ब्याच नम्बर ६९ : साउदीबाट सुटर नेपाल ल्याउन खोज्दा युएइका सुरक्षाकर्मीले ल्याए पक्राउ गर्छौ भनेर पो धम्क्याए
ललितपुरमा फेला परेको हतियार अनि त्योसँगै पक्राउ परेका व्यक्तिसँगको बयानपछि रणबहादुर बम हत्याको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्यो। तर अझैँ फरार रहेका एक जना पक्राउ गर्न बाँकी भने थियो।
यता पक्राउ परेकाहरूबारे अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै उता बम हत्यापछि भागेर साउदी अरब पुगेका रहेछन्। उनी गाडी चालकको रूपमा काम गर्न साउदी अरब गएको खुलेपछि नेपाल फर्काउने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ।
एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा पुगेकालाई फर्काउन कानुनी झमेला टन्नै छन्। सुपुर्दगी सन्धि न भए पछि आफ्नै देशको नागरिक जो गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिएका हुन्छन् तिनीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याउन सकिन्न।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि हो। यो सन्धि मात्र हुने हो भने पनि को कस्तो अपराधमा संलग्न हो भन्ने कानुनी कागजपत्र वैध रूपमा आदान-प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। तर सन्धि नहुँदा यो पनि सम्भव हुन्न।
यसले नेपालबाट भागेर अन्य देशमा पुगेकालाई फर्काउन बढो सकस हुन्छ।
यस्तोमा सघाउने भनेको व्यक्तिगत सम्बन्ध अनि इन्टरपोल नै हो। अब इन्टरपोलको नोटिस पनि सबै देशमा बाध्यकारी हुन्न। नेपालकै हकमा पनि इन्टरपोलको नोटिस बाध्यकारी हुन्न। इन्टरपोलको नोटिस बाध्यकारी हुन सम्बन्धित देशको कानुनले त्यसलाई नेपालकै पक्राउ पुर्जी सरह कानुनी मान्यता दिनुपर्छ। केही देशले त्यस्तो मान्यता दिएका छन्। नेपालले दिएको छैन।
तर अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा इन्टरपोलको रेकर्ड हुन्छ। त्यसैको आधारमा को-कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। नेपाली नागरिकको हकमा त जे जसरी भए पनि ल्याउन सकिन्छ। तर विदेशी नागरिकको हकमा पनि निकै गाह्रो छ ल्याउन।
नेपालमा वन्यजन्तु अनि प्राचीन सामाग्रीको बेचबिखनमा फरार इयान बेकरविरुद्ध इन्टरपोलले नोटिस जारी गरे पनि उनलाई अहिलेसम्म नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। उ त्यही नोटिसको आधारमा पक्राउ पनि परेको थियो। तर सम्बन्धित देशले नेपाल पठाएन। किनकि उ अमेरिकी नागरिक थियो नि त।
अपराधमा संलग्न भएर भाग्दै नेपाल आइपुगेका गैर नेपाली नागरिकको हकमा नेपालले इन्टरपोलकै नोटिसको आधारमा पनि पक्राउ गरेर सम्बन्धित देशमा पठाउँछ।
यसमा कानुनी आधार टेक्ने भनेको अध्यागमन कानुन हो। अध्यागमन कानुन उलङ्घन गरेको आधारमा जुन देशको नागरिक हो त्यही देशमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ। हामीले गर्ने प्रक्रिया पनि त्यही हो। अन्यले गर्ने पनि त्यही हो।
मगर नेपालको कुन म्यानपावर एजेन्सीबाट साउदी अरब गएको अनि उता कता बस्छन् भन्ने सूचना सहजै आइहाल्यो। ट्याक्सी चालक रहेछन् उता। उनको आर्थिक अवस्था र पृष्ठभूमि हेर्दा साउदी अरबमा ट्याक्सी चलाउन जानुपर्ने खालको देखिएन। प्रहरीले कुनबेला पक्राउ गर्छ भनेरै उता गएका हुन् उनी।
सञ्जय न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा संलग्नमध्येका एक हुन् भन्ने प्रमाण थियो नै। त्यसैको आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ आदेश लियौँ। अनि त्यसैको आधारमा इन्टरपोल मार्फत सञ्जयविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।
इन्टरपोल सम्बन्धी कामको समन्वयका लागि हरेक देशमा उसको शाखा हुन्छ। नेपालमा पनि शाखा छ। नेपालमा रहेको शाखाले इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी गराएर साउदी अरबमा रहेको शाखालाई जानकारी गराए। सञ्जय साउदी अरबमा रहेको खुल्नासाथै अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको थियो।
यताबाट जानकारी पाए लगत्तै उनीहरूले सञ्जयलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। नभागोस् भनेर स्थानीय कुनै कानुन उलङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरूले नियन्त्रणमा त लिए तर त्यसैको आधारमा मात्र डिपोर्ट गर्न नमिल्ने रहेछ।
