कभर स्टोरी

गृहमन्त्री रविले नागरिकताबारे अदालत र आयोगलाई ढाँटे, नागरिकताको डिजिटल रेकर्डमा छेडखानीको शङ्का (प्रमाणसहित)


काठमाडौं : नागरिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म बुझाएको जवाफमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई निर्वाचन आयोगले सफाइ दिएको र २०७५ मै गृह मन्त्रालयले नेपाली नागरिक भएको स्वीकार गरिसकेको दाबी झुटो देखिएको छ।

उकेराले प्राप्त गरेको गृहको पत्र र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा उनले गरेको दाबी अनुसारको व्यहाेरा देखिएन। ती प्रमाणअनुसार उनले आफू नेपाल आएको मिति ढाँटेको र नातेदार भिसामा नेपालमा आएर श्रम स्वीकृति नै नलिइ नेपाल टेलिभिजन र न्युज २४ टेलिभिजनसँगै अन्य व्यावसायिक फर्महरूका लागि काम गरेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको फाइलमा रहेको गृहको पत्र, प्रेस काउन्सिल नेपालमा रवि गैर नेपाली नागरिकको रूपमा नेपालमा रहेर श्रम ऐन र अध्यागमन ऐन उल्लंघन गरेर नेपाली नागरिक झैँ टेलिभिजनमा कार्यरत रहेको उजुरी सम्बन्धी देखिन्छ।

श्रम स्वीकृति लिएको छैन
सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको सो पत्र २०७५ असार ७ को मितिको हो। सो पत्रमा अमेरिकी राहदानीवाहक रवि लामिछाने न्युज २४ टेलिभिजनमा काम गर्न सहमतिका लागि राय प्रतिक्रिया माग भइ आएकोमा, मिडियामा पत्रकारिता र सो क्षेत्रमा काम गर्न नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयको सो पत्रका आधारमा लामिछानेलाई नेपालमा काम गर्ने कुनै सहमति नदिएको उल्लेख छ। यसले रविले नेपालमा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा २०१४ देखि २०१८ सम्म बस्दा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा श्रम स्वीकृति नै नलिइ काम गरेको पुष्टि हुन्छ।

उनले पहिला आफूले श्रम स्वीकृति नै लिएर काम गरेको र दोस्रो चरणमा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, प्रमाण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले काम गर्न श्रम स्वीकृति पाउनसक्ने कानूनी प्रावधान छैन। अध्यागमन ऐनमासमेत प्रस्ट नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा मात्रै कुनै विदेशी नागरिकले वर्किङ भिसा पाउनसक्ने प्रस्टै उल्लेख छ।

यसैगरी मन्त्रालयको पत्रको दोस्रो बुँदामा 'आफूले प्राप्त गरेको अमेरिकी राहदानी, अमेरिकी नागरिकता र राष्ट्रियता फिर्ता बुझाएको भन्ने ब्यहोराको लामिछानेले अध्यागमन विभागमा २०७५ असार ६ गते पेश गरेको निवेदनसहितका कागजात जानकारीका लागि अध्यागमन विभागबाट मन्त्रालयमा आएको' उल्लेख गरिएको छ।

यसमा उनको नेपाली नागरिकताबारे केही उल्लेख छैन। सर्वोच्चमा वारेसमार्फत बुझाएको लिखित जवाफमा उनले अध्यागमनमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएको र सो निस्सा गृह मन्त्रालय पुगेकाले आफ्नो नेपाली नागरिकता सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्।

तर नागरिकता ऐन, नियमावली र नागरिकता पुन प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा अध्यागमन नभइ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणसहित नागरिकता पुन: प्राप्ति सम्बन्धी आवेदन दिनुपर्ने र सो आवेदनको आधारमा सम्बन्धित अधिकारी(प्रमुख जिल्ला अधिकारी)ले प्रमाण बुझेर नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरी रेकर्डमा दर्ता गरेपछि ब्युँतने कानूनी प्रक्रिया छ।

सन् २०१४ मै नेपाल आए तर भन्छन् २०१७
अध्यागमनले गृहमा पठाएको र निर्वाचन कार्यालयमा लामिछानेले बुझाएको विवरण दाँज्दा उनले गलत तथ्यहरू राखेको पुष्टि हुन्छ।

