चौथो अंग : अरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मी नै प्रश्नको घेरामा, अनलाइन मिडिया विकृत साप्ताहिक पथमा
आसन्न चुनावका लागि दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र तयार पारे। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उनीहरूले जिते, ५ वर्षमा साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिने र एमालेले वर्षको ५ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरे।
२०४८ साल देखिको दलहरूको घोषणा पत्र हेर्ने हो भने कर्मकाण्डी, हावादारी र कपिपेष्ट देखिन्छ एकै कार्यक्रमको। घोषणापत्रको कार्यान्वयनको त परको कुरा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार समेत देखिँदैन राजनीतिक नेतृत्वमा।
आर्थिक स्तर बढ्ने कसरी हो? तुलनात्मक लाभ के कस्ता वस्तु उत्पादन गर्नाले हुन्छ? दलका घोषणापत्रको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? के आधार र तयारीले उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेका हुन्? कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने हावादारी गफ जे लगाए पनि हुन्छ भन्ने शैलीबाट पो लेखिएका हुन् की? भनेर हेर्नुपर्ने पत्रकारहरूले हो। तर उनीहरूले तथ्यमा रहेर विश्लेषण गरेको देखिएन।
दलले हावा प्रतिबद्धता राखेर जसरी झारा टारे 'फलाना दलको घोषणा पत्र यस्तो आयो भनेर मिडियाले पनि झारा टारे।
३० वर्षमा कुन दलको कस्तो-कस्तो घोषणा पत्र बने ?, दलको सरकार बनेपछि घोषणा पत्र अनुसार के काम भयो?, कुन काम घोषणा पत्र विपरीत भयो? कुन विषय स्टन्ट मात्र भयो भनेर लेख्ने हो भने मतदाता जानकार हुन सक्थे। तर केलाएको नै देखिएन।
०४८ साल देखि नै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने योजना बनाए प्राय सबै दलले। तर अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन। किन? भूमिहीनको नाममा कस्तालाई सरकारले जग्गा बाँड्यो भनेर यो निर्वाचनको बेलामा केलाउने हो भने कमसेकम दलले भूमिहीनलाई आश्वासन दिन त कम हुन्थ्यो नि!
प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी मिडियाको मात्रै हो भन्ने खोजेको हैन। नागरिकतहबाट पनि नेताहरूलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हो। त्यो देखिँदैन। तर नागरिकलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी त मिडियाकै हो नि। कमसेकम मिडियाले यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरे नागरिकतहमा पनि प्रश्न उठ्न थाल्ने थियो। तर न मिडियाले प्रश्न उठाएको देखिन्छ न अन्यले।
किन बहस हुँदैन मिडियामा ?
म सरकारी कर्मचारी भए पनि समसामयिक विषयमा पत्रिकामा निरन्तर लेख्थेँ। ०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि अलि खुकुलो भएको थियो लेख्न पढ्नलाई। ०४६ सालमा बहुदल आएपछि रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक भएँ। त्यति बेलासम्म रेडियो नेपालमा हरेक कुराहरू राजा रानीको अनुमतिले मात्रै प्रसारण गर्न पाइन्थ्यो।
राष्ट्रिय समाचार समितिले साँझको सात बज्नै लाग्दा सिंहदरबारमा समाचार ल्याइपुर्याउँथे। त्यही समाचार वाचन गर्नेमा सीमित थियो रेडियो नेपाल। न त बहस न रिपोर्टिङ। मिडियामा विश्लेषण र बहस चाहिन्छ भन्ने पक्षमा थियौँ हामी। समाचारमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्नेमा म थिएँ। तर पञ्चायतको अधिनायकवादी स्कुलिङबाट आएकालाई यो बुझाउन गाह्रो थियो।
बिबिसी हिन्दीले 'आजकाल' भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दथ्यो। हामीले यस्तै खाले 'घटना र विचार' कार्यक्रम चलाउने भयौँ। यो कार्यक्रमले बहस सिर्जना गर्यो। खुब लोकप्रिय भयो त्यो कार्यक्रम। पछि एमालेको सरकार आएपछि पार्टीको मुख पत्र जस्तो भयो यो कार्यक्रमको। मूल मर्म मरेको जस्तो। पछि जुन दलको सरकार आयो त्यस्तै भयो। अहिले पनि कार्यक्रम त छ क्यार। तर त्यो प्रभाव छैन।
अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा मिडिया बढेका छन्। तर गुणस्तरीय सामाग्री उत्पादनको गति धिमा छ। छापा र अनलाइन त भए नै। रेडियो अनि टेलिभिजनमा पनि बहसहरू भइरहेका सुन्छु। तर फिक्का छ। प्रभावै देखिँदैन।
अर्को समस्या समाजमा राजनीतिक चेतना त बढ्यो तर यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने तहबाट। यसले तथ्य र तर्कमा भएका बहसलाई पनि पाठक/दर्शक अनि श्रोताले राजनीतिक पक्षधरताको आँखाले हेर्न थाले। एमालेको तथ्य परक आलोचना गरे त्यो कांग्रेस हुने भयो अनि कांग्रेसको तथ्यपरक विश्लेषण गरे त्यो एमाले हुने भयो। 'यसले लेखेको त ठिक छ त' भन्ने कम हुँदै गए।
