सर्वोच्चले रवि नागरिकताको केसमा 'स्वार्थको द्वन्द्व' देखेन, 'सुविधा सन्तुलन' देख्यो
काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा 'सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले' हेर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। इजलासले नागरिकताबारे उठाइएको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै छिटो र छरितो रूपमा पूर्ण सुनुवाइ गर्न मनासिब हुने भन्दै माघ ११ को पेशी तोक्यो।
संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशमा पूर्ण सुनुवाइका लागि माघ ११ गते पेशी तोकेर कसैले पनि पेशी सार्न नमिल्ने र सात दिनभित्र गृह मन्त्रालय, गृह अन्तर्गत रहेको अध्यागमन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा रहेको फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।
शुक्रवारको इजलासमा रिटकर्ताकोतर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे अनुसन्धान गरिरहेको निकाय हेर्ने मन्त्रालयकै नेतृत्वमा लामिछाने रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश मागेका थिए। रविका पक्षका कानुन ब्यवसायीले मन्त्रीमा नियुक्त भए पनि छानविनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने भनेकाले स्वार्थको द्धन्द्ध नहुने तर्क गरेका थिए।
इजलास उनीमाथि छानविन गरिरहेको कार्यालयलाई नै नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा छानविन प्रभावित हुने या नहुने प्रश्नमै प्रवेश नगरी आठ बुँदे आदेश दियो।
आदेशमा रिटको सम्बन्धमा माघ ११ गतेसम्ममा लिखित बहस नोट पेस गर्न मुद्दाका दुवै पक्षलाई जानकारी दिन, लामिछानेको उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट २०७९ मङ्सिर १३ मा भएको निर्णयको सक्कल निर्णय र कागजात सात दिन भित्र झिकाउन भनिएको छ।
मङ्सिर ४ मा मतदान हुनु अगाडि नै निर्वाचन कार्यालयमा लामिछानेको नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपनि स्पष्टिकरण बुझाउन सात दिन र उजुरी टुंग्याउन सात गरी १४ दिनको समय रहेको भन्दै आयोगले छानविनमा आलटाल गरेको थियो। लामिछानेले मतदानको दोस्रो दिन सिधै केन्द्रमा मात्र खोल्न मिल्नेगरी स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका थिए।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा / प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले इजलासले सो सम्बन्धमा भएको कारबाही सम्बन्धी कागजात गृह वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत जहाँ छ सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको हो।
आयोगले उजुरीमा उठाइएको उनको सांसदको उम्मेदवार बन्ने कानुनी योग्यताबारे कुनै निर्णय नगरी' निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनबारे परेको उजुरीबारे निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार आयोगसँग नभएको भन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो।
संवैधानिक इजलासले २०७५ असार ६ गते लामिछानेले अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजपत्र समेत मगाएको छ। अमेरिकी नागरिक रहेका लामिछाने नातेदार भिसामा नेपाल आएर अध्यागमन ऐन र श्रम ऐन उलङ्घन गर्दै टेलिभिजनमा काम गरेको सार्वजनिक भएपछि उनले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक त्याग्न नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिँदै अध्यागमनमा'संसारमा विरलैले त्याग्ने अमेरिकी नागरिकको हक सगर्व त्यागेको' उल्लेख गर्दै निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा नागरिकता पुन प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफूले निवेदन नदिएको उल्लेख गरेका थिए। आफू अमेरिकी नागरिक बनेपछि नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार दिनुपर्ने लिखित जानकारी सरकारी निकायलाई नदिएकाले आफ्नो नागरिकता सक्रिय नै रहेकाले पुन नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदन दिइरहनु नपर्ने र आफूले २०५० सालमा लिएको नागरिकता सक्रिय रहेको उनले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख थियो।
नागरिकता नियमावली र नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा भने विदेशी नागरिक हुँदा निष्क्रिय रहेको नागरिकता सक्रिय गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। नियमावली र निर्देशिका बलियो या रविको तर्क यसबारे अब माघ ११ पछि छिनोफानो हुने भएको छ।
उकेराले उनको नागरिकताको वैधताबारे गरेको खोजमा उनले २०५० सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ६ ठेगाना उल्लेख गरेको लिएको नागरिकता गृह मन्त्रालयको नागरिकता सम्बन्धी अभिलेखमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको तथ्य फेला पारेको थियो।
लामिछानेको नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयमा परेको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो। इजलासले प्रहरीको कारबाही फाइल समेत मगाएको छ।
प्रशासनबाट पत्र आएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान टोली गठन गरेर लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा उनले नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु नै नगरेको र उनी अमेरिकी नागरिक रहेकै बेलामा नेपाली राहदानी निकालेको प्रमाण आइसकेको थियो।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा समेत लामिछानेबारे जानकारी माग्दै पठाएको पत्रको जवाफ आएपछि बयानका लागि लामिछानेलाई बोलाउने तयारीमै रहेको बेलामा उनी गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। इजलासले कारबाही फायल सम्बन्धी प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउन भनेको छ।
यसै गरी रिटको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिएको इजलासले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ रिट निवेदन वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने ब्यहोरा दुवै पक्षलाई जानकारी गराएर नियम अनुसार पेस गर्न भनेको छ।
रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धी समाचार
UKERAA EXCLUSIVE : अवैध भनिएको रवीको नागरिकता यही हो, प्रशासनको कार्यालयमा फायल नै गायब
आरोप असत्य हो भने ब्युँतिएको नागरिकता किन सार्वजनिक गर्दैनन् रवी!, किन फैलाउँदैछन् भ्रम ?
नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया पुरा नगर्दा रवीको कानुनी हैसियत 'अनागरिक'
चितवन- २ मा उपनिर्वाचन कि रविलाई सफाई ?
रविको नागरिकता विवादमा प्रवेशै नगरी उजुरी नै निष्क्रिय बनायो आयोगले, अब अदालत जानुपर्ने
रविले प्रमाण पत्र लिँदै भने ' देश हितका लागि सरकार बनाउन गठबन्धन गर्न परे भन्नुहोला, तयार छौँ'
रविको नागरिकताबारे छानबिन गर्न गृहमा निवेदन, प्रमाण हेरेर अगाडि बढाउने तयारी
रवि लामिछानेलाई तत्काल पक्राउको माग गर्दै गृहमा उजुरी गर्ने युवराज को हुन् ?
रविको अर्को 'अपराध'को खुलासा : अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै झुक्याएर निकाले नेपाली पासपोर्ट
रविको नागरिकताबारे उजुरी दिने युवराज भन्छन्' निर्वाचन आयोगले उजुरी ढिसमिस पार्यो, अब अदालत जान्छु'
स्वतन्त्र पार्टीको नेता अरनिकोले पहिलो बैठकमै रविलाई सोधेका थिए'तपाई जेल गए पार्टी के हुन्छ?
रविको नागरिकताबारे प्रहरीले छानबिन गरेपछि पार्टीका नेताहरू कानुनी परामर्शमा
नागरिकता अवैध हो भन्ने 'रविले नै पुष्टि गरे'
रविको सांसद र पार्टी सभापति पद सङ्कटमा, दुवै खारेजीको माग गर्दै पर्यो २ रिट
गृहमन्त्री रविको व्यक्तिगत सुरक्षामा पार्टी महामन्त्री ढकालका आफन्त प्रहरी मगाइयो
सांसद हुँदा रविको नागरिकताबारे छानबिन सुरु गरेको प्रशासन गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रतिरक्षामा
रवि लामिछानेकाे नागरिकता विवादबारेकाे मुद्दा संवैधानिक इजलासको १ नम्बरमै
२२ पुस, २०७९, १८:५५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
