ब्याच नम्बर ६९ : कानुन छैन भनेर विदेशी खुँखार अपराधी नसमात्ने हो भने नेपाल विश्वका अपराधीको सुरक्षित थलो बन्छ, हामीले थेग्नै सक्दैनौँ
नेपालमा लुकेर बसेका भारतीय अपराधी पक्राउ गरेर भारत पठाउने अनि भारतमा लुकेर बसेका अपराधी पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने काम जोखिमपूर्ण हो।
काम त देशका लागि गरिएको हो। तर जोखिम व्यक्तिगत हुन्छ यस्तोमा। नेपालको कानुन अक्षरश पालना गर्ने हो भने नेपालमा विश्वका जुनसुकै देशका जस्तोसुकै ठूलो अपराधी आएर बसे पनि पक्राउ गर्न सकिन्न।
नेपाल बाहिर भएको अपराधमा नेपालमा अनुसन्धान सम्भव छैन। अनि जसले जुन देशलाई सेल्टरको रूपमा प्रयोग गर्छन् त्यहाँ अपराध गर्दैनन्। यो अवस्थामा त नेपाल विश्वभरका खुँखार अपराधीको स्वर्गभूमी भइहाल्छ नि।
नेपालमा अपराध गरेर विदेश भागेका नेपालीलाई वैध रूपमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन अनि अन्य देशमा अपराध गरेर नेपाल आएर बसेकालाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित देश पठाउन आवश्यक सुपुर्दगी सन्धि लगायतका कानुन अनुसार कतै सम्झौता नै भएको छैन। त्यसले सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यलाई अनौपचारिक रूपमा काम गर्न बाध्य बनाएको छ।
औपचारिक कामले त कहिलेकाहीँ सङ्कटमा पार्छ भने अनौपचारिक अनुसन्धान र कामले सङ्कट नल्याउने कुरै भएन।
सुरक्षाकर्मीले अपराध गरेर विदेश भागेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने अनि नेपालमा लुकेर बसेका विदेशीलाई सम्बन्धित पठाउने काम व्यक्तिगत हितका लागि त गरिएको हुन्न नि। यो देशकै लागि गर्ने हो। प्रहरीको विविध काममध्ये अपराधी पक्राउ पनि प्रमुख हो नै। अब जे कामका लागि सङ्गठनमा प्रवेश गरेको हो त्यही काम नगर्ने भन्ने पनि हुन्न।
जस्तो अहिले सहकारी ठगीको ठुलै घटनामा गीतेन्द्रबाबु राई भन्ने व्यक्ति भागेर भारतमा हैन मलेसिया पुगेको भनेर प्रहरीले इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। नेपाल र मलेसियाबिच सुपुर्दगी सन्धि भएकै छैन। अब कानुनै छैन भनेर राइलाई मलेसियाबाट नेपाल नल्याउने त? १८ हजार बचतकर्ताको बचतप्रति जिम्मेवार नहुने नै हो त?