उनले सन् २०१७ मा अब कहिल्यै नफर्किने निधो गरेर अमेरिकाबाट नेपाल आएको र प्रारम्भिक दिनहरूमा न्युज २४ टेलिभिजनमा काम गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएको निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा दाबी गरेका छन्।

अध्यागमनले गृहमा २०७५ असार ६ मा पठाएको पत्रअनुसार लामिछाने २०१४ जुन ५ मा नेपाल आएर नेपाली भिसा प्रयोग गरी पटक-पटक विदेश आवतजावत गरेको र नेपाली भिसामा नेपालमा बसेको उल्लेख छ।

यसले उनी सन् २०१४ मै नेपाल आएको देखिन्छ। उनले सन् २०१६ अक्टोबर ४ मा गैर पर्यटकीय भिसा(नाता) मा एक वर्षको भिसा लिएको देखिन्छ। सो पत्रमा लामिछानेले अध्यागमन प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर २०७५ असार ६ गते अमेरिकी राहदानी र राष्ट्रियता त्यागेको पत्र बुझाएको उल्लेख छ।

उनले सन् २०१७ अक्टोबर ४ मा पुन: एक वर्ष नाताको आधारमा नेपालमा बस्न भिसा आवेदन गरेपछि २०१८ अक्टोबर ४ सम्म उनको भिसाको म्याद थपिएको देखिन्छ।

श्रम स्वीकृतिको सवालमा समेत उनले झुटो बोल्दै आएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिएको दाबी गरेका छन्। श्रम स्वीकृति दिने सम्बन्धित निकाय भनेको श्रम विभाग नै हो।

श्रम विभागले स्वीकृति दिएमा अध्यागमन विभागबाट उनले नातेदार भिसा बदलेर वर्किङ भिसा पाएपछि मात्रै नेपालमा पारिश्रमिक लिएर वा नलिइ काम गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ।

तर, २०७५ असार ५ मा श्रम विभागले गृहमा पठाएको पत्रमा 'अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिएको' उल्लेख गरेकाले सो अवधिसम्म उनले अध्यागमन ऐन विपरीत श्रम स्वीकृति नै नलिइ काम गरेको पुष्टि हुन्छ।

आयोगले सफाइ दिएको नियोजित हल्ला
रविले वारेसमार्फत संवैधानिक इजलासमा बुझाएको लिखित जवाफमा निर्वाचन कार्यालयमा २०७९ कात्तिक २९ गते राजकुमार पाण्डे समेतले उजुरी दर्ता गराएकोमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा निर्णय गर्न कानून बमोजिम अख्तियारप्राप्त आयोगले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन योग्य ठहर गरेको दाबी गरेका छन्।

तर, निर्वाचन आयोगले सो उजुरी सम्बन्धमा न योग्य भनेर ठहर गरेको थियो न त अयोग्य नै। उकेराले प्राप्त गरेको आयोगको मंसिर १३ को निर्णयमा आयोगको ऐनअनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेकाे अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतमार्फत आयोगसमक्ष उजुरी दिनसक्ने भन्दै लामिछानेविरुद्धको उजुरीबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश भएको देखिन्छ।

प्रस्तावमा २०७९ कात्तिक २९ मा सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको, नागरिकता नत्यागेको, सरकारले बदर नगरेको र विदेशी नागरिकता त्यागेको भन्दै मंसिर ६ मा स्पष्टीकरण दिएको उल्लेख छ। आयोगले उजुरीबारे १८ गते निर्णय गर्दा निर्वाचन कार्यालयले रविलाई विजेता घोषित गरिसकेको थियो।

१८ गते बसेको बैठकले 'चितवन जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार रहनुभएका रवि लामिछानेका विरुद्ध निर्वाचन आयोग ऐन बमोजिम आयोगमा प्राप्त हुन आएको उजुरी सम्बन्धमा सो क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेकोले उक्त उजुरी उपर थप कारबाही गर्न परेन, उजुरी तामेलीमा राख्नू' भनेर निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयको नागरिकता रेकर्ड छेडखानीको आशङ्का
लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेलगत्तै उकेराले गरेको खोजीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उनले नागरिकता पुन: प्राप्ति सम्बन्धी निवेदन नदिएको र गृह मन्त्रालयको राहदानी सम्बन्धी रेकर्डमा उनको नाममा २०५० मा जारी भएको नेपाली नागरिकता सक्रिय नरहेको पुष्टि भएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ को ठेगानामा रविको नाममा जारी भएको नागरिकतामा रहेको नम्बर काठमाडौंमा निष्क्रिय देखियो भने सोही नम्बरमा अन्य चार जिल्लाबाट अर्कै व्यक्ति को नाममा नागरिकता जारी भएको रेकर्ड फेला परेको थियो।

