पूर्व मुख्यसचिव लीलामणिले नक्कली टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको चार रोपनी जग्गा कायम गर्न लिखित निर्देशन दिएका थिए (पत्र सहित)

काठमाडौँ : ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पूर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अनि माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मुख्य कारक देखियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा समेत यी दुवै निर्णयबारे उल्लेख गरियो। तर मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै प्रतिवादी बनाएन।

उसले मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे समेत अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेबारे निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण भने गराएको थियो।

एकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्री र सचिवसम्म यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनेका थिए। अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

यता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणको सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि यी दुवै प्रधानमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् या आउँदैनन् भने चासो बढाएको छ।

यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल मौन छन्। आइतबार बाबुराम भट्टराइले भने 'रे' को पारामा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रस्टीकरण लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई केही थाहै नहुने दाबी गर्दै प्रक्रिया अनुसार आएको विषय पास मात्र गरेको भनेर पन्छिने प्रयास गरेका छन्।

'धेरै महानुभावहरूले चिन्ता र चासो सहित वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेको' भन्दै उनले आफ्नो १९ महिने प्रधानमन्त्रीकालमा प्रक्रियागत ढङ्गले सयौँ निर्णय भएको र तीबारे प्रमले सबै सम्झनसक्ने कुरा नभएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू एकाध बाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति हुने अनि तिनलाई मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित समितिमा पठाउने लेख्दै उनले यसमा तत्कालीन मुख्यसचिवतर्फ औँला सोझ्याएको छ।

'समितिले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मन्त्रीपरिषद्ले विधिवत् निर्णय गर्छ। ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएर मन्त्रीपरिषद्को सामाजिक (?) समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएजस्तो लाग्छ' उनले लेखेका छन्।

त्यो बेला मुख्यसचिव थिए लीलामणि पौडेल। निजामती प्रशासन निकलंक छवि बनाएका उनी अवकाशपछि चीनको राजदूत भए। उनी चीनको राजदूत भएकै बेलामा यता नेपालमा ललिता निवास जग्गा अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको थियो। अख्तियारले उनको बयान त लियो तर उनलाई प्रतिवादी बनाएन। भट्टराई मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको आधारमा प्रतिवादी बन्नबाट जोगिए। तर पौडेल कसरी प्रतिवादी भएनन् खुलेन।

बाबुरामको पालामा के भएको थियो ?

ललिता निवास परिसरमा समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतमा १ सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।

२०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधारमा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा राजगुठीको नाममा गएको थियो। जुन पछि नक्कली मोही हुँदै भुमाफियाले पाए।

अख्तियारको अनुसन्धानमा समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गराएर मोहीको नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुको उद्देश्य ‘अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही बनाएर व्यक्तिको स्वामित्व कायम गराउनु’ रहेको देखिएको प्रस्ट उल्लेख गरेको छ।

यो काम बाबुरामको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयकै आधारमा भएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अनि सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहितका सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बने। तर पौडेल जोगिए।

उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुको कारणमा अख्तियारले ‘सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा जग्गाधनीलाई उचित सुनुवाइको मौकासमेत नदिई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको गैर कानुनी रूपमा लागत कट्टा गराएर अमुक गुठीको नाममा दर्ता गरी सो जग्गा जनाउ व्यक्तिलाई मोही कायम गर्ने प्रयोजनले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेर गैर कानुनी काम गरी गराई सरकारलाई नोक्सानी गराएर व्यक्तिलाई लाभ पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको।’

पत्रै लेखेर निर्देशन दिएका थिए पौडेलले

बाबुरामले आइतबार खुलाए अनुसारै सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मुख्यसचिवकोमा प्रस्ताव आउने, उनले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित समितिमा पठाउने र समितिमा पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय हुने उल्लेख गरेका छन्।

प्रक्रिया पनि यही हो। यो प्रक्रियामा पौडेल दुई पटक संलग्न देखिन्छन्। पहिलो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने।

अनि दोस्रो संलग्नता सामाजिक समितिमा। समितिमा उनी सदस्यसचिव हुन्। त्यो समितिले पारित गरेको निर्णय उनैले पुन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएको अनुसन्धानमा प्रस्टै खुलेको छ।

तै पनि उनी न अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा परे न अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा तानिने देखिन्छन्।

आयोगको मिसिलमा रहेको लीलामणिको बयानमा उनले ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले दाबी गरेका छन्। उकेराले पाएको पत्रले भने उनले बयानमा झुटो बोलेको प्रस्टै देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको छलफलमा सहभागी हुने मात्र हैन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनै पौडेलले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई उनैले पत्र पठाएका थिए। त्यो पत्र उकेराले प्राप्त गरेको छ। त्यही पत्र कार्यान्वयन हुँदा करिब चार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गयो।

उकेराले प्राप्त गरेको पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजङ्ग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन भूमिसुधार मन्त्रालयको साउन ९ को प्रस्ताव, सोअनुसार असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्नु’ भनिएको छ।

सोही निर्देशन गुठी संस्थान हुँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसम्म पुगेको देखिन्छ। मालपोत पुगेपछि नायव सुब्बा फणीन्द्रप्रसाद दाहालले समरजङ्ग कम्पनीको नामको जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरेर पशुपति गुठीको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए।

शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्कीले सरकारी जग्गाको लागत कट्टा गरेर जग्गाको स्रेस्तामा मोहीको नामसारी गरिदिए। उनले पनि सो निर्णयको आधारमा मन्त्रीपरिषद् र गुठीको निर्णयलाई माने।

उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेतीले स्रेस्ता कायमको काम टुङ्ग्याएका थिए। उप्रेतीले अख्तियारको बयानमा ‘गुठीको सिफारिस भएको फाइल तथा सोसँग संलग्न गुठी प्रशासकको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सर्वोच्च अदालतको फैसला, भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय, तथा हालसावी भिडी आएको विवरण प्रचलित कानुनका सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि गुठीको निर्णय भई मागबमोजिम स्रेस्ता कायम गरिएको’ उल्लेख छ। 

अनुसन्धानले जुन गुठीको नाममा जग्गा गयो त्यो नै नक्कली भएको खुल्यो। अनि मोही बनेकाहरू नक्कली। त्यही आधारमा अन्य कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिँदा पौडेललाई उन्मुक्ति दिने आधार अख्तियारको अभियोग पत्र र मिसिलले खुलाउँदैन।

उकेराले प्राप्त गरेको पत्रले समेत सो निर्णय प्रक्रियामा पौडेल स्वयम् संलग्न रहेको पुष्टि गर्छ नै।

अख्तियारले जोगाएका शक्तीशाली

अख्तियारले छानबिन त गर्यो तर आफ्ना र शक्तिशालीलाई जोगाउँदै। तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे एमाले निकटका रूपमा परिचित थिए।

उनी आफैँले त्यसको पुष्टि गरे सरकारी जग्गा किनेका पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलका छोरा र न्यायाधीशलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिएर।

जग्गा किनेको आधारमा भाटभटेनी स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर लगायतकाहरू प्रतिवादी बनाइँदा पौडेललाई कानुनी प्रावधानबाहिर गएर उन्मुक्ति दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गराए घिमिरेले। 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै कानुनमा पनि कसैले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेर जोडेको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गरे कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने कानुनी प्रावधान छैन। 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा किनेर टुक्रा बनाएर बेचेको पुष्टि भयो।

रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङसँग ११ आना दुई पैसा २ दाम जग्गा किनेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाटै पुष्टि हुँदा गुरुङ अनुसन्धानमा तानिए। तर रेग्मी तानिएनन्। 

उनले कानुनी सहयोग गरेबापत पारिश्रमिकबापत जग्गा लिएको अपत्यारिलो दाबी गरे। उनी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशै छन्।

विष्णु पौडेलको छोरा नवीन

अख्तियारकै अनुसन्धानमा एमाले नेता विष्णु पौडेलको नाममा ललिता निवासको आठ आना जग्गा देखियो। उनले किनेको दाबी गरेका थिए। जग्गा किन्ने अन्य प्रतिवादी बन्दा अख्तियारले नवीनलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा 'माफी' दियो।

जुन प्रकृतिले जग्गा पास भएको देखियो र जुन रेट देखियो त्यो सामान्य खरिद प्रक्रियाको देखिएको थिएन।

२०६१ सालमा नवीनको नाममा दुई कित्ताको आठ आना जग्गा आउँदा नेपालमा प्रत्यक्ष राजतन्त्र थियो। त्यही जग्गा तत्कालीन यती डेभलपमेन्ट बैङ्कमा राखेर ऋण समेत निकालिएको देखिँदा पनि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दियो।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ को चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय भएको थियो।

त्यही बहानामा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउँदाको आधार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै थियो। तर नेपाल जोगिए।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा टेकेर भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार प्रतिवादी बने। तर माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए। बहाना बन्यो मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने।

अब के गर्छ सिआइबीले !

नक्कली गुठी अनि नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरण सरकारी दस्तखत छाप किर्ते कसुर आकर्षित भइसकेको छ। यसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरिसक्यो।

ब्युरोले २ सय १० जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ आदेश लिइसकेको थियो। आइतबारसम्म सातजना उसको हिरासतमा छन्। अख्तियारकै अनुसन्धानले किर्तेमा दुबै पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिव अनी पौडेलसम्म अनुसन्धानको दायरामा पर्ने देखिन्छ।

किर्तेको आधारमा जग्गा किनवेचहुँदा भाटभटेनीको प्रमुख पक्राउ पर्दा विष्णु पौडेलको छोराले कसरी उन्मुक्ति पाउन सक्छन्? नक्कली गुठीको नाममा सरकारी जग्गा दिने अनी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्नेहरु कसरी अनुसन्धानको दायरा बाहिर रहनसक्छन्?

खुलेका प्रमाणले अख्तियारबाट उन्मुक्ती पाएका शक्तीशालीहरुमाथि राज्यले चाहेमा किर्तेमा अनुसन्धान हुने पर्याप्त आधार देखिएको छ। तर के अनुसन्धान होला?

ब्यूरो स्रोतका अनुसार केही पूर्व मन्त्रीसम्म अनुसन्धानको दायरामा रहे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, नविन पौडेल, न्यायाधीश रेग्मी अनी पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलबारे तत्काल अनुसन्धान गर्ने कुनै तयारी छैन। उनीहरु खोजीको सूचीमा पनि छैन।

'पक्राउ परेकाहरुबाट थप प्रमाण खुलेको अवस्था बाहेक पूर्व प्रधानमन्त्रीसहितका पाँच जना ब्यूरोको पक्राउको प्राथमिकतामा छैनन्' स्रोतले भन्यो।

१७ असार, २०८०, २०:५९:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।