नागरिकता र राहदानी विवादमा गृहमन्त्री रविले सर्वोच्चमा पठाएनन् लिखित जवाफ, आयोगले ढिला पठायो जवाफ
काठमाडौँ : गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी किन नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नको अझै लिखित उत्तर दिएका छैनन्।
पुस २२ गते भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नगरी सर्वोच्चले माघ ११ बाट पेशी समेत सार्न नमिल्ने गरी सुनुवाइ अगाडि बढाउने भन्दै रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश दिइसकेको छ।
तर पहिलो पटक सोधिएको लिखित जवाफै बुझाएका छैनन् रविले। रविसँगै गृह मन्त्रालयले समेत अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छैन।
सर्वोच्चको पुस ६ को इजलासले सोधे अनुसार तीन दिन अगाडि निर्वाचन आयोगले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउँदै निर्वाचन कानुन अनुसार मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि उम्मेदवारको विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएकाले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी उठेको विवादमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गरिएको छ।
'निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हुने भएकाले त्यसमा आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन' लिखित जवाफमा भनिएको छ।
रिटमा लामिछानेले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता प्रमाण पत्र निष्क्रिय रहेको भन्दै उनले सोही नागरिकता प्रयोग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्दै दल दर्ता गर्नु समेत अवैध रहेको भन्दै उनलाई दलको साधारण सदस्य समेत नराख्न समेत माग गरिएको छ।
आयोगले दल दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पेस गरेको कागजपत्र अन्यथा नदेखिएसम्म पेस भएको कागजपत्रमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण नहुने तर्क गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ। यस अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतले लिखित जवाफ पठाएका थिए।
पुस २२ को इजलासले पेशी सार्न नमिल्ने गरी माघ ११ बाट सुनुवाइ गर्ने भन्दै सात दिनभित्र नेपाल प्रहरी, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अध्यागमन विभाग वा गृह मन्त्रालयसँग रविसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको थियो।
मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बनेका रविले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेस गरेको नागरिकता उनी अमेरिकी नागरिक भइसकेको प्रमाणित भएसँगै निष्क्रिय बनेको २०५० कै नागरिकता बुझाएको प्रमाणसहित उकेराले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उनी निर्वाचित भएपछि उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट परेको थियो।
नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार विदेशी नागरिक बने लगत्तै नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुने र सो सक्रिय गराउन विदेशी देशको नागरिकता त्यागेर नागरिकता पुन प्राप्तिका लागि सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यस बिचमा लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनले ऐनको दफा १० अनुसार आफू अमेरिकी नागरिक बनेकोबारे कुनै पनि नेपाली निकायलाई जानकारी नगराएकाले आफ्नो नागरिकता सक्रिय नै रहेको र विदेशी नागरिकता त्यागेपछि पुरानो नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने भएकाले नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा जानै नपर्ने तर्क गरेका थिए।
रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी समाचार
२८ पुस, २०७९, १६:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
