ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिलको हातमा ‘कानूनी दफा’ राखेर सत्ताले खेलेको वैध खेल

अपराध अनुसारको दण्डको हैसियत भन्दा बढी मागदावी गर्दै बेलाबखत प्रहरी अनि सरकारी वकिलको कार्यालय हिरो बन्ने गरेको घटना नयाँ हैन नेपालमा। यस्ता धेरै घटना भएका छन्। अनि गज्जब गर्यो भनेर मिडिया मिस लिड हुने गरेका छन्।

सतहमा देखिँदा कडा सजाय गराउन खोजेको जस्तै देखिन्छ यस्ता मुद्दामा। तर, भित्री खेल अदालतमा मुद्दा कमजोर पार्ने अनि सम्बन्धितहरूलाई सफाइका लागि अनुसन्धानको चरणबाटै सहज बनाउने रणनीति देखिएकै हो। यस्तै रणनीति देखियो ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको किर्ते मुद्दामा पनि।

दुई उदाहरण।

पहिलो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका ६ जना सदस्यमाथिको राज्य विरुद्धको अपराधको अभियोग।

नेपाली फुटबल टिमले खेलेका अन्तराष्ट्रिय खेलहरूमा म्याच फिक्सिङ गरेर आर्थिक लेनदेन गरेको घटनामा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गर्यो।

मुद्दाको  फैसला आउँदा सबै खेलाडीले सफाइ पाए। सफाइ दिँदा खेल मिलेमतो भएको हो या हैनको सरोकार भएन। सरकारी वकिलको कार्यालयले जुन कानून अनुसार सजाय र जरिवानाको मागदावी गरेको थियो त्यो अनुसार उनीहरूले गरेको गतिविधि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्यो।

घटनाको सूचना अनि खेलाडीहरू खेल मिलेमतोमा संलग्न रहेका प्रमाणहरू प्रहरीको अनुसन्धानले मात्र जुटेको थिएन। यसमा फुटबल सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संगठनमा कार्यरत केही व्यक्तिले प्रहरीलाई सघाएका थिए।

अन्य देशमा भएका यस्ता घटनाको समाचार अनुवाद हुने गरेकोमा नेपालमै घट्नु ठूलै समाचारको विषय बन्नु स्वभाविकै हो। प्रहरीले राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्याम्टेनै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढायो।

रिपोर्टिङमा खेल सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारभन्दा अपराध तथा सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू हावी भए। प्रहरीले लिने बयान, उनीहरूले कुन खेलमा कसरी फिक्सिङ गरे अनि त्यसका प्रमाणहरू के-के छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्नु अगाडि नै सार्वजनिक भए।

त्यो बेलामा पक्राउ आरोपीहरूले दिएको भिडियो बयानसमेत फेला परेको थियो। तर, भिडियो नै त के सार्वजनिक गर्नु भनेर टेक्स्टमा आधारित समाचार मात्र लेखेँ। अहिलेसम्म पनि ती भिडियो सुरक्षितै भए पनि जसले जे शर्तमा भिडियो दिएको हो, सो शर्त स्वीकारेको संहिताका कारण सार्वजनिक गरेको छैन। अन्यत्रबाट त आइसके।

अब मागदावी के लिन्छ प्रहरीले? सबैभन्दा चासोको विषय यही थियो। म्याच फिक्सिङ गरेको प्रमाण खेलमा खेलाडीहरूको शंकास्पद व्यवहार, पक्राउ आरोपीहरूको स्वीकारोक्तिसहितको बयानसँगै जहाँ खेल खेल्न गएको हो त्यो देशबाट केही खेलाडीले नेपालमा पठाएको पैसाको विवरणै थियो।

तर, कुन कानूनमा टेक्ने प्रहरी अलमलमै थियो। खै कसको दिमागमा आडिया आयो कुन्नी प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर त्यही अभियोग लगाउने तयारी गर्यो।

राज्य विरुद्धको अपराधबारे सम्बन्धित कानूनले गरेको परिभाषामा खेल मिलेमतो थिएन। प्रहरीले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै, राष्ट्रिय झण्डा छोएर विदेशी भूमिमा खेलेको खेलमा मिलेमतो गर्नु भनेको राज्यमाथिको धोका हो भन्ने भावनात्मक तर्क गर्दै त्यही अभियोगलाई अगाडि बढाए।

अदालतमा अभियोगका लागि टेकेको कानून र प्रमाणको परीक्षण हुँदा प्रहरीले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि भएन। उनीहरूले सफाइ पाए। यता तस्करी भएको भनिएको साढे ३३ किलो सुनै फेला नपरेकाले बिगो नै कायम हुन सकेन।

सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यही अभियोगमा मुद्दा दायर गर्यो। अनुसन्धानमा संकलित प्रमाण अनि अदालती बहसमा खेल मिलेमतो गरेर आर्थिक लेनदेन गरेकोमा कुनै शंका देखिएको थिएन।

अदालतले थुनछेकको आदेश दिँदा ‘शंकास्पद रूपमा खेलाडीले नेपाल भित्र्याएको रकमलाई टेक्दा हैन भन्नसक्ने आधार देखिएन’ भनेर सबै खेलाडीसँग धरौटी माग्यो।

