ब्याच नम्बर ६९ : प्रहरीले जाहेरी कुरेर बस्दा तमासा बन्यो पल शाह प्रकरण
आज अलि फरक प्रसंगमा कुरा गर्न मन लाग्यो। अहिले विषय पनि त्यस्तै चलेकाले यो सान्दर्भिक नै हुन्छ होला। प्रसंग, अहिले एक वयष्क कलाकार अनि उनले नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा परेको जाहेरीबारे हो।
ती कलाकार प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि देखिएको समाजको प्रतिक्रियाले मन चस्स भएकाले पनि आज यसमा केन्द्रित हुन मन लाग्यो।
यसमा प्रहरी संगठनमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव, राज्यको संरचना र हाम्रो समाजको चेतनास्तर तीनै कोण मिसाएर लेख्ने प्रयास गरेको छु।
प्रष्टै देखिने विषय हो, हाम्रो राज्यको संरचना नाबालिग र वृद्ध-वृद्धामैत्री छैनन्। कानुन त प्रष्टै छ। तर समाज प्रष्ट छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने बलियो संरचना छैन।
कुनै घटनामा त राज्यका संरचनाहरु नै नाबालिग र वृद्ध-वृद्धाको अधिकार हननमा संलग्न हुन्छन्। जस्तो सरकारले निश्चित उमेर पुगेकाहरुलाई सरकारी र सार्वजनिक सेवामा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर त्यही अधिकार पाउन सम्मानित नागरिकहरु धर्नामा बस्नुपर्यो। तैपनि, अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन होला।
अनि बालबालिकालाई कुनै आपराधिक मानसिकता भएकाले कतै दुरुपयोग पो गरिरहेको छ कि भनेर जिम्मेवारी पाएको संगठनका सदस्य प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा संरचना बालबालिका अनि नाबालिगहरु वयष्क उमेरकाबाट प्रताडित भइरहेको सार्वजनिक हुँदा पनि केही थाहा नपाएझैँ गरेर बस्छन्।
जबसम्म कानुन कार्यान्वनको चरणमा पुग्दैन नि त्यो मृत हो। कानुनलाई जगाउन त त्यसको प्रयोग हुनैपर्छ नै। कानुनलाई मृत नबनाउने जिम्मेवारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको हो नि। त्यसको प्रथम दायित्व प्रहरीले पाएको छ।
विशेषत प्रहरी संगठनका सदस्यको व्यवहार हेर्ने हो भने 'यस्तो भइरहेको छ नि' भनेर सोध्यो भने 'जाहेरी चाहिन्छ' भन्छन्। यो त टार्ने मेसो हो।
कसैले कानुन उल्लंघन गरिरहेको छ भन्ने सूचना वा संकेत आउँदा जाहेरी कुरेरै बस्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। जाहेरी पछि पनि लिन सकिन्छ। जाहेरी लेउ अनि मात्र भन्नु, त्यो जोखिम र जिम्मेवारी पन्छाउने बहाना मात्रै हो।
अनुसन्धान गर्न अपराधै भएको हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अपराध हुनसक्छ है भन्ने आए पनि 'हो कि हैन' भनेर पक्का गर्न सक्रिय हुन सकिन्छ। तर हुन्नन्। जाहेरी आएकै छैन भन्छन्।
जाहेरी आए अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ। पीडित आफैँ प्रहरी कार्यालयमा आएर सबै विवरण टिपाइदिन्छन्। कसले के गर्यो खुलाइदिन्छन्। अनि जाहेरीमा नाम लेखेको व्यक्ति खोज्यो। पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। बयान लियो। जाहेरी अनि दुवै पक्षको बयानको आधारमा केही प्रमाण संकलन भए त्यो पनि राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइदियो।
सजिलो भयो यति गर्न। अब जाहेरी नै नपरी प्रोएक्टिभ हुँदा त अनुसन्धान गर्नुपर्यो। हो या हैन भनेर खोजी गर्नुपर्यो। अनुसन्धान गरेर प्रमाण संकलन गर्नुपर्यो। जब प्रमाणले हो भन्ने देखाउँछ अनि मात्र जाहेरी, पक्राउ, बयान जस्ता औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्यो। जाहेरीसम्म पुग्न कसले यति धेरै काम गरोस् भन्ने मानसिकता भएपछि त कसले काम गर्छ र!
