ट्रेड युनियन खारेजीको रिट सरकारसँग क्रुद्ध मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं : वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरिएपछि सरकारसँग कुद्ध बनेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासमा यसको सुनुवाइ भइरहेको हो।

सरकारले गत वैशाख २० गते आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गराएको थियो।

उक्त अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा रहेको कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्णतः खारेज गरिएको छ।

संगठित हुने अधिकार खोसेर सरकारले केवल ‘गुनासो सुन्ने’ र १५ दिनभित्र त्यसको जानकारी दिने कमजोर प्रावधान राखेपछि कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलित हुँदै अदालत पुगेका हुन्।

संवैधानिक इजलासको बनावट र राजनीतिक सन्दर्भ
आजको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसँगै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदी रहेका छन्।

यो इजलासमा वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेर पनि संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा भने सामेल छैनन्।

वरीयतामा पहिलो नम्बरमा भए पनि आफूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई सिफारिस गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कडा आलोचना गरेकी थिइन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा उनकै नेतृत्वको इजलासले सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी अध्यादेशको व्याख्या गर्ने भएपछि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

मल्लको त्यो ‘आक्रामक’ सम्बोधन
शनिबार आयोजित कानुन दिवसको कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारविरुद्ध कुनै राजनीतिक नेताले झैँ आक्रामक भाषण गरेकी थिइन्।

उनले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गर्दै न्यायाधीशहरूलाई दुई तिहाइको दम्भ र महाअभियोगको डरबाट नडराउन आह्वान गरेकी थिइन्।

‘भय र डरमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकार नै किन नहोस्, वा महाअभियोगको डर नै किन नहोस्, म सबै न्यायाधीशहरूलाई डरबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘यो वा त्यो कारण देखाएर धराप थाप्ने डर देखियो। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न।’

सोही कार्यक्रममा सभामुख डीपी अर्यालले ‘अदालत सरकारको स्पिरिटअनुसार चल्नुपर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै उनले अदालत सरकारको ‘स्पिड’मा नभई संविधानको ‘स्पिरिट’मा चल्ने स्पष्ट पारेकी थिइन्।

उनले थप भनिन्, ‘विधि र वैधानिक हत्या गरेर गर्ने कार्यले निरङ्कुशताको झझल्को दिन्छ। विधिको शासन विरुद्ध उठ्ने आँट र औकात हामी सबैले देखाउनुपर्छ।’

कर्मचारीको कानुनी लडाइँ
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसहित ५ जनाले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले दिएको मौलिक हक (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) सँग जोडिएको विषय भएकाले अध्यादेशमार्फत यसलाई खारेज गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर निवेदकहरूको छ।

सरकारले शक्तिको उन्मादमा संविधानलाई कुरूप पारेको र कर्मचारीको अधिकारमाथि ‘कू’ गरेको आरोप कर्मचारी संगठनहरूको छ।

सरकारसँग न्यायपालिकाको सम्बन्ध निकै चिसिएको वर्तमान अवस्थामा, सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’लाई संवैधानिक इजलासले कुन रूपमा लिन्छ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक र प्रशासनिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।