पक्राउ अनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीमा भएकाले सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि इन्टरपोलमार्फत समझदारीको आधारमा नेपाल त ल्याउनुपर्यो। त्यसैले कानुनै नभए पनि राइको खोजी जारी छ।
यो पनि एक प्रकारको व्यक्तिगत जोखिममा भइरहेको काम हो। तर यो कुनै व्यक्तिको हित वा फाइदाका लागि हैन, देशकै फाइदाका लागि गरिने काम हो। त्यसैले देश हितका लागि प्रहरी सङ्गठनमा रहेका सदस्यहरू व्यक्तिगत जोखिम लिएर भए पनि काम गर्छन्। हिजो पनि गरिरहेका थिए। आज पनि गरिरहेका छन्।
तर जोखिम स्वीकार गरेर काम गर्ने स्वभाव सबै प्रहरी कर्मचारीमा हुन्न। यसको सङ्ख्या निकै कम हुन्छन्। जसमा यस्तो स्वभाव हुन्छ उनी नै गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धानमा रमाउने हुन्। उसैले असम्भव भनिएका अपराधको सफल अनुसन्धान गर्ने हुन्। जसले व्यक्तिगत रूपमा जोखिम उठाउन सक्दैनन् वा हिम्मत गर्दैनन् उनीहरू सफल अनुसन्धानकर्ता हुनै सक्दैनन्। उनीहरूका लागि चुनौतीको मतलब हुन्न, आदेशको मात्र मतलब हुन्छ।
कतिपयलाई मैले कुन तहको जोखिम उठाइराखेको छु भन्नेसम्म थाहा नहुन पनि सक्छ। यो पनि एउटा बानी हो।
यस्तोमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आफू मातहतको हाकिमले गलत काम लगाउँदैनन्, फसाउँदैनन्, केही परे जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने आत्मविश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।
भोली केही परे हाकिम छन् नि भन्ने आत्मविश्वास नभएसम्म अपराध अनुसन्धानको पक्षमा कामै हुन्न। जस्तो कुनै अपराधमा बहालवाल मन्त्री संलग्न देखिए। के आधारमा संलग्न भन्ने त हाकिमलाई थाहा हुन्छ, तल्लो तहकासम्म जानकार त हुन्नन्। तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा हाकिमले बोलाएर ल मन्त्री समातेर ल्याउनु भनेर आदेश दिएपछि खुरुखुरु गएर ल्याउने हो।
त्यसमा सर किन समात्ने? उनले के गरे? मन्त्री पो हुन् त? के प्रमाण छ? लिखित आदेश खै भन्न थाले भने काम हुन्छ र?
समातेर कार्यालयमा ल्याउनु भन्ने आदेश आएपछि हस् सर भनेर जाने हो। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि समातेर ल्याउने हो।
अहो मन्त्री समात्दा भोली कारबाहीमा पो परिने हो कि भनेर सोच्न थाल्यो भने त कामै हुन्न नि। भोली परे हाकिम छन्, सङ्गठन छन् भन्ने आत्मविश्वासले काम गर्ने हो।
यो विदेशबाट अपराधमा संलग्नलाई पक्रेर ल्याउने अनि नेपालमा लुकेकालाई पक्रेर बुझाउने पनि त्यही आत्मविश्वासमा काम गर्ने हो। भारतीय अपराधी लुकेर बसेको रहेछ समातेर ल्याउनु अनि भारत पठाउने प्रबन्ध गर्नु भन्ने आदेशमा तल्लो तहबाट हाम्रो त सुपुर्दगी सन्धि नै भएको छैन भन्न थाले भने काम हुन्छ र?
यस्तोमा निर्देशन पालनाकोक्रममा तलमाथि केही भयो र निर्देशन पालना गर्नेमाथि जोखिम बढ्यो भने जसले निर्देशन दिएको हो उसले साथ दिएन भने त्यो विश्वास कायम रहन्न। जब विश्वास कायम रहन्न तब जोखिमपूर्ण काम हुन्न। त्यो भनेको राष्ट्रलाई नै घाटा हुनु हो।
लिखित निर्देशन उत्तम हो। तर अपराध अनुसन्धानको हरेक चरणमा लिखितै निर्देशन लिन र दिन सम्भव हुन्न। त्यस्तो अवस्थामा विश्वासले काम गर्छ।
यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै विश्वासको हो। यदि निर्देशन दिने र निर्देशन लिनेबिच विश्वास भएन भने काम हुन सक्दैन। अनुसन्धान निकै जटिल हुन्छ।
