न्यायाधीश कुमार रेग्मी : ललिता निवासको जग्गा किनबेच गरेर तीन वर्षमा २२ लाख कमाए, छानबिनबाट उन्मुक्ति पाए
काठमाडौं : कुमार रेग्मी अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन्। दैनिक न्याय सम्पादनमा संलग्न भइरहेका उनको पृष्ठभूमि पद सुहाउँदो भने छैन। अहिले प्रहरीले किर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति हुन् उनी।
तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन नेतृत्वको कारण उनको पद जोगियो। ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गामध्ये ११ आना २ पैसा २ दाम उनले मिनबहादुर गुरुङसँग राजीनामा पास गराएर किनेको देखिन्छ।
गुरुङलाई अख्तियारले पनि प्रतिवादी बनायो। सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गर्यो। अदालतबाट न्यायीक हिरासतमा राख्ने अनुमति पाए पनि उनी अहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ‘उपचाररत’ छन्।
रेग्मीले आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरूमध्ये करिव दुई आना छाडेर सबै जग्गा बिक्री गरे। उनले जो जसलाई जग्गा बिक्री गरेका थिए उनीहरूलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनले पहिल्यै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भनेर छाडेको जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी गर्न मञ्जुरी दिएकै आधारमा टेकेर अख्तियारले उनलाई जग्गा घोटालामा प्रतिवादी बनाए। उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले समेत छानविनको दायरामा ल्याएन।
अख्तियारले उनीसँग बयान समेत लिएको देखिँदैन। उनले जग्गा सरकारीकरण गर्न सहमत छु भनेर निवेदन दिए। अख्तियारले उनको निवेदन सनाखत गरायो अनि प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गर्यो।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा जग्गाको स्रोतबारे रेग्मीले कान्तिपुर दैनिकसँग आफू भाटभटेनी स्टोरको कानूनी सल्लाहकार हुँदा फि वापत केही रकम लिनुपर्थे थियो र गुरुङले अन्य व्यक्तिहरूलाई जग्गा बिक्री गरिरहेकाले आफूले पनि जग्गा लिएको दाबी गरेका थिए।
नेपाल बार काउन्सिलको कानून व्यवसायीहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली अनुसार कसैलाई कानूनी सहायता गरेबापतको पारिश्रमिक जग्गा लिनु आचरणविपरीतको गतिविधि ठहरिने भएपछि उनी मौन बसे।
कान्तिपुरमा प्रकाशित उनको प्रतिक्रियाविरुद्ध उनले कहिकतै उजुरी वा खण्डन गरेनन्। न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरूमा उच्च नैतिकता भएको पनि उल्लेख छ। उनले फि वापत जग्गा लिएको पुष्टि हुँदा नैतिकहीन देखिने भएपछि गुपचुप पारियो। बारले यसमा चासै देखाएन। न्याय परिषद्ले उनको प्रतिक्रिया थाहा नपाए झैँ गरेर बस्यो।
ललिता निवासको जग्गाबाट तीन वर्षमा २२ लाख नाफा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा उनले २०६१ मा ललिता निवासको जग्गा मिनबहादुरसँग राजीनामा गराएर लिएको खुल्छ। उनले त्यही जग्गा २०६४ सालमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए।
रेग्मीले ललिता निवासको तत्कालीन कित्ता नम्बर ४४ को ५ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ४६ को ५ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर १६५ को २ पैसा २ दाम गरेर ११ आना २ पैसा २ दाम जग्गा करिव साढे पाँच लाखमा किनेको देखिन्छ।
उनले जग्गा किन्दा आनाको ५० हजार हाराहारी लगानी गरेको देखिन्छ। २०६४ मा उनले त्यही जग्गा बिक्री गर्दा आनाको ७ लाखसम्म लिए। उनले करिब ९ आना जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेर २८ लाख आम्दानी गरे। तीन वर्षमै २२ लाख नाफा गरे।
रेग्मीलाई उन्मुक्ती, जग्गा किन्ने बने प्रतिवादी
अख्तियारले ललित निवास प्रकरणमा ९२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय र बिगो असुल गरेर जफत गर्ने मागदावी लियो। यी सरकारी कर्मचारीहरू थिए।
