ब्याच नम्बर ६९ : त्यसपछि अपराधीले मोबाइल बोक्नै छाडे

अनुसन्धानमा इथिक्सको पक्ष कति महत्वपूर्ण हुन्छ अनि इन्टेलिजेन्स सूचना र डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्ने आधार के-के हुन सक्छन् भनेर २ श्रृंखलादेखि घटनासहित उल्लेख गरिरहेको छु।

यस अगाडिका २ अंकमा मैले मिर्जा दिलसाद बेग र दाउद इब्राहिमको सम्बन्धबारे बेलायतबाट आएको पत्र सार्वजनिक गर्दा आएको समस्या अनि चार्ल्स शोभराजको कल डिटेल पाउँदा पनि संगठनलाई नदिएकोबारे उल्लेख गरेको थिएँ। 

संगठनलाई सूचना नदिएकोबारे केही पाठकहरुले यस्तो गर्न मिल्छ भनेर जिज्ञासाहरु पनि राख्नुभएको थियो। संगठित अपराध अनुसन्धानमा इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी जानकारी अनि पत्र अति संवेदनशील विषय हुन्। 

त्यो विश्वासमा आधारित हुने र कुन सूचना कसले दियो भन्ने एक्सपोज भएमा सूचना दिनेलाई गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम भएको अवस्थामा यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्न सकिन्न। इन्टेलिजेन्स सूचना र जानकारी सार्वजनिक नगर्दा कारबाही गर्ने भन्ने हैन। त्यो दुरुपयोग गर्न हुन्न।

मैले पहिला पनि भनेको छु, इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट संगठनलाई कमै मात्र आउँछ। त्यो बढी व्यक्तिलाई आउँछ। जसले विश्वास आर्जन गरेको हुन्छ उसलाई आउने हो यस्तो सूचना। संगठनमा काम गरेका आधारमा आएको भन्न पनि सकिन्छ। तर त्योसँगै सूचना दिनेले व्यक्ति कस्तो हो? उसले सूचनाको दुरुपयोग गर्छ/गर्दैन भन्ने संगठनको सदस्यभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। संगठनको सदस्य भएकै आधारमा यस्ता सूचना आउने भए त सबैलाई आइहाल्थ्यो नि। केहीलाई मात्र आउनुको कारण उमाथिको विश्वास हो। त्यसैले सूचना दिनेको विश्वास कायम राख्नु सूचना लिनेको दायित्व हो।

थर्ड वर्डलाई पश्चिमाहरुले विश्वास गर्दैनन्। व्यक्तिलाई विश्वास गर्न सक्छन्। तर उनीहरुको नजरमा यहाँको सिस्टम घुस्याहा नै हो। यो सत्य हो। उनीहरुले हामीलाई आर्थिक रुपमा बदमास छन्, संगठन भ्रष्ट छ भन्ने दृष्टिकोणले नै हेर्छन्। 

उनीहरुको स्यालरी पनि कम छ। तर हाम्रोभन्दा राम्रो जीवनशैली छ। खर्च गरेकै छन् भनेपछि पक्कै बदमासी गर्छन् भन्ने सोच्छन् उनीहरु। त्यसैले उनीहरु सकेसम्म संगठनसँगभन्दा संगठनको व्यक्तिसँग रिलेसन बनाउन खोज्छन्। अनि महत्वपूर्ण सूचना पनि संगठनसँगभन्दा आफूले पत्याएका व्यक्तिसँग बाँड्छन्।

इन्टेलिजेन्सीको सूचना त भइनै हाल्यो। अप्रेसनल सूचना पनि कति सार्वजनिक गर्न मिल्छ कति मिल्दैन भनेर बढो विचार पुर्याउन सक्नुपर्छ। कुनै सूचना या जानकारी यसो हेर्दा सामान्य त हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यो सार्वजनिक हुँदा पछि त्यस्तै प्रकृतिको अनुसन्धानलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

त्यसैले सकेसम्म सामान्य अनुसन्धान भए पनि त्यसको प्रक्रिया सकेसम्म सार्वजनिक गर्नुहुन्न। कुनै न कुनै समय सार्वजनिक हुनसक्छ अनुसन्धानका प्राविधिक पक्ष। तर अनुसन्धान अधिकारीले सकेसम्म अनुसन्धानको ट्रिक लुकाउनैपर्छ।

यसको पनि उदाहरणै दिउँ है त। अनि अलि बुझ्न सजिलो होला।

जस्तो हराएको या चोरिएको मोबाइल प्रहरीले पत्ता लगाउँछ नि। त्यो कसरी पत्ता लगाउँछ भन्ने सबै विवरण सार्वजनिक हुँदा जसरी सहजै चोरहरु समातिन्थे त्यसपछि समातिन छाडे।

नत्र प्राय: सहरी क्षेत्रमा हुने चोरीमा चोरले मोबाइल पनि चोर्थे। चोरेको मोबाइल उनीहरुले बेचेपछि त कसै न कसैले प्रयोग गर्ने नै भयो। अब नयाँ सिम राखेपछि आइएमइआई नम्बरबाट त्यो नयाँ सिम र चोरीको मोबाइल बोक्ने मान्छेको पहिचान भइहाल्छ। यसले मोबाइल किन्नेबाट मोबाइल बेच्ने व्यक्ति हुँदै सहजै चोरसम्म पुग्न सकिन्थ्यो।

