गृहमन्त्री रविले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा नागरिकता कानूनको अपव्याख्या, दोहोरो राहदानी बनाएको स्वीकार
काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएको अवस्थामा मात्रै पुन नेपाली नागरिकता पाउने प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क गरेका छन्।
उनले वारेस अधिवक्ता मोहम्मद अफताव आलम मार्फत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाएको लिखित जवाफमा नागरिकता ऐन, नियमावली अनि नागरिकता पुन प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै 'विदेश जाँदा नेपाली नागरिकता त्यागेको गएको हकमा मात्रै पुन प्राप्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने' दाबी गरेका छन्।
'अनुसूची ११ र १२ मा लेखिएको कार्यविधि नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएको र त्यसरी नागरिकता त्यागी गएको विदेशीले पुन: नेपाली नागरिकता लिनका लागि अपनाउनुपर्ने कानूनी कार्यविधि हो भन्ने कुरा उक्त नियमको अवलोकनबाटै प्रस्ट देखिन्छ,' लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ तथा सोको अनुसूची ११ र अनुसूची १२ बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी साबिकै नागरिकता प्रयोग गरी आएको कार्य गैरकानूनी हो भनि लिएको जिकिर मेरो हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन।'
कानुनको अपव्याख्या
गृहमन्त्री रविले 'नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएको नेपालीको हकमा मात्रै पुन: नागरिकता लिनुपर्ने भनेर गरेको दाबी नागरिकता सम्बन्धी ऐन-२०६३, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार मेल खाने देखिएन।
नागरिकता ऐनमा स्वदेशमा बसेर वा विदेशमा बसेर भन्ने उल्लेख छैन। ऐनको दफा १० मा 'नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन' भन्ने उल्लेख छ।
सो दफा अनुसार विदेश जाँदा नेपालबाटै नागरिकता परित्याग गरेमा मात्र नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छैन।
दफा ११ मा विदेशी नागरिकता पाएको नेपाली पुन: नेपाल आएर स्थायी बसोबास सुरू गरेको र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुन: कायम हुने उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम ११ मा ऐनको दफा ११ अनुसार नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएको व्यक्तिले पुन: नेपाली नागरिकता कायम गर्न चाहेमा पहिला नागरिकता लिएको मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अनुसूची ११ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
उनले लिखित जवाफमा नियमावलीमा रहेको नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश गएको नेपाली भन्ने वाक्यका आधारमा नेपालबाटै नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेश गएको हकमा मात्रै नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यस अगाडि उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरू गरेर त्यसको जवाफ अध्यागमन विभागमा दिएको उल्लेख गर्ने गरेका थिए। उनी गृहमन्त्री भइसकेपछि बुझाएको जवाफमा अध्यागमनसँगै गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी नागरिक बन्दा नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुने स्वीकार
अमेरिकी नागरिकको रूपमा नातेदार भिसामा नेपाल आएको स्वीकार गर्दै उनले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा आफ्नो रेकर्ड अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको र विभागले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सासहितको संलग्न कागजपत्र गृहमा पठाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २०७५ असार ७ गते जानकारी गराएको उल्लेख छ।
प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा सञ्चारमा उनी विदेशी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा आएर श्रम स्वीकृति नै नलिई पारिश्रमिक लिएर काम गरेको र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गर्न लिनुपर्ने अनुमति नलिएको उजुरीमा छानबिन भएको थियो। उनले सोही प्रसङ्गलाई नेपाली नागरिक स्वीकार गरेको प्रमाणको रूपमा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले लिखित जवाफमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नागरिकता ऐनअनुसार नेपाली नागरिकता कायम नभएको र त्यसपछि अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि पुन: नेपाली नागरिकता कायम भएको दाबी गरेका छन्।
उनले आफू विदेशी नागरिकको रूपमा नेपालमा आएको र विदेशी नागरिकबारे सरोकार रहेको अध्यागमन विभागमा पेस गरेको निवेदनसहितको विवरण विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयमा मौकामै पुगेको उल्लेख गर्दै नागरिकता ऐन अनि नियमले त्याग गर्नेको हकमा पुन: नेपाली नागरिकता कायम गर्दा नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी हुने नभई साबिककै विवरणको नागरिकताको प्रमाणपत्र विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि पुन कायम हुन तर्क गरेका छन्।
उनले अध्यागमनमा निवेदन दिइसकेको र नेपाल सरकारले समेत त्यसलाई स्वीकार गरेर पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा राज्यबाट पाउने सबै प्रकारका सेवा सुविधा, हक अधिकार निरन्तर भोग गरेर आएको उल्लेख गर्दै आफूले नेपाली नागरिकता अनुसार भोगेको, हासिल गरेको सेवा सुविधा र प्राप्त गरेको पदीय हैसियतमा अन्यथा हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
उजुरीमा आयोगले सफाई दिएको झुटो दाबी
उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा जस्तै नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार अमेरिकी नागरिक बनेपछि नेपालको सम्बन्धित दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेकाले पुन लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आफ्नो हकमा लागु नहुने दाबी समेत गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको लिखित जवाफमा लामिछानेको उम्मेदवारी अयोग्यता सम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिनको भइरहेकै बेलामा निर्वाचनको परिणाम आएको र परिणाम आएपछि उम्मेदवारको योग्यताबारे हेर्ने निकाय संवैधानिक इजलास भएकाले उजुरी तामेलीमा राखेको उल्लेख गरेको छ।
लामिछानेले आफ्नो लिखित जवाफमा आयोगले आफूमाथि कारबाही नगर्नुलाई उम्मेदवार हुन योग्य ठहर गर्दै उम्मेदवारी रद्द नगरेको बरु विजयी घोषणा गरेको तर्क गरेका छन्।
उनले आफ्नो नागरिकताबारे प्रहरीमा छानविनकोक्रममा रहेको भन्दै प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको विषयमा अदालतमा रिट हाल्ने र अदालतबाटै सोही विषयमा आदेश माग्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
पहिलो पटक बोले राहदानीबारे
उनले लिखित जवाफमा सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिक बन्दै अमेरिकी राहदानी लिएपछि पनि सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको स्वीकार गरेका छन्। लिखित जवाफमा उनले सन् २०१५ मा जारी भएको नेपाली राहदानी प्रयोगै नगरेको दाबी गरेका छन्।
'मैले प्रयोगै नगरेको २०१५ मा जारी भएको नेपाली पासपोर्टको समेत प्रसङ्ग उल्लेख भएको पाइन्छ,' उनले लेखेका छन्' सो विषय रिटमा उल्लेख भएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको पदको योग्यता र अयोग्यतासँग सम्बन्धित विषय नभएको र प्रयोग नभएको पासपोर्टबारे थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन।'
उनले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपाल आएर सन् २०१५ मा नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपाली पासपोर्ट समेत निकालेका थिए। नेपालको कुनै पनि कानुनले एकै ब्यक्तीसँग २ देशको राहदानी हुने कल्पना समेत गरेको छैन।
राहदानी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने झुटो विवरण पेश गरेर पासपोर्ट निकालेकोमा उनलाई न्युनतम पनि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।
रविको दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानीबारे प्रमाणसहित उकेराले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उनको नागरिकता र राहदानी विवाद गृह मन्त्रालयहुँदै सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाससम्म पुगेको हो।
२ माघ, २०७९, २१:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
