रविले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको र स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँदै गृहमन्त्री बनेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग
काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद कायम राखेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन गर्नेबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेको पक्षका वकिलले विदेशी नागरिकता त्यागेकाले रवि स्वतः नेपाली नागरिक बनेको र नागरिकता पून पाउन प्रक्रियामा जानुपर्ने या नपर्नेबारे अन्तिम फैसलामा आउने भएकाले अन्तरिम आदेश नचाहिने तर्क गरेका छन्।
रिटको पक्षका वकिलहरूले प्रक्रिया पूरा नगरेको नागरिकता वैध हुन नसक्ने र लामिछाने गृह मन्त्री बनेर अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्ने सम्भावना रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निलम्बन गर्न माग गरेका छन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
अधिवक्ता रविराज बसौलाले दिएको रिटमा सुनुवाइ सकिएर युवराज पौडेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ। रिट निवेदक पक्षका वकिलले लामिछानेले रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर पासपोर्ट बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेकाले यी सबै गतिविधि गैर कानुनी भएको तर्क गरेका छन्।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, रमण कर्णलगायतले बहस गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्नेमा नत्यागेको, तर कानुनअनुसार स्वतः रद्द हुने र रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिईकन पार्टी दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने काम गैर कानुनी भएको रिट पक्षको तर्क छ।
गैर कानुनी नागरिकताको आधारमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएको र अहिले स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सञ्जीव रेग्मीले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरु नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली हुने तर्क गरेका थिए।
विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा आउने भन्दै उनले अहिले नै यो मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुन नहुने दाबी गरेका थिए।
लामिछानेका वकिलहरू सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलको बहसपछि रिट निवेदकको माग अनुसार लामिछानेको नागरिकता र राहदानी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय आउन सक्छ। मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी पुस ११ मा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री नियुक्त भए।
२२ पुस, २०७९, १४:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