यसले चोरहरु समात्न निकै सहज भएको थियो। तर यो प्राविधिक अनुसन्धानको पाटो २ महिना पनि गोप्य रहन सकेन। प्रहरीले चोरीको मोबाइल कसरी पत्ता लगाउँछ भनेर डिटेल समाचार आएपछि चोरले जति महँगो मोबाइल भए पनि चोर्नै छाडे। घरका सुन, गहना अनि अन्य सामान चोर्ने तर मोबाइल छुँदै नछुने। त्यसपछि त चोरीमा संलग्नहरु पक्राउ गर्न नै समय लाग्न थाल्यो। काठमाडौँमा चोरीका घटना बढेका थिए।

हेर्दा सामान्य नै हो नि। तर त्यसको प्रभाव हेर्नूस् त। एउटा अपराध बढ्नुमा अनुसन्धानको पद्धति सार्वजनिक हुँदा कस्तो प्रभाव पर्यो। यो विधि लामो समय लुकाउन सकिँदैनथ्यो। तर २ महिनाको ठाउँमा ४ महिना मात्रै लुकाउन सकेको भए ४ महिना त मजाले चोरहरु समातिन्थे नि।

अनुसन्धानको अर्को यस्तै विधि पनि चाँडै सार्वजनिक हुँदा संगठित अपराध अनुसन्धानमै असर पर्यो। त्यो हो कल डिटेल र कल लोकेसनबारे। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न कल लोकेसनले धेरै सघाएको थियो। अन्य गम्भीर अपराध पनि छन् जसमा कल लोकेसन र कल डिटेलको आधारमा अनुसन्धान सफल भएका छन्। बम अनुसन्धानबारे कुनै अंकमा विस्तृत लेखौँला। आज चाहिँ कल डिटेलबारे नै लेख्छु।

प्रविधिले अपराध अनुसन्धानमा निकै सघाएको छ। मोबाइलको प्रयोगले झन् सजिलो बनाइदियो नि अपराधीको पहिचान गर्न अनि प्रमाणित गर्न पनि।

अपराधमा संलग्न हुनेले पनि मोबाइल त बोक्छ नै। अनि ऊ अपराधमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेपछि म त त्यहाँ गएकै छैन भन्न सक्छ नि। तर उसको सिमको लोकेसन हेर्यो भने कुन समयमा ऊ कुन कुन ठाउँ पुग्यो भन्ने त देखाइहाल्छ नि। 

अनि उसले प्रयोग गरेको सिम र कल डिटेलको आधारमा को-कोसँग सम्पर्कमा थियो भन्ने पनि आउने भइहाल्यो। त्यसले समूहमा संलग्न हुनसक्नेहरुको पनि पहिचान हुनसक्छ। कोही फरार अपराधी छ र उसले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर पाइयो भने उसको लोकेसनको आधारमा सहजै पक्राउ गर्न पनि सकिने भयो।

यसले अपराध अनुसन्धानमा निकै सघाएको थियो। तर केही प्रहरी अधिकारी बडो जान्ने भएर कुन अपराधी कसरी पक्राउ परे भनेर पूरै डिटेल सार्वजनिक गरिदिए।

त्यो कति बजे कहाँ गयो, ऊ त्यहाँ छ भन्ने कल डिटेल र लोकेसन हेरेर कसरी पच्छ्याइयो, ऊ कसरी पक्राउ पर्यो सबै भनिदिए। अब त्यो बाहिर आएपछि सामान्य नागरिकका लागि त रोचक सामग्री भयो। उनीहरुले ए यस्तो पनि हुने रहेछ है भने सक्कियो। तर अपराध गर्नेहरुका लागि जोगिने अचुक उपाय भएन र?

त्यसपछि यस्ता अपराधमा संलग्नहरुले मोबाइलबाट कल गर्दा नम्बरबाट हैन इन्टरनेट कल गर्न थाले। भाइबर, ह्वाट्सएपतिर लागे। कुनै अपराध गर्नुछ भने त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै मोबाइल बन्द गरेर जाने वा अनुसन्धाको क्रममा प्रहरीलाई चक्मा दिन मोबाइल अन गरेर घरमै राखिदिने अनि आफू चाहिँ अपराध गर्ने ठाउँमा जाने गर्न थाले।

प्रहरीले कल डिटेल निकालेर हेर्दा उसको मोबाइल त उसको कोठामै देखिने भयो नि। तर मान्छे चाहिँ अन्तै गएर अपराध गरेर आइसकेको हुने। अब ऊ अपराध गर्दा मोबाइल चाहिँ कोठामै राखेर गएको थियो भनेर प्रमाणित गर्न कम सकस पर्छ त?

त्यसैले अपराध अनुसन्धानमा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट त जसले दिएको हो उसको अनुमति लिएर पहिचान खुल्दैन भन्ने पक्का भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अप्रेसनल सूचना जो सामान्य वा संगठित अपराधमा प्रयोग हुन्छ नि त्यसको विधि जति समय सकिन्छ लामो समय लुकाउनैपर्छ। अपराध अनुसन्धानका विधि सार्वजनिक गर्नु बहादुरी हैन। त्यो संगठनप्रतिको गद्धारी हो।

ब्याचका पुराना अंक

२२ मंसिर, २०७८, १९:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।