अनुसन्धानपछि जाहेरी लिने प्रक्रियामा गयो भने प्रहरी परिचालित हुँदा कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्नु अगाडि नै ऊ संलग्न हो या हैन भन्ने प्रमाण आइसकेको हुन्छ। त्यसले निर्दोष व्यक्ति फस्ने जोखिम कम हुन्छ। अदालतमा अभियोग पुष्टि हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
गर्नुपर्ने त यही हो। तर गरिन्न। जाहेरी लिएर औपचारिक अनुसन्धान गर्यो। बयानका आधारमा यो-यो भएको देखियो भनेर प्रतिवेदन बुझायो। जिम्मेवारी सकियो।
अनि जाहेरी नै नपरी आफैं अनुसन्धान गर्दा 'पीडितै नआई अनुसन्धान गरेर जान्ने पल्टिएको' भनेर कसैले गाली पनि नगर्ने भए। अनुसन्धान किन नगरेको भनेर सोध्यो भने जाहेरी छैन भन्यो। किन अनुसन्धान गरिस् भनेर सोध्यो भने जाहेरी पर्यो नि भन्यो। आनन्द। यही आनन्द लिने प्रबृत्तिले अपराध अनुसन्धान प्रभावित भइरहेका छन्।
यसले समाजमा शंका फैलाउन सघाइरहेको पनि छ। अनुसन्धानको कमजोरीलाई टेकेर जो अपराधमा संलग्न भएको हो उसले आफू अनुकुल माहोल बनाउने, अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गर्छन्। गरिरहेका छन्।
व्यक्ति पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गर्दा कतिपय अवस्थामा प्रमाण संकलन नै कठिन पनि हुन्छ। प्रमाणमाथि छेडछाड भइसकेको हुनसक्छ। प्रमाण नष्ट भइसकेको हुनसक्छ। अनि घटनाबारे जानकारहरुलाई प्रलोभनमा पारेर वा धम्क्याएर वा फकाएर आफ्नो पक्षमा पारिसकेको हुनसक्छ। यसले अनुसन्धान जटिल बन्छ।
त्यसैले कुनै अपराध भएको हुनसक्छ है वा कसैले अपराध गरेको छ कि भन्ने सूचना आएमा वा संकेत पाएमा प्रहरीले पहिला पीडित खोजेर जाहेरी हाल्न लगाएर आरोपी खोज्नतिर लाग्ने हैन। पीडितको सुरक्षा बन्दोबस्त गरेर, आरोपी नभागोस् भनेर निगरानीमा राखेर अनुसन्धान सुरू गर्ने हो।
अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको प्रमाणको आधारमा आवश्यकता अनुसार पीडित र आरोपीसँग क्रसचेक गर्ने, प्रमाणको परीक्षण गर्ने अनि सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा घटना पक्का हो भन्ने देखिएका पीडितलाई बोलाएर 'ल तिमिविरुद्ध भएको घटनाको अब औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने भयो जाहेरी दिन आउ' भनेर जाहेरी माग्ने। त्यसपछि आरोपी पक्राउ गर्ने।
यसरी गर्दा प्रमाण संकलन गर्ने लगायतका यावत चरण सकिइसकेको हुन्छ। त्यसपछि त दुवै पक्षको बयान लिने, घटनासँग जोडिएकाको बयान लिने। त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने अनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने। छिटो पनि भयो। आरोपीले पनि प्रहरीले जानजान धेरै समय हिरासतमा राख्यो भन्ने लाग्दैन।
अनुसन्धान गरेर मात्र पक्राउ गर्दा अर्को फाइदा बयानमा हुन्छ। एक त पहिल्यै प्रमाण संकलन हुँदा आरोपी र आरोपितलाई गरिने प्रश्न र उनीहरुबाट उत्तर आउँदा कति सत्य बोले, कति झुट भन्ने लगभग थाहा हुन्छ। प्रतिप्रश्न गर्न पनि सजिलो हुन्छ। दोस्रो, पीडित होस्टायल भएको छ कि छैन भन्ने पनि जानकारी हुन्छ।
यति धेरै फाइदा हुँदा पनि अझैँ नेपाल प्रहरीमा अनुसन्धान गरेर आरोपी पक्राउ गर्नेभन्दा पनि जाहेरी लिएर आरोपी पक्राउ गर्ने पद्धति नै प्राथमिकतामा छ। यसले अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव परिरहेको छ।
कतिपय घटनामा प्रहरीको यो चुकले आरोपित समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्नेमा सान्त्वना पाउने वातावरण बनेका छन्। यो त ठिक भएन।
०००
अहिले एक नाबालिग गायिकालाई एक वयष्क कलाकारले बलात्कार गरेको केस चर्चामा छ। त्यसलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। त्यसैमा टेक्न माथि अनुसन्धानको प्रक्रिया उल्लेख गरेको हुँ।
यसबारे सामाजिक सञ्जाल हेर्छु। युट्युबका भिडियो हेर्छु। अनि छक्क पर्छु। मनै मान्दैन। हैन कस्तो भयो हाम्रो समाज भनेर दिक्क पनि लाग्छ।
शिक्षाको विकास भयो भन्छौँ हामी। शिक्षासँगै चेतनास्तर बढ्नुपर्ने हो नि! तर नाबालिगको बलात्कारको घटनामा प्रहरी हिरासतमा रहेकाको जय-गान गाउने सदस्य रहेको समाजको चेनतास्तर बढेको कसरी पत्याउने?
