ब्याच नम्बर ६९ : ड्राइभरले सर्वोच्चको न्यायाधीशसँग सेटिङ मिलाएर कुख्यात तस्कर रविन्सन छुटाए
यसभन्दा अगाडिको अंकमा रविन्सन कसरी पक्राउ परे अनि उनी अदालतबाट रिहा भएपछि कस्तो बबाल भयो भन्ने प्रसंग उल्लेख गरेको थिएँ।
बबाल बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भयो। समितिले मलाई अनुसन्धानको बारेमा बुझ्न बोलायो।
०००
रायमाझीज्यूलाई म पहिल्यै चिन्थें पनि। समितिको कार्यालय सर्वोच्च अदालतमै थियो। त्यही गएँ। उहाँ कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो। बस भन्नुभयो, बसेँ।
उहाँले ‘ल अब हामीलाई सहयोग गर’ भन्नुभयो।
मैले भनें, ‘ फैसलामा भएको जस्तो छ, लिखित जुन छ त्यसैलाई हेरेर कुरा गर्ने त हो’ भनेपछि उहाँ हाँस्नुभयो। हाम्रो चासो लागुऔषध शरीरमा भेटेको हो/हैन हेर्नुको साटो कुन चाहिँ खुट्टामा भेटिएको नखुलेको जस्तो वाहियात तर्कमा टेकेर सफाइ दिने फैसलामा थियो। अनुसन्धानका प्रमाण त मिसिलमा छँदै थिए। धेरै केही भन्नै परेन।
उहाँले खाजा खाएर मात्र जानुहोला भनेर खाजा मगाउनुभयो। म खाजा खाएपछि निस्किएँ।
उहाँले प्रहरी अनुसन्धानमा के-के देखिएको थियो भनेर प्रहरीलाई जानकारीका लागि बोलाउनु नै महत्वपूर्ण हो नि। प्रहरीको अनुसन्धानमा विश्वास गरेर न्यायाधीशले बोलाउनुभएको हो। पहिला यतिसम्म थियो। अहिले यो अवस्था देख्दिनँ।
फैसला विवादमा आइपछि सर्वोच्च अदालतले छानविन समिति गठन गर्नु पनि ठूलो कुरा थियो।
०००
उता छानविन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको थियो। यता हामीले पनि क-कसले खेलेर रविन्सनको मुद्दा मिलाइदिए भन्ने खोज्न छाडेका थिएनौं। रविन्सन छुटेर नेपालबाट भागिसकेका थिए।
हामीले गर्ने थप अनुसन्धानले उनलाई पुन: जेलमा ल्याउन त सकिँदैनथ्यो। तर त्यति गम्भीर लागुऔषधको मुद्दा नै मिलाउन सक्ने को-को रहेछन् भन्ने त जान्नुपर्यो नि। त्यसैका लागि हाम्रो टिमले यसको खोजविन छाडेको थिएन। यसमा कम्मर कसेर लागेका थिए केशव खरेल।
केही तथ्यहरु खुल्दै आए।
पहिलो नाम आयो चण्डेश्वर लामाको। ऊ पहिला तातोपानी भन्सारमा पिउन थियो। भन्सारमा पनि चालक थियो। तातोपानी भन्सारबाट हुने सुन तस्करीमा पनि ऊ पनि परेको रहेछ। तस्करीमा परेर जागिर गएपछि अदालतको दलालीको काम सुरु गरेको देखियो।
अर्को खुले राजु श्रेष्ठ। उनी चाहिँ लागुऔषध मुद्दामा जेलमा थिए। जेलमै रविन्सनको सम्पर्कमा पुगेका रहेछन्। उनी अङ्ग्रेजी भाषाबारे जानकार भएकाले म्यासेन्जरको काम गर्ने रहेछन्। जेलमा रविन्सनले भनेका कुरा उनलाई भेट्न आउनेलाई भनिदिने।
यता हाम्रो अनुसन्धान चलेकै थियो। उता समितिले पनि छानविन गरिरहेकै थियो। समितिलाई हाम्रो आन्तरिक छानविनबारे जानकारी थिएन। समितिले दोस्रो पटक चासो पनि राखेन। समितिको छानविनको दायरा फैसलामा आर्थिक चलखेल भएको हो या होइन भन्नेमा थियो। हाम्रो चाहिँ को-को बिचौलिया रहेछन् भनेर रेकर्ड राख्ने उद्देश्य थियो।
खोज्दै जाँदा अर्का सहयोगी पनि देखिए राजन बोहोरा भन्ने व्यक्ति।
यी तीन जना रविन्सनबारे जानकार देखिए। मुख्य मुद्दामा खेल्ने चाहिँ लामा देखिए।
अदालतको आदेशमा रविन्सन रिहा भएलगत्तै हल्ला भएपछि उनीहरुले नै रविन्सनलाई धरान पुर्याएको देखियो। यता बबाल भएपछि नेपालमा राखे फेरि पक्राउ पर्ने डरले उनीहरुले भारत भगाएकोसम्म खुल्यो।
