ब्याच नम्बर ६९ : नेपालीले जहाँ-जस्तो अपराध गरे पनि नेपाल आए माफी! यस्तो कानुन पनि हुन्छ?
अहिले अपराधको शैलीमात्र हैन क्षेत्र पनि बदलिइसक्यो। नेपाली नागरिक जति फैलँदै गएका छन् त्यही अनुसार अपराधको क्षेत्र पनि फैलिरहेको छ।
तर समय बदलिए पनि हाम्रो कानुन बदलिएन। नेपालीहरू यति धेरै देशमा फैलिसके, अपराधको आकार-प्रकार गम्भीर र जटिल रूपमा बदलिँदै गए पनि नेपालले अहिलेसम्म सुपुर्दगी सन्धि अनि परस्पर कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्धीसमेत गर्न सकेको छैन।
अपराधको प्रकृति र शैली विश्वव्यापी भइसक्यो तर नेपालको कानुन आफ्नो भूमिबाट बाहिर निस्कनै सकेको छैन। भारतसँग खुल्ला सीमा छ, तर त्यो रूपमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा जस्ता प्रकृतिको अपराध र जुन प्रकारले अनुसन्धान सफल भइरहेको छ त्यो चमत्कार माने पनि हुन्छ।
अपराधलाई अपराध नियन्त्रणको रूपमा नहेरी भौगोलिक राजनीतिलाई बढी महत्वदिँदा सहजै सुल्झन सक्ने विषयहरू जटिल बनेको देखिन्छ। 'यसो गर्यो भने फलानाले यस्तो पो गरिदेला कि' भनेर त्रासमा अलि बढी नै रुमल्लिएका छौँ जस्तो लाग्छ।
कस्ता, कस्ता जटिल अपराधका घटनाको अनुसन्धान सफल हुनु तर नेपालमा आएर भारतीय अपराधीहरूले नेपाली मारेको घटनाको पूर्ण अनुसन्धान हुन किन सकिरहेको छैन? कारण हामीभित्रै छ। अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेर्न सकिएन भने अवस्था जटिल भइहाल्छ।
अपराधमा संलग्न व्यक्ति हस्तान्तरण गर्ने सुपुर्दगी सन्धि या अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी कानुनी कागजपत्र आदानप्रदान गर्ने परस्पर कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि अन्य देशलाई सघाउन मात्रै हैन, हाम्रो लागि पनि हो।
नेपालीहरू जहाँ पुगिरहेका छन् त्यहाँ पुगेर नेपालका नागरिकता त्यागेका त हुन्नन् नि। खाडीका देशहरूमा त गम्भीर समस्या देखिन थालिसक्यो। त्यहाँ नेपालीबाटै नेपालीमाथि गम्भीर अपराध भइरहेका छन्। कोही मानव बेचबिखनमा जोडिएका छन्, कोही हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा जोडिएका छन्। अब ती देशमा अपराध गरेर भागेर नेपाल आइपुगेको हकमा कसरी अनुसन्धान गर्ने?
एकाध महिना अगाडि मलेसियामा नेपालीको हत्या गरेर नेपाली नागरिक नेपाल आउँदा समातिए। धन्न मुलुकी अपराध संहिताले अहिले जहाँ भए पनि नेपालीले नेपालीमाथि अपराध गरेर नेपाल आएमा अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। नत्र नेपालीबाट नेपालीमाथि अपराध हुँदा पनि हामी अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौँ।
तर अनुसन्धान जटिल छ अझै। अपराध भएको स्थल मलेसिया हो। नेपाल प्रहरी मलेसिया गएर अनुसन्धान गर्न सक्दैन, अनुमति पाउँदैन। अनुसन्धान गर्ने अनि प्रमाण सङ्कलन गर्ने त त्यतैको प्रहरीले हो। मलेसियासँग हाम्रो पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि भएको छैन। अनि उता भएको अनुसन्धानको नतिजालाई यताको अदालतले कसरी प्रमाण स्वीकार गर्छ? त्यसको कानुनी आधार के? यस्तो जटिल अवस्था छ।
नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै भएका देशहरूको नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचरी राख्न प्रहरीले उहिल्यैदेखि अनुरोध गरेको गर्यै छ। तर सरकार सुन्दै सुन्दैन। प्रहरीले विदेशको आकर्षक पोस्टिङ मागेका हुन् जसरी हेरियो यसलाई। गम्भीर सङ्कट नआई चेत्दै नचेत्ने बानी छ हाम्रो।
कुनै-कुनै देशमा अर्को देशको अनुसन्धान गर्ने निकायले गरेको अनुसन्धानको निचोडलाई आफ्नै देशको निकायले सङ्कलन गरेको प्रमाणसरह मान्यता दिने कानुनी प्रावधान हुन्छ। त्यस्तोलाई अन्य राष्ट्रहरूको अदालतले रोग्रेट्री अथोरिटी दिएर अनुसन्धान गराउन सक्ने र टोली नै अनुसन्धान गर्न खटाउनेलाई रोग्रेटी कमिसन भनिन्छ।
लागूऔषधको सवालमा म आफैँ कतिपय देशको रोग्रेटी कमिसनको सदस्य भएर काम गरेको छु। नेपालमा आएर अपराध गरेका विदेशी नागरिकविरुद्ध हामीले गर्ने अनुसन्धान अनि सङ्कलन गर्ने प्रमाणलाई सम्बन्धित देशको अदालतले प्रमाण स्वीकार गरेको छ।
तर लागूऔषध बाहेकको अपराधमा हाम्रोमा त्यस्तो कानुनी प्रबन्ध पनि छैन। धन्न लागु औषध नियन्त्रण ऐनमा भने केही विशेष प्रावधानहरू छन्। यो विशेष ऐनका रूपमा आएकाले यसमा एक देशमा भएका अनुसन्धानको कागजात आदानप्रदान गर्ने, अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्ने लगायतका अधिकार छन्। तर अन्य प्रकृतिको अपराधमा यो सम्भवै छैन।
