ललिता निवास प्रकरणमा सत्ता शक्तीको प्रभाव : शक्तिशाली नेतालाई चौतारो, कमजोर कर्मचारीलाई सुली

काठमाडौँ : जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जानेसरि भएका दुई निर्णयमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मुख्यसचिवलाई मुद्दाको देख्ने, सुन्ने र बुझिएको व्यक्ति बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। तर सामान्य टिप्पणी उठाएको आधारमा तत्कालीन शाखा अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यति मात्रै हैन जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भइसकेकाहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाउँदा एमाले उपाध्यक्षको छोरा र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई भने सामान्य सोधपुछ पनि भएन। उनीहरू प्रतिवादी पनि बनेनन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल मन्त्रिपरिषद्मा संलग्न भएर गरेको जग्गा सट्टापट्टा र नक्कली गुठीको नाममा जग्गा दिने निर्णयले समेत ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा नक्कली मोहीमा नाममा गएर पछि अन्य व्यक्तिको नाममा बेचबिखन भएको थियो।

दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष संलग्न भएर भएको निर्णयको आधारमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान सहज भएको प्रशस्त प्रमाणहरू रहे पनि उनीहरूले दोष सम्बन्धित मन्त्रालयमा देखाएर असल नियतले निर्णय गरेको दाबीकै आधारमा उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षी बनाएको अभियोग पत्रबाटै प्रस्ट हुन्छ।

अभियोग पत्रमा समेटिएको बयानको मुख्य अंशहरूमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गाको कागजपत्र किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा गराउन संलग्न नरहेको, यसबारे जानकारी नै नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि आउने प्रस्तावको पद्धति अनुसार आएका प्रस्ताव असल नियतले निर्णय गरेको दाबी गरेका थिए।

अन्तिमसम्म दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीको बयान लिने कि नलिने भन्नेमै ब्युरो अन्योलमा थियो। अन्तमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमै गएर ठाडो कागज गराइएको थियो। पौड्यालको भने बयानै भएको थियो। पछि विजयकुमार गच्छदार लगायतकाहरुको समेत बयान भयो।

गच्छद्धारहरु प्रतिवादी बन्दा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भने सरकारी साक्षी बन्ने सौभाग्य पाए। छोरी स्कुल जाँदा सरकारी गाडीमा नचढाएको, एमबिबिएसको स्कलरसिपका लागि दूतावास र मेडिकल अस्पतालबाट अफर आउँदा त नलिएको भन्दै आफ्नो सफाइ पेस गरेका तत्कालीन मुख्य सचिव पौड्यालले पनि सरकारी साक्षी हुने अवसर पाएका छन्।

देख्ने, जान्ने अनि सुन्नेको सूचीमा उनीहरूबाहेक युवराज कोइराला र नवराज सुवेदी समेत छन्। ८ सय ३३ पेजको अभियोग पत्रमा गवाह जाहेरवाला मुकुन्द प्रसाद पौडेललाई बनाएको छ।

यति मात्रै हैन सिआइबीले प्रमाणसहित प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेका शक्तिशाली जो सत्ताधारी दल निकट छन् उनीहरूले समेत उन्मुक्ति पाएका छन्।  माओवादी केन्द्रको कोटामा निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति पाएका अवकाश प्राप्त सहसचिव एवं आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई ब्युरोले प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो।

उनको श्रीमतीको नाममा ललिता निवासको जग्गा देखिएको थियो। शाहले श्रीमतीको आफ्नो जेथा र बचतबाट एक रोपनी चार आना दुई पैसा जग्गा किनेको दाबी गरेका थिए।

ब्युरोको बयानमा उनले श्रीमती उर्मिला शाहले २०४६ साल देखि २०७६ सालमा शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय, महाराजगन्जमा अध्यापन गर्दा एक जना नाम थाहा नभएका विद्यार्थीको अभिभावक मार्फत बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रका जग्गाहरू बिक्री गर्न खटिएको शर्माजी भन्ने वास्तविक नाम थर वतन थाहा नभएको जग्गा दलालसँग भेट भएपछि आफ्नो सहमतिबिना जग्गा किनेको दाबी गरेका थिए।

ब्युरोको प्रस्तावित रायमा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारी जग्गामध्ये शाह समेतले सुवर्ण शमशेर जबरा र काञ्चन शमशेर जबराका हकवाला शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा, हाटक शमशेर जबरा समेतबाट बकस पत्रबाट प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

सुधीर शाहको श्रीमती उर्मिला शाह र भुवन कुमारी चापागाईँको संयुक्त नाममा पारित गरेको जग्गाको लिखत पारित गरी २०४९ माघ १९ मा ११ एघार आना दुई पैसा र तीन रोपनी पाँच आना जग्गा तथा २०५० जेठ २९ मा थप एक रोपनी दुई पैसा गरेर पाँच रोपनी १ आना जग्गा लिएका थिए।

वकसपत्रको लिखतमा 'तपाई लिनेले हाम्रो हरेक कामकाजमा रिझाई आए बापत उल्लेखित जग्गा हा.बा. गरी दिएँ आफ्नो नाममा दा.खा.गराई भोग चलन गर्नुहोला” भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको उल्लेख छ।

शाहले आफ्नो बयानमा राणाहरूलाई रिझाउने अवस्था नै नभएको दाबी गरेका थिए।

तर शाहले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हुँदाका अवस्थामा राणा परिवारबाट जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको भन्दै ब्युरोले शाह समेतको संलग्नतामा सङ्गठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी किर्ते र सङ्गठित कसुर अपराध गरेको देखिएको सुझाव दिँदै २९ करोड बिगोको मागवादी लिन सुझाव दिएको थियो।

तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोग पत्रबाट उनी र उनको श्रीमतीको नामै गायब भयो। दुवै प्रतिवादी बनेनन्।

ललित निवासको जग्गा फिर्ता गर्न सहमत भएका शिविका खेतान, सज्जन कुमार चाचन, रोजन खनाल, मितु गुरुङ र देवांसी गोयललाई समेत सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ।

तर त्यसरी नै सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी भने प्रतिवादीको सूचीमा छैनन्। उनीहरूलाई ब्युरोले समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।

उता ब्युरोले बयान लिएर हाजिर जमानीमा छाडेको पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई फरार बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र दायर गरेको छ। जबकि ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझाव प्रतिवेदनको ७ सय १९ नम्बरमा जोशीको बयान कागजको विवरण र ७ सय २२ मा उनलाई जिम्मा लगाएको कागज उल्लेख छ।

ब्युरोको प्रस्तावित रायमा प्रतिवादीको सूचीमा नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतको नाम थिएन। तर अभियोग पत्रमा उनको नाम छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले उनको हकमा भौतिक योजना मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा झुटो विवरण र फरक ब्यहोराको प्रस्तावमा टिप्पणी उठाएर अगाडि बढाएको दाबी गरिएको छ। उनीसँग १० करोड बिगोको मागवादी लिइएको छ।

ललिता निवास प्रकरण

१० भदौ, २०८०, ००:३८:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।