिन।

युनुसको हत्या प्रयासको छानबिन गर्न न्यायिक समिति नै बनेको थियो पछि। त्यो भन्दा पहिला जमिम शाह हत्या घटनाको पनि छानबिन समिति बनेको थियो।

यस्ता घटनाको समितिका प्रतिवेदन पढ्ने हो भने पनि यस्ता घटना कहाँबाट, कसले र कुन उद्देश्यले गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख छ। तर प्रत्यक्ष त्यसैले हो, त्यसलाई कारबाही गर भन्ने भाषामा हैन कि घुमाउरो भाषामा।

ती समितिका प्रतिवेदनहरूमा कसले गराएको भनेर लेखिएको छैन। लेखिन्न पनि। प्रतिवेदनमा यसको संलग्नता भनेर अर्को देशको सरकारी सङ्गठनको नाम लेखियो भने त्यो त कानुनी प्रक्रियाको कुरा पनि आउँछ।

तर अनुसन्धानमा खुलेका सबै कुरा अदालतमा पुष्टि हुन सक्ने प्रकारको हुन्न नि। अपराध अनुसन्धानमा एक इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट हुन्छ जुन कोर्टसम्म पुग्नुपर्दैन। एक मुद्दा प्रक्रियाका प्रमाण हुन्छन् जुन कोर्टमा पुग्छ।

कतिपय घटनाका कारक र कारण खुले पनि त्यो कोर्टमा पुग्ने तहको प्रमाण नहुन सक्छ। तर इन्टेलिजेन्स तहको परिपक्व सूचना हुनसक्छ।

त्यसैले यस्ता घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 'भारतीय सञ्चार माध्यम वा नेपालको सञ्चार माध्यममा घटनाको कारण दाउद इब्राहिम र छोटा राजनबिचको दुस्मनी भनेर लेखिएको, यसमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअको समेत नाम जोडिए पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा अर्को देशको सरकारी एजेन्सी संलग्न भनेर किटान गर्न नसकिने भए पनि कुनै समस्या भए दुवै देशबिच छलफल गरेर समाधान निकाल्नु राम्रो हुन्छ' भन्ने शैलीमा लेखिएका छन्।

ती प्रतिवेदनमा यो किन लेखियो कुनै सरकारले गम्भिरतापूर्व लिँदै लिएन। कतिपय प्रतिवेदन त गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले पढ्दा पनि पढेनन् होला। अनि कसरी कुरा हुन्छ उच्चतहमा समस्याबारे ?

OOO

युनुस हत्या प्रयासको अनुसन्धानमा कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यको भूमिका खुलेको थियो। तर पुष्टि नै गर्न सक्ने तहको प्रमाण थिएन।

तर सरकारीस्तरमा कुरा गर्न सकिने तहसम्मको सूचना भने फेला परेको थियो। चुप बस्नै सकिन। त्यो बेलामा म महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रमुख थिए। तह एसएसपी।

सङ्गठन प्रमुखसँग देखिएको गम्भीर पक्षबारे छलफल भयो। तर त्यतिले मात्रै चित्त बुझेन। प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि प्रयास सुरु गरे।

त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो झलनाथ खनाल। भेट्ने समय त मिलेन तर उहाँ निकट एक व्यक्तिमार्फत मोबाइलमा कुरा गर्न समय मिल्यो।

केन्द्रीय कारागारभित्रै हत्या प्रयास भएकाले त्यो बेलामा प्रहरीको खुब आलोचना भइरहेको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री खनालसँगको कुराकानीमा मैले प्रस्टै दुई कुरा भनेको थिए।

पहिला भने' प्रधानमन्त्रीज्यू यो घटना प्रहरीको थाप्लोमा मात्र हालेर समाधान हुन्न। केन्द्रीय कारागारभित्रै घटना भएकाले यसमा केही सुरक्षा चुक देखिन्छ। त्यो सुधार्न सकिन्छ। तर कारागारको सुरक्षा बलियो बनाएर मात्र यो समस्या समाधान हुन्न।'

अर्को हाम्रा नागरिक मारिएका छन्। यो हाम्रोलागि गम्भीर विषय हो। तर भारतको सुरक्षा चासो जोडिएको विषय हो। त्यसैले तपाईँले प्रधानमन्त्रीतहमै कुरा गरेर नेपाल सरकारले तिब्बती समस्याबारे चीनलाई जसरी आश्वस्त बनाएको छ भारत सरकारलाई पनि उनीहरू विरुद्ध नेपालमा कुनै गतिविधि हुन दिने छैन र कसैले गरे कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछ' भनेर आश्वस्त गराउनै पर्छ।'

उहाँले' भर्खर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो अर्कै विषयमा। अब अर्को पटक कुरा हुँदा यो विषय उठाउँछु' भन्नु भएको थियो।

उहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लामो भएन। उहाँले योबारे भारतीय प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्चतहमा कुरा गर्नुभयो या भएन उहाँलाई नै थाहा होला। तर त्यसपछि उहाँसँग यसबारे सोध्ने कुरा पनि भएन।

प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा अलि ठाडो भाषा भएछ। फोन राखेपछि श्रीमतीले 'पिएमसँग यसरी कुरा गर्ने हो' भनेर गाली गरिन्।

ब्याचका पुराना अंक

१४ मंसिर, २०७९, २१:५५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।