तीन आइजिपी लहरै जेल जाँदा गृहमन्त्रीहरू हाँस्दै रमिता हेरिरहेका थिए
स्थानीय तहको मतदान सकिएको एक हप्तामा प्रवेश गर्न लाग्दै छ। तर मत गन्न सकिएको हैन। यसले हाम्रो कार्यशैली अनि तयारी कस्तो छ भन्ने देखाउँछ नै। तै पनि यो पालिको स्थानीय तहको निर्वाचनका केही सङ्केतहरू भने गजबका आएका छन्। २२ वर्षका युवा वडा अध्यक्षमा जित्नु, स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको दलित समूह नै विजयी बन्नु अनि काठमाडौँमा ठुला दलका उम्मेदवारलाई प्याक-प्याक पारेर ३२ वर्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार लम्किएको लम्किएकै गर्नु लोकतन्त्रमा सुधारको सङ्केत हो।
मलाई बढो खुसी लागेको छ मत परिणामहरू हेर्दा। जसलाई दलीय अन्ध मोह छैन ती मतदाता पनि पक्कै मै जत्तिकै खुसी होलान् यी परिणाम देखेर। यो त भयो निर्वाचनको कुरा। अब म उही नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनमा भएका खेलहरू अनि मेरा आफ्ना निजी अनुभवमै प्रवेश गर्छु।
OOO
अघिल्लो अङ्कमा म २०६२-०६३ को जनआन्दोलन दबाएको बहानामा कसरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका २ सक्षम प्रहरी अधिकृतलाई बर्खास्त गरेर आफूले चाहेकालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो भन्ने प्रसङ्गसम्म पुगेको थिए।
२०६३ भदौमा श्यामभक्त थापाको अवकाश भएपछि ओमविक्रम राणा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए। यदि राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई बर्खास्त नगरेको भए राणा आइजिपी हुन गाह्रो थियो। सिंहलाई फाल्नुको कारण नै राणालाई नियुक्त गर्न रहेछ भन्ने त पछिका घटनाक्रममा देखियो नै।
थापासरको पालमा बढुवाहरू टन्नै रोकिएको थियो। त्यसले सङ्गठनमा पछिसम्म जाम गरायो। तर त्यो बेलामा कार्यक्षमता अनुसार बढुवा गर्न सम्भव हुनुन्थ्यो। कि बढुवा नै निकाल्नु भएन। कि बढुवा निकाल्दा त्यो बेला सरकार चलाउने दरबारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। सायद त्यो जोखिम लिन चाहनुभएन थापासरले । बरु बढुवा नै रोकेर बस्नुभयो।
राणा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएर काम सुरु गरेसँगै उहाँलाई किन आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो भन्ने देखिन थालिहाल्यो। उहाँको मनोबल एकदम कमजोर थियो। सायद कसैको करिअरमा खेलेर आइजिपी भएकोमा उहाँलाई भित्र घोचिरहेको थियो कि!
