ब्याच नम्बर ६९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयले लागु औषध कार्यालय छाड्नै पर्ने बनायो
लागु औषध अनुसन्धानै मेरो करिअरमा सबैभन्दा धेरै समय बिताएको ठाउँ हो। म त्यही काममा रमाए। त्यही भएर त १३ वर्षसम्म टिके। प्रहरी निरीक्षक भएर गएको व्यक्ति एसएसपी तहसम्म एकै कार्यालयमा बस्नु भनेको बाध्यता हैन नि। यो बिचमा चाहेको भए अन्यत्र पनि सरुवा भएर जान सकिन्थ्यो नै।
बिचबिचमा आइजिपीहरूले नसोधेका पनि हैनन् 'अन्त जाने हो' भनेर। तर मलाई मन लागेन। त्यही बसेर काम गरे।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रहरी सङ्गठनमा व्यापक दरबन्दी बढाइयो। एआइजीको सङ्ख्या बढ्यो। अनि डिआइजीको सङ्ख्या पनि बढ्यो। दरबन्दी बढेपछि एसएसपी प्रमुख हुने कार्यालयहरूमा डिआइजी प्रमुख हुने भए।
त्यही बेलामा हो एयरपोर्टमा पनि डिआइजी, ट्राफिक महाशाखामा पनि डिआइजी अनि लागु औषध नियन्त्रण इकाइमा पनि कार्यालय प्रमुख डिआइजी भएको। त्यो संगठनको आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी थपिएको थिएन।
अब म थिए एसएसपी। आफैँ कार्यालय प्रमुख भएर काम गरिरहेको स्थानमा एकाएक सहयोगी हुन अप्ठ्यारो हुन्छ नै। त्यहाँ काम गरिरहेका प्रहरी कर्मचारीहरू लामो समयदेखि म प्रति निकट भएर काम गरे।
अर्को हाकिम भए पनि उनीहरू मैप्रति बढी लोयल हुन्छन्। त्यो कार्यालय प्रमुखका लागि त्यति राम्रो मानिन्न। जो कार्यालय प्रमुख हुन्छ त्यहाँका सबै उसैप्रति हो लोयल हुने। जस्तो आए पनि लोयल हुनै पर्छ प्रहरी सङ्गठनमा।
मलाई लागु औषध इकाई छाड्न पटक्कै मन थिएन। त्यही बस्न कि अब मेरो पनि बढुवा हुनुपर्यो डिआइजीमा। त्यो सम्भव थिएन। बढुवा पाएको समूह मेरै ब्याचका साथीहरू थिए। तर म एक पटक पछि पर्दा उनीहरू दर्जामा म भन्दा सिनियर भइसकेका थिए।
बढुवा सम्भव भएन। अर्को अब कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा ट्वाइसि (कार्यालय प्रमुखपछिको दर्जा) भएर बस्न मनले पनि मानेन। अर्को त्यहाँ जो कार्यालय प्रमुख भएर आउँदै थिए उनी मेरै ब्याचका हुने भए।
अब एकै ब्याचका २ प्रहरी अधिकारी एक कार्यालय प्रमुख अर्को उनको सहयोगी हुँदा कार्यालय प्रमुखलाई पनि काम अह्राउन गाह्रो अनि सहयोगीलाई पनि गाह्रो।
यस्तो माहौलमा बस्नु पक्कै ठिक हैन। यसो सोचे। १३ वर्ष काम गरिहाले, अनजानवश हुने त्रुटि बाहेक जानाजान केही गल्ती गरिएन। अब चैँ यो कार्यालयबाट हिँड्नु नै उत्तम छ।
अनि गए आइजिपी रमेश चन्द ठकुरीलाई भेट्न। उहाँलाई भेट्न जाँदा नै म किन आएको भन्ने प्रस्ट भइसकेको थियो। कोठामा कुर्सीमा बस्दाबस्दै भने' अब म इकाइमा बस्दिन।'
उनी मुसुक्क हाँसे।
