चौथो अङ्ग : पत्रकारिता निष्पक्ष हुन्छ भन्नु भ्रम हो, त्यागेकै राम्रो

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धन बन्यो। अलग विचारधारा भएका राजनीतिक दलले सत्ता साझेदार गर्नु स्वाभाविकै मानिए पनि चुनावको बेला गठबन्धन गर्नु सिद्धान्तविहीन र गलत थियो। तर भयो।

केही मिडियाले पाँच दलीय गठबन्धनबारे आलोचनात्मक रूपमा लेखे पनि। लेख्नुपर्ने नै विषय थियो यो। तर, यसरी लेख्नेहरू सानो समूहमा मात्र भए। अधिकांश मिडिया पाँच दलीय गठबन्धनकै पछि लागे।

चुनावअघिका समाचार हेर्ने हो भने कुन पार्टीले कुन क्षेत्र पायो भन्ने सतही समाचारको बाढी नै देखिन्छ। कुन दल कोसँग मिल्यो अनि कसले कति सिट पायो भन्दा सिद्धान्त र नीति नै नमिल्ने दलहरूको गठबन्धनले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक दुर्घटना अनि मतदाताको आफ्नो प्रतिनिधि स्वतन्त्रतापूर्वक छान्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि जबरजस्ती सिन्डिकेट लगाउने दलहरूको अभ्यासविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर, हुन सकेन।

दलहरूको सिन्डिकेटले लोकतन्त्र मूल्यहीन बन्दै गएको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन नेपाली मिडियामा।

सार्वभौम जनमत अंशबन्डा नै लाग्यो यताको मलाई त्यताको तलाई भने। उदाहरणका लागि तनहुँमा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले टिकट पायो। छिमेकी जिल्ला लमजुङमा माओवादीले। एमालेले राजेन्द्र लिङ्देन उठेको क्षेत्रमा उम्मेदवारै उठाएन। राप्रपाले ओली उठेको क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेन।

यो त प्रस्टै मताधिकारको भागबन्डा थियो। यसरी लोकतन्त्रमा यसरी मताधिकार भागबन्डा गर्न पाइन्छ र? यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। उल्टो कमजोर बनाउँछ। तर, लोकतन्त्रको रक्षा कवच मानिने मिडियाले यसबारे चासै दिएन। उल्टो गठबन्धनका उम्मेदवारको परिचय प्रकाशित गर्न केन्द्रित भए।

यसरी दलहरूबीच गठबन्धन बन्नु भनेको मतदाताको मताधिकारको भागबन्डा लगाउनु हो भनेर मतदातालाई बुझाउने काम मिडियाको थियो। तर उसले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन। मिडिया आलोचनात्मक बन्न सकेन। चुक्यो। त्यो चुकको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ। अब लेख्दा चुनावको बेलामा चाहिँ नलेख्ने अहिले किन भन्ने प्रश्न मिडियातिरै तेर्सिने देखिन्छ। यो त्यही चुकको परिणाम हो।

नेपाल टाइम्सदेखि रेडियो नेपालसम्म

२०३५ सालमा हो मैले पत्रकारिता सुरूवात गरेको। 'नेपाल टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक' थियो प्रजातान्त्रिक धारको। चन्द्रलाल झा हुनुहुन्थ्यो सम्पादक। नेपालको सार्प जर्नालिष्ट उहाँ।

त्यहाँ एक वर्ष काम गरेपछि होमनाथ दाहालसँग काम गरेँ 'राष्ट्रिय पुकार साप्ताहिक'मा। यो विशेष त वीपी कोइरालाको विचार सम्प्रेषण गर्ने मूल पत्रिका थियो। उहाँबाट पत्रकारिताको सैद्धान्तिक ज्ञान लिए।

तीन वर्ष जति किशोर नेपाल सम्पादक हुनुभएको 'देशान्तर'मा पनि काम गरेँ। उहाँले व्यावसायिकता सिकाउनुभयो। पञ्चायतकालको पत्रकारिता इतर विचार हुनेलाई राज्यले सम्पादकलाई मुद्दा लगाउने, पत्रिका बन्द गरिदिनेदेखि प्रेसमा सिलबन्दी समेत गर्थ्यो। अनि आफैँले 'नेपाल वाणी साप्ताहिक' चलाएँ।