प्रहरी कर्मचारीको सामान्य सरुवाको निर्णय समेत गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् तत्कालीन आइजिपी। त्यो सिधै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको हातमा गयो।
अब सामान्य कर्मचारीको सरुवाको निर्णय त गर्न नसक्ने आइजिपीले बढुवाको निर्णय एकल रूपमा गर्ने त कुरै भएन। बढुवाको सूची प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासनमा हैन बाहिर बन्न थाल्यो। कर्मचारी प्रशासन बाहिरबाट आउने सूची टाइप गर्ने ठाउँमा रूपान्तरण भयो।
सिंहसरलाई बर्खास्त गर्नुको एक कारण त्यो बेलाको सरकार सुरक्षा निकायमा कमजोर नेतृत्व चाहन्थ्यो भन्ने देखियो। उनीहरूको प्राथमिकतामा दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने तर त्यसको अधिकार प्रयोग गर्न नखोज्ने पात्र भए पुग्ने रहेछ। त्यही छनौटमा राणासर परेको हो भन्न मलाई कुनै सङ्कोच लाग्दैन। किनकि उहाँको कार्यकालमा भएको त्यस्तै त थियो।
मलाई मात्रै हैन उहाँको कार्यकाल भोग्ने जोकोही प्रहरी जो कुनै व्यक्ति वा दलका लागि काम गर्न सङ्गठनमा प्रवेश नगरी देशको कानुन अनुसार पाएको दायित्व पुरा गर्न भनेर सङ्गठनमा प्रवेश गरेका थिए उनीहरूले निकाल्ने निष्कर्ष पनि पक्कै मेरै जस्तै नै हुन्छ। जसले सङ्गठनको हैन नेताको हितमा काम गरेर पुरस्कृत भए उनीहरूलाई सायद स्वर्णकाल लाग्न नि सक्छ राणासरको कार्यकाल।
२०६५ भदौमा राणाले अवकाश पाउनुभयो। तर उहाँ अन्तिमसम्म पनि प्रहरी नियमावलीमा खेलेर कतै कार्यकाल बढाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्नु भएको हो नै। किनकि उहाँपछि आइजिपी हुनसक्ने दाबेदारको समय ६ महिना मात्रै थियो। त्यसैमा खेले पनि सफल भएन। नेताका लागि उहाँ प्रयोगहीन भइसक्नुभएको रहेछ। नत्र समय थपिदिइहाल्थे नि।
राणाले सङ्गठनबाट बिदा लिए पनि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरीमा राष्ट्रिय लज्जा हुने घटना रोपिसक्नु भएको थियो। यो राष्ट्रिय लज्जा मैले भनेको हैन है त्यो सर्वोच्च अदालतले भनेको हो। त्यो पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा।
राणाको कार्यकालमा सङ्गठनको बर्दीमा इतिहासमा कहिल्यै मेट्नै नसक्ने गरी कालो दाग लाग्यो। उनको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीमा यस्तो भ्रष्टाचारको जालोको प्रवेश भयो जसले राणा मात्रै हैन नेपाल प्रहरीका तीन जना प्रहरी महानिरीक्षक भ्रष्ट प्रमाणित भएर जेलै जानुपर्यो। दर्जनौँ प्रहरी अधिकृतहरू भ्रष्टाचारको प्रतिवादी बनाइए।
बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने भएपछि रातारात अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको कारण राणाकै कालमा रोपिएको त्यही भ्रष्टाचारको बिरुवा थियो।
त्यो त्यही सुडान घोटाला काण्ड थियो जुन काण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्हानमा विद्रोहीहरूको दबदबा रहेको क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल प्रहरीबाट खटिने सुरक्षाकर्मीको सुरक्षामा खेलबाड गरेर रचिएको थियो। यो खेलको मूल्य थियो २८ करोड ६१ लाख।
सर्वोच्च अदालतसम्म यो मुद्दा पुग्दा ओमविक्रम राणा, उनीपछि ६ महिनाका लागि आइजिपी भएका हेमबहादुर गुरुङ अनि गुरुङपछि आइजिपी भएका रमेश चन्द ठकुरीसहितका ३१ प्रहरी अधिकारी मुछिए। तत्कालीन तीन आइजिपी त जेलै गए।
