सुडान प्रहरीले हैन नेताले रचेको कान्ड थियो, तर प्रहरी मात्रै फसे
अहिले कुनै ठूलो भ्रष्टाचारको घटना भयो कि सुडान काण्ड जस्तै भनेर आइहाल्छ। सुरक्षाको जिम्मेवारी रहेको सुरक्षा संगठन नेपाल प्रहरीमा नेताहरुको स्वार्थ घुस्दा भएको यो घटनाले प्रहरी संगठनलाई सधैं दु:ख दिने पक्का छ।
हुन पनि यो प्रकरणै त्यस्तै छ। तीन जना प्रहरी महानिरीक्षक, एआइजी अनि डिआइजीसँगै एसएसपी तहसम्मका सुरक्षा अधिकारीलाई जेल सजाय भएको घटना यति चाँडै हराओस् पनि कसरी!
OOO
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले ऊ शान्ति स्थापनामा जहाँ खटिएको हुन्छ त्यहाँ युएनले चाहेको अवस्थामा नेपाली सेनासँगै नेपाल प्रहरी पनि खटिन्छ। राष्ट्रसंघको अनुरोधमा खटिने हो।
त्यहाँ खटिँदा आवश्यक पर्ने सामानहरु आफैँले किने पनि पछि राष्ट्रसंघले खर्च फिर्ता गर्छ। राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडानको डार्फरमा प्रहरीबाट फर्म्ड पुलिस युनिट खटिएको थियो। अनि त्यसका लागि चाहिने आर्मड पर्सनल करिअर जसलाई एपिसी भनिन्छ।
नाइट भिजन, मोबाइल हाउस, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र वाटर ट्याङ्कर लगायतका बन्दोबस्तीका सामान प्रहरीले किनेर उता पठाएको थियो।
खरिद भएका सामान विशेषगरी हतियार र एपिसीहरु युएनले भनेको क्टलग र मापदण्ड अनुसार सामान खरिद गरेर नेपाल ल्याएर निरीक्षण गरेर पठाउने प्रबन्ध हुन्छ। यसमा भने एपिसी जस्तो महत्वपूर्ण सामान नेपाल नल्याई जताबाट खरिद भएको हो उतैबाट पठाइयो। एपिसीको मोडल अनि त्यसका सामानहरु कमसल रहेको भन्ने कुरा उठेका थिए।
यसबारे विवाद बढ्दै गएपछि अनुसन्धानहुँदै जाँदा विशेष अदालतसँगै सर्वोच्च अदालतले समेत २८ करोड बराबरको भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीन आइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुड र रमेश चन्द ठकुरीसँगै एआइजी श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेन, डिआइजी दीपककुमार श्रेष्ठ, एसएसपी रविप्रताप राणा दोषी ठहर भएका थिए।
OOO
तर, यो घटनालाई जसरी व्याख्या र विश्लेषण गरिन्छ त्यसमा मेरो विमति छ। यो ठूलो भ्रष्टाचार कान्ड हो नै। तर यो प्रहरीले कसरी भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने देखाउने घटना भने हैन।
यो सबै भ्रष्टाचारको तानाबाना प्रहरी प्रधान कार्यालय बाहिरै बुनिएको थियो। ओमविक्रम राणाको पालामा मात्रै सबै भुक्तानी सम्भव थिएन। त्यसपछि ६ महिनाका लागि आइजिपी भएका हेमबहादुर गुरुङको पालामा एक किस्ता भुक्तानी गयो।
यो घटना सरकारमा जिम्मेवार पदमा रहेका नेताहरुले राज्यको निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको स्वार्थमा खेलेर कसरी भ्रष्टाचार गरेर आफू चोखो हुन्छन् भन्ने चाहिँ गतिलो उदाहरण हो।
चन्द आइजिपीमा नियुक्त भएको केही समयपछि सुडान भ्रष्टाचारको विषय चर्किएर आयो। यसबारे सार्वजनिक बहसहरु हुन थाले। मिडियामा लेखिन थाल्यो। यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न उपसिमित गठन गरेको थियो।