२०४६ सालमा बहुदल आएपछि रेडियो नेपालमा काम गरेँ। त्यति बेला 'घटना र विचार' कार्यक्रम चलाएँ। ३० वर्षसम्म रेडियो नेपालले प्रजातन्त्र विरुद्ध फुकेकै थियो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य प्रजातन्त्रलाई विभिन्न एंगलबाट बहस गराउनु थियो। कार्यक्रम छोटै समयमा लोकप्रिय पनि भयो।

सत्तामा रहँदा दलका नेताले मिडिया अनि पत्रकारलाई गर्ने व्यवहार र सत्तासँग जोडिएपछि गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। यो सबै दलको हकमा लागू हुन्छ। यो या त्यो भन्ने नै हुन्न।

जुनसुकै सत्ताले पनि मिडियालाई उनीहरूले चाहेको सामग्री प्रसारण गरिदिने माध्यमको रूपमा मात्र हेर्छन्। उनीहरूको गल्ती औँल्याउने अनि बदमासी खुलाउने न मिडिया मन पराउँछन् न पत्रकारै। त्यसैले नै मिडिया र पत्रकारलाई सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष भनेको हो नि।

यो सिद्धान्तमा अडिएर गर्नुपर्ने पेशा हो, शक्तिमा अडिएर हैन। जहाँ सिद्धान्तमाथि शक्ति हाबी हुन्छ त्यहाँ पत्रकारिता हैन चाकरी मात्र रहन्छ। मैले काम गरेको केही मिडियामा सिद्धान्तमाथि शक्ति हाबी हुन थालेपछि सो मिडिया छाडियो। त्यस्तै भयो रेडियो नेपालको हकमा पनि।

पत्रकारितामा मिसन हुन्छ तर अवस्था हेरेर

मिसनविना पत्रकारिता सम्भव छैन। तर, अवस्था अनुसार मिसन बदलिन्छ। पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र ल्याउने मिसन बनेको थियो पत्रकारिताको। २०४६ मा आएर त्यो मिसन पूरा भयो। त्यसपछिको मिसन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुनुपर्थ्यो नि! तर हुन सकेन।

त्यसपछिको मिसन सामाजिक सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्ध हुनुपर्ने हो। लोकतन्त्रको नाममा फैलिँदै गएको निरंकुशताको जरो आम नागरिकलाई देखाउन सक्नुपर्ने हो पत्रकारिताले। तर सकेनन्। अहिले पनि उही पञ्चायतकालीन ह्याङ देखिन्छ पत्रकार र मिडियामा।

वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता अनि मानव अधिकारसहितको संवैधानिक प्रावधान आएपछि त्यो मिसन बिसाउनुपर्ने हो पत्रकारहरूले। तर बिसाउन सकेनन्। उल्टो पत्रकारहरूको राजनीतिक भातृ सङ्गठन खोलेर खुला रूपमा राजनीतिमा पो सक्रिय हुन थाले उनीहरू। यसले दलीय पत्रकारिता हाबी भयो।

यदि दलीय पत्रकारिता हाबी हुँदैनथ्यो भने सांसदहरूको एक-एक गतिविधि सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन? एउटा उदाहरण, १५ वर्षसम्म सांसद हुनुभएका एक नेताले अहिले पनि सांसद जित्नुभएको छ। तर उहाँले १५ वर्षमा संसद्मा जम्मा ११ मिनेट बोल्नुभएछ। खै त त्यो समाचार?

अर्को पनि उदाहरण, एक जना सांसद्ले चुनावमा ६ करोड खर्च भयो ८-९ करोड खर्च गर्नेले टिकट ल्याउनु भन्नुभयो। त्यस्तो गम्भीर विषयमा पनि निर्वाचन आयोगले पत्र काटेर सोध्ने औपचारिकता बाहेक केही गरेन। उहाँले बोलेकै हो भन्ने प्रमाण भिडियो नै थियो। सांसद्ले मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन भने। आयोगले ल अब नभन्नु भनेर छाडिदियो।

ती सांसद् संलग्न पार्टीले कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर गरेन। मिडियाले यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो। तर सांसद्को भाषण, आयोगको स्पष्टीकरण अनि प्रतिउत्तर र सचेतको समाचारमै गम्भीर घटना बिलायो। त्यही नेता पुन उम्मेदवार बने र सांसद् जितेर आए पनि। भनेपछि उनले यस पटक ८-९ करोड खर्च गरेकी वा आयोगले तोकेको त्यही २०-२५ लाख? कसले खोज्ने? खोजी नै भएन।

दलहरूको प्रतिरक्षा दलका कार्यकर्ताले गर्ने हो। त्यही भएर त ती कार्यकर्ता। तर यहाँ त दलको प्रतिरक्षा पत्रकारहरूले पो गरिरहेका छन्। अब उनीहरू कार्यकर्ता हुन् कि पत्रकार?