यसले स्वस्थ बहसको वातावरण धमिलिँदै गयो। विचार लेख्दा सेल्फ सेन्सरसिप हाबी हुने खतरा बढ्यो।
पत्रकारितामा स्वार्थ समूह हाबी
मिडियाले कसैलाई बोक्ने अनि कसैलाई ठोक्ने गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको घटना लिन सकिन्छ।
कर्मचारी हुँदादेखि नै सबैलाई थाहा थियो उनको स्वभाव। प्रमुख आयुक्त नियुत्ती हुँदासम्म केही नभनेका मिडिया पछि मात्रै उनको खेदो खन्न केन्द्रित भएका हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमै उनले आफ्नो चरित्र देखाएका थिए नै।
उनलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय लगत्तै उनको प्रबृत्तीबारे मिडियाले उजागर गर्ने र फलोअप गर्ने गरेको भए महाअभियोगको चरणसम्म यो पुग्दैनथ्यो भन्ने मेरो ठम्याई हो।
तर जबसम्म स्वार्थ समूह ठोक्किन आएन तबसम्म मिडियाले उनको गतिविधिलाई वास्तै गरेन। जब शक्तीकेन्द्रहरु नै अप्ठ्यारोमा परे अनि लोकमानलाई जसरी पनि हटाउनै पर्ने भएपछि उनीहरूले मिडियाको सहयोग लिए। मिडियाले लोकमानका खराब काम जनमानसमा ल्याए। जब वातावरण लोकमानविरुद्ध बन्यो अनि दल र अदालत सक्रिय भयो।
यो त लोकहितमा भन्दा पनि नेताहितमा मिडियाले गरेको काम भन्ने देखिएन र? जसरी लोकमानको अन्तिमकालमा मिडियामा सामाग्री आए उनको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै त्यसरी आएको भए त्यो नेताहित हैन जनहित हुने थियो नि। भलै सकारात्मक काम भयो होला। तर यसमा मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नेभन्दा पनि नेताहरूलाई सजिलो बनाएको देखियो।
अहिले पनि मिडियाले कुनै दल, व्यवसायी अथवा स्वार्थ समूहलाई बोकेर हिँडेको प्रस्टै देखिन्छ। बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोपका सङ्ख्याहरू बढेका छन्। यो त्यत्तिकै बढेको त पक्कै हैन होला?
एउटा दल वा व्यक्तिको सधैँ राम्रो मात्र लेख्ने अनि अर्को दल वा व्यक्तिको नराम्रो मात्र लेख्ने वा कसैलाई चेप्ने अनि कसैलाई छाड्ने गर्दा मिडिया र मिडियाकर्मीलाई केही अतिरिक्त फाइदा होला। तर यस्तो कामले मिडिया र मिडियाकर्मीको विश्वास हराउँदै जान्छ।
अतिवादीलाई किन स्थान?
हिजो साप्ताहिक पत्रिकाहरू विकृत पत्रकारिताको नमुना थियो। अहिले अनलाइनले साप्ताहिकको ठाउँ लिन्छ कि जस्तो देखिन्छ। धन्न अहिलेसम्म साप्ताहिककै स्तरमा गइसकेको छैन। तर समातेको बाटो चैँ त्यही देख्छु म।
तै पनि कन्टेन्टको हिसाबमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षमा पहिलेको तुलनामा सामाग्रीमा सुधार भइरहेका छन्। पत्रकारिताको कर्म र मर्ममा बस्ने पत्रकार अझैँ छन्। व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेर काम गर्ने मिडिया अझैँ छन्।
कन्टेन्टमा सुधार हुनुको कारण पाठक परिपक्व हुँदै जानु पनि हो। जेन्युन दाबी गर्ने मिडियामा पनि गलत प्रकाशित हुन सक्छ। अहिलेका पाठकले फलानो गलत हो है भनेर कान निमोठ्ने हैसियतमा पुगेका छन्।
समाचारको विविधतासँगै भाषाको विविधताले पनि मिडियालाई समावेशी बनाउँदै लगेको छ। मिडिया परिपक्व हुँदै आएको भने देखिन्छ।
यो सँगै मिडिया अलि दबाबमा छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो हाम्रो समाज प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर आर्थिक रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्दा पनि पहिचानवादको आवरणमा अतिवादको बढ्दै गएको देखिन्छ।
मिडियाले उनीहरूलाई नै बढी स्पेस दिएको देखिन्छ। फरक विचारलाई स्थान दिने त हो तर त्यसकै नाममा अतिवादीलाई प्रशय दिनु त राम्रो हैन।
अनि अर्को पक्ष पनि देखिन्छ मिडियामा। मिडियाले सत्तालाई प्रश्न गर्नु पर्ने हो नि। यो पेसाको न्यूनतम योग्यता र धर्म हो प्रश्न गर्नु। तर सत्तालाई प्रश्न गर्नुको सट्टा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि कसलाई हटाउने भनेर समेत मिडिया लागेको देखिन्छ। यो त जिम्मेवारी अनुसार सुहाउँदो व्यवहार भएन।
सत्तासँग मिडियाको अन्तरघुलनै भएको छ त नभनौँ तर प्रश्न अनि खबरदारी गर्नुपर्ने मिडिया र मिडियाकर्मी सत्ता र शक्तिकेन्द्रसँग लिस्नो जसरी टाँसिन खोजेको देखिन्छ है।
लोकतन्त्र तिखार्ने मिडियाले नै हो
मिडियाको सारा कमजोरीका बाबजुद राम्रा पाटा पनि धेरै छन्। मिडियाले गर्दा नै सरकारका कर्तुतको खुलासा हुने गरेका छन्। खुलासा तुलनात्मक रूपमा कम भएको हो तर हुँदै नभएको होइन।
तर सुधार्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्। त्यही भएर नै आलोचना बढेको हो। आलोचना बढ्नु भनेको सकियोस् भनेको पनि हैन। यो बिग्रिएला कि भनेर पनि त आलोचना हुन्छ। यो भएन भनेर आएका प्रतिक्रियामा गम्भीर भए सुधारिन कति समय लाग्छ र!