१७ वर्षकी गायिकालाई ३४ वर्षको नायकले विवाहको प्रलोभन देखाएर शारीरिक सम्बन्ध बनाएको आरोप हो नि यो। यस्तो केसमा पनि कसरी ३४ वर्षको नायकको पक्षमा समाजमा आवाज उठ्न सक्छ? योभन्दा अचेत समाज अरु कुनै हुनसक्छ?
हाम्रै परिवारका सदस्यको उमेर अनुसारको व्यवहार सम्झौँ न। ३४ वर्षको उमेरको सदस्य अनि १७ वर्षको उमेरको सदस्यले एकै विषयमा एकै धारणा राख्न सक्छन् र? सक्दैनन् नि। यही त हो वयष्क र नाबालिगबीचको फरक। यति पनि नबुझ्ने समाज हुन्छ र?
तर, समाजलाई यो जानकारी छ। जानेर पनि अबुझ बनेको देखियो हाम्रो समाज। भनिन्छ नि सुतेकोलाई उठाउन सजिलो हुन्छ। तर सुतेको नाटक गर्नेलाई सकिन्न भनेर। अहिलेको घटनामा जस्तो प्रतिक्रिया आएका छन्, त्यो हेर्दा त हाम्रो समाजका सदस्यहरु सुतेको नाटक पो गरिरहेका छन् त। अब उनीहरुलाई कसरी उठाउने?
यसमा प्रहरीबाट पनि गल्ती भएको छ। त्यसको फाइदा पनि आरोपीले पाए। जस्तो यो घटनाको प्रमाण जाहेरी पर्नु अगाडि नै सार्वजनिक भएको थियो। जहाँ नाबालिगसँग वयष्क उमेरका कलाकारले शारीरिक सम्बन्ध बनाएको तर गर्भवती नभएको भन्दै विवाह नै गर्नुपर्ने के छ र भनेर अस्वीकार गरेको।
अनुसन्धान सुरु गर्न प्रहरीका लागि यति प्रमाण काफी हो। प्रहरीले त्यो अडियोका आधारमा घटनासँग जोडिएको दुवै पक्षलाई बोलाएर दुवैको आवाज रेकर्ड गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेको भ्वाइस एनलाइजरमा राखेर परीक्षण गरेको भए हो/हैन छुट्टिइहाल्थ्यो।
हैन रहेछ भने कुरै सक्कियो। फेक आवाज कसले सार्वजनिक गर्यो भनेर अनुसन्धान गरे भइहाल्यो। आवाज मिल्यो भने नाबालिगमाथि वयष्क उमेरकाले कानुन विपरीत शारीरिक सम्बन्ध राखेको बलियो प्रमाण भइहाल्यो।
यो प्रक्रिया अपनाउँदा गोपनीयतामा भने ध्यान दिनुपर्छ।
अब आवाज म्याच भएपछि पीडितसँग वा यो घटनाबारे जानकार व्यक्तिसँग यो घटना कहाँ भएको हो भनेर थप प्रमाण संकलन गर्ने। घरको त प्रमाण नहोला। तर रिसोर्टमा गएको त प्रमाण हुन्छ नि। जुन रिसोर्टमा गएको हो त्यहाँ गएर गेष्टको लग बुक, उनीहरु बसेको कोठा नम्बर अनि सिसिटिभी भए त्यसको भिडियो अनि रिसोर्टका जानकार कामदारसँग सोधपुछ गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि जो पीडित हो ऊ नाबालिग हो/हैन। जो आरोपी हो ऊ बालिग हो/हैन प्रमाण संकलन गर्ने। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा बलात्कार भएको हो या हैन अनि पीडित नाबालिग अनि आरोपी बालिग हो हैन प्रष्ट भइसक्छ। त्यसपछि नाबालिगको परिवार बोलाएर जाहेरी दिन लगाउने, पीडितको बयान लिने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउने।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालत जाने आरोपीको नाममा पक्राउ आदेश लिने अनि आरोपी पक्राउ गर्ने। आरोपीको बयान लिने। बयानमा थप केही खुले प्रमाण संकलन गर्ने अनि प्राप्त तथ्य र प्रमाण तथा पीडित र आरोपीको बयानसँगै अन्य साक्षीको बयानमा खुलेका पक्षहरु समेटेर यो घटनाले कुन कानुन उल्लंघन भयो र सो अनुसार के कारबाही हुनसक्छ भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय सुझाव लेखेर पठाउने। यसो गर्दा पक्राउ परेकालाई लामो समय हिरासतमा राख्नु पनि परेन।
