चौथो अंग : व्यक्ति, पद र सम्बन्धकेन्द्रित छन् नेपाली मिडिया
राज्य समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले संसदमा सबैजसो समुदायको उपस्थिति हुन थालेको छ।
'जसको सवाल, उसैको सहभागिता' धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ।
दलित, पिछडिएका समुदाय, सीमान्तकृत समुदायको आवाज पनि सुनिन थालेका छन्। तर बुलन्द भइसकेका छैनन्। कम्तीमा उनीहरूको सहभागिता नै उल्लेख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सकेका छन्।
तर आज उनीहरूले बोल्न नजानेको अनपढ भएको भन्दै 'यस्ताले कस्तो कानून बनाउलान्' भन्ने सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार भएका छन्।
संसदमा बोल्दा उनीहरूले के भन्न खोज्दै छन् भन्दा पनि कसरी बोल्छन् भन्नेतिर धेरैले नजर लगाउँछन्।
उदाहरणका लागि मेचे समुदायबाट एक महिला सांसद २०७४ पछिको प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थ्यो। यसै पनि पिछिडिएको सीमान्तकृतमा परेको समुदाय। राजनीतिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान निकै महत्वपूर्ण थियो। उहाँले बोल्दा अन्यले बोलेको जस्तो बोल्नुभएन भनेर ट्रोल बनाए।
त्यस्तै कर्णालीकी एक जना दलित महिला सांसद, उहाँले राम्रो मुद्दा उठाउनुभएको थियो तर उहाँको लबजलाई लिएर सामाजिक सञ्जालभरि उडाइयो।
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। समानुपातिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको छ। यसलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले चिर्न सक्थे, तर गरेनन्। बोल्न खोज्ने सांसदको राजनीतिक योगदान, उनीहरूको समुदायको शिक्षा, उत्पीडनमा परेका समुदाय भएको हुँदा केके कुरामा पछि पारिए भन्नेबारे विस्तृतमा कतै समाचार आएन।
यसले गर्दा पिछिडिएको समुदाय हतोत्साहित भएको छ। मिडियाले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ भनिन्छ, पिँधमा रहेको समुदायका लागि खोइ त मिडियाले लेखेको ? जहिले पनि सत्ता, पद, एकै लिंग, एकै जात अझ भनौँ, पहुँचवालालाई मात्र ‘स्पेस’ दिने हो त मिडियाले ? अहिले पहुँचविहीनहरूको विचारलाई स्थान दिए पनि रिपोर्टिङ भएको भने देखिँदैन।
०००
पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिन्छ मिडियाले
विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियो नेपाल सुनेर हुर्कियो। गोरखापत्रमा लेखेको कुरालाई शिलापत्रजस्तो मानिन्थ्यो। गोरखापत्रमा आएपछि त्यो खबर विश्वसनीय मानिन्थ्यो। काठमाडौँ पढ्न आएपछि भने साप्ताहिक पत्रिकाहरू धेरै पढियो। बाल्यकालमा बनेको गोरखापत्रको धारणा बद्लिसकेको थियो।
भर्खरै स्नातक सकेकाले ०४६ सालको बहुदलपछि केही समय खाली थिएँ। नेपाल प्रेस इन्सिच्युटको १० महिने कोर्स लिएँ। त्यसैको प्रयोगात्मकका लागि छलफलमा विचारहरू पनि लेखेको थिएँ। रिपोर्टिङ भने गरिनँ।
जिफण्टमा काम गर्ने भएको हुँदा त्यहाँको म्यागेजिनमा भने निरन्तर लेखे। मिडियामा पुनः जोडिएको भने २०६४ सालपछि हो। संविधानसभा सदस्य हुँदा मौलिक अधिकार निर्देशक तथा सिद्धान्त समितिमा पनि थिएँ। सबै नागरिकलाई नागरिकतामा बराबर हक हुनुपर्छ भन्दा निकै रस्साकस्सी भए।