रविन्सनको केस मिलाउन पाँच लाखको खेल भएको खुलेको थियो। रिहा भएपछि बबाल हुँदा न्यायाधीशहरुले सबै पैसा पनि नपाएकोसम्म सूचना आयो। हामीले त्यसपछि चासो राखेनौँ।
न्यायाधीश रायमाझीको ‘न्यायपालिकामा चार दशक : मेरा सम्झना’ भन्ने पुस्तकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।
पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार बोहोराबाट धेरै कुरा खुलेको रहेछ। मुद्दा फैसला हुने एक दिनअगाडि बोहोराले रविन्सनलाई भेटेका थिए। बोहोराले समितिलाई ‘२०६१ वैशाख १० गते मैले जेलमा रविन्सनलाई भेटेको थिएँ। त्यस दिन उसले मलाई भोलि मेरो मुद्दा पेसी छ, धेरै ठूलो पैसाको मामला हो, जुन तिमीले सोच्न पनि सक्दैनौ' भनेको पुस्तकमा उल्लेख छ।
बोहोराबाटै समितिले रविन्सनले एभरेस्ट बैंकको लकरमा मेरो पैसा छ। न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ भनेको सूचना पाएको रहेछ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट उसले पैसा निकाल्ने, लामाले सबै कुराको बन्दोबस्त मिलाएको अनि बोहराकै बयानका आधारमा एभरेस्ट बैंकमा समितिले बुझ्दा बैंकको लाजिम्पाट शाखाको २००४ जुलाई १ को पत्रअनुसार रविन्सन र भोलेनाथ तिवारीको नाममा संयुक्त बचत खाता खोलेको र ३४ नम्बरको लकर लिएको देखियो।
रविन्सनलाई सघाउन २ जना वकिल नेपाल आएका थिए। तीमध्ये यी तिवारी पनि थिए। उनी भारतीय नागरिक थिए। अर्को वकिल चाहिँ पाकिस्तानबाट आएकोझैं लाग्छ। समितिले रविन्सनले लकर खोलेको अनि जेलबाट पैसा झिक्न बैंक गएको समेत फेला पार्यो।
न्यायधीश रायमाझी नेतृत्वको समितिले गजब काम गरेको हो त्यो बेलामा।
अदालतले गठन गरेको समितिले कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले गरेको फैसलाले यी दुवैले जनविश्वास गुमाएकाले न्यायाधीशमा रहिरहँदा अदालतमाथिको विश्वासमा आँच आउने भन्दै दुवैले राजीनामा दिने उत्तम भन्ने खालको सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै दुवै न्यायधीशले राजीनामा दिए।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै २०६१ कात्तिक २६ गते रविन्सन दोषी भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतको सजाय सदर गरेको थियो। न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो दिलिपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी।
उहाँहरुले २०६१ वैशाख ११ गते सफाइ दिने फैसला उल्ट्याउनुभयो। तर चलखेलमा उम्किसकेका रविन्सन त भागिसकेका थिए। दोषी ठहर भए पनि कताबाट ल्याउनु अब उनलाई। उनी त्यसपछि नेपाल आएको देखिएन। पक्राउ पनि परेनन्।
उनीबारे सोधखोज भने जारी नै थियो। अष्ट्रेलियन प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको थियो। एकाएक रविन्सनको मृत्यु भएको खबर आयो, अष्ट्रेलियन प्रहरीबाट। यो खबरसँगै आएको अर्को सूचनाले झन् छक्क बनायो। हामीले जसलाई रविन्सन भनिरहेका थियौं, उनको नाम रविन्सन होइन रहेछ। उनी त अर्कै कुख्यात लागुऔषध तस्कर पो रहेछन्।
ब्याचका पुराना अंक
क्रमशः
(नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको डायरी ब्याच नम्बर ६९ हरेक बुधबार उकेरामा प्रकाशित हुँदै आएको छ।)
२ भदौ, २०७८, २१:१०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