अन्त्यमा मुद्दाको  फैसला आउँदा सबै खेलाडीले सफाइ पाए। सफाइ दिँदा खेल मिलेमतो भएको हो या हैनको सरोकार भएन। सरकारी वकिलको कार्यालयले जुन कानून अनुसार सजाय र जरिवानाको मागदावी गरेको थियो त्यो अनुसार उनीहरूले गरेको गतिविधि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्यो।

खेल मिलेमतो गर्नु राज्य विरुद्धको अपराधको परिभाषाभित्र परेन। मागदावी नै नपुग्ने कानून टेक्दा सबैले सफाइ पाए। उनीहरूले जब राज्य विरुद्धको अपराधबाट उन्मुक्ति पाए, खेल मिलेमतोमा पुन अर्को दफा र कानून खोज्दै अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने सम्भावना थिएन।

यसबारे पनि कानून बनाउने बेला भएछ भन्ने लागेर राज्यले मुलुकी अपराध संहिता जारी गर्दा खेल मिलेमतोलाई पनि अपराधको रूपमा उल्लेख गर्दै सजाय तोक्यो। तब खेल मिलेमतो दण्डनीय व्यवहार बन्यो।

०००

अर्को घटना पनि छ यो भन्दा चर्चित।

साढे ३३ किलो सुन तस्करीको घटना अझै सेलाएको छैन। गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीहुँदै बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरू समेत समातिएको त्यो अपराधको अनुसन्धानमा अभियोजन गर्दा हत्या, राजश्व छली अनि संगठित अपराध समातेर तीन कानून अनुसार मागदावी लिइएको।

अनुसन्धानको क्रममा बदनियत राखेको भन्दै अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूमाथि पनि संगठित अपराधको अभियोग लगाइयो। जब कि अनुसन्धानमा उनीहरूले गरेको गतिविधिमा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएको, अभियुक्तसँग आर्थिक मोलमोलाई गरेको, घटनास्थल परिवर्तन गरेको उल्लेख थियो।

यसले प्रहरीमाथि कारबाहीका लागि लिइएको संगठित अपराधको मागदावी पुष्टि हुन सक्दैनथ्यो। जबकी यस्ता प्रकृतिको काम कुनै प्रहरी अधिकृतले गरे सेवाबाट बर्खास्त गर्नसक्नेसम्मको अधिकार भएको प्रहरी ऐन सक्रिय नै थियो।

नेपाल प्रहरीमा २० वर्ष बढी समय अनुसन्धानमा कटाइसकेका प्रहरीको समूहलाई पश्चदर्शी कानून लाग्दैन है भन्नेसम्म ज्ञान भएन भनेर विश्वास गर्ने आधार छ? सरकारी वकिलको कार्यालय जो मुद्दाको प्रारम्भ भएदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्छ, उनीहरू पनि झुक्किए भन्नसक्ने आधार छ र?

अनुसन्धानमा गरिएका दावीहरू प्रहरी अधिकारी आचरण र जिम्मेवारी बाहिर गएर गतिविधि गरेकोसम्म पुष्टि गर्नसक्थ्यो। अनि प्रहरी ऐन टेकेर आन्तरिक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको भए सेवाबाट बर्खास्तीसम्मको जोखिम थियो।

तर, अनुसन्धान गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ अनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई पनि संगठित अपराधको अभियोग लगाउँदै मागदावी लियो।

अदालतमा अभियोगका लागि टेकेको कानून र प्रमाणको परीक्षण हुँदा प्रहरीले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि भएन। उनीहरूले सफाइ पाए। यता तस्करी भएको भनिएको साढे ३३ किलो सुनै फेला नपरेकाले बिगो नै कायम हुन सकेन।

त्यत्रो हंगामा भएको मुद्दाको अनुसन्धानले अदालतमा सुन तस्करीको घटना पनि पुष्टि हुन सकेन। केवल सनम शाक्यको हत्या मात्र पुष्टि भयो अदालतमा। अनि त्यसमा जो-जो संलग्न देखिए उनीहरूमाथि मात्रै सजाय भयो।

अहिले बालुवाटारमा रहेको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको घटनाको अनुसन्धानमा पनि यस्तै अभियोगै पुष्टि गर्न हम्मे हुने कानूनी प्रक्रियाहरू मात्र टेकिएको छैन, अनुसन्धानको प्रारम्भ एउटा कानूनको आधारमा गरेर अभियोजन अर्कै कानूनअनुसार भयो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पहिला किर्तेमा अनुसन्धान शुरू गर्यो। पछि संगठित अपराध पनि लगायो। २०७० बैशाख २७ सम्म ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अन्तिम चरणको नक्कली गुठीमा ल्याएको खुलेको थियो।

नेपाल प्रहरीमा २० वर्ष बढी समय अनुसन्धानमा कटाइसकेका प्रहरीको समूहलाई पश्चदर्शी कानून लाग्दैन है भन्नेसम्म ज्ञान भएन भनेर विश्वास गर्ने आधार छ? सरकारी वकिलको कार्यालय जो मुद्दाको प्रारम्भ भएदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्छ, उनीहरू पनि झुक्किए भन्नसक्ने आधार छ र? अनि अदालत पनि झुक्कियो भन्ने कुनै आधार छ?