प्राय प्रमुखले नबोलाई भेट्न जाने मेरो बानी नै थिएन। प्रमुखले खोजे हो भेट्न जाने। जब मैले भेट्न खोज्छु कि आफ्नै केही कारण कि केन्द्रले समन्वय गर्नुपर्ने कुनै समस्या आएमा त हो भेट्ने।
उनी तत्काल राजी भए। उनले' कहाँ जाने आफैँ छान' भने।
त्यो बेलामा अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरू थियो जहाँ एसएसपी प्रमुख हुन्थे। उनले 'जहाँ जान इच्छा छ? राम्रै ठाउँमा जाऊँ, म त्यही अनुसार सरुवा गरौँला' भन्नुभयो।
केही कुराकानीहरू भए। अनि म हुन्छ भनेर निस्किए।
उहाँको कोठाबाट निस्कँदै गर्दा चन्द सरको मनमा हेडक्वार्टर आइदिए हुने भन्ने मनसाय देखिसकेको थिए।
कुराकानीमा त्यो देखिन्छ नि। सङ्केत त पाइसकेको थिए। तर अन्त कतै जाने इच्छा पो छ कि भनेर मुखै फोरेर 'हेडक्वार्टर आउँ न त' भन्न सक्नुभएन।
हेडक्वार्टर भनेको प्रहरी सङ्गठनको ब्रेन हो। त्यहाँ गएर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो मनमा। अर्कोतिर १३ वर्षदेखि प्रहरीको ड्रेसै नलगाई काम गरेको, अब एक्कासि कसरी ड्रेस लगाएर काम गर्न सकिएला भन्ने पनि मनमा थियो।
जे त पर्ला हेडक्वार्टरै बसेर काम गर्छु भनेर त्यही भने। उहाँ राजी भइहाल्नुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा सरुवा भयो। महाशाखा प्रमुख एसएसपी दर्जाकै हुन्छ।
OOO
ठमेल अनि त्यसपछि नयाँबानेश्वर।
अहिले त बानेश्वरबाट पनि कार्यालय सरिसक्यो। तर घर चैँ त्यही छ ओहोरदोहोर गर्दा एक छिन अडिएर अहिले पनि हेर्न छुटाउँदिन म त्यो घर। रमाइलो लाग्छ। त्यो नयाँबानेश्वरको चोकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैङ्कको कार्यालय छ। त्यो सँगै जोडिएको मिनभवतिर तिरको रातो बिल्डिङ छ तीन तले। त्यही थियो इकाइको अफिस। पछि प्रहरीले छाडेपछि रेस्टुरेन्ट खुलेको छ त्यहाँ।
१३ वर्ष एकै कार्यालयमा परिवारका सदस्य जस्तो भएर हैन कि परिवारका सदस्य नै भएर काम गरेको ठाउँ। हेडक्वार्टर जाने त भनिहालियो तर मन भने खिस्रिक्क भयो नै।
मेरो मन त भयो नै कर्मचारीहरू पनि खिस्रिक्क परे म जाँदैछु भनेर। सरुवा निस्कियो। मेरो प्रशासन महाशाखामै सरुवा निस्कियो। इकाइका कार्यालय प्रमुखको रूपमा आए गणेश राई। राई र म एकै ब्याचका मेरा अभिन्न मित्र।
जति फेमिलिएर भए पनि बर्दीले दर्जा क्रस गर्नै नदिने। प्रहरी पोसाक लगाएपछि आउनेहरूले गर्ने ब्रिफिङको शैली नै अलग हुने। उनीहरूले गर्ने कुराकानी अनि व्यवहार पनि पुरै औपचारिक हुने।
विदाईका दिन मन रमाएन। कर्मचारीको अनुहारमा पनि त्यति खुसी थिएन। त्यहाँ नयाँ कार्यालय प्रमुख आए भनेर हैन उनीहरू खिस्रिक्क परेको। लामो समयदेखि काम गर्दा एकै व्यक्तिसँग बानी पर्यो नि उनीहरूलाई पनि। त्यसबाट नरमाइलो लाग्ने नै भयो।
