ब्याच नम्बर ६९ : सत्य हो, प्रहरीले चाहे निर्वाचनमा जित्ने उम्मेदवार हार्छन्, हार्ने जित्छन्

नेपालमा कुन स्वार्थले प्रहरी महानिरीक्षक आफू अनुकूल बनाउन चलखेल हुन्छ भन्ने एक उदाहरण बन्यो ध्रुवबहादुर प्रधानको नियुक्ति। त्यसमा राजनीतिक बाहेक अन्य केही स्वार्थ थिएन। अनि प्रधान नियुक्तिका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूको स्वार्थ के थियो भन्ने सरकारी तहबाटै खुलेको सुन तस्करीको लाइनबाट प्रस्टै भयो।

२०५४ ताका सङ्गठित रूपमा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन तस्करीको लाइन खुलेको अब सिक्रेट कुरा रहेन। त्यो बेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले कुन-कुन व्यापारीसँग मिलेर तस्करीको लाइन खुलाए भन्ने त त्यो बेलाका काठमाडौँका मेयर केशव स्थापितले पनि बारम्बार खुलाएकै हुन्।

त्यसमा प्रहरी सङ्गठनको व्यापक दुरुपयोग भयो। अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा एक त सङ्गठनभित्र गुट मौलायो। दोस्रो सङ्गठनमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्यो अनि तेस्रो कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यले बनाएको सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यहरू आफैँ सुन तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधको सहयोगी बने।

स्थापितले त्यस बेलाको अवस्थाबारे खुलासा गर्दै एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन कसरी सुन तस्करी गरियो भन्ने विवरण पहिल्यै सार्वजनिक गरेका छन् नि। यसले त्यो बेलामा कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका प्रहरी महानिरीक्षक खरेलले सरकारले भनेको नमानेको भन्दै जसरी उनलाई हटाइयो सरकारले भनेको उनले के नमानेका रहेछन् भन्ने पनि देखियो।

अनि प्रधानको नियुक्तिको स्वार्थ पनि पछिपछि खुल्दै गयो। यसमा सिकार भयो प्रहरी सङ्गठन अनि व्यक्तिगत रूपमा प्रधान सरलाई पनि फाइदा भएन। उहाँ नौ महिना मात्र सङ्गठन प्रमुख हुन पाउनुभयो। अदालतको आदेशमा खरेल सरै फर्केर आउनुभयो।

खरेल सर प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्केर त आउनुभयो तर उहाँको कामको शैली पुरानै गतिमा जान सकेन। उहाँको कार्यशैलीमा नरमपन आयो। यसले कतै उहाँले सरकारसँग कुनै सम्झौता गरेर पो आउनुभयो कि भन्ने नपरेको पनि हैन।

तर मुख्य कुरा नैतिक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुख कडा हुनुको उद्देश्य राष्ट्र र सरकारलाई बलियो बनाउन नै हो। अब त्यही सरकारले अन्यायपूर्ण रूपमा कारबाही गर्छ, ह्युमिलेट गर्छ भने व्यक्तिले कुन इच्छाशक्तिले काम गर्छ?

त्यसैले जब खरेल सर अदालतको आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किएर २०५४ मङ्सिरबाट २०५७ असोजसम्म प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा कार्यरत रहनुभयो त्यो बेलामा उहाँको कार्यशैली बदलिएकै हो।

खरेल सर अवकाश पाएर अहिले रिटायर्ड जीवन बिताइरहनुभएको छ। प्रधान सर राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो। उहाँहरूको जीवनमा यो घटनाले त्यति ठुलो प्रभाव परेन। तर सङ्गठनलाई त लामो समयसम्म त्यसको प्रभाव पर्यो नै। त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिन्छ सङ्गठनमा।

खरेल सर पुन स्थापित भएर आएसँगै प्रधान सर बाहिरिनु भयो तर उहाँको पक्षमा रहेकाहरू त सङ्गठनमा थिए नै। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि सङ्गठनमा कुन खरेल समूह अनि कुन प्रधान समूह भनेर व्यवहार भइनै रह्यो। अहिलेसम्म पनि त्यो हटेको जस्तो लाग्दैन।