गृहमन्त्रीको रूपमा आफूविरुद्ध प्रमाण रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री भएर गएपछि उनले बुझाएका स्पष्टीकरण र लिखित जवाफहरूमा अहिले उनले मन्त्रालयले आफ्नो नागरिकता निष्क्रिय नगरेको दाबी गरिरहेका छन्। उनी नै मन्त्री रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे बोल्न तयार छैनन्।

उकेराले रविले आफूसँग अमेरिकी राहदानी रहेकै अवस्थामा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी बनाएको प्रमाणसहितकाे समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा वारेसमार्फत उनले बुझाएको जवाफमा 'बनाएको तर प्रयोग नगरेको भनेर' उनले नै स्वीकार गरिसकेका छन्।

रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी समाचार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

Bikash Acharya

यश मुलुकमा १० बर्से जनयुद्धका नाममा विभिन्न स्थानमा युद्ध अपराधका घटना भएका झन् तिनका दाेषि भनेर अदालमा किटानि परेकाहरु सत्ताका विभिन्न पदमा पुगेका छन् त्यस्ता विषयमा किन उकेरा माैन ? ठुला ठुला भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएकाहरु पदमा बसेर राज्य लुटि नै रहेका छन् उनिहरुका विषयमा उकेरा किन माैन ? मुलसकमा समाचार बनाउन कै लागि थुप्रै विषयहरु छन् तर लगातार रिवि लामिछानेकै पछि उकेरा किन लागिरहेकाे छ ? यतिधेरै पुर्वाग्रह किन रवि लामिछानेप्रति ? उकेराले यसकाे जवाफ दिनु पर्याे के अब लेख्नका लागि रवि लामिछानेको विषय मात्रै बाँकि हाे ?


काःतिच

आयोगलाई त तोसिम कार्कीले ढाँटेको देखियो त सम्पादक ज्यु । उनले उनको योग्यता प्लस टु लेखेका छन् । कसरी पो डा भए त । यस्ताले कसरी प्रशासन चलाउँछन् ।


Ajay

Patrukaar, kun kura investigate garne kyn nagarne tha chaina! 17K manche marya top post ma cha matlab chaina halka technicality namilya kurako pachadi lagya cha!


Prakash

यो अनलाईन रविको पछि लागेको छ । रविले तस्कर ठिक पार्दैछन् । कि तिनैले उचाले यसलाई ?


सम्बन्धित समाचार

रक्सीको मादमा पैदलयात्री किचेर मार्ने पृथ्वी मल्लको मुद्दाको पेशी २४ गते, पूर्ण सफाईको माग गर्दै आफैँले पनि हाले पुनरावेदन

यसअघि मल्ललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने २०७८ चैत ७ गते जम्मा ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको....

भरतपुर अस्पतालको ३२ करोडको एमआरआई खरिदमा सप्लायर्सको स्वार्थमा स्पेसिफिकेशन बदलेकै बदल्यै

निश्चित कम्पनीको एमआरआई मेसिनसँग मिल्नेगरी लक्ड प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि टेण्डर नपाउने केही सप्लायर्स विरोधमा उत्रिए। एउटा मात्रै निश्चित कम्पनीको....

रविको कामले पाँच कानून आकर्षित, हुनसक्छ पाँच वर्ष कैद

उनले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर, अध्यागमन विभागको रेकर्डले उनले झुट बोलेका पुष्टि हुन्छ। उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा २०७२ जेठ १३ मा....

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण आगजनीमा ६ महिना कैद सजाए पाएका दोषी, १३ वर्षदेखि 'फरार'

उकेराको खोजविनमा अदालतले दोषी ठहर गरेका अरुण र कैलाली २ का सांसद अरुण एकै व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उनको स्थायी....

सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको पाँच वर्षसम्मको कागजातअनुसार बोर्डले विभिन्न अवार्ड र महोत्सवका लागि कराेडौं रकम वितरण गरेकाे देखिन्छ। अधिकांश नामै नसुनिएका संस्था छन्। एकाध....