तर सङ्गठनको जागिर हो नि। मलाई रमाइलो लागेन त कहाँ भन्न पाइयो र। अनि म खादा र माला लगाएर इकाइबाट निस्किए।
OOO
१३ वर्षपछि कार्यालय जाँदा ज्यानमा प्रहरीको बर्दी लाग्दा आफू नै को हो जस्तो लाग्ने क्या। बानी नै थिएन नि। ख्यास्स कहिले फर्मल कहिले त इन्फर्मल लुगामै कार्यालय गए भइहाल्यो।
कतै इमर्जेन्सी मिटिङहरू पर्दा लगाउन एक जोर फर्मल कपडा अफिसमा भइहाल्थ्यो। अब बर्दी नै लगाएपछि त ढङ्गले लगाउनुपर्यो नै। कस्तो एसएसपी रहेछ बर्दी नै लगाउन आउँदैन भन्ने पनि देखाउनु त भएन।
घरमा बर्दी लगाउँदै कस्तो कस्तो लागेको थियो। तै पनि कार्यालय गए। हेडक्वार्टर आइजिपी आफिसको पछाडिको बिल्डिङमा थियो अफिस। नयाँ कार्यालय प्रमुख आउने भएपछि कर्मचारीहरू भेट हुने नै भए।
अप्ठ्यारो मानीमानी कार्यालय गए। कोठा पनि कस्तो कस्तो क्या। इकाइको कोठा पुरै इन्फर्मल थियो नि त। त्यहाँ त सबै सेटअप फर्मल। टेबलमा फाइलहरू लगायत के-के राखिएको। कता आए कता भन्ने पाराको भाव आयो।
प्लेन क्लोथको फाइदा के भने जुनियरसँग पनि सहजै फेमिलिएर भइहाल्न सकिन्छ। को कुन दर्जाको हो भन्ने त भइहाल्छ। तर प्लेनक्लोथमा दर्जाले त्यति रोक्दैन।
एसएसपी र प्रहरी जवान पनि साथी हुन सकिन्छ सहजै प्लेनक्लोथमा। तर बर्दी लगाइसकेपछि त्यो सम्भव नहुने। आफूभन्दा जुनियरसँगको सम्बन्ध आफूले नचाहेर पनि एक सीमारेखाले छुट्टाइहाल्ने।
जति फेमिलिएर भए पनि बर्दीले दर्जा क्रस गर्नै नदिने। प्रहरी पोसाक लगाएपछि आउनेहरूले गर्ने ब्रिफिङको शैली नै अलग हुने। उनीहरूले गर्ने कुराकानी अनि व्यवहार पनि पुरै औपचारिक हुने।
आफूलाई त्यस्तो मन नपर्ने। अब मन पर्दैन मलाई भनेर अलि फेमिलिएर वातावरण बनाउन खोजे पनि बर्दीमा पटक्कै सम्भव नहुने। मलाई हेडक्वार्टर फेमिलिएर भएर काम गर्न तीन महिना जति त लाग्यो नै। कहाँ आएको कहाँ जस्तो, के काम गरेको हो के जस्तो। इकाइको ह्याङओभर हटाउन मस्तै समय लाग्यो। तर बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै गए बर्दी लगाएर गर्ने काममा।
OOO
प्रहरीको प्रशासनिक काम तथा काज निकाल्ने ठाउँ हो नि। एक प्रकारले हेर्ने हो भने त फंक्सनल ठाउँ हो। तर म तोक लगाएर बस्ने काममा अल्झिन सक्ने स्वभावको नै हैन।
त्यसैले प्रशासनमा गए पनि यो काज-सरुवा-बढुवामा अल्झिन्न है म भनिसकेको थिए। आइजिपी चन्दसर पनि मेरो स्वभावबारे परिचित भएकाले उहाँले त्यति फोर्स पनि गर्नु भएन।
रवीन्द्र रेग्मी डिएसपी मेरो सहयोगी थिए। प्रशासनमा पोख्त अनि अनुभवी। विश्वास गर्न लायक प्रहरी अधिकृत। सेवा निवृत्त पछि पनि सँगै छौँ र धेरै क्षेत्रमा सँगै काम पनि गरी राखेका छौँ। कार्यालय प्रमुखको हकमा गर्ने प्रशासनिक काम जति सबै उनैलाई जिम्मा लगाए। मैले एक जनाको काज सरुवामा पनि हस्ताक्षर गर्नु परेन त्यहाँ काम गरुन्जेल।