आधार देखिँदैन। 

त्यो बेलामा संगठित अपराध निवारण सम्बन्धी अध्यादेश भएकाले त्यो कानून टेकेको दाबी पनि आइरहेका छन्। तर, प्रहरीले २०७० बैशाख २७ गतेसम्म भएको अपराध अनुसारको दण्ड सजायको मागदावी लिँदा २०७० चैत १२ मा कार्यान्वयनमा आएको ऐन टेकेको छ।

यो सिधै बदरभागी मागदावी हो। यति लेख्न कानूनको सामान्य जानकार भए पुग्छ विज्ञ नै हुनुपर्दैन।

पक्राउ परेका जुन आरोपीहरू अभियोग अनुसार बढीमा २५ दिन मात्र हिरासतमा रहनुपर्नेमा ६० दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्यो। बढी हिरासतमा राखिएको ३५ दिनको कानूनी लेखाजोखा के हुन्छ?

प्रहरीले प्रस्तावित राय सुझावमा अध्यादेशअनुसार मागदावी लिएको भए पनि त्यो बेलामा सक्रिय रहेको तर पछि निस्क्रिय भएको अध्यादेश अनुसार मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्छ या सक्दैन भन्ने नयाँ कानूनी बहसको प्रारम्भ गर्न सक्थ्यो।

 तर, प्रहरीको प्रस्तावित राय सुझावमा प्रष्टै संगठित अपराध निवारण सम्बन्धी ऐन २०७० अनुसार समेत माग दावी लिन सरकारी वकिलसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

संगठित अपराध ऐन टेकेर अनुसन्धानको म्याद लिँदा, म्याद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अनि अदालतले म्याद दिँदा नै गम्भीर कानूनी त्रुटी भइसकेको थियो।

त्यसलाई अन्तिममा आएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सच्याउने प्रयास गर्दै संगठित अपराध छाडेर किर्तेमा मात्रै मागदावी लियो। उसले अध्यादेशमा चासो राखेन। ऐनलाई मात्र हेर्यो।

अनि नयाँ विवाद शुरू भयो। ६० दिनसम्म प्रहरीले अनुसन्धानका लागि थुन्न मिल्ने आरोपमा अदालतबाट म्याद लिने तर मुद्दा दर्ता गर्दा चैँ २५ दिनमा अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने अभियोग लगाउने? यो कसरी मिल्छ?

पक्राउ परेका जुन आरोपीहरू अभियोग अनुसार बढीमा २५ दिन मात्र हिरासतमा रहनुपर्नेमा ६० दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपर्यो। बढी हिरासतमा राखिएको ३५ दिनको कानूनी लेखाजोखा के हुन्छ?

ललिता निवास प्रकरणमा पनि अदालतमा प्रमाणबाट पुष्टि नै हुन नसक्ने गतिविधिमार्फत अदालतबाटै यो प्रकरण सल्टाउने वैध खेल भइरहेको हो भन्दा गलत होला र!

ललिता निवास जग्गा प्रकरण सार्वजनिक हुन थालेदेखि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा र अभियोजन गर्दा को कसलाई जोगाउन राज्य शक्ति नै कसरी लाग्यो त्यो प्रष्टै भइसकेको पक्ष हो।

जब प्रहरीले किर्तेमा अनुसन्धान शुरू गर्यो त्यसले अर्को भूकम्प ल्याएकै थियो। जब यसबारे ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पनि संगठित अपराधको अनुसन्धानबाट मुक्ति नपाउने’ भन्दै सर्वोच्चबाट आदेश आयो सरकार नै धर्मरायो।

त्यसको प्रभाव अनुसन्धानमा कतिसम्म पर्यो त्यो दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयानै नलिने घटनाक्रम हुँदै घरमै गएर ठाडो कागज गराउनेसम्म पुग्नुले नै देखायो।

अझ ब्यूरोको प्रस्तावित रायमा सबै किर्ते कागज बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारेको भनेर मन्त्रिपरिषद्का नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने राय दिनु अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाएर अभियोग पत्र दर्ता गर्नुले नै कहाँनिर चलखेल भयो प्रष्टै देखिन्छ।

त्यसमा अर्को शंका जसरी खेल मिलेमतोमा राज्य विरुद्धको अपराध पुष्टि नै भएन, जसरी साढे ३३ किलो सुनमा न  संगठित अपराध पुष्टि भयो न सुन तस्करी नै। त्यसरी नै ललिता निवास प्रकरणमा पनि अदालतमा प्रमाणबाट पुष्टि नै हुन नसक्ने गतिविधिमार्फत अदालतबाटै यो प्रकरण सल्टाउने वैध खेल भइरहेको हो भन्दा गलत होला र!

१३ भदौ, २०८०, १३:५०:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।