आइजिपीमा नियुक्ति पाए बापत चुकाउनुपर्ने राजनीतिक स्वार्थलाई अस्वीकार गर्न नसक्दा ब्यक्तीले आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह पाए तर सङ्गठनले मेटाउनै नसक्ने बदनामी पायो।
गृह नेतृत्वको अनुमति विना एक जना प्रहरी जवानको समेत सरुवा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो सङ्गठन। तर त्यस्तो भ्रष्टाचारको काण्ड रचिदा न कुनै गृहमन्त्री प्रतिवादी बने न गृहका कुनै अधिकारी।
खरिदको तानाबाना पुरै राजनीतिक कनेक्सनमा भएको प्रस्टै थियो। ठेकेदार छनौटदेखि भुक्तानीका सर्तसम्म अनियमितताका लागि सहज हुने गरी गरिएको थियो। त्यसमा निरीह आइजिपीले मात्रै के निर्णय गर्न सक्थे र। लोकतन्त्र ल्याएका नेताहरूले सुरक्षा सङ्गठनलाई कति नमिठो भ्रष्टाचारको उपहार दिए त्यो बेला। सम्झँदै प्रेसर बढ्छ अहिले पनि
सुडानको डार्फरमा रहेको प्रहरीको फर्म्ड पुलिस युनिटका लागि बन्दोबस्ती र सुरक्षा सामान किन्ने प्रस्ताव पहिला मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको थियो २०६४ असारमा। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०६४ भदौ १० मा गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको थियो।
आइजिपी हुने व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि सङ्गठनको शक्ति लगेर नेतालाई बुझाउँदा अनि आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह पाउनकै लागि आफू कमजोर हुने गरी गरिने अवैध लेनदेनको परिणाम सुडानभन्दा अर्को कुन चैँ उदाहरण हुन सक्छ र। तर अझैँ यो क्रम रोकिएको छैन। नेतृत्वका लागि लेनदेन चलिरहेकै छ।
गृहले खरिद स्वीकृति दिएन। सरकारी कोषबाट रकम खर्चिएर खरिद गर्दा सिधै निर्णयकर्ताहरू पर्ने थिए। त्यसैले उनीहरूले खरिदमा सरकारी कोषको रकम हैन प्रहरीको कल्याणका लागि सङ्गठनले बनाएको प्रहरी कल्याण कोषको रकममा आँखा लगाए र त्यही कोषबाट किन्ने योजना बनाए।
यसको कारण थियो। मिसनका लागि किनेको सामानको पैसा युएनबाट फिर्ता हुन्थ्यो किस्ताबन्दीमा। यो योजना सफल भयो भने प्रहरीको कोषको प्रयोग गरेर पैसा कमाउने पहिलो योजना देखियो। यदि कथमकदाचित यो बदमासी सार्वजनिक भयो भने सबै दोष प्रहरीको टाउकोमा हाल्ने रणनीति अनुसारै कोषकै रकमबाट सामान खरिद गराउने रणनीति बनेको थियो।
त्यही योजना अनुसार एक महिनापछि गृहले प्रहरी कल्याण कोषको रकमबाट किने भइहाल्यो भनेर मौखिक निर्देशन दिए। नेतृत्वले हैन सरकारी कोषबाटै किनौँ भन्न सकेनन्। फटाफट कोषको बैठक राखेर बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसँग सामान किन्ने निर्णय गराइयो। मिसनमा गएका प्रहरीले पाउने पारिश्रमिक अनि पेट्रोल पम्प लगायतबाट भएको आम्दानी जुन सङ्गठनको सदस्यलाई आवश्यक पर्दा मात्रै खर्च गर्न पाइन्थ्यो त्यही कोषको रकम भ्रष्टाचारका लागि खर्च गरियो।
किनेका सामानको गुणस्तरबारे राष्ट्रसंघदेखि सङ्गठनबाट अनुगमन गर्न गएको टोलीसम्मले प्रश्न उठाउँदा पनि यसबारे छानबिन अगाडि बढ्न सकेको थिएन। जब यो केस संसदीय समितिसम्म पुग्यो। अनि समिति उता सुडानै गएर प्रतिवेदन दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेपछि मात्रै अख्तियारले यसमा चासो राखेको थियो।
अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा लैजाने भयो। तर मुद्दा लैजाँदा कतिसम्म हेलचेक्राई भयो त्यो लेखिसाध्य छैन। कोषमा आइजिपीदेखि वरिष्ठ अधिकृत मात्रै हैन प्रहरी जवानसमेतलाई प्रतिनिधि हुन्छन्। आइजिपीले गर्ने निर्णयमा प्रहरी जवानको के नै भूमिका हुन्छ र। तर अख्तियारले मुद्दा लैजाँदा निर्णय कपीमा हस्ताक्षर भएकैलाई प्रमाण मानेर प्रहरी जवानलाई समेत प्रतिवादी बनायो।
तर राजनीतिक अनि प्रशासनिक नेतृत्वतिर अख्तियार जाँदै गएन। उही बालुवाटारको जग्गा प्रकरणकै शैलीमा केवल प्रहरी सङ्गठनका सदस्यलाई मात्रै प्रतिवादी बनाइयो। निर्णय गर्ने र गराउने हैसियतमा रहेकाहरू प्रतिवादी बन्दा त ठिकै हो। तर अख्तियारले सोलोडोलो सबै प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाउने तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सामान्य प्रश्न समेत नगर्ने गर्दा उसको अनुसन्धान कुन तहसम्म प्रभावित थियो भन्ने पनि देखियो।
प्रहरीमा ५० हजारको कम्प्युटरको सामान किन्न खोज्दा त नेतैपिच्छे 'मेरो मान्छेलाई है टेन्डर' भनेर फोन आउँछ। २८ करोडको सामान किन्ने निर्णय हुँदा तत्कालीन बालुवाटारको नेतृत्व, तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला 'त्यो पुलिसको काम हो वास्ता गर्न हुन्न' भनेर चुप बसे होलान् त?
राणापछि आइजिपी मात्रै हैन गृहमन्त्रीहरू पनि बदलिए। गृह सचिवहरू पनि बदलिए। राणापछि आइजिपी हुनुभएको हेमबहादुर गुरुङको कार्यकालमा यसबारे केही चाइँचुइँ नै भएन। गुरुङको अवकाशपछि सरकारले पहिलो नम्बरमा रहनुभएका रविन्द्रप्रताप शाहलाई आइजिपी नबनाई चन्दलाई आइजिपी बनायो। त्यो नियुक्तिको प्रभाव यी दुवैको सम्बन्धमा समेत परेको थियो।
आइजिपी नियुक्ति अगाडि यति धेरै मिडियावाजी भएको थियो के कुरा गर्नु। आखिर शाह आइजिपी हुन सकेनन्। चन्द नै भए। उनकै पालामा यो सार्वजनिक भयो। अनि आइजिपीको बर्दीमै रहेको बेला चन्दविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लग्ने भएपछि सरकारले पहिला नचाहेको रविन्द्रप्रताप शाहलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेर लाज ढाक्न चन्दलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्यो। एक सङ्गठनमा २ जनाको काँधमा प्रहरी महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिन्ह भयो।
सुडान घोटाला काण्डपछि प्रहरी सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताहरू अनि सदस्यहरू पनि खरिदमा झस्किएकै हुन्। उनीहरूले नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा कसरी बलिको बोका बनाउँछन् भन्ने प्रत्यक्ष देखे नै। केहीले भोगे पनि। त्यसले पनि उनीहरू सचेत भएका थिए।
नेतृत्वमा आउनेहरू खरिद प्रक्रियामा सकेसम्म बच्ने प्रयासमा लागे। एक खालले खरिद प्रक्रियालाई शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएझैँ देखिएकै हो सुडान प्रकरणपछि। तर हामी नेपालीको स्मरण शक्ति बढो कमजोर छ। पछि सङ्गठनमा आउनेहरूले सुडान काण्ड भएको बिर्सँदै गए।
आइजिपी हुने व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि सङ्गठनको शक्ति लगेर नेतालाई बुझाउँदा अनि आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह पाउनकै लागि आफू कमजोर हुने गरी गरिने अवैध लेनदेनको परिणाम सुडानभन्दा अर्को कुन चैँ उदाहरण हुन सक्छ र। तर अझैँ यो क्रम रोकिएको छैन। नेतृत्वका लागि लेनदेन चलिरहेकै छ।
कुन समय नयाँ शैलीको सुडान सार्वजनिक हो भन्नै सकिन्न।
ब्याचका पुराना अंक
४ जेठ, २०७९, २३:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