यसका लागि अदालतमा सञ्जय विरुद्ध जे आरोप लागेको हो त्यसको प्रमाण पेस गर्नै पर्ने रहेछ। अनि अदालतले प्रमाणका आधारमा डिपोर्ट गर्न अनुमति आए ल्याउन सकियो। नदिए सम्भव थिएन। तर उसलाई कुनै न कुनै रूपमा नेपाल ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा भने हामी ढुक्कै थियौँ।
साउदी अरबमा सञ्जयलाई नेपाल फर्काउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो। यता नेपालमा बाबु थापासहितको टिमबारे अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेका थिए।
बयान, प्रमाणहरू, साक्षी लगायतकाहरुसँगको सबै कागजी प्रक्रिया सक्काएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायौँ। त्यसैको आधारमा सङ्गठित र क्रूर हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जन्मकैदको माग गर्दै अभियोग पत्र पनि दर्ता भयो।
उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने त पक्का थियो। अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा पनि अपराध पुष्टि हुने पर्याप्त आधार थियो। थुनछेक बहस सकिएपछि जे हुन्छ भन्ने लागेको थियो त्यही भयो। उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा गए।
उता साउदी अरबमा पनि सञ्जयविरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दा टुङ्गो लाग्यो। उनीहरूले ल अब नेपाल लैजान प्रतिनिधि पठाए हुन्छ भनेर सन्देश पठाए।
उनीहरूसँग इन्टरपोलमार्फत नै समन्वय भइरहेकाले इन्टरपोलकै प्रतिनिधि पठाउने कि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको भन्ने देखियो। तर यो लामो समय चलेन। जसले अनुसन्धान गरेको हो उसैलाई पठाउने निर्देशन आयो। त्यही अनुसार सञ्जयलाई लिन साउदी जाने भए प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी र उनको सहयोगीको रूपमा सई पुरन चन्द।
आउने-जाने खर्च प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै व्यवस्थापन गरिहाल्यो। उनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर सञ्जयलाई युएइहुँदै नेपाल ल्याउने योजना अनुसार फर्किने टिकटमा युएइलाई ट्रान्जिट बनाइएको थियो। नेपालको एनसिबीले युएइको एनसिबीलाई त्यहाँ ट्रान्जिट बनाएर साउदीबाट सञ्जय ल्याउनेबारे जानकारीदिँदै सहयोगका लागि पत्र पठाएको थियो।
यताबाट दीपेन्द्रसहित दुबैजना साउदी अरब पुगे। विमानस्थलमा लिनदेखि लिएर होटेलमा सुरक्षासहित राख्ने जिम्मा साउदी अरबकै सुरक्षाकर्मीको हुने भइहाल्यो। यस्तोमा राम्रै सहयोग पनि हुन्छ।
नेपालबाट गएका दुवै जना गएर त्यहाँका सुरक्षाकर्मी भेटे अनि सञ्जयलाई नेपाल लैजानेबारे छलफल गरेछन्वि। विमानस्थलसम्म त उनीहरूले नै छाडिहाल्छन्। विमानस्थलभित्रको सुरक्षाको जिम्मा हाम्रो टोलीको हुने भइहाल्यो। यस्तोमा त्यति धेरै समस्या पनि हुन्न।
सञ्जयलाई नेपाल ल्याउने दिन पक्का भयो। साउदी अरबका सुरक्षाकर्मीले विमानस्थल लैजाने भए। कुरैकुरामा उनीहरूले अनि ट्रान्जिट कहाँ छ भनेर सोधेछन्। हाम्रो टिमकाले युएइ भन्ने भइहाले।
त्यसपछि अर्को तनाव थपियो। यता नेपालको इन्टरपोल शाखाले युएइको इन्टरपोलमा लेखेको पत्रमा अदालतको आदेश नभई कुनै पनि देशबाट डिपोर्ट भएको ब्यक्तीलाई आफ्नो भुमी भएर लैजान नपाउने भन्दै सात दिनको समय मागे।
अदालतको अनुमती नलिई युएइलाई ट्रान्जिट बनाएर ल्याउँदा त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्ने रहेछन्। यो पक्षबारे त हामीले यता सोचेकै थिएनौँ। तर समस्या त जटिल भयो।
उता हस्तान्तरण गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा भएर फर्किने टिकट समेत पक्का भइसकेको थियो। लामो समय लम्ब्याउन पनि नसकिने। युएइमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर उतैबाट दीपेन्द्रले समन्वय गरेका रहेछन्। अदालतबाट अनुमती नआइ आएमा पक्राउ पर्ने नै जवाफ आयो।
सात दिन कुर्नसक्ने अवस्था थिएन। सात दिनमा अनुमती नै आउँछ भन्ने पनि थिएन। यता अब के गर्ने भन्ने तनाव भयो।
(प्रहरी निरीक्षकको रूपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरी डीआईजीको रूपमा अवकाश पाएका हेमन्त मल्ल उकेरासँग आफ्नो प्रहरी यात्राका अनुभवहरू खोल्दैछन् ‘ब्याच नम्बर ६९’ मार्फत। उनको यो डायरी हरेक बुधबार प्रकाशित हुनेछ।)
१ कात्तिक, २०८०, १९:३५:०२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