एकथरी कुनै हालतमा सबै नागरिकलाई समान हुनुपर्छ भन्ने, दोस्रो; महिलालाई अधिकार दिए सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ भन्ने। त्यहीबीच मैले नागरिकताको सवालमा लेख लेखेँ। त्यो कान्तिपुरमा छापियो। त्यसपछि निरन्तर केही समय लेख छापियो। म आफूलाई खासै मिडियामैत्री त मान्दिनँ तर नियमित समाचार पढ्ने र सदनमा दुई पटक रहिसकेको हुँदा मिडियालाई नजिकबाट चिन्ने अवसर भने पाएको छु।
बाहिरबाट हेर्दा नेपाली मिडिया पहुँचवालाको, व्यक्तिकेन्द्रित बढी मुद्दाकेन्द्रित कम,पदकेन्द्रित, सम्बन्धकेन्द्रित छन्।
त्यस्तै लैंगिकता, वर्गीयत र क्षेत्रीयतामा पनि मिडियामा विविधीकरण हुन सकेको देखिँदैन। निश्चित मान्छेले जे बोले पनि समाचार, पहुँचविहीनहरूले राम्रो बोले पनि समाचार बन्दैनन्।
यसको अर्थ मिडियामा समावेशी भएको छैन भनेको होइन। बाध्यात्मक अवस्थामा भएको देखिन्छ तर कमै मिडियाले आत्मानुभूति भएर समावेशी भएका छन्।
केही मिडियाले महिला दलित जनजातिका मुद्दालाई साच्चै नै आत्मानुभूति गरेर उठाएका छन्। तर अधिकांश मिडियाले बाध्यात्मक स्थितीमा पुगेर गरेको देखिन्छ। त्यही समुदायकाले विचार लेख्यो भने छापिन्छ, तर त्यही समुदायको आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक विभिन्न आयमबारे रिपोर्टिङ भएको देखिँदैन।
त्यसकारण मिडियाले बाध्य भएर स्पेस दिएका हुन् कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। पहुँचवाला समुदाय जसरी रिपोर्टिङ आउँछन् परिवर्तनलाई फड्को नै मार्ने गरी रिपोर्टिङ आएका छैनन्। आवाज चर्को भएकाले स्पेस पाउने, तर अरूको आवाज नै नसुनिने भएको छ।
व्यक्तिगत सम्बन्ध र पदीय आधारमा राजनीतिक रिपोर्टिङ भएको देखिन्छ। पत्रकारको जोसँग सम्बन्ध छ, त्यसको मात्रै भनाइ आउको देखिन्छ। पत्रकारको सूचीमा भएको व्यक्तिले टक शोमा स्थान पाउने, नत्र नपाउने।
उदाहरण दिन्छुः केही दिनअघि काठमाडौँ महानगरले सडकपेटीमा व्यापार गर्न दिएन। यसबारे मिडियाले राम्रै कभरेज गरे। तर टक शोहरूमा अर्को समुदाय, जसले सडकपेटीमा व्यापार नै गर्दैन उसलाई विचार मन्थन गर्न लगाइयो। जुन समुदायको हो उही समुदायसँग टक शोहरू हुन सक्दैन हो ?
मिडियाले सधैं बोल्ने मान्छे नै छैनन् भन्छ। तर यस्ता मान्छे नभएका होइनन्। उहाँहरूले चाहेजस्तो बोल्नेचाहिँ छैनन्। भोगाइका कुराहरू बोल्न सक्ने दलित, महिला ,जनजाति, मधेसी जति पनि छन्। मिडियाले दृष्टिकोण अलि फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
मिडियामा नआई नचिनिने, नचिनिए मिडियाले स्पेश नदिनेजस्तो भइरहेको छ। उदाहरणका लागि तराईंको दलित आन्दोलनको भोगाइबारे बोल्न संविधानसभा सदस्य वर्तमान एमाले केन्द्रीय सदस्य रामरति राम नेता हुनुहुन्छ। उहाँ ५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा उहाँ वडासदस्य पनि हुनुभयो। एक त महिला त्यसमा दलित। उसलाई किन कुर्सीमा बस्न दिने समेत भनेर दुर्व्यवहार गरियो। उहाँले राजनीतिमा गर्नुभएको संघर्ष निरन्तरताबारे कहीँ कतै आएको छैन।
मिडियाले यस्तै पहुँचविहीन व्यक्तिबारे लेख्नुपर्ने होइन ? सधैं एकै कुरा बोलेर नेताहरूको रिसिवी भरिएको भाषणलाई मात्र कति स्थान दिने ?