यसमा ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान र त्यसले निम्त्याएको विश्वासको सङ्कट सबैभन्दा बलियो घटना हो। यस्तो विरलै भएका छन् प्रहरी सङ्गठनमा।
३३ किलो घटनापछि निर्देशन दिने र निर्देशन लिनेबिच ठुलो अविश्वासको वातावरण बनायो यो घटनाले।
विदेशबाट आएको तस्करीको सुन हरायो। एक समूहले कसैको अपहरण गर्यो अनि हत्या गर्यो। काठमाडौँको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखामा सूचना आयो।
घटनामा संलग्न एक पक्षले सहयोगको आस गरेर प्रहरीको सम्पर्कमा आए पनि उनीहरू पक्राउ नपरेसम्म त प्रहरीले जस्तोसुकै आश्वासन दिन सक्छ नि। कोभर्ट अप्रेसनमा प्रहरी अपराधी जस्तै बन्न पनि सक्छ। बन्नुपर्छ। तर उद्देश्य अपराध गर्ने हैन अपराध नियन्त्रणको हुनुपर्छ।
त्यो बेलाका महाशाखाका प्रमुखले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई घटनाको अवस्था र गर्न लागेको कामबारे जानकारी गराएर मौखिक आदेश लिएका थिए। ओके भन्ने सहमतिपछि काठमाडौँ बाहिर घटनास्थल भएकाले प्रहरी काठमाडौँबाट हिँड्छन्।
उनीहरूले घटनामा संलग्नलाई विश्वासमा पार्दै घटना भएको स्थानमा पुग्दा नि उनी फरार भए। तर शव लगायतका प्रमाण फेला पार्यो। फरार रहेकोहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन प्रयास भयो। सफल नभएपछि उनीहरू काठमाडौँ फर्किए।
जब घटना सार्वजनिक भयो आदेश पालना गर्ने प्रहरीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा मात्रै आएनन् जेलै गए। उनीहरूले अपराधीसम्म पुग्न प्रयोग गरेको कोर्ट शैली नै उनीहरुविरुद्धको प्रमाण बन्यो। धन्नपछि अदालतबाट भने उनीहरूले सफाइ पाए। उनीहरू प्रहरी सङ्गठनमै जोडिए पनि पुरानै आत्मविश्वासले काम गर्न सक्दैनन्। सकेनन् पनि।
यो घटनाले प्रहरी सङ्गठनमा ठुलै हलचल ल्यायो। गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरू झस्किए। निर्देशन पालना गर्नेहरूमाथि निर्देशन दिनेमाथि विश्वासको सङ्कट भयो।
हाकिमले दिने निर्देशन पालना नगरौँ चेन अफ कमान्ड नमानेको देखिने, मानौँ आदेश मानेकै आधारमा कारबाही मात्रै हैन जेलै जानुपर्ने अवस्था देखियो। हरेक आदेशमा पत्र खै सर भन्ने कुरा भएन। यो सङ्कटको सामना गर्न नचाहनेहरू अनुसन्धानमा रमाउने भए पनि अनुसन्धान गर्ने युनिटबाट सरुवा मागेर सामान्य युनिटमा गए। जो अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिटमै बसे उनीहरू सकेसम्म गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा जोडिन चाहेनन्। माहौल बुझेका कार्यालय प्रमुखले पनि निर्देशन दिन आँट गरिहालेनन्।
त्यो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनि उपत्यका अपराध महाशाखाबाट भएका अनुसन्धानहरू हेर्यो भने एउटा घटनाले प्रहरी सङ्गठनमा कुन रूपसम्म प्रभाव पारेको थियो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। त्यो अवधिमा सामान्य अनुसन्धानहरू धेरै भए। गम्भीर अपराधका फाइल खुलेनन्।
त्यो सबै त्यही ३३ किलो सुनको अनुसन्धानकोक्रममा प्रहरीको चेनअफ कमान्ड अनि कोर्ट अप्रेसनको चरित्र नबुझ्ने निजामती कर्मचारीको अनुसन्धान र त्यसको परिणामको प्रभाव थियो। त्यसको असर अहिले पनि प्रहरी सङ्गठनमा देखिन्छ।
(प्रहरी निरीक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डीआईजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दैछन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधबार प्रकाशित हुनेछ।)
२ फागुन, २०८०, २२:१२:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