त्यसको प्रभाव कतिसम्म रहिरह्यो भन्ने एक घटना।

२०७० मङ्सिरमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षकमा उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नियुक्त गर्यो। त्यो बेलामा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार थियो। चुनावपछि बनेको सरकारको गृहमन्त्री भए बामदेव गौतम। अच्युतकृष्ण खरेल सर प्रहरी महानिरीक्षक भएको बेलामा उपेन्द्रकान्त अर्याल सचिवालयमा बसेर काम गरेको आधारमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबिच द्वन्द्व बढेको थियो। बोलचाल समेत नहुने अवस्था आएको थियो त्यो बेलामा।

२०५४ को घटनाको प्रभाव २०७० सालसम्म उस्तै रह्यो। भनेपछि त्यो बिचमा यो द्वन्द्व अनि गुटबन्दीले नेपाल प्रहरीलाई कुन तहमा पूर्यायो होला अनि सङ्गठनका सदस्यहरू कुन तहसम्म विभाजित भए होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

OOO

माथि उल्लेख गरिएको घटनाले कुन स्वार्थले सुरक्षा सङ्गठनको प्रमुख आफूले भनेको मान्ने नियुक्त गर्न नेताहरूले चलखेल गर्छन् भन्ने देखायो। यसको अर्को पाटो पनि राजनीतिक। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल सुरु भइसकेकाले यो पक्ष पनि उल्लेख गर्दा पठनीय नै होला।

मलाई याद भएको एक घटना।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचन आएपछि आफूले भनेको मान्ने प्रहरी अधिकृतै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यसको उद्देश्य निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने नै हुन्थ्यो। यसको नक्कल त्यसपछि अन्य नेताहरूले गरे नै।

यो घटनाले के देखाउँछ भने सुरक्षा सङ्गठनको दुरुपयोग निर्वाचनमा समेत हुन्छ। निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकूल ल्याउन प्रहरी सङ्गठनको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने त २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा जे देखियो त्यसले पनि पुष्टि गरेको हो नि।

भरतपुरमा मत गन्नेक्रममा मत पत्र च्यात्नेकाम भएको र त्यो बेला एमालेको नेतृत्वको सरकार भएको भए के हुन्थ्यो ? कुन प्रक्रियामा जान्थ्यो अनि परिणाम के आउँथ्यो भन्ने त हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ नै। यसले पनि आफू अनुकूल परिणामका लागि सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यको कुन हदसम्म दुरुपयोग हुन्छ भन्ने देखाउँछ नै।

अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ। स्मार्ट फोनको जमाना छ। हरेकको हातमा स्मार्ट फोन हुने भएकाले निर्वाचनमा हुने बदमासी सार्वजनिक भइहाल्छ नि भनेको पनि सुन्छु। हो सहरी क्षेत्रमा यस्तै अवस्था होला। तर दुर्गम क्षेत्रमा? गडबडी हुने सहरी क्षेत्रमा त हैन। दुर्गममै हो।

दुर्गममा कति जनासँग स्मार्ट फोन होला? कति जनाले भएको बदमासी खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हालिदेलान् ? काठमाडौँमै त इन्टरनेट सेवा यस्तो छ। दुर्गममा कहाँ-कहाँ इन्टरनेट सुविधा सहज होला र पोल खुल्ला?

त्यसैले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खोज्नेहरूले अहिले पनि सहजै प्रभाव पार्न सक्छन् नै। अहिले नेपाल प्रहरीमा १८ महिना सिनियर एआइजी हुँदाहुँदै उनको असक्षमता सार्वजनिक पनि नगर्ने तर उनको विकल्प पनि खोज्ने जुन गतिविधि देखिएको छ यसको कनेक्सन पनि कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनसँग जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

प्रहरीले कसरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भन्ने आफ्ना अनुभव पनि बाँड्छु। कतिपयले बुथ क्याप्चर गर्ने भनेको बक्सा अनि मतपत्र कब्जामा लिएर भटाभट आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्ने रूपमा बुझेका छन्। अति दुर्गममा यस्तो पनि हुन सक्ला। तर बुथ क्याप्चर भनेको यसरी मात्रै हुन्न।

सहरी क्षेत्रमा अलि कठिन होला तर ग्रामीण क्षेत्रमा कुन घरको मत कुन उम्मेदवारलाई जान्छ भन्ने प्रस्टै छुटिन्छ। यसले जुन व्यक्ति वा समूह मतदान केन्द्रसम्म नआओस् भन्ने चाहने हो उनीहरूमाझ त्यहाँ जाँदा त कुटिन सकिन्छ या अन्य त्रास फैलाएर मतदान केन्द्र नआउने वातावरण बनाउन सकिन्छ।

अब सुरक्षा सङ्गठनले असुरक्षाको भावना चिरेर सुरक्षाको वातावरण बनाउने हो। अब सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यले नै असुरक्षाको भावना बढायो भने के हुन्छ? मतदाता झन् डराउँदैन ?  पुलिसले नै नजा भन्छ भन्ने परेपछि के होला?