प्रशासनमा पनि नीतिगत गर्नुपर्ने काम टन्नै थिए। नीति बन्ने हो भने लामो समयसम्म त्यसले गाइड गर्छ नि। हेडक्वार्टर धेरै विभागहरू आइजिपीको निर्देशन अनुसार चल्ने त हो। केही यस्ता विषय पनि हुन्छन् जसमा जो आइजिपी आए पनि एकरूपता त हुनुपर्छ।
कोही चैँ मरिमरी सबै प्रतिस्पर्धा भाग लिनुपर्ने अनि कोही चैँ आइजिपीले रुचाएको भरमा नाममा टिक लगाएकै आधारमा छानिनु त सङ्गठनकै सदस्यमा विभेद भयो।
प्रशासनमा पनि मलाई नीतिगत काम गर्न मन लाग्यो। अब आइजिपी रमेश चन्द ठकुरीको इमेज भिन्न छ अहिले। सुडानकान्डले उनको सार्वजनिक छवि बिगार्यो। तर मैले जति समय उहाँसँग काम गरे सिस्टम बसाल्न चाहने व्यक्ति हो है। भन्दा कस्तो कस्तो सुनिएला। केही एपिसोडमा मैले सुडानबारे लेखे पनि।
यसबारे नजिकबाट बुझ्नेहरूले उनी कसरी परे अनि किन परे भन्ने पनि बुझेका छन्। मेरो मनमा भने उहाँ सिस्टम बसाल्नुपर्छ है र प्रहरी संस्था एउटा सिस्टमले निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मनमा भएको आइजिपी नै हो।
त्यसको फाइदा मलाई भयो। प्रशासनमा काम गर्दा पनि मैले नीतिगत कामै गर्न पाएँ।
सबैभन्दा राम्रो चैँ यो युएन शाखा मानवश्रोत विभागबाट प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत ल्याएर छनौट निर्देशिका सच्याउने जिम्मेवारी दिनु भयो। युएन मिसनमा जाने छनौट कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड बनेकोमा खुसी लाग्छ मलाई।
पहिला पनि प्रतिस्पर्धामै हो छानिने। तर सबै हैन। आइजिपीले चाहेको ८-१० जना प्रतिस्पर्धा सहभागी नै नभई टिक लगाएको भरमा पनि जान पाउँथे। यो त ठिक भएन नि।
कोही चैँ मरिमरी सबै प्रतिस्पर्धा भाग लिनुपर्ने अनि कोही चैँ आइजिपीले रुचाएको भरमा नाममा टिक लगाएकै आधारमा छानिनु त सङ्गठनकै सदस्यमा विभेद भयो।
बोर्डले आइजिपीले टिक लगाएको भरमा यूएनमिसनमा सहभागी हुन नपाउने सबै प्रतिस्पर्धा सहभागी हुने पाउने प्रस्ताव गरेर कार्यविधि बनायो। चन्द सरले पिसिसी बैठकमा सहजै पारित गर्नुभयो।
अनि युएन मिसनमा केहीलाई छान्न पाउने आइजिपीको अधिकार कटौती भयो। एउटा विभेद हट्यो। क्षमताका आधारमा छनौट हुने सबै सदस्यले अधिकार पाए।
आइजिपी चन्द आफ्नै अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भएर सम्भव भएको हो। अनी आफूलाई विश्वास गरेर त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा बढो खुसी लाग्छ मलाई अहिले पनि।
ब्याचका पुराना अंक
२९ भदौ, २०७९, २२:४३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