मिडिया जनताभन्दा माथि उठेर नागरिक बन्न सकेन
नेपाली समाज अलिकति नकारात्मकतिर गइरहेको हो कि जस्तो भान हुन्छ। मिडियाले यसलाई मलजल गर्ने होइन, घटाउने हो। भ्युज दिने कि न्युज दिने भन्नेमा आफूलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ।
मूलधारका मिडियाले सकारात्मक हिसाबले रुपान्तरण गर्ने हो। यसको अर्थ गलत कुरालाई नलेख्ने भनेको होइन, लेख्ने तरिकामा आक्रमक कम हुनुपर्यो। समाज राजनीतिजस्तो छ नेपाल मिडिया पनि त्यस्तै छन्।
संविधानसभाबाट निस्कँदै गर्दा पत्रकारबीच एउटा कुरा भएको सुनेँ। उनीहरू भन्दैथिए, 'ल्याप्चे सभासदले के गर्छन् र ? मैले उनीहरूलाई हेरेरे भनेँ, के भन्नुभयो रे ? ती पत्रकारले तपाईंलाई भनेको होइन भने। मैले भनेँ, ‘जसलाई भने पनि ल्याप्चे भन्नुभयो, नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति छ ? कुन समुदायको व्यक्तिको शिक्षाको पहुँच कति छ ? अनि हरेक क्षेत्रमा ल्याप्चे पनि छन्। पत्रकारितामा क्षेत्रमा विषयवस्तुलाई पर्गेलेर लेख्ने पनि छन् उही ल्याप्चेपाराका पत्रकार पनि छन्। समाज जस्तो हो त्यस्तै प्रतिनिधित्व हुने होइन र ? त्यसकारण सबै क्षेत्रलाई एकै दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन।’
मिडियाले पनि के बुझ्नुपर्छ भने देशको विविधता, उनीहरूको सीमितता र उनीहरूको किन आवश्यकता छ, कानून बनाउने ठाउँमा भनेर बुझ्न जरुरी छ। राजनीति बिटको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले यता पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
हरेक कुरा राजनीतिले मात्रै बिगारको भन्ने भान भएको छ आम नागरिकमा। यसलाई मिडियाले चिर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। मूल चुरो राजनीति भए पनि सबैले आफ्नो काम असल नियतका साथ नगर्ने हो भने हाम्रो देश बन्दैन। बाटो बनाउने ठेकेदार र इन्जिनियरको बदमासीले गाली खान्छ नेताले। अस्पतालमा मेसिन किन्छ, राख्ने ठाउँ व्यवस्थापकले नबनाउँदा नेताले गाली खान्छ।
राजनीतिज्ञले त कामअनुसार व्यवस्थापक खटाएको त छ नि। तर दोषजति सबै नेताको भनेर अन्यको कर्तव्य नै नभएजस्तो गर्न हुँदैन।
सानो उदारहण दिऊँ, ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने आफू, अनि देश बनेन भनेर सराप्दै हिँडेको पनि देखिन्छ।पञ्चायतकालमा हामी प्रजा थियौँ पछि जनता भयौँ।
२०६४ पछि त हामी नागरिक भयौँ नि। नागरिक हुनु भनेको सरकारले अह्राएको खटनपटन गराएको मान्ने मात्रै होइन। सरकारले गलत गर्दा औँला उठाउने आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने।
आम नागरिक नागरिक बन्न सकेका छैनौँ हामी। त्यसरी नै मिडियाले पनि आफूलाई नागरिक ठानेको छैन। कतिपय नेताहरूले महिलालाई यति प्रतिशत अधिकार दिएका छौँ, दलितलाई यति दिएका छौँ भन्छन्। यो दिने र लिने भन्ने नै हुँदैन लोकतन्त्रमा। कसैको व्यक्तिगत कुरा होइन नि अधिकार। यो त स्वतः नागरिक भएपछि प्राप्त गर्ने कुरा हो। कसैको निगाहले पाएको पनि होइन श्रृंखलाबद्ध आन्दोलनले ल्याएको कुरा न हो। दिएको र लिएको भन्ने भाष्यलाई मिडियाले बदल्न जरुरी छ।
‘बायस्ड’ छन् मिडिया
मिडियाका लगानीकर्ता को छन् ? विज्ञापनदाता को हुन् भन्ने कुरालाई मिडियाको लाइनले प्रस्ट पार्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाली मिडिया केही बायस्ड देखिन्छन्। उदाहरण दिन्छुः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद र केन्द्रीय समितिमध्ये १ मा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याउँदा अपराधै हो भनेर लेखियो। जसै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद संख्या र केन्द्रीय सदस्य मध्ये १ त्यो पनि २० प्रतिशत हुँदा पार्टी फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याइयो। एउटा दल फुट्यो, दर्ता भएपछि त्यो अध्यादेश निष्क्रिय पारियो। योचाहिं महाअपराध थिएन ? यसबारे मिडियामा अघिल्लो पटक जसरी न त रिपोर्टिङ भयो, न त विचारहरू नै आए। कोही व्यक्ति मन नपर्ला तर विधि र प्रक्रिया मिच्चिएको मिडियाले लुकाउने काम गर्नुहुन्छ ?