जस्तो विचारमा दिशानिर्देश गर्नुपर्नेलाई स्पेस दिनुपर्यो, अध्ययन अनुसन्धानका लेखहरूलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशित गर्नुपर्यो, समाचारमा विश्लेषण र टिप्पणीको अभाव देखिन्छ त्यो बढाउनुपर्यो।
लङ फर्मको स्टोरीमा मिडियाले ध्यान दिनुपर्यो। केवल रोनाधोनालाई मात्र प्राथमिकता दिनु भएन। मिडिया बढी इमोशनल पनि हुन भएन।
उदाहरणका लागि लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा काम गर्छन्। केही व्यत्तिहरु कालगतिले पनि बितेका हुन्छन्। तर विमानस्थलमा यति शव आयो भनेर मिडियाले रोनाधोना सामाग्रीलाई बढी नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
कुनै नेपालीको मृत्यु हुनु सुखद हुँदै हैन। तर शवको सङ्ख्यामा मात्रै केन्द्रित हुनुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुन देशमा गएका कति नेपालीको मृत्यु भयो अनि मृत्युको कारण के हो भनेर खोतल्ने हो भने सुधार गराउन सक्ने तहको सामाग्री बन्छ नि।
सञ्चारकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको आलोचनात्मक दृष्टिको विकास हो। प्रश्न त गरेकै छौँ नि भनेर भएन, तथ्यमा आधारित प्रश्न सोध्नु पर्यो। माओवादी अध्यक्षले सङ्घीयता र गणतन्त्र हाम्रै उपलब्धि हो भन्दै मत मागेका छन्। हो त ?
०७२ सालको संविधान उपलब्धि थियो। तर त्यसको एकल स्वामित्व माओवादीको मात्र हो त? कांग्रेसले सधैँ समाजवादी नीति भन्छ तर स्वास्थ्य अनि शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा पनि खुल्लमखुल्ला व्यापार हुन दिन्छ। उसको दस्ताबेजले बोल्ने समाजवाद यही हो त?
एमाले सधैँ वितरण मुखी बजेटको पक्षपाती हो। उसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो किस कनिका छरे जसरी बजेट छर्छ। यसले एमाले नेतृत्वले भनेजस्तो नेपाललाई संवृद्ध बनाउँछ त?
यी प्रश्न कसले सोध्ने? पत्रकारले हैन र? निर्वाचनको माहौलमा सोधिएका प्रश्नहरू हेरौँ त। त्यसमा आलोचनात्मक चेत हाबी छ कि अन्तर्वार्ताको आवरणमा पार्टीलाई स्पेस दिने काम भएको छ थाहा भइहाल्छ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। अनि लोकतन्त्रमा प्रश्न वर्जित हुन्न। हामीले प्रश्न सोध्न छाड्न हुन्न। प्रश्न सोध्नका लागि लोकतन्त्रै चाहिन्छ। अनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रश्न गर्नेहरू नै चाहिन्छ। जनताको प्रश्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायसम्म पुर्याउने सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रले नै हो। यदि यसले नै प्रश्न गर्न छाड्ने हो भने लोकतन्त्र भुत्ते हुन्छ।
लोकतन्त्रलाई तिखार्न सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर भुत्ते प्रश्नले लोकतन्त्र तिखारिँदैन।
(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पूर्व सचिव/लेखक/ स्तम्भकार शर्मासँग उकेराको नियमित स्तम्भ चौथो अङ्गका लागि उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
२२ कात्तिक, २०७९, २०:०४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