सांसद प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सुडान पुगेर सबै अनुगमन गरेर फर्किएर आएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जसमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित कारबाहीको सिफारिस गरियो। प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेपछि उसले छानविन गरेर २८ करोड ८१ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०६८ जेठ २४ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
मुद्दा दायर गर्दा ३४ प्रहरी, एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका ठेकेदार मिचेर राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
हरेक वर्ष शान्ति सेनामा खटिएकाहरुको मेडल परेडमा नेपालबाट पनि मिसनको अनुगमन गर्ने र मेडल परेडमा सहभागी हुनेगरी एक टोली जान्छ। उसले मिसनमा राम्रोसँग काम भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत बोकेको हुन्छ।
सबैभन्दा पहिला सुडान मिसनमा गडबड भएको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन सुडानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुद्वारा नै यो विषयका बारेमा सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
हाम्रै टोलीका लागि सामान किने पनि युएनको प्राविधिक टोलीले आएर सामानको प्राविधिक परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न उचित छ या छैन भनेर प्रतिवेदन नदिएसम्म हतियार होस् या आर्म्ड पर्सनल करिअर केही पनि प्रयोग गर्न पाइन्न।
नेपालबाट जुन एपिसी लगायतका सामान किनेर पठाइएको थियो त्यो पुरानो रहेको र विभिन्न कारणले तत्काल प्रयोगै गर्न नमिल्ने अवस्थामा मिसनमा पुगेको थियो। त्यसको कारण सामान किनेर डेलिभरी गर्ने क्रममा लागेको समयावधिका कारण यस्तो भएको आपूर्तिवालाको दावी आएको थियो।
तर, पछि बुझ्दै जाँदा पुरानो एपिसी मिसिन किनेर जुन हतियार लाग्ने भनेको त्यो हतियार र गोली पनि नलाग्ने थोत्रो एपिसी किनेर पठाएको देखियो जुन प्रयोग गर्नै नसक्ने भयो। त्यसपछि नै यसको पोल खुल्न थालेको हो।
त्यस बखत सुडानमा कार्यरत रहेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रआमनी (अप्रा) ले नेपाल प्रहरीको एपियु ड्युटीमा ननिस्किएको सुनेपछि उनले बुझ्दा एपिसीमा समस्या रहेको र बंगलादेशको एपिसी लिएर काम चलाएको खुलेपछि उनले मौखिक रुपमा तत्कालीन आइजी हेमबहादुर गुरुङलाई जानकारी गराएका थिए।
पछि उनी नेपाल आएको बेलामा चन्दलाई भेटेर सबै समस्याबारे जानकारी गराए पनि भुक्तानी भने रोकिएन।
यो सबै भ्रष्टाचारको तानाबाना प्रहरी प्रधान कार्यालय बाहिरै बुनिएको थियो। ओमविक्रम राणाको पालामा मात्रै सबै भुक्तानी सम्भव थिएन। त्यसपछि ६ महिनाका लागि आइजिपी भएका हेमबहादुर गुरुङको पालामा एक किस्ता भुक्तानी गयो।
मैदानमा दुबो छान्नुपर्नेमा सोलोडोलो घाँस र दुबो उठाएर अदालतलाई लौ तैँ छान् भनेर दिएका थिए। धन्न अदालतले पनि घाँस र दुबो छुट्याउन मिहिनेत गर्यो र अनाहकमा कुनै भूमिका नभएका प्रहरीहरु भ्रष्टको सूचीबाट जोगिए।
किनकी, प्रारम्भ बुक फोर्स लोन सम्झौता अनुसार भुक्तानीको समय तालिका तोकेरै समय भएपछि बैंकले भुक्तानी पठाउने गरी सम्झौता भइसकेको थियो। सम्झौता भइसकेको विषयमा आइजिपीले सोधखोज त गरे होलान् तर पहिल्यै सम्झौता भइसकेको विषयमा पछि आएका आइजिपीले त्यति सोधखोज नगर्न पनि सक्छन्। गुरुङले गरेनन्। एक किस्ता भुक्तानी गयो उनकै पालामा।