चाँडै अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अदालतले प्रमाण र घटनाको प्रकृतिको आधारमा साधारण तारेखमा छाड्ने खालको भए तारेखमा राख्छ, धरौटी माग्नुपर्ने भए धरौटी माग्छ। हैन यो आरोपीलाई छाड्दा देश छाड्न सक्छ, पीडितको ज्यान असुरक्षित हुन्छ या प्रमाण नष्ट गर्छ जस्तो लागे मुद्दा नसिकएसम्म कारागारमा राख्ने गरी पुर्पक्षको आदेश दिन्छ।
यति गर्न सकेको भए न अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भेट्न आउनेहरुको तमासा लाग्थ्यो न युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा नाबालिगलाई नै पीडित बनाउने गरी सामग्री आउँथे। तर प्रहरी जाहेरी अगाडि सार्वजनिक भएको अडियोको आधारमा सक्रिय नभई पीडितले जाहेरी दिए हेरौँला भनेर बस्दा अहिले समाज पनि विभाजित देखियो। हल्ला मच्याउनेहरुले पनि अवसर पाए।
यति बुझ्दा हुन्छ, कुनै अपराध हुनसक्ने वा भइसकेको छ भन्ने कुनै संकेत मात्रै देखिए पनि प्रहरीले चाहेमा अनुसन्धान गर्नसक्छ। जाहेरी अनिवार्य हैन।
०००
हाम्रा हजुरबा र हजुरआमाले विवाह गरेको उमेर सम्झौ त। त्यही १०-११ वर्ष त हो। २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने, १८ वर्ष मुनिका नाबालिगको सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखे त्यो बलात्कार हुने कानुन हालसालै बनेको त हो।
अहिले यो घटनाबारे जस्तो प्रतिक्रिया आयो नि त्यसले अधिकांशमा कानुनबारे जानकारी नभएको पनि देखियो। अनि अर्को सहमति र असहमति भनेको के हो भन्नेबारे पनि चेतना देखिए समाजमा। तेस्रो कानुन त बन्यो तर समाजले स्वीकार नगरेको संकेत पनि हो नि यो।
अर्को हाम्रोमा कानुन त बन्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बलियो संरचना कहिल्यै बन्दैन। जसले कार्यान्वयन गराउने हो कहिलेकाहीँ ऊ आफैँ पनि चुक्छ यो मामिलामा।
जस्तो प्रहरीले कहिले डिस्कोतिर, कहिले गेष्ट हाउसमा त कहिले फिल्म हलमा छापा मारेर नाबालिगहरुलाई पक्राउ गर्छ। अनी मिडियावाजी गर्छ। यो नाबालिगहरुको अधिकार विरुद्ध हो नि। कहाँ जान हुन्छ र कहाँ जान हुन्न भन्ने उनीहरुमा त्यति बलियो ज्ञान नहुन सक्छ।
यस्तो अवस्थाका उमेरकाहरु जान नहुने ठाउँमा गएका छन् भने प्रहरीले उनीहरुको रेस्क्यु गरेर जसले कानुन उल्लंघन गरेको हो उसलाई कारबाही गरेर बालबालिकाको गोपनीयताको सुरक्षा गर्दै अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने हो नि। छापा मार्न पत्रकारहरु समेत लिएर गएर तमासा गर्ने हैन नि।
फिल्म हलमा प्रवेश गर्नेको उमेर तोकिएको छ, तैपनि बालबालिकालाई प्रवेश गराइरहेको छ भने त्यो नाबालिगको दोष हैन, फिल्मको टिकट दिने अनि प्रवेश गर्न अनुमति दिनेको दोष हो नि। यस्तोमा बालबालिकालाई हैन, कारबाही हुनुपर्ने त फिल्म हल सञ्चालकलाई हो नि। तर हामी बालबालिकालाई दण्ड दिइरहेका छौँ।
एउटा घटना जोडे है मैले।
नयाँबानेश्वरमा लागुऔषध कार्यान्वयनको इकाइ पछाडि रहेको खाली जग्गामा झाडी थियो। एक दिन कार्यालयमा बसेर झ्यालबाट हेरिरहेको थिएँ। झाडीबाट धुवाँ आइरहेको छ। आगो पो बाले कि भनेर हेरेको छैन।
