ललिता निवास अनुसन्धानमा प्रहरी र सरकारी वकिलको सङ्गठित बदनियत, न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रश्न !
काठमाडौँ : ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गर्दै प्रहरीले सरकारी दस्तखत छाप किर्ते र सङ्गठित अपराधको आरोपमा दुई महिना अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझायो।
अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ठानिने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पहिलो पटक २०८० असार १२ मा आरोपीहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धानको सुरु गरेको थियो। प्रारम्भमा सरकारी दस्तखत छाप किर्तेको आरोपमा मात्र अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको प्रहरीले एकाएक यसलाई सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार पनि अनुसन्धान गर्न अदालतबाट म्याद माग्यो। अदालतले म्याद पनि दियो।
तर आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता हुँदा दुई अभियोगमध्ये एक सङ्गठित अपराध गायब थियो अभियोग पत्रमा। अभियोग पत्रमा मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा मात्रै मागदावी लिइयो।
आइतबार दर्ता भएको अभियोग अनुसार प्रहरीले अदालतबाट अनुसन्धान सक्काएर अभियोग पत्र दर्ता गर्न पाउने अधिकतम समय भनेको २५ दिन मात्र हो।
प्राय जसो मुद्दामा २३ दिनभित्र प्रहरीको अनुसन्धान सकिन्छ। अनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्नै पर्छ २५ दिनभित्र।
आइतबार अनुसन्धान सुरु भएको ६१ दिन हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ६० औँ दिनमा शनिवार परेकाले सोही मिति मानेर अभियोग पत्र स्वीकार गर्न भन्दै अभियोग पत्र दर्ता गर्न लग्यो अनि अदालतले स्वीकार पनि गर्यो।
प्रारम्भमा ६० दिन थुन्न पाउने कानुनको प्रयोग गरेर जिल्ला अदालतबाट आरोपीहरूलाई न्यायिक थुनामा राख्न अनुमति लिने तर अभियोग पत्रमा भने अधिकतम २५ दिनभित्र अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्ने अभियोग लगाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेमा अभियोग दर्ता गरायो।
सङ्गठित अपराधको अभियोग नलगाउनुको कारण खुलाउँदै उसले लेख्यो'सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गरिएको भएता पनि सङ्कलित प्रमाण आधारबाट सङ्गठित कसुर अपराधको प्रकृति नदेखाएको'।
ललिता निवास प्रकरण सङ्गठित अपराध हैन?
यसका लागि सङ्गठित अपराध ऐन २०७० हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो ऐनमा सङ्गठित आपराधिक समूहको रूपमा 'तीन वा तीन भन्दा बढी समूहलाई आपराधिक समूह भन्ने' भनेर उल्लेख गरेको छ।
अर्थात् तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति सङ्गठित भएर कुनै आपराधिक घटना गराएमा त्यो सङ्गठित अपराध मानिने भयो।
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० को परिच्छेद २ अनुसार सङ्गठित अपराध भन्नाले ' कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा सङ्गठित अपराध गरेको मानिने' उल्लेख छ।
यसमै तीन वर्षभन्दा बढी कै सजाय हुने कसुर र ऐनको परिच्छेद ३ अनुसारको कसुर सङ्गठित अपराध हुने भनेर उल्लेख गरेको छ।
तर परिच्छेद ३ अनुसार भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर,आपराधिक समूह स्थापना, न्यायिक कारबाहीमा अवरोध, ध्वंसात्मक कार्य, आपराधिक लाभलाई समेत सङ्गठित अपराध मानेको छ।
अभियोग पत्रमा सरकारी वकिलको झुट
अपराधको प्रकार या अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणले ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई सिधै सङ्गठित अपराध देखाउँछ। अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको अनुसन्धान विवरणले पनि बिचौलियादेखि लिएर प्रधानमन्त्री तहसम्मका व्यक्तिहरू मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको देखिन्छ। त्यसैले ललिता निवास प्रकरण सङ्गठित अपराध भएकोमा कुनै समस्या देखिँदैन।
ललिता निवास प्रकरण सङ्गठित नदेखिएको भनेर अभियोग पत्रमा लेख्ने सरकारी वकिलको काम सिधै झुटो रहेको उसैले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रले पुष्टि गर्छ।
पहिलो प्रतिवादीहरूको सङ्ख्या। अभियोग पत्रमा प्रतिवादीको सङ्ख्या मात्र २ सय ८९ जना छन्। उनीहरूमाथि लगाइएको कुनै आरोप पनि एकल रूपमा काम गरेको छैन।
यति दुई सय ८९ जना मिलेर गरेको अपराध पनि सङ्गठित नभएर व्यक्तिगत हुन्छ भने सङ्गठित अपराध भनेको हो चैँ के? कस्तो प्रकृतिको अपराधलाई सङ्गठित भन्ने?