अर्को, मिडिया विधेयक अघिल्लो सरकारले जे ल्यायो अहिले पनि त्यही छ। त्यतिबेलाको होहल्ला र अहिलेको हल्ला फरक छैन र ? एउटै सवालमा मिडिया यतिविघ्न बायस्ड हुन मिल्छ ?
अर्को पनि उदारहणः अहिले नागरिकता विधेयक ल्याइयो। अघिल्लो राष्ट्रपतिको लेटरहेडमा अहिलेको राष्ट्रपतिले आफ्नो नाम थपेर ल्याए। त्यो विधेयक कस्तो छ, त्यता नजाऊँ तर विधेयक जारी गर्ने यही हो तरीका ? विधि र प्रक्रिया नमिलेपछि मिडियाले प्रश्न उठाउनुपर्दैन ? यो विधि र प्रक्रिया मिचिएको होइन ?
अर्को, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा विधुवा महिला जाँदा अशुभ हुनेदेखि अनेक कुरा फैलियो। अघिल्लो पटक विदुर राष्ट्रपति जाँदा कुरा उठेन। यसलाई मिडियाले चिरेर लेख्नुपर्ने होइन ? लेखेन मिडियाले। किनभने मिडियामा कमै मात्र लैंगिक संवेदनशीलता बुझेका मान्छे छन्।
राजनीतिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
कतिपय नेता मिडियाले कस्तो कुरा कभरेज गर्छन् भनेर पनि बोल्छन्। मिडियाले पनि राजनीतिकभन्दा अराजनीतिक विषयलाई प्राथमिकता दिँदै छापिदिन्छन्। एजेण्डा बोलेकालाई मतलबै नदिने, बिकाउ कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
नागरिकलाई सुसूचित बनाउने जिम्मेवारी हो भनेर नसोची समाचार दिनु हुँदैन। समावेशी र समानुपातिक विविधताभित्रको एकता अहिलेको मूल मन्त्र हो। राजनीतिक दलहरू एजेण्डाविहीन भएका छन् भनेर आलोचना गर्ने, तर टक शो अथवा छलफल गराउँदा नेताहरूको सम्बन्ध एकदमै सस्तो कुरामा केन्द्रित भएको देखिन्छ मिडिया।
राजनीतिक दलको एजेण्डाको आलोचनात्मक रिपोर्टिङ भएको पनि देखिँदैन। मुद्दा केन्द्रित भएर छलफल बहस गराएको पनि देखिँदैन।
उदाहरणका लागि संविधान र कानूनमा कतिपय कुरा बाँझिएका छन्। संंविधानको धारा १८ ले पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक भनेको छ। सन्तान भन्ने शब्द लैंगिक तथा यौनिक अंल्पसंख्यक समुदायको लागि गरिएको हो। तर देवानी संहितामा अंशवण्डामा आमा बुबा र छोराछोरी भनेर उल्लेख गरियो। कानूनहरू धेरै पश्चगामी बनेका छन्।
मिहीन ढंगले यि विषयमा रिपोर्टिङ भएका छैनन्। पीडितका कुरा पीडितले मात्रै उठाउने होइन नि। पीडक पक्षले पनि त्यो कुरा उठायो भने मुद्दा बन्छ। यसलाई मिडियाले ध्यान दिनुपर्छ।
हिजो जसले नेतृत्व गरेको थियो अहिले पनि उनै समुदाय वर्ग र लिंग छन्। मिडियाले राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा केही निश्चित नेतृत्वले पो मिडियालाई गाइड गरेको हो किजस्तो देखिन्छ।
संविधानको आदर्शलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दलहरूलाई एजेण्डामुखी बनाउन मिडियाले ठूलो भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ।
(संविधान सभा सदस्य, पूर्वसांसद पाण्डे एमाले स्थायी समीति सदस्य हुन्। उनीसँग राजनीतिज्ञ दृष्टिकोणमा नेपाली मिडिया विषयमा प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
३० जेठ, २०८०, १५:२३:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