शंका लाग्यो। अनि कृष्ण गोपाल पनेरुलाई बोलाएर त्यो झ्याङमा के भइरहेको छ हेर त भनेर पठाएँ। टोली जाँदा त एक हुल केटाहरु बसेर गाँजा खाइरहेका रहेछन्। माथि कार्यालयमा ल्याएर सबको गोजी चेक गर्दा कसैकोबाट ३० हजार त कसैकोबाट ४० हजार रुपैयाँ निस्कियो।
ती सबै एकै स्कुलका साथी रैछन्। कलेज भर्ना हुन घरबाट पैसा बोकेर आएका रहेछन्। अधिकांश सरकारी जागिरेका सन्तान। कोही उपसचिवका छोरा कोही सह-सचिव र सचिवका छोरा। योबारे कतैतिर हल्ला नगर है भनेर सबैका अभिभावकलाई बोलाउन लगाएँ। आमा-बाबु नै आउन अनिवार्य गरें।
सबैका अभिभावक आएपछि के भएको हो भनेर भनेको मात्र थिएँ, आमाहरु त चप्पल फुकालेर कुट्न थालिहाले नि। बल्ल-बल्ल सम्झाएर उनीहरुलाई काउन्सिलिङ गर्यौं र तारिखमा राख्यौं। तारिखमा आउँदा बच्चा मात्र हैन अभिभावक पनि आउनुपर्ने। उनीहरुमा के सुधार भयो भनेर हेर्न त्यसो गरेका थियौँ। अभिभावक बोलाउनुको कारण आफ्नो सन्तानको जिम्मेवारी बोध होस् भनेर हो। उनीहरुबारे हल्ला भएन। पछि सुधारिए।
यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ नै।
०००
इल्डर र माइनरमाथि हुनसक्ने कानुन अपराधप्रति विश्वका सबै देश गम्भीर हुन्छन्। इल्डरहरु आफू विरुद्ध वयष्क या प्रौढबाट हुने शारीरिक या मानसिक अपराधको प्रतिकार गर्न सक्दैनन्। अनि बालबालिकाहरु के सही, के गलत भनेर निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्नन्। यो अवस्थामा उनीहरुको दुरुपयोग हुने अनि उनीहरुको शारीरिक र मानसिक कमजोरीको फाइदा लिने जोखिम हुन्छ।
यही जोखिम हेरेर नै विश्वभरकै समाज र कानुन बृद्ध र नाबालिगप्रति अति नै संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले त उनीहरुको अधिकार र संरक्षणका लागि विशेष प्रकृतिको कानुन बनाइन्छ। उनीहरुको संरक्षणमा विशेष कानुन बनाउनुको कारण नै कसैले उनीहरुको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको आधारमा फाइदा लिन नसकून् भनेर हो।
नेपालमा पनि कानुन छ। कानुन मात्रै हैन विशेष महिला र बालबालिकामाथि भइरहेको र हुनसक्ने अपराधबारे गम्भीर हुन प्रहरीमा त महिला तथा बालबालिका सेल पनि गठन गरिएको छ नि। तर त्यो सेलले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने त अहिलेको केसले पनि देखायो नि।
उनीहरु ती नाबालिगको सम्पर्कमा बसेर उनलाई काउन्सिलिङ गर्ने, भोलिका दिनमा अब कसरी उनको पढाइ र गायन करिअरसँगै लैजाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे छलफल गर्ने, परिवारका सदस्य अनि ती नाबालिग दुवैलाई अहिले पूरै करिअरभन्दा पनि पढाइतिर केन्द्रित गराउन सघाउने, सम्भावित सुरक्षा जोखिमको समेत विश्लेषण गरेर सोही अनुसारको प्रवन्ध गर्नुपर्ने हो नि। तर अवस्था हेर्दा यसो गरेझैँ लाग्दैन मलाई।
जिम्मेवारी अनुसार प्रहरीसँग साधन-स्रोत छैन। तर सबै कुरा साधन-स्रोतले नै रोक्छ भन्ने नि छैन। कुनै कुरा इच्छाशक्तिमा पनि भर पर्छ। यस्ता घटना धेरै भएका छन्। हुन्छन्। तर यो घटनाले जसरी समाजमा प्रभाव पार्यो यसको नतिजाले यस्ता घटना घटाउन र बढाउन पनि भूमिका खेल्छ। त्यसैले प्रहरी यस्तो केसमा नचुकोस् भन्ने मेरो कामना हो।
ब्याचका पुराना अंक
१८ फागुन, २०७८, २२:२६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