केहीले दलीयकरणबाट मुक्त हुन नखोजेका हैनन्। छन् त्यस्ता पनि। तै पनि उनीहरूले दलीय आबद्धता भने छाड्न सकेका छैनन्। त्यस्ता पत्रकार कार्यकर्ता नै बनेका पत्रकारभन्दा केही व्यावसायिक छन्। तर पूर्ण व्यावसायिक हुन सकेका छैनन्।

पत्रकारिता निष्पक्ष हैन सत्यको नजिक पुग्ने हो

एउटा चर्चित भनाइ छ, 'तपाईंको स्वतन्त्रता मेरो नाक सुरू नभइन्जेल मात्रै हो। मेरो नाक सुरु भएपछि तपाईंको स्वतन्त्रता सकिन्छ। मेरो स्वतन्त्रता सुरू हुन्छ।'

यो कुरा ठ्याक्कै पत्रकारितामा पनि लागू हुन्छ। सम्पादकको स्वतन्त्रता लगानीकर्ताको नाक सुरू नभइन्जेल मात्र हो। जहाँबाट प्रकाशकको नाक अर्थात् स्वार्थ सुरू हुन्छ त्यहाँबाट सम्पादकको स्वतन्त्रता सकिन्छ।

अहिले भइरहेको यस्तै त हो। सम्पादकहरूले प्रकाशकको स्वार्थ नछुइने बेलासम्म स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछन्। छोइने भएपछि छाड्छन्।

अर्को निष्पक्ष पत्रकारिता भन्ने गरेको पनि सुन्छु। पत्रकारिता निष्पक्ष हुनै सक्दैन। हिजो निरङ्कुश पञ्चायत र नागरिक अधिकारसहितको लोकतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धामा मिडिया र पत्रकार लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएकै हुन्। यो कसरी निष्पक्ष भयो त?

पीडित र पीडक छन् भने पत्रकारले एउटा धार त समाउँछ नै। कोही पीडिततिर हुन सक्छन्, कोही पीडकतिर। त्यसैले पत्रकारिता निष्पक्ष हुनै सक्दैन। पक्षधरता सधैँ हुन्छ। तर न्याय र अन्यायमा कुन पक्षतिर ढल्कियो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन त हुन्छ नै।

पत्रकारिता निष्पक्ष होइन सत्यको नजिक पुगेर गरिने पेसा हो। त्यसैले पत्रकारिता निष्पक्ष हुन्छ भन्ने भ्रम त्यागेकै राम्रो। पक्षधरता हुन्छ। तर त्यो पक्षधरता सत्यतिर कि भ्रमतिर भन्नेले मूल्याङ्कन हुने हो मिडियाको। 

सरकारी र निजी मिडियालाई हेरौं न। निजी मिडियाले प्रतिपक्षलाई बढि प्राथमिकता दिएको हुन्छ। सरकारीले स्वाभाविक रूपमा सरकारको पक्ष लिन्छ। निजी मिडियाले पनि लगानीकर्ताको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर काम भने गरेको हुँदैन। अहिलेसम्म कुनै निजी मिडियामा आफ्नै प्रकाशकको बदमासी प्रकाशित भएको छ त? छैन। त्यो हुन्न। यसर्थमा पत्रकारिता पनि स्वतन्त्र देखिँदैन।

संख्या बढ्यो, गुणस्तर हैन

अहिले धेरै मिडिया त खुलेका छन् तर त्यो अनुसार मिडियाकर्मीले राम्रो सेवा-सुविधा पाएको देखिँदैन। मिडिया क्षेत्रले २०४६ पछि स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएको भनिन्छ। तर अहिलेसम्म औद्योगिक रूपमा जान सकेको देखिँदैन। किशोर नेपाल,  हरिहर विरही,  होमनाथ दाहाल लगायत पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भएको बेला यस विषयमा कुराकानी भएको पनि हो। तर त्यस अनुसार काम हुनै सकेन।

