सांसद हुँदा रविको नागरिकताबारे छानबिन सुरु गरेको प्रशासन गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रतिरक्षामा

काठमाडौँ : रवि लामिछाने सांसद मात्र हुँदा उनको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रवि गृहमन्त्री भएपछि उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक नभएको अदालतमा जवाफ पठाएको छ।

गृह मन्त्रालयले कार्यालयमा परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको आधारमा प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पत्र पठाएपछि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको थियो।

प्रशासन र प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै व्यक्ति गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रहरीले छानबिनलाई सुस्त बनाएको छ। उता सर्वोच्च अदालतमा रविको नागरिकता र राहदानीबारे सर्वोच्चमा परेको रिटबारे जिल्ला प्रशासनले रविकै भाषा प्रयोग गर्दै लिखित जवाफ पठाएको छ।

२२ गते पेशी रहेको रिटबारे प्रशासन कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा आफूहरूले समेत त्यसबारे छानबिन गरिरहेको तथ्य लुकाएर रविविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मात्र भएको दाबी गरिएको अनलाइन खबरले उल्लेख गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफबारे प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पठाएको लिखित जवाफमा 'लामिछानेको नागरिकताबारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्य नभएको तर्क गरेको छ।

रविले निष्क्रिय नागरिकताको प्रयोग गरिरहेको उकेराले प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेपछि उनले चार वर्ष अगाडि नै नागरिकताको विषय सुल्झिसकेको दाबी गरेका थिए।

उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा भने नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार आफ्नो नागरिकता निष्क्रिय नभएकाले नागरिकता पुन प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रियामा जानु नपर्ने तर्क गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले रविविरुद्ध परेको उजुरीबारे कुनै निर्णय नगरेपछि सर्वोच्चमा २ वटा रिट परेको थियो। सो रिटमा लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

उकेरालाई प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पठाएको पत्रमा उजुरीमा उल्लेख भएको विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न भनिएको छ। मङ्सिर १२ गते पठाएको पत्रमा प्रशासकीय अधिकारी शिवकुमार अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।

सोही पत्रको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको काठमाडौँका एसएसपी भरत बोहोराले अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताएका थिए।

अनुसन्धानकोक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, राहदानी विभाग र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई प्रहरीले आवश्यक कागजपत्र माग्दै पत्र पठाएको थियो भने लामिछानेलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर उनी नै गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि बयान लिने प्रक्रिया समेत स्थगित गरेको छ प्रहरीले।

जिल्ला प्रशासनले अदालतमा पठाएको जवाफको शैली उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि अनुसन्धान प्रत्यक्षता प्रभावित भएको पुष्टि भएको छ।

२० पुस, २०७९, २०:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।