उदाहरणका लागि २ सय ८९ जना प्रतिवादीमध्येका एक रामकुमार सुवेदीमाथि लिइएको मागदावी हेरौँ। पहिला उनले शैलजा राणा, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कलाधर देउजा समेतको मिलेमतोमा जग्गा फिर्ता र छुट दर्ता गराए।
त्यसपछि योजना बनाई चैत्य नारायण महर्जन समेतको मोही भनिएका व्यक्तिलाई सङ्गठित गरी नक्कली मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गराउन संलग्न भए।
तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारी हुपेन्द्र मणि केसी समेतको मिलेमतोमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, माधवी सुवेदी, सरला गुरुङ, उमा कुमारी ढकाल्नीको नाममा जग्गा दर्ता भयो।
ती जग्गा राधा सिग्देल रुपेश कुमार ढकाल र सरोज ढकाल विवेककुमार सुवेदी, तीर्थ माया महर्जन, अर्जुन महर्जन, सरला घले गुरुङ लगायतको नाममा गयो।
सुवेदी समेतका व्यक्तिहरू मिलेर सरकारी जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको अभियोग पत्रमै उल्लेख छ।
अभियोग पत्रमा भनियो :
यसरी प्रतिवादी रामकुमार सुबेदी समेतका व्यक्तिहरू सङ्गठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी ४ (चार) चरणमा सरकारी जग्गालाई व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी प्रस्तुत कसुर अपराध गरेको देखिदा निज प्रतिवादीले गरेको उल्लेखित कार्य साबिकको मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलकोमा परिभाषित कसुर अन्तर्गत पर्ने भएकोले निज प्रतिवादीलाई बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र बमोजिम सजायको मागदावी' लिइयो।
यी सबै काम उनले सङ्गठित रूपमा गरेको भन्दै उनीसँग ६ अर्ब ८४ करोडको बिगो मागदावी लिइएको छ।
प्रहरीको प्रस्तावित रायमा उनलाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गर्न नहुने कसुरमा हुने सजायको अतिरिक्त सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र दफा ५ को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ९ अनुसार थप सजायको मागदावीको माग गरिएको थियो जुन भएन।
शोभाकान्त ढकालसहित अन्य प्रतिवादीको मागदावी पनि यो भन्दा भिन्न छैन। प्रकृति सङ्गठितै देखिन्छ।
चार चरणको योजना
प्रारम्भमा बिचौलियाहरू मिलेर सरकारी जग्गालाई निजी बनाउन चार चरणमा काम गरेको अभियोग पत्रमै उल्लेख छ। यसको प्रारम्भ २०४९ मा राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ताबाट सुरु भयो।
जग्गा फिर्ता सफल भएपछि २०६२ मा छुट जग्गा भनेर पुन सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाए।
२०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास लगायतको परिसर विस्तार गर्ने र त्यसको सट्टा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनेर नक्कली मोहीहरूको नाममा सरकारी जग्गा गयो। अनि २०६९ मा नक्कली टिकिन्छा गुठी बनाएर सरकारी जग्गा लगे।
यी सबै काम सङ्गठित रूपमा नै भएको थियो। त्यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र नै हो।
सबै प्रमाण पुगे समस्या के त?
समस्या प्रमाणमा हैन अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अनि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको नियत अनि थुन्न म्याद दिने न्यायाधीशको कार्य सम्पादन क्षमतामा देखिन्छ।
सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गर्दा नै यो अपराधको हदम्यादबारे प्रश्न उठेका थिए। २०७० मा आएको सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐन अनुसार २०६९ सम्म भएका अपराधमा कसरी अनुसन्धान हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। तर विभिन्न तर्क गर्दै सिआइबीले सङ्गठित अपराधमा समेत अनुसन्धानका लागी हिरासतमा राख्न म्याद माग्दै सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत गयो।
कानुनतः पश्चदर्शी अथवा पछि बनेको कानुनले त्यस अगाडि भएका कुनै गतिविधिलाई पछि बन्ने कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन।
तर २०६९ मा भएको अपराधलाई २०७० मा बनेको ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीले प्रस्ताव पठायो। सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै जिल्ला अदालतमा पुग्यो। न्यायाधीशले अपराध कहिले भएको अनि कुन समयमा बनेको कानुन अनुसार हिरासतमा राख्ने म्याद मागेको नहेरी वा हेरेर पनि जानाजान म्याद थपेर एक महिना गैर कानुनी थुनामा राख्ने कानुनी पृष्ठभूमि बनाइदिए।
सङ्गठित अपराध अध्यादेशले छुन्छ?