उनी ६ महिनामै अवकासमा गए। रमेशचन्द ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। चन्द र शाहबीच वरिष्ठता मिचेको भनेर सुरु भएको गलतफहमीका कारण दुवैबीच बोलचाल नहुने अवस्थासम्म देखियो। म यो बेलामा हेडक्वाटरमै थिएँ।
केही समयको विरोध पछि दुवै जना सँगै देखिए पनि सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण भएको देखिँदैनथ्यो जुन कुरा हामीहरुको र अन्य प्रहरी अधिकारीहरुको समूहमा छलफलको विषय हुने गर्थ्यो। दुवै जनाको सम्बन्धलाई लिएर बाहिर गइरहेको नराम्रो सन्देशका बारेमा मैले दुवै समक्ष प्रष्ट आफ्नो दृष्टिकोण राख्दा दुवैले सकारात्मक रुपमा लिए तापनी अवस्था सामान्य हुन समय लागेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक हुने प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुँदै गयो र त्यसबाट जन्मिएका अनुशासनहिनता, प्रहरी अधिकारीका बीचमा जन्मिएको अविश्वास लगायतका समस्या भोग्ने जिम्मा प्रहरी संगठनले पायो। तँ-तँ र म-म गरेका साथीहरुका बीचमा फाटो ल्याउने काम पनि राजनीतिज्ञहरुले गरे। तर संगठनको बर्दी लगाएपछि जसको काँधमा जुन तहको दर्ज्यानी चिह्न हुन्छ त्यसको सम्मान हुनैपर्छ।
छोरो एसपी अनि बाबु डिएसपी भयो भने ह्या! छोरा त हो नि भनेर स्यालुट गर्दिनँ भन्न पाइँदैन फौजमा। बाबु-छोराको नाता परिवारमा हो, संगठनमा हैन।
सुडान घटनाको अनुसन्धानमा अख्तियार पनि चुक्यो। आयोगका तत्कालीन अनुसन्धानकर्ताहरुले कसको भूमिका के हो अनि कुन भूमिका चैँ भ्रष्टाचारको कारण हो, कुन चैँ हैन भनेर मिहीन रुपमा नकेलाउँदा प्रहरी जवान समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा बुझाए।
धन्न अदालतले अलि मिहीन रुपमा हेरिदियो र प्रहरी जवानसहित ३० जनाभन्दा बढी प्रहरी भ्रष्ट प्रमाणित भएनन्। अख्तियारको अभियोगपत्र हेर्ने हो भने त बिजोगै छ नि।
मैदानमा दुबो छान्नुपर्नेमा सोलोडोलो घाँस र दुबो उठाएर अदालतलाई लौ तैँ छान् भनेर दिएका थिए। धन्न अदालतले पनि घाँस र दुबो छुट्याउन मिहिनेत गर्यो र अनाहकमा कुनै भूमिका नभएका प्रहरीहरु भ्रष्टको सूचीबाट जोगिए।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले तीन पूर्वआइजिपी, ठेकेदार, उनका प्रतिनिधिसँग एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भयो।
OOO
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत शान्ति मिसनमा खटिने टोलीका लागि खरिद गरिने सामानको भुक्तानी युएनले नै गर्छ। तर विस्तारै। उसले जति खर्च भएको हो त्यो किस्ताबन्दीमा फर्काउँछ। यो भ्रष्टाचारको नातावाना यही सुविधालाई हेरेर रचिएको हो।
खरिदमा सेटिङ मिलाएर सामान पठाउने, त्यसमा सरकारको पैसा प्रयोग नगरी प्रहरी कल्याण कोषको पैसा प्रयोग गर्ने, पछि युएनले पैसा फिर्ता गरिहाल्छ, बढी खर्च भए युएनको हुने त हो भन्ने मनसायले नै यो भ्रष्टाचारको डिजाइन भएको थियो।
त्यसमा सहमत हुने प्रहरी नेतृत्वले भोलि कथंकदाचित युएनले सामानबारे अब्जेक्सन गर्यो र खरिदमा भएको बदमासी खुल्यो भने जेल जानुपर्ने आफू नै हो। जसका लागि अनियमिताताको योजना बन्यो ती जोगिन्छन् भन्ने नै सोचेनन्। उनीहरु ढुक्कै भए।
तर, पोल त खुल्यो। तत्कालीन नेतृत्व आफू त जेल गए नै उनीपछि आइजिपी भएका थप दुई जना पनि जेल गए।
ब्याचका पुराना अंक
११ जेठ, २०७९, २०:३८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