अर्को उपाय भनेको मतदान केन्द्रमै हुने खेल हो। जुन उम्मेदवारले धेरै मत नपाउन् भन्ने हुन्छ तीनलाई मत दिने मतदाता बसेको लाइनको प्रक्रिया नै ढिला गराइदिनेसम्म हुन्छ। जसलाई जिताउनुपर्ने हो ती उम्मेदवारलाई मत दिने मतदाताको लाइन फटाफट सार्ने। अनि जुन उम्मेदवारलाई कम मत परोस् भन्ने हुन्छ उसको लाइन सार्दै नसार्ने। त्यसमा त्यहाँ स्वयंसेवकको रूपमा बसेका पार्टीका व्यक्तिहरूले पनि सघाउँछन्। प्रहरीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन्।

अर्को चुनावी प्रचारको बेलामा पनि देखिन्छ। जुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो उसका समर्थकहरूले प्रिभिलेज पाउँछन्। अर्थात् उनीहरूले गर्ने निर्वाचन संहिता विपरीतका गतिविधि नदेखेझैँ गर्ने, उनीहरूले विपक्षीलाई कुटे पनि सहयोग नगर्ने तर विपक्षीका समर्थकले सामान्य गल्ती गरे पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्ने पनि हुन्छ। यसरी पनि प्रहरी सङ्गठनले सघाउन सक्छन् निर्वाचनमा।

अर्को भनेको शून्य समयमा हो। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चलखेल हुने नै शून्य समयमा हो। लोभ-प्रलोभन दिने, पैसा बाँड्ने, समूहलाई नै धम्क्याउने जस्ता गतिविधि हुने भनेको शून्य समयमा नै हो। शून्य समयको अनुगमन निर्वाचन आयोगले त गर्दैन। त्यो गर्ने भनेको प्रहरीले नै हो।

त्यस्तो बेलामा समर्थन गर्नुपर्ने उम्मेदवारलाई छुट दिने अनि विपक्षीका उम्मेदवार र समर्थकलाई फिटिक्क यताउता गर्न नदिने, कतै निस्किन लागे शून्य समयमा राजनीतिक गतिविधि गरेको भन्दै रोक्ने गरे पनि भइहाल्यो। यसले एकातिर एक पक्षको उम्मेदवार रातारात मतदातासम्म पुगेर लोभ र प्रलोभन बाँड्ने छुट पाउँछन्। भोजै हुनसक्छ। साडी बाँडिन्छ। पैसा बाँडिन्छ। अर्को पक्षको उम्मेदवार र समर्थक चैँ घरमै थुनिन्छन्। त्यसको प्रभाव निर्वाचनको नतिजामा पर्छन् नै।

यी र यस्तै कारणले नै हो नेताहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने प्रहरी महानिरीक्षकदेखि जिल्लाको प्रहरी प्रमुखसम्म खोज्ने। साँच्चै प्रहरीले सहयोग गरेमा जित्ने उम्मेदवार हार्ने अनि हार्ने उम्मेदवार जित्ने हुन्छ। हिजोका दिनमा भएका पनि छन्। भोलिका दिनमा पनि हुन सक्छन्।  हिजो एमालेले गरे होलान्। आज कांग्रेसले गर्ला। यस्तो नहोस् भन्ने चाहने हो भने सबैले पद्धति फलो गर्नुपर्यो। तर यहाँ आफू शक्तिमा भएको बेलामा जे पनि गर्ने गरिन्छ। शक्तिबाट बाहिरिएपछि हिजो आफूले गरेको कामले आफैँलाई हानी गर्छ भन्ने बुझेर पनि नबुझेझैँ गर्छन्। अनि नतिजा कहाँ राम्रो आउन सक्छ र ! 

ब्याचका पुराना अंक

१४ बैशाख, २०७९, २२:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।