किनभने जुनसुकै सत्ता आए पनि मिडिया क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण गर्न नीतिगत कामै भएन। सत्ताले मिडियालाई नरुचाउने मात्र हैन बलियो भएको समेत देख्न सक्दैन। त्यसको प्रभाव नीतिदेखि धेरै क्षेत्रमा पर्छ नै। परिरहेको छ। सत्तामा जानेहरूले मिडियालाई बलियो हैन, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहन्छन्।

त्यसैले उनीहरूले नीति बनाए पनि बलियो हुन दिने गरी हैन कमजोर र सरकारप्रति आश्रित हुन बाध्य बनाउने नीतिहरू बनाउँछन्। बनाउने प्रयास गर्छन्।

विधिको शासन मान्ने, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने दल नै सरकारमा गए पनि मिडियाप्रति क्षुब्ध रूपमा प्रस्तुत हुनुको कारण यही हो।  एकै दल सरकारमा हुँदा उसले मिडियाप्रति गर्ने व्यवहार अनि सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै लौ सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै आउनुको कारण यही हो।

विज्ञापनको रकम कमिसनमै फर्कन्छ, सित्तैमा पढ्न खोज्ने पाठक

मिडियाको आर्थिक स्रोत भनेको कि विज्ञापन हो कि पाठकले तिर्ने रकम। आर्थिक स्रोत नभइ मिडिया बलियो हुनै सक्दैन।

अब विज्ञापनको कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको ९० प्रतिशत रकम सरकारी कर्मचारीलाई नै कमिसनको रूपमा फर्किन्छ। कमिसन जसले बढि दियो उसैले सरकारी विज्ञापन बढि पाउँछन्। नदिनेले कम। जसले सरकारको पक्षमा लेख्छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकता दियो। गलत कामको प्रमाणसहित लेख्यो भने पनि नदिने।

निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवहार पनि उस्तै छ। निजी क्षेत्रले समान व्यवहार गर्दैन मिडियालाई। निजी क्षेत्रको विज्ञापन पहुँचले निर्धारण गर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले निश्चित प्रतिशत रकम मिडियामा विज्ञापनको रूपमा खर्च गर्नुपर्ने नीति हुने हो भने सहज हुनसक्थ्यो। तर त्यस्तो छैन। यसले मनोमानी बढायो।

निजी क्षेत्रका बदमासी जुन उपभोक्ता र राज्यको हितमा हुन्न त्यो लेख्ने मिडियाले विज्ञापनै पाउँदैन। प्रमाण भए पनि लेख्न हच्किने भए पत्रकार। प्रमाण भए पनि प्रकाशित गर्न डराउने भए प्रकाशक।

यसले मिडियालाई आर्थिक स्रोत संरक्षणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको बदमासी लुकाउन बाध्य बनाइरहेको छ।

सरकार र अनि निजी क्षेत्रले आर्थिक स्रोतका आधारमा मिडियामा चलाएको सिन्डिकेट भत्काउन पाठक/दर्शक अनि श्रोताले सघाउन सक्छन्। तर अब त त्यो वातावरण पनि रहेन। ३२ रूपैयाँ लगानी गरेर प्रकाशित गरेको पत्रिका पाँच रूपैयाँमा बिक्री गर्न कठिन छ।

अनलाइनको बढ्दो सङ्ख्याले सित्तैमा भए पढ्ने खराब बानी बस्यो पाठकहरूमा। मिडियाको कन्टेन्ट पढ्न केही रकम खर्च गर्ने बानी नै हट्यो नेपालीहरूको।

सरकारको गुलामी गरे सरकारी विज्ञापन पाउने, निजी क्षेत्रको बदमासी लुकाइदिए मात्र उनीहरूको विज्ञापन पाइने, पाठकले पनि सित्तैमा पढ्न खोज्ने। अनि मिडियाले आफ्नो खर्च कहाँबाट धान्ने? यसले पनि सत्यनिकट सामग्रीको उत्पादन घटेको छ नेपाली मिडियामा।

सूचनामा पहुँच र विज्ञता दुवै खस्कियो

केही राजनीतिक दलका नेता अनि अन्य क्षेत्रकाले पनि अहिले पत्रकारले ‘हाम्रा कुरा छापेर खाने त हुन्’ भनेको सुनिन्छ। यसको कारण चैँ 'उनले बताए', 'उनले दाबी गरे' खालका समाचारको बाढी आउनुले हो।