सरकारी जग्गा बकस लिने मिनबहादुर गुरुङ लगायत १८ जनाविरुद्ध विगो असुल र जफतको मागदावी लियो।
६५ जनाको जग्गा जफत गर्ने मागदावी लिइयो। यसरी जग्गा जफतको मागदावी लिइएकाहरूमा रेग्मीसँग जग्गा किन्नेहरू पनि छन्। उनीहरूले बयानमा सो जग्गा किन्दा सरकारी प्रकृतिको भएको जानकारी नभएको बताए। तर, अदालतले छाडेन उनीहरूलाई।
रेग्मीसँग सानुछोरी बज्राचार्य, नुतन श्रेष्ठ, ओमविरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार र विजेन्द्र जोशीले जग्गा किनेका थिए। यी सबै अख्तियारको मुद्दामा प्रतिवादी छन्।
उनले किनेको सबै जग्गा फिर्ता नगरी त्यतिकै छाडेको जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुर भएका हुन्। त्यसैको आधारमा उनी कारबाहीबाट बाहिर रहँदा तेस्रो व्यक्तिसँग जग्गा किन्नेहरू जग्गा फिर्ता गर्न राजी नहुँदा प्रतिवादी बने।
तर, रेग्मीबारे न अख्तियार अगाडि बढ्यो न अन्य सरोकारवाला निकायहरू नै। मिनबहादुर पक्राउको बलियो आधार भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा शोभाकर ढकालसँगको साझेदारी देखिन्छ। रेग्मी सोही कम्पनीको कानूनी सल्लाहकार थिए। उनले जग्गा समेत लिए।
अख्तियारकै अनुसन्धानमा रेग्मीलाई प्रतिवादी बनाउन सकिने आधारहरू देखिन्छन्। तर, बनाइएन। अब सीआईबीले किर्तेमा उनलाई प्रतिवादी बनाउने सम्भावना देखिँदैन।
अख्तियारको निर्णय : कुमार र नवीनलाई प्रतिवादी बनाउनु परेन
अख्तियारले रेग्मीलाई मात्रै हैन एमाले नेता विष्णु पौडेलको छोरालाई समेत जग्गा फिर्ता गर्न मञ्जुर भएको भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो।
अख्तियारको निर्णय यस्तो थियो :
ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरू मध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदावी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेश गरेको निवेदनमा काठमाण्डौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकोले जग्गा जफतको मागदावी लिनको लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदावी नलिने भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ।
रेग्मीले अख्तियारमा दिएको निवेदन
२०६१ माघ ११ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरेर कित्ता नम्बर ४४ को पाँच आना तीन दाम कित्ता नम्बर १६५ को दुई आना दुई दाम जग्गा किनेको र ती जग्गाहरू २०६४ साउन ६ गते बिक्री गरेको।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ४० दशमलव ४४ वर्गमिटरको जग्गा छाडेको। सो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी हुन गर्न मञ्जुरी छ।
‘फि बाँकी थियो, जग्गा लिएर बेचेको हुँ’
कुमार रेग्मी,
न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
२०६० सालदेखि २०६४-६५ सम्म म भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कानूनी सल्लाहकार थिए। त्यस्तो लिखित रूपमा त थिएन, तर मिनबहादुर खोटाङकै हुन्। मेरो गाउँले पनि भए।
म भर्खरै क्यानडाबाट एलएलएम गरेर आएको थिए। त्यसबेलामा केही कामहरू भएकाले मैले केही कानूनी सहयोग गरेको हो। त्योदेखि बाहेक अरु केही होइन। त्यो बेलामा कानूनी पाटो हेरेको बेलामा आफ्नो ‘फी’को पनि कुरा थियो। अलि-अलि पैसा लिनु पनि थियो।
त्यहाँ सँगै भएको बेलामा उनीसँगै धेरै मान्छेले जग्गा लिएको हुनाले उनीसँगै लिने भनेर लिइयो। पछि त्यहाँ बाटो पनि छैन, के छैन, त्यो राखेर पो के गर्ने भन्ने भएपछि एक-दुई वर्षमै बिक्री भइहाल्यो।
जति टुक्रा थियो, त्यति नै बिक्री भइसकेको हो। पछि उहाँले टुक्रा गरेको बेचेको हो। बाटो पनि नभएको, केही पनि नभएकाले के गर्ने भन्दा उहाँले नै ‘ल अरुले पनि बेचेका छन्, बेच्ने’ भनेपछि बेचेको हो।
त्यतिबेला जग्गाको पृष्ठभूमि केही थाहा थिएन। मिनबहादुर पनि व्यापारी पृष्ठभूमिको मान्छे भएकाले नाफा होला भनेर लगानी गरेको हुनुपर्छ।
(कान्तिपुर दैनिकमा २०७६ साउन १७ मा प्रकाशित प्रतिक्रिया)
१९ असार, २०८०, २१:४७:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