चार चरणले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने काम भएको अभियोग पत्रमा देखिन्छ। त्यस अनुसार जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काम २०७० वैशाख २७ गते भएको देखिन्छ।
त्यो बेलामा सङ्गठित अपराध निवारण सम्बन्धी अध्यादेश सक्रिय देखिन्छ। तत्कालीन संविधान सभा नरहेको अवस्थामा २०६९ फागुन ४ गते सङ्गठित अपराध निवारण सम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो।
२०७० मङ्सिर ४ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। २०७० माघ १२ मा संसद्को बैठक बसेको छ। जारी अध्यादेशको आयु ६ महिना मात्र हुन्छ। ६ महिनाभित्र संसद् बसेर स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पुन सोही अध्यादेश जारी गर्ने गरिए पनि बिचमा यो अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन। एकै पटक २०७० चैत १२ मा ऐन आएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा देखिन्छ।
२०५९ सालबाटै टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा ल्याउने प्रयास भइरहेको थियो। २०६९ फागुन २० मा गुठी संस्थानले मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
२०७० वैशाख ८ मा भूमिसुधार कार्यालयका उपसचिव भेषबहादुर कार्कीले गुठीले गरेको निर्णयमा भएको भन्दा दुई कित्ता थपेर निर्णय गरेर एक रोपनी दुई आना दुई दाम बढी जग्गा दर्ता गुठीको नाममा पुर्याए।
२०७० वैशाख २७ मा शोभाकान्त ढकाल,रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालको नाममा जग्गा पास भयो। जग्गा पास भएको अवस्थामा पनि अध्यादेश सक्रिय देखिन्छ।
बिचमा २०७० वैशाख १७ मा नयाँ नापी गरेर ११ आना दुई पैसा दुई दामको ठाउँमा एक रोपनी ११ आना दुई पैसा दुई दाम बनाएर रामकुमार सुवेदीको नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो। यो पनि अध्यादेश सक्रिय भएको अवस्थामा थियो।
बिचमा अध्यादेश पुन जारी नभएकाले निष्क्रिय भयो। पछि विधेयकहुँदै ऐन जारी भयो। अध्यादेशले विधेयकको रुपलिँदै ऐनको रूपमा नआई निष्क्रिय भएको अध्यादेश अनुसार मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन कानुनी जटिलता देखिन्छ।
यदि अध्यादेश बिचमा निष्क्रिय भए पनि अध्यादेश सक्रिय भएको अवस्थामा पछि सो अवधिमा भएको कुनै अपराध अध्यादेश अनुसारको देखिए मुद्दा प्रक्रियामा जान सक्ने हो भने ललिता निवासको घटनामा सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश लाग्छ। तर त्यो पनि टिकिन्छा गुठीको नाममा करिब चार रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा संलग्नहरूमाथि। चारै चरणको अपराधमा संलग्नमाथि ऐन आकर्षित हुने देखिँदैन।
यदि अध्यादेश सक्रिय रहेको समयको अवधिको गतिविधिमाथि सङ्गठित अपराधको मागदावी अध्यादेश अनुसार लिने हो या ऐन अनुसार।*
किन गरियो बदमासी ?
मुलुकी ऐनको किर्ते महल अनुसार हिरासतमा राख्ने म्याद लिएको भए २५ दिनभित्रमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो। उता सङ्गठित अपराधमा भने पटक पटक गरी ६० दिन हिरासतमा राख्न सकिने कानुनी प्रावधान छ।
आरोपीहरू धेरै भएको अनि अनुसन्धानका लागि समय कम देखिएपछि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय मिलेर पश्चदर्शी कानुनलाई टेकेर मागदावी नै लिन नमिल्ने ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न अदालतमा पेस गरे।
यति मात्रै हैन सङ्गठित अपराध निवारण ऐन टेकेपछि प्रहरीले अनुसन्धानकोक्रममा सम्पत्ति रोक्का राख्ने, कारोबार विवरण माग्न र खाता रोक्का राख्न सक्ने, राहदानी रोक्का राख्न, टेलिफोन या सञ्चार विवरण माग्न सक्ने अनि प्रचलित कानुनमा जे लेखे पनि ऐनमै व्यवस्था भएको प्रमाण समेत लाग्ने सुविधा पाउँछन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण सुविधा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्दैन। यी सबै कानुनी सुविधालाई अनुसन्धानमा उपयोग गर्न लाग्नै नसक्ने ऐन अनुसार ३५ दिन बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको देखिन्छ।
*अपडेट गरिएको
११ भदौ, २०८०, १९:४२:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