विशेष गरेर भारतले नेपालमा रहेका तेस्रो देशको नागरिकले भारतविरुद्ध कुनै अपराध गरेमा उसलाई पनि बुझाउने सर्तसहितको सुपुर्दगी सन्धिको माग गरेकाले अड्किएको भन्ने सुनिन्छ। यसैले समस्या पारिरहेको हो भने फुकाउनु पर्यो। तर अब यस्तै सम्झौताहीन रूपमा लामो समय बस्नु अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका हिसाबमा निकै जोखिमपूर्ण हो। गर्न नसकिने विषयलाई कूटनीतिक रूपमा सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि।
नेपालको अहिलेको कानुनले जुनसुकै देशमा, जस्तोसुकै गम्भीर अपराध गरेर नेपाल आए पनि उसलाई अनुसन्धान गर्न दिँदैन। नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अपराध बाहेक अन्य अपराध गरेर नेपाल प्रवेश गरेपछि सबै अपराध माफ।
यस्तो पनि हुन्छ? आफ्नो देशमा रहेको, आफ्नो देशको नागरिकलाई अन्य देशलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हैन तर जुनसुकै देशमा अपराध गरे पनि आफ्नै देशमा गरेको अपराध समान अनुसन्धान त गर्नुपर्यो नि।
अन्य देशमा गम्भीर अपराध गरेर नेपाल आएकाले यता चैं अपराध गर्दैनन् भन्ने पनि हुन्छ? जहाँ गरे पनि अपराधलाई अपराधकै रूपमा लिन सक्नुपर्छ। दण्डित गर्नै पर्छ।
अहिले भारतको महाराष्ट्र, मुम्बई लगायतका क्षेत्रमा हुने चोरीमा नेपालीहरूको सङ्ख्या कति धेरै बढेको छ। नेपालीको परिचय नै चोर बन्ला भन्ने भइसक्यो। उता चोरी गरेर भागेर नेपाल आएपछि अपराधबाट मुक्ति पाउने भएकाले घटना बढेका हुन् नि।
उनीहरूले नेपालमा पनि त चोरी गर्न सक्छन्। त्यसैले जुन देशमा अपराध गरे पनि अपराधको प्रकृति र नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुनसक्ने कानुन बनाउन ढिला भइसक्यो। यसका लागि त पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि गर्दा पुग्छ।
पहिला पनि लेखेको छु इन्टरपोलबारे। इन्टरपोलबारे धेरै नै भ्रम देखिन्छ। यो एउटा नेटवर्क मात्र हो। यसले सुपुर्दगी सन्धि वा कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि बराबरको हैसियत राख्दैन। इन्टरपोलका सदस्य भएका देशहरूमा यसको डेस्क हुन्छ, यसले बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गरेर विभिन्न देशका प्रहरीबीच परिचित हुने वातावरण बनाइदिन्छ। यति हो यसको काम।
यसको उद्देश्य नै सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय गरिदिने डेस्कको हो। इन्टरपोल मात्र हैन फर्मल च्यानलबाट कहीँ यसका लागि त पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि गर्दा पुग्छ।
पहिला पनि लेखेको छु इन्टरपोलबारे। इन्टरपोलबारे धेरै नै भ्रम देखिन्छ। यो एउटा नेटवर्क मात्र हो। यसले सुपुर्दगी सन्धि वा कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि बराबरको हैसियत राख्दैन। इन्टरपोलका सदस्य भएका देशहरूमा यसको डेस्क हुन्छ, यसले बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गरेर विभिन्न देशका प्रहरीबीच परिचित हुने वातावरण बनाइदिन्छ। यति हो यसको काम।
यसको उद्देश्य नै सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय गरिदिने डेस्कको हो। इन्टरपोल मात्र हैन फर्मल च्यानलबाट कहिले पनि अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी अपरेशनल इन्फर्मल सूचनाहरू आउनै सक्दैन। त्यो आउने भनेको ब्यक्ती-ब्यक्तीबीचको सम्बन्धले नै हो।
इन्टरपोल मार्फत अपरेशनल सूचनाहरू साझा गर्ने चलन छैन अनुसन्धान अधिकारीहरूमा। इन्टरपोलले दुई देशबीचका अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबीच भेटघाट गर्ने मञ्च दिन्छ। त्यो मञ्चमा गएर ब्यक्ती-व्यक्तिबीच विश्वसनीय सम्बन्ध बन्यो भने मात्र अनौपचारिक रूपमा गम्भीर सूचनाहरू आदानप्रदान हुन्छ।
यो आवश्यकताको आधारमा हुने हो। नेपाल र भारतबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्य भइरहन्छ। किनभने यो नगरे नेपाल भारतमा हुने गम्भीर अपराध अनुसन्धान नै जटिल भइदिन्छ।
तत्काल अमेरिका वा मलेसिया लगायतका देशमा भारतसँग जस्तो गम्भीर अवस्था नहोला। तर जसरी नेपालीको सङ्ख्या बढेको छ त्यसले हुन्न भन्न सकिन्न। त्यसैले जब सङ्कट पर्छ अनि हारगुहार गर्दै आत्तिनु भन्दा अहिले नै समस्याको समाधानको बाटो निकाल्नु उत्तम हो।
(प्रहरी निरीक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डीआईजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दैछन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधबार प्रकाशित हुनेछ।)
१० फागुन, २०८०, २०:३३:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