भाषणको विश्लेषण, फ्याक्ट चेक, त्यसले पारेको राजनीतिक अनि सामाजिक प्रभाव कतै ध्यान गएको देखिँदैन पत्रकारको। जे बोल्यो त्यही टिप्यो अनि पस्कियो। कसैले म चन्द्रमामा गएर फर्किएर आएको हो नि भनेर भन्यो भने हो/हैन भनेर जाँचपड्ताल गर्ने कुरै छैन। फलानो चन्द्रमामा पुगेर फर्कियो भनेर लेखिदियो। जिम्मेवारी सक्कियो।

ठूला काण्डबारे मिहिन ढङ्गले खोजबिन गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने अनि होसियारीपूर्वक लेख्ने पत्रकार दुर्लभ भइसके।

उदाहरणका लागि, रुकुममा दलित किशोरहरूको हत्या गरियो। घटनाको समयमा ह्वारह्वारी समाचार आए। त्यसपछि हरायो। अहिलेको कानूनी अवस्था के छ, परिवारको अवस्था के छ केही आएको छ त?

पीडित परिवारका सदस्य एक पटक काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्ना बस्दा केही समाचार आएका थिए। त्यसपछि हरायो। रुकुममै पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने जाँगर कुनै मिडिया अनि कुनै पत्रकारमा देखिएन।

यो घटनाको सामाजिक अर्थ त छ नै। राजनीतिक अर्थ पनि छ। जातमा आधारित हुने विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न १० वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष चलेको भनिएको क्षेत्रमै यो प्रकारको हिंसा हुनु भनेको त्यसको राजनीतिक अर्थ हुन्न र?

त्यहाँको मान्छेको सोचाइ अनि व्यवहार, कर्मचारी अनि सुरक्षाकर्मीको व्यवहारको पाटो उधिन्न सकिन्न र?

अब पत्रकार स्रोतसम्म नपुगेपछि सूचनाको पहुँच हुने कुरै भएन। सूचनाको पहुँच नभएपछि  सूचना केलाउन नपाएपछि विज्ञता हासिल हुने कुरै भएन। यसले अहिलेका पत्रकारहरूमा सूचनाको पहुँच र विज्ञतामा कमी आएको अनुभव हुन्छ मलाई।

यसको अर्थ नेपाली मिडियामा राम्रो केही पनि भएको छैन भनेको हैन। पछिल्लो समय  पत्रकारिता नै पढेर आएका ठूलै जनशक्ति यो क्षेत्रमा आएका छन्। प्रविधिमा पोख्त छन् अहिलेको पुस्ता। यसले पत्रकारितालाई पूरै कमजोर हुनबाट केही हदसम्म जोगाएको छ। तर, सुधार गर्नुपर्ने पाटो टन्नै छन्।

कुनै पनि संस्था चल्नलाई ५ एम्पी चाहिन्छ भन्ने गरेको छु मैले। पहिलो माइन्ड पावर, दोस्रो म्यानपावर, तेस्रो मनी पावर, चौथो म्यानेजमेन्ट पावर, चौथो मेसीनरी पावर र पाँचौं मार्केटिङ पावर।

यी सबै थोक भएका मिडिया अथवा संस्था चल्न सक्छन् राम्रो ढगंले। तर जनशक्ति छ त पैसा छैन, पैसा छ त जनशक्ति छैन भन्ने अवस्था छ अहिले। यसरी त संस्था चल्दैन।

यी पाँचमध्ये एक पक्ष मात्रै कम हुँदा पनि संस्था चल्न सक्दैन। हाम्रो मिडियामा अहिले देखिएको अभाव यही हो।

(नेपाल टाइम्स, राष्ट्रिय पुकार, देशान्तर, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, रासस, राजधानी दैनिक, स्पेस टाइम, च्यानल नेपालमा नेतृत्वदायी काम गरेका दाहाल पेशाले प्राध्यापक पनि हुन्। अहिले उनी हिमालय टाइम्सको सम्पादक छन्। यो सामग्री उनीसँग उकेराको चौथो अङ्ग कोलमका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित हो)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

१९ पुस, २०७९